CJP NRC Assam | CJP

05-Aug-2026

निर्वासन से पहले राष्ट्रीयता की पहचान: राजूबाला दास मामला केंद्र सरकार ने डिपोर्टेशन तथा डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी होने तक हिरासत में रखने संबंधी कानूनी प्रावधानों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

03-Aug-2026

Nationality Before Deportation: The Rajubala Das case The Union outlines the legal framework governing deportation and detention pending deportation

31-Jul-2026

Aadhaar, Voter ID and PAN Cannot Prove Citizenship: Calcutta High Court’s Foreigners Order and the burden of belonging The judgment under the Immigration and Foreigners Act, 2025 preserves the reverse burden framework of foreigners law, but raises critical questions about whether the standard of proof has become unattainable for ordinary residents

31-Jul-2026

ये यहीं के निवासी हैं: नागरिकता के लिए एक बुजुर्ग दंपत्ति की जीत CJP की कानूनी मदद से धुबरी के नासिरुद्दीन शेख और जकिरा बीबी को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने "विदेशी नहीं" माना।

27-Jul-2026

CJP की एक और जीत: बारपेटा ट्रिब्यूनल ने आलम खान को विदेशी मानने से किया इनकार कई दशकों की अनिश्चितता के बाद ट्रिब्यूनल ने पाया है कि 'फॉरेनर्स एक्ट' के तहत नागरिकता का निर्धारण दस्तावेजों में कमियों के आधार पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय सबूतों के आधार पर होता है।

23-Jul-2026

They Belong Here: An elderly couple’s victory for citizenship With CJP’s legal support, Dhubri’s Naseruddin Sheikh and Jakira Bibi are declared “Not Foreigners” by the Foreigners Tribunal

20-Jul-2026

Another CJP Victory: Barpeta Tribunal declares Alam Khan ‘not a foreigner’ After decades of uncertainty, the Tribunal finds that credible evidence, not documentary imperfections, determines citizenship under the Foreigners Act

16-Jul-2026

When a narrow reading of documents decide citizenship: GHC in Aminul Hoque The judgment reflects the exacting evidentiary demands of Foreigners Tribunal proceedings amid evolving constitutional safeguards

10-Jul-2026

Gauhati High Court upholds foreigner declaration, rejects mental illness plea Rules prescription alone cannot explain contradictory testimony; reiterates strict burden of proving citizenship

18-May-2026

अब्दुल शेख नागरिकता मामला: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, निर्वासन पर रोक जारी रखी अदालत ने 2018 के एकतरफा एफटी (Foreigners Tribunal) के निर्णय के पीछे की परिस्थितियों की जांच की, क्योंकि याचिकाकर्ता ने गरीबी, कानूनी सहायता उपलब्ध न होना, हिरासत और सीमित पहुंच का हवाला देते हुए चुनौती दायर करने में हुई देरी का स्पष्टीकरण दिया।

12-May-2026

Abdul Sheikh Citizenship Case: Gauhati High Court issues notice, continues protection against deportation Court examines circumstances behind 2018 ex-parte FT opinion as petitioner cites poverty, absence of legal aid, detention, and restricted access to explain delayed challenge

29-Mar-2026

CJP असम: एक बेजोड़ यात्रा, जो अधिकारों की समझ को लगातार विस्तार दे रही है 2025 में CJP ने 19 मामलों में जीत हासिल की—11 फैसलों की पुष्टि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (FT) के आदेशों से हुई, जबकि 8 मामलों में व्यक्तियों को भारतीय घोषित किया गया।

28-Mar-2026

अब्दुल शेख नागरिकता केस: गौहाटी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्वासन पर रोक, राज्य मेंटेनबिलिटी पर आपत्ति उठाएगा कोर्ट ने आपत्ति स्वीकार करते हुए निर्वासन पर रोक बढ़ाई; देरी का कारण हिरासत, पहुंच की कमी, आर्थिक बाधाएं और कानूनी सहायता का अभाव बताया गया।

24-Mar-2026

Abdul Sheikh Citizenship Case: Gauhati High Court extends protection from deportation, state to raise maintainability Court admits objection, extends stay on deportation; delay justified by detention, limited access, costs, and no legal aid

24-Mar-2026

CJP Assam: A journey without parallel, evolving & expanding rights jurisprudence In 2025, CJP secured 19 victories—11 confirmed by FT orders and 8 more declaring proceedees as Indian

18-Feb-2026

असम में ‘संदिग्ध नागरिक’ से भारतीय नागरिक तक: अनोवारा खातून के लिए CJP की कानूनी जीत नागरिकता सत्यापन के नाम पर गरीब, बांग्ला-भाषी मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने वाली एक क्रूर व्यवस्था के खिलाफ यह एक जीत है।

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Nafrat Ka Naqsha 2023