Adivasi

26-Jun-2026

অৰণ্যৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ পৰা ‘বেদখলকাৰী’লৈ: অসমৰ টঙ্গিয়া গাঁৱৰ উচ্ছেদৰ সংকট। ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত গঢ়ি উঠা এক বন-পদ্ধতিৰ অধীনত স্থাপিত হোৱা বনগাঁওসমূহ এতিয়া ‘বন অধিকাৰ আইন’ (FRA)-ৰ সুৰক্ষা থকা সত্ত্বেও উচ্ছেদৰ মুখামুখি হৈছে।

22-Jun-2026

वनवासी से ‘अतिक्रमणकारी’ बनने तक: असम के टौंग्या गांवों में विस्थापन का संकट सरकार द्वारा स्थापित वानिकी व्यवस्था के तहत बसे वन समुदायों को अब FRA के तहत सुरक्षा मिलने के बावजूद बेदखली का सामना करना पड़ रहा है

17-Dec-2025

जम्मू-कश्मीर ने FRA लागू करने के लिए आदिवासी मंत्रालय को नियुक्त किया, जबकि आदिवासी भूमि अधिकार अब भी सीमित बने हुए हैं जब केंद्र सरकार FRA (वन अधिकार कानून) पर सुस्ती दिखा रही है, तब जम्मू-कश्मीर सरकार वुल्लर बचाव फ्रंट और AIUWFP के साथ मिलकर आदिवासी और स्थानीय लोगों के भूमि अधिकारों पर आगे बढ़ रही है।

19-Nov-2025

वन कानूनों का हथियारकरण: लखीमपुर खीरी में थारू आदिवासियों का व्यवस्थित अपराधीकरण वन कानूनों का हथियारीकरण: लखीमपुर खीरी में थारू आदिवासियों का व्यवस्थित अपराधीकरणथारू समुदाय के खिलाफ 4,000 से अधिक वन अपराध के मामले, जिनमें अंधे, विकलांग और बुजुर्ग शामिल हैं, यह दर्शाते हैं कि नौकरशाही हिंसा और औपनिवेशिक वन नीतियां किस तरह भारत के मूल निवासियों को बेदखल कर रही हैं।

31-Oct-2025

कैसे वन (संरक्षण) अधिनियम, 2023 में किए गए संशोधन, वन अधिकार अधिनियम, 2006 द्वारा आदिवासियों को दिए गए भूमि संरक्षण को कमजोर करने की कोशिश करते हैं: सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित वन (संरक्षण) अधिनियम, 2023 में किए गए व्यापक संशोधनों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा के साथ ही, आदिवासी और वन-निवासी समुदायों के अधिकारों पर पुनः एक गंभीर संकट मंडरा रहा है।

15-Oct-2025

अधिकारों पर खतरा: थारू जनजाति ने प्रशासनिक उत्पीड़न के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की आधिकारिक मान्यता के दशकों बाद, एक 'यांत्रिक' आदेश के जरिए पूर्वजों के वन अधिकार मनमाने ढंग से नकारे गए, जिससे एक अनुसूचित जनजाति को राज्य के खिलाफ मुकदमा दायर करने पर मजबूर होना पड़ा

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Nafrat Ka Naqsha 2023