फैसले का सार: गिरफ्तारी की 24 घंटे की समय-सीमा तब शुरू होती है जब स्वतंत्रता बाधित होती है, न कि गिरफ्तारी दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेटों को यह भी निर्देश दिया है कि वे रिमांड की अनुमति देने से पहले हिरासत की वास्तविक अवधि और उसके उचित होने की जांच करें।
11, Nov 2026 | CJP Team
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए तय 24 घंटे की समय-सीमा, उस पल से शुरू हो जाती है जब जांच एजेंसियों द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वास्तव में रोक लगा दी जाती है, न कि उस समय से जब उसकी औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज की जाती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसियां तलाशी, जब्ती या पूछताछ के दौरान किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में रखकर बाद में यह नहीं कह सकतीं कि संवैधानिक समय-सीमा तब शुरू हुई जब गिरफ्तारी मेमो (arrest memo) तैयार किया गया था।
5 नवंबर 2026 को दिए गए ‘सुजीत दास और अन्य बनाम भारत संघ’ मामले के फैसले में, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 22(2) के दायरे की समीक्षा की। इस अनुच्छेद के तहत, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इसमें केवल गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाले समय को ही घटाया जा सकता है।
यह फैसला न केवल इस बात को स्पष्ट करता है कि संवैधानिक समय-सीमा कब शुरू होती है, बल्कि मनमानी हिरासत और हिरासत में होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए न्यायिक निगरानी की भूमिका को भी मजबूत करता है। कोर्ट ने हिरासत की एक ऐसी ‘बीच की श्रेणी’ (intermediate category) बनाने को खारिज कर दिया है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता तो छीन ली जाती है, लेकिन उसे संवैधानिक सुरक्षा के उद्देश्य से ‘गिरफ्तार’ नहीं माना जाता। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि 24 घंटे की समय-सीमा का पालन करने मात्र से ही हिरासत कानूनी नहीं हो जाती; हिरासत की अवधि परिस्थितियों के हिसाब से उचित भी होनी चाहिए।
“मजिस्ट्रेट को व्यक्ति को पेश किए जाने के समय यह भी जांचना चाहिए कि क्या हिरासत की अवधि, भले ही वह 24 घंटे के भीतर हो, मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित सीमा से अधिक तो नहीं है। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि हिरासत की अवधि उचित सीमा से अधिक रही है, तो वह रिमांड देने से इनकार कर सकते हैं।” (पैरा 69 (vii))
मामला: 29 सितंबर को हिरासत में लिया गया, अगले दिन औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया
यह मामला त्रिपुरा में NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) से जुड़ी एक जांच के दौरान सामने आया था। 29 सितंबर 2025 को, कस्टम्स डिवीजन के अधिकारियों ने अगरतला की ओर जा रहे एक ट्रक को रोका। उन्हें सूचना मिली थी कि अदरक की खेप के बीच नशीले पदार्थ छिपाकर ले जाए जा रहे हैं। दोपहर लगभग 2 बजे शनीतला नोआबादी में वाहन में सवार लोगों को रोका गया।
तलाशी लेने पर नशीले पदार्थ बरामद हुए। अगरतला स्थित कस्टम्स डिवीजन कार्यालय में तलाशी जारी रही, जहां अदरक की खेप के नीचे छिपाकर रखे गए ट्रॉली बैग से और भी नशीले पदार्थ मिले। कुल 60.79 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए। तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया 29 सितंबर को शाम लगभग 5 बजे पूरी हुई।
हालांकि, अपीलकर्ताओं की औपचारिक गिरफ्तारी 30 सितंबर को सुबह 11 बजे और 11:15 बजे दिखाई गई। उसी दिन शाम 4:45 बजे उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
उनकी जमानत अर्जियां विशेष न्यायाधीश और बाद में त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गईं। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के अलावा, ‘नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985’ (NDPS एक्ट) की धारा 37 का हवाला दिया, जो कुछ विशेष NDPS मामलों में जमानत देने के लिए बहुत सख्त शर्तें लगाती है।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अपीलकर्ताओं ने एक अलग और मौलिक संवैधानिक आपत्ति उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि 29 सितंबर को दोपहर 2 बजे जब उन्हें रोका गया और जांच टीम के नियंत्रण में लिया गया, तभी से उनकी स्वतंत्रता सीमित हो गई थी। यदि 24 घंटे की समय-सीमा उसी समय से शुरू मानी जाए, तो उन्हें 30 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए था। इसलिए, शाम 4:45 बजे उन्हें पेश करना संवैधानिक रूप से अनुमत समय-सीमा के बाहर था।
जांच एजेंसी ने इस व्याख्या का विरोध किया। उनका कहना था कि 29 सितंबर को अपीलकर्ताओं को केवल रोका गया था और अगली सुबह उनकी औपचारिक गिरफ्तारी होने तक उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया था। एजेंसी ने तर्क दिया कि बीच के समय का उपयोग NDPS एक्ट के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए किया गया था, जिसमें तलाशी और जब्ती, जब्त किए गए पदार्थों को तौलना और उनकी जांच करना, जब्ती से जुड़े दस्तावेज तैयार करना और अन्य जांच संबंधी औपचारिकताएं पूरी करना शामिल था।
एजेंसी ने NDPS (जब्ती, भंडारण, नमूना इकट्ठा करना और निपटान) नियम, 2022 के नियम 3(4) को भी आधार बनाया। यह नियम गवाहों और उस व्यक्ति की मौजूदगी में जब्त किए गए पदार्थों के वर्गीकरण, वजन, पैकेजिंग और नंबरिंग की प्रक्रिया तय करता है, जिसके पास से ये पदार्थ बरामद हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वे उस समय-अवधि के बारे में स्पष्टीकरण दें, जो व्यक्ति को पकड़े जाने, तलाशी और जब्ती पूरी होने, औपचारिक गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के बीच बीती थी। मुख्य सवाल यह था कि क्या जांच एजेंसी उस समय-अवधि को, जब अपीलकर्ता उसके नियंत्रण में थे, अनुच्छेद 22(2) के उद्देश्यों के लिए ‘हिरासत’ (detention) के अलावा कुछ और मान सकती है?
गिरफ्तारी का संवैधानिक अर्थ जांच एजेंसी के कागजी काम पर निर्भर नहीं हो सकता।
अदालत ने अनुच्छेद 22(2) की भाषा और उसके उद्देश्य की जांच करते हुए इस सवाल पर विचार किया। अदालत ने गौर किया कि इस प्रावधान में ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जिसे “गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में रखा गया हो”। इन शब्दों का इस्तेमाल एक साथ (संयुक्त रूप से) किया गया है। अदालत ने इन्हें दो अलग-अलग घटनाएं मानने की कोशिश को खारिज कर दिया, जिसका मकसद संवैधानिक समय-सीमा को औपचारिक गिरफ्तारी तक टालना था।
अदालत ने माना कि संविधान ‘गिरफ्तारी’ के बिना ‘हिरासत’ (detention) जैसी किसी स्थिति को मान्यता नहीं देता है। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करके जांच एजेंसियों के नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता, यदि उसे हिरासत की ऐसी श्रेणी में रखा जाए जो कानूनी रूप से स्पष्ट न हो और जो अनुच्छेद 22(2) के संरक्षण के दायरे से बाहर हो।
” ‘गिरफ्तारी’ (arrest) और ‘हिरासत’ (detention) के बीच कोई बनावटी अंतर करने की कोशिश, अनुच्छेद 22 के खंड (2) के तहत संविधान द्वारा दिए गए मौलिक संरक्षण को कमजोर या खत्म कर देगी। ऐसी कोशिश से बचना चाहिए। हमें उस व्याख्या को अपनाना चाहिए जो संवैधानिक उद्देश्यों को बढ़ावा देती हो और उन्हें आगे बढ़ाती हो।” (पैरा 58)
अदालत ने स्पष्ट किया कि मुख्य विचार योग्य बात यह है कि क्या किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया है और क्या वह अब अपनी मर्जी से कहीं जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है? ‘गिरफ्तारी’ और ‘हिरासत’ (custody) के अर्थ की जांच करने के लिए अदालत ने अपने पुराने फैसलों का हवाला दिया, जिनमें ‘निरंजन सिंह बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे’ और ‘प्रवर्तन निदेशालय (ED) बनाम दीपक महाजन’ जैसे मामले शामिल हैं। इन फैसलों में यह माना गया है कि हिरासत का सवाल इस बात पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति पर वास्तव में कितनी पाबंदी लगाई गई है, न कि इस बात पर कि अधिकारियों ने इसके लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल किया है। इसको लागू करते हुए, अदालत ने माना कि 24 घंटे की अवधि तब शुरू होती है जब किसी व्यक्ति को जांच एजेंसी के नियंत्रण में ले लिया जाता है और उसकी स्वतंत्रता पर वास्तव में रोक लगा दी जाती है। औपचारिक गिरफ्तारी मेमो से यह तय नहीं होता कि संवैधानिक समय-सीमा कब से शुरू हो रही है।
अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि NDPS अधिनियम के तहत कानूनी प्रक्रियाओं का हवाला देकर, अनुच्छेद 22(2) के दायरे से बाहर हिरासत की अवधि को सही ठहराया जा सकता है। अदालत ने तलाशी और जब्ती से जुड़े नियमों को तो माना, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि इन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल संवैधानिक सुरक्षा उपायों को टालने के लिए नहीं किया जा सकता। एक बार जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लग जाती है, तो जांच या प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बिताए गए समय को 24 घंटे की गणना से बाहर नहीं रखा जा सकता। केवल गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाले समय को ही इस गणना से बाहर रखा जा सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 22(2) में स्पष्ट रूप से बताया गया है।
“अनुच्छेद 22(2) इस बात की अनुमति नहीं देता कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले की गई पूछताछ और जांच में लगे समय को कुल अवधि से बाहर रखा जाए। यह संविधान के अनुच्छेद 22(2) के दायरे से बाहर है। अनुच्छेद 22(2) किसी ऐसे ‘बफर ज़ोन’ (बीच के दायरे) को बनाने की इजाजत नहीं देता, जहां जांच के नाम पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता तो छीन ली जाए, लेकिन उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार न दिखाया जाए। ऐसा कोई ‘बफर ज़ोन’ बनाना या इसके बारे में सोचना भी असंवैधानिक है।” (पैरा 43)
इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए, पीठ ने ओडिशा उच्च न्यायालय (आर्यमान पटनायक मामले में), मद्रास उच्च न्यायालय (कन्नन मामले में) और केरल उच्च न्यायालय (अरुण के. थॉमस मामले में) द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को गलत माना। इन फैसलों में जांच के दौरान हिरासत में रखने और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच फर्क किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालयों की यह व्याख्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक संरक्षण के खिलाफ है।
इसलिए, यह फैसला विशेष कानूनों के तहत की जाने वाली जांच के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। यह स्थापित करता है कि किसी व्यक्ति की तलाशी लेने, सामान जब्त करने या पूछताछ करने की कानूनी शक्तियां होने का मतलब यह नहीं है कि मजिस्ट्रेट के सामने समय पर पेश करने की संवैधानिक अनिवार्यता से कोई छूट मिल जाएगी।
“इसलिए, यह कहना कि अनुच्छेद 22(2) के तहत 24 घंटे की अवधि ऐसी तलाशी और ज़ब्ती पूरी होने के समय से शुरू होती है, और केवल गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा दर्ज की गई गिरफ्तारी के समय से ही गिनी जाती है- यह न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि पूरी तरह से असंवैधानिक भी है।” (पैरा 43)
24 घंटे की समय-सीमा हिरासत में रखने का कोई ‘ऑटोमैटिक लाइसेंस’ नहीं है
इस फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023’ की धारा 58 से जुड़ा है, जो ‘दंड प्रक्रिया संहिता, 1973’ (CrPC) की धारा 57 के समान है। कोर्ट ने धारा 58 के तहत दो अलग-अलग सुरक्षा उपाय बताए हैं। पहला, पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के 24 घंटे से ज्यादा समय तक हिरासत में नहीं रख सकती (इसमें यात्रा का जरूरी समय शामिल नहीं है), और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। दूसरा, इस 24 घंटे की अवधि के भीतर भी, हिरासत की अवधि उतनी ही होनी चाहिए जो मामले की परिस्थितियों के हिसाब से उचित हो।
दूसरी शर्त विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 24 घंटे की अवधि को जांच एजेंसियों के लिए एक ऐसा ‘स्वतः अधिकार’ नहीं माना जाना चाहिए, जिसके तहत वे किसी व्यक्ति को पूरे 24 घंटे तक हिरासत में रख सकें। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाए, लेकिन फिर भी उसे जरूरत से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा गया हो।
ऐसी स्थिति में, मजिस्ट्रेट को केवल इसलिए आगे की हिरासत (रिमांड) की अनुमति देने की जरूरत नहीं है कि 24 घंटे की समय-सीमा पूरी नहीं हुई है। मजिस्ट्रेट को मामले की परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए; यदि उन्हें लगता है कि हिरासत अनुचित थी, तो वे रिमांड देने से इनकार कर सकते हैं।
“इसलिए, CrPC की धारा 57 (BNSS की धारा 58) दो तरह की सीमाएं तय करती है: पहली, 24 घंटे की संवैधानिक सीमा, और दूसरी, इन 24 घंटों के भीतर भी, हिरासत की अवधि उतनी ही होनी चाहिए जो उस मामले के तथ्यों के आधार पर उचित मानी जाए। इस अतिरिक्त लेकिन महत्वपूर्ण सीमा का ध्यान न केवल हिरासत में लेने वाले अधिकारियों को रखना चाहिए, बल्कि रिमांड पर विचार करने वाले मजिस्ट्रेटों को भी रखना चाहिए। किसी मामले में, भले ही तकनीकी रूप से 24 घंटे की समय-सीमा का उल्लंघन न हुआ हो, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा गया था, तो वे रिमांड देने से इनकार कर सकते हैं।” (पैरा 60)
अदालत ने मजिस्ट्रेटों पर एक विशेष जिम्मेदारी भी डाली है कि वे उस वास्तविक तारीख और समय का पता लगाएं और उसे दर्ज करें, जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई थी। वे जांच एजेंसी द्वारा दर्ज की गई औपचारिक गिरफ्तारी के समय पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर सकते। उन्हें यह जांचना होगा कि व्यक्ति को वास्तव में कब आधिकारिक नियंत्रण में लिया गया था, उस समय से 24 घंटे की अवधि की गणना करनी होगी और यह आकलन करना होगा कि क्या हिरासत में रखना उचित था।
यह निर्देश रिमांड प्रक्रिया को मनमानी हिरासत के खिलाफ एक ठोस सुरक्षा उपाय के रूप में मजबूत करता है। यह इसे केवल एक ऐसी प्रक्रियात्मक औपचारिकता बनने से रोकता है, जिसमें जांच एजेंसी के दावों को बिना किसी जांच-पड़ताल के स्वीकार कर लिया जाता है।
औपचारिक गिरफ्तारी में देरी और हिरासत में हिंसा के जोखिम का संबंध
अदालत का तर्क हिरासत में होने वाली हिंसा और जांच शक्तियों के दुरुपयोग से जुड़ी व्यापक संवैधानिक चिंताओं पर आधारित है। अदालत ने ‘खत्री बनाम बिहार राज्य’, ‘डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य’ और ‘परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह’ जैसे पुराने फैसलों का हवाला देते हुए, समय पर न्यायिक निगरानी और हिरासत में होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा उपायों के महत्व को रेखांकित किया।
अदालत ने माना कि स्वतंत्रता छिनने के वास्तविक समय और गिरफ्तारी के औपचारिक रिकॉर्ड के बीच की अवधि में दुरुपयोग का खतरा सबसे अधिक होता है। यदि जांच एजेंसियों को औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने में देरी करने की छूट दी जाती है, तो व्यक्ति उनके नियंत्रण में तो रह सकता है, लेकिन उसे वह सुरक्षा नहीं मिल पाती, जो अनुच्छेद 22(2) के तहत दी जानी चाहिए। इस प्रकार, यह फैसला 24 घंटे की समय-सीमा को केवल एक प्रक्रियात्मक नियम नहीं मानता। यह एक संवैधानिक व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग की जल्द से जल्द न्यायिक समीक्षा हो सके।
भारतीय संदर्भ में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां हिरासत में हिंसा, जबरन पूछताछ और गैर-कानूनी हिरासत के आरोपों ने पुलिस और जांच एजेंसियों की शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर बार-बार चिंताएं पैदा की हैं। यह फैसला उन तौर-तरीकों को चुनौती देने के लिए कानूनी आधार मजबूत करता है, जिनमें किसी व्यक्ति की वास्तविक हिरासत को ‘पूछताछ’, ‘जांच’ या ‘जांच-संबंधी हिरासत’ जैसे शब्दों की आड़ में छिपा दिया जाता है।
अनुच्छेद 21 को विशेष कानूनों के तहत प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के आगे आसानी से गौण नहीं किया जा सकता
इस फैसले में अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों और NDPS अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत की प्रतिबंधात्मक शर्तों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने ‘स्टेट ऑफ पंजाब बनाम सुखविंदर सिंह उर्फ गोरा (2026)’ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का हवाला दिया था, जिसमें त्वरित सुनवाई (speedy trial) के अधिकार और धारा 37 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच संबंधों पर विचार किया गया था। उस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया था, क्योंकि उच्च न्यायालय ने कानूनी रूप से अनिवार्य दो शर्तों (twin conditions) के पूरा होने के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज नहीं की थी।
‘सुजीत दास’ मामले में, पीठ ने ‘सुखविंदर सिंह’ मामले की टिप्पणियों पर सवाल उठाए। ‘सुखविंदर सिंह’ मामले में यह सुझाव दिया गया था कि अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार का प्रयोग धारा 37 के दायरे के भीतर ही किया जाना चाहिए, और केवल देरी के आधार पर इसे धारा 37 के प्रावधानों से ऊपर नहीं रखा जा सकता।
न्यायालय ने दोहराया कि अनुच्छेद 21 उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है जो संवैधानिक न्यायशास्त्र के मूल में हैं, और विशेष कानूनों के तहत भी इन पर आसानी से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। न्यायालय ने ‘यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब’, ‘सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI’, ‘मोहम्मद मुस्लिम बनाम स्टेट (NCT ऑफ दिल्ली)’ और ‘अंकुर चड्ढा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश’ जैसे कई फैसलों का हवाला दिया। इन फैसलों के आधार पर यह तर्क दिया गया कि यदि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है, तो धारा 37 या इसी तरह के अन्य कानूनी प्रतिबंधों को शिथिल किया जा सकता है।
पीठ ने कहा कि यह तर्क दिया जा सकता है कि ‘के.ए. नजीब’ मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को देखते हुए, ‘सुखविंदर सिंह’ मामले की संबंधित टिप्पणियां ‘पर इनकुरियम’ (per incuriam – यानी कानून या किसी पूर्व फैसले को अनदेखा करके दिया गया निर्णय) हो सकती हैं। हालांकि, पीठ ने इस पर कोई अंतिम फैसला देने से परहेज किया, क्योंकि ‘सुखविंदर सिंह’ का फैसला भी समान स्तर की एक अन्य पीठ (coordinate Bench) द्वारा दिया गया था। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उस मामले में अनुच्छेद 22(2) का मुद्दा विचार के लिए नहीं आया था। “बेंच द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों पर हमें कुछ आपत्तियां हैं। सबसे पहली बात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए अधिकार केवल संवैधानिक अधिकार नहीं हैं, बल्कि ये मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 21 में शामिल ‘जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार’ हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र के मूल में है। इन मौलिक अधिकारों के साथ इतनी आसानी से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, यहां तक कि विशेष कानूनों (special statutes) के तहत भी नहीं।” (पैरा 49)
ये टिप्पणियां भविष्य के उन मुकदमों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो लंबे समय तक चलने वाली ‘ट्रायल-पूर्व हिरासत’ (pre-trial detention) और जमानत की सख्त शर्तों से जुड़े हैं। हालांकि, इन्हें ‘सुखविंदर सिंह’ मामले के फैसले को पलटने या अनुच्छेद 21 और धारा 37 के बीच के संबंधों को हमेशा के लिए तय करने वाले फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ‘सुजीत दास’ मामले में अदालत का बाध्यकारी फैसला अनुच्छेद 22(2) के तहत 24 घंटे की अवधि की शुरुआत, धारा 58 BNSS के तहत हिरासत की औचित्यता (reasonableness), और हिरासत की वास्तविक अवधि की जांच करने की मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी से संबंधित है।
यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है, लेकिन इसका लागू होना न्यायिक जांच पर निर्भर करेगा
इस फैसले का मानवाधिकारों की दृष्टि से महत्व इस बात में है कि यह मानता है कि संवैधानिक सुरक्षा तब मिलनी चाहिए, जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तव में छीनी गई हो। राज्य किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में रखकर यह तय नहीं कर सकता कि उसकी गिरफ्तारी को औपचारिक रूप से कब स्वीकार किया जाए।
यह दृष्टिकोण उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें विशेष कानूनों के तहत जांच के दौरान हिरासत में लिया जाता है। ऐसे मामलों में, तलाशी, जब्ती और पूछताछ की व्यापक शक्तियां ऐसी स्थिति पैदा कर सकती हैं, जहां यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि पूछताछ हो रही है या व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है। स्वतंत्रता पर लगी वास्तविक पाबंदी पर ध्यान केंद्रित करके, अदालत ने अनौपचारिक हिरासत को चुनौती देने और न्यायिक निगरानी में देरी करने की कोशिशों को रोकने का आधार प्रदान किया है।
यह फैसला मजिस्ट्रेटों की भूमिका को भी मजबूत करता है। अदालत ने जोर दिया है कि मजिस्ट्रेट हिरासत के वास्तविक समय को दर्ज करें और स्वतंत्र रूप से यह आकलन करें कि हिरासत उचित है या नहीं। इससे ऐसे नियमित ‘रिमांड आदेशों’ को रोकने में मदद मिल सकती है, जो उन हिरासत मामलों को भी वैध ठहरा देते हैं, जिनमें पहले ही संवैधानिक या कानूनी सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हो चुका होता है।
साथ ही, इस फैसले का व्यावहारिक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि इन आवश्यकताओं को कैसे लागू किया जाता है। स्वतंत्रता कब छीनी गई, इसका सटीक समय तय करने में तथ्यों को लेकर विवाद हो सकते हैं। जांच एजेंसियां यह तर्क दे सकती हैं कि व्यक्ति से केवल सहयोग करने के लिए कहा गया था, वह अपनी मर्जी से वहां मौजूद था, या उसे वहां से जाने से नहीं रोका गया था। इसलिए, अदालत के इस परीक्षण के तहत मजिस्ट्रेटों को केवल लेबल या औपचारिक रिकॉर्ड पर निर्भर रहने के बजाय, आसपास की परिस्थितियों की जांच करनी होगी।
इसी तरह, 24 घंटे के भीतर हिरासत को ‘उचित’ ठहराने की शर्त, मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश रखती है। यह फैसला एक सिद्धांत तो तय करता है, लेकिन इसकी असल कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि मजिस्ट्रेट 24 घंटे की समय-सीमा को जांच एजेंसियों के लिए एक सामान्य छूट न मान लें, बल्कि हिरासत के कारणों को दर्ज करें और उन परिस्थितियों की बारीकी से जांच करें।
भविष्य के मुकदमों और मानवाधिकार वकालत पर इसके प्रभाव
यह फैसला गैर-कानूनी हिरासत, औपचारिक गिरफ्तारी में देरी, और रिमांड के उन आदेशों को चुनौती देने का एक अहम आधार बनता है, जिनमें उस वास्तविक समय को शामिल नहीं किया जाता, जब कोई व्यक्ति सरकारी नियंत्रण (राज्य की हिरासत) में था। जमानत की कार्यवाही में, खासकर NDPS एक्ट से जुड़े मामलों में, बचाव पक्ष के वकील इस फैसले का हवाला दे सकते हैं। यदि उपलब्ध तथ्य यह दिखाते हैं कि औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने से पहले ही आरोपी को रोक लिया गया था, उस पर पाबंदी लगाई गई थी, या उसे कहीं जाने से रोका गया था, तो इस फैसले का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हिरासत में लेने या सामान जब्त करने के दस्तावेज, CCTV फुटेज, स्टेशन या कार्यालय के रजिस्टर, गवाहों के बयान, पूछताछ के रिकॉर्ड और खुद ‘अरेस्ट मेमो’ (गिरफ्तारी का दस्तावेज) जैसे सबूत शामिल हो सकते हैं। इनसे यह साबित करने में मदद मिल सकती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता असल में कब छीनी गई, और क्या उसे संविधान द्वारा तय समय-सीमा के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था।
यह फैसला ‘हेबियस कॉर्पस’ (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिकाओं और गैर-कानूनी हिरासत को चुनौती देने वाली कार्यवाहियों में भी काम आ सकता है। खासकर तब, जब जांच एजेंसियां यह दावा करें कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि असल में वे उस व्यक्ति की गतिविधियों पर पूरा नियंत्रण रखे हुए हों। इस फैसले के तर्क का इस्तेमाल यह दलील देने के लिए किया जा सकता है कि ‘पूछताछ’, ‘जांच-पड़ताल’ या ‘अस्थाई हिरासत’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके संवैधानिक सुरक्षा उपायों को टाला नहीं जा सकता।
मजिस्ट्रेटों के लिए, यह फैसला रिमांड के चरण में हिरासत की वास्तविक परिस्थितियों की जांच करने का स्पष्ट निर्देश देता है। वकीलों और मानवाधिकार संगठनों के लिए, यह गिरफ्तारी के रिकॉर्ड में अधिक पारदर्शिता की मांग करने, हिरासत में लेने और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच के उन अंतरालों पर सवाल उठाने का आधार बनता है जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है। साथ ही, यह उन मामलों में जवाबदेही तय करने की मांग करने का भी आधार देता है, जहां व्यक्तियों को बिना किसी समयोचित न्यायिक समीक्षा के हिरासत में रखा जाता है।
यह फैसला हिरासत में होने वाली हिंसा (कस्टोडियल वायलेंस) के खिलाफ मजबूत संस्थागत सुरक्षा उपायों की वकालत करने में भी मददगार हो सकता है। इसमें गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करना, जरूरी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, और हिरासत में जवाबदेही से जुड़े न्यायिक निर्देशों का सही ढंग से पालन सुनिश्चित करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
तथ्यों पर अपनी व्याख्या लागू करते हुए, कोर्ट ने पाया कि 29 सितंबर, 2025 को दोपहर लगभग 2 बजे जब अपीलकर्ताओं को रोका गया, तो उनकी स्वतंत्रता सीमित कर दी गई थी। इसलिए, यात्रा में लगने वाले आवश्यक समय को छोड़कर, उन्हें 30 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए था। 30 सितंबर को शाम 4:45 बजे उन्हें पेश करने का मतलब यह था कि उन्हें संवैधानिक समय-सीमा के बाद 2 घंटे 45 मिनट की देरी से पेश किया गया। कोर्ट ने माना कि 30 सितंबर को दोपहर 2 बजे के बाद उन्हें हिरासत में रखना गैर-कानूनी और असंवैधानिक था।
कोर्ट ने यह भी पाया कि 29 सितंबर को शाम 5 बजे तलाशी और जब्ती पूरी होने और अगली सुबह गिरफ्तारी को औपचारिक रूप से दर्ज करने के बीच लगभग 18 घंटे का जो समय बीता, उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया था। BNSS की धारा 58 के तहत इसे अनुचित माना गया।
इसके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के 29 अप्रैल, 2026 के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ताओं को फैसले की तारीख से अधिकतम सात दिनों के भीतर संबंधित विशेष अदालत (स्पेशल कोर्ट) के सामने पेश किया जाए। इसके बाद, विशेष अदालत द्वारा उचित समझे जाने वाले नियमों और शर्तों पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस फैसले की प्रति सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (DGP), हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों और राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशकों को भेजी जाए।
पूरा फैसला नीचे पढ़ा जा सकता है:
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