Equality before Law | CJP

03-Aug-2026

Nationality Before Deportation: The Rajubala Das case The Union outlines the legal framework governing deportation and detention pending deportation

03-Aug-2026

Madhya Pradesh becomes fourth UCC State; three more join the queue As the state-led rollout gathers pace, questions of gender justice, federalism, transparency and constitutional equality have become harder to ignore.

03-Aug-2026

Fetters on Autonomy of Choice: Maharashtra gets a “Freedom of Religion Act”, 2026 Maharashtra is the 13th state to pass such a law amid pending Supreme Court challenges to anti-conversion laws

31-Jul-2026

ये यहीं के निवासी हैं: नागरिकता के लिए एक बुजुर्ग दंपत्ति की जीत CJP की कानूनी मदद से धुबरी के नासिरुद्दीन शेख और जकिरा बीबी को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने "विदेशी नहीं" माना।

27-Jul-2026

CJP की एक और जीत: बारपेटा ट्रिब्यूनल ने आलम खान को विदेशी मानने से किया इनकार कई दशकों की अनिश्चितता के बाद ट्रिब्यूनल ने पाया है कि 'फॉरेनर्स एक्ट' के तहत नागरिकता का निर्धारण दस्तावेजों में कमियों के आधार पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय सबूतों के आधार पर होता है।

23-Jul-2026

They Belong Here: An elderly couple’s victory for citizenship With CJP’s legal support, Dhubri’s Naseruddin Sheikh and Jakira Bibi are declared “Not Foreigners” by the Foreigners Tribunal

20-Jul-2026

Another CJP Victory: Barpeta Tribunal declares Alam Khan ‘not a foreigner’ After decades of uncertainty, the Tribunal finds that credible evidence, not documentary imperfections, determines citizenship under the Foreigners Act

29-Jun-2026

एक स्पेलिंग की गलती, नागरिकता पर संकट: सुप्रीम कोर्ट ने असम की पांच महिलाओं के निर्वासन पर रोक लगाई पांच याचिकाओं में उन फैसलों को चुनौती दी गई है, जिनमें कथित तौर पर मामूली कमियों और प्रक्रियात्मक खामियों का इस्तेमाल करके नागरिकता और आजादी से वंचित किया गया।

22-Jun-2026

When a Spelling Error Can Cost Citizenship: Supreme Court stays deportation of five Assam women Five petitions challenge rulings that allegedly used minor discrepancies and procedural lapses to deny citizenship and liberty

11-Jun-2026

UCC पास करने वाला तीसरा राज्य बना असम: मकसद जेंडर जस्टिस है या खास समुदाय को निशाना बनाना? बीजेपी-आरएसएस के विजन के हिस्से के तौर पर सरमा द्वारा UCC का सार्वजनिक समर्थन करने से अधिकार बनाम विचारधारा पर बहस और तेज हो गई है।

09-Jun-2026

Assam, the third state to pass UCC: Gender justice or targeted communalism the aim? Sarma's public endorsement of the UCC as part of the BJP-RSS vision has intensified the debate over rights versus ideology

05-Jun-2026

हेट स्पीच से निपटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण में स्पष्ट यू-टर्न अनुराग ठाकुर मामले में "कोई संज्ञेय अपराध नहीं" बनने की बात कही, साथ ही हेट स्पीच के खिलाफ दिशानिर्देश जारी करने से भी इनकार किया।

04-Jun-2026

A sharp U-turn in Supreme Court’s approach in dealing with Hate Speech Holds “no cognizable offence” made out in Anurag Thakur case while also denying guidelines against Hate Speech

18-May-2026

अब्दुल शेख नागरिकता मामला: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, निर्वासन पर रोक जारी रखी अदालत ने 2018 के एकतरफा एफटी (Foreigners Tribunal) के निर्णय के पीछे की परिस्थितियों की जांच की, क्योंकि याचिकाकर्ता ने गरीबी, कानूनी सहायता उपलब्ध न होना, हिरासत और सीमित पहुंच का हवाला देते हुए चुनौती दायर करने में हुई देरी का स्पष्टीकरण दिया।

12-May-2026

Abdul Sheikh Citizenship Case: Gauhati High Court issues notice, continues protection against deportation Court examines circumstances behind 2018 ex-parte FT opinion as petitioner cites poverty, absence of legal aid, detention, and restricted access to explain delayed challenge

29-Mar-2026

CJP असम: एक बेजोड़ यात्रा, जो अधिकारों की समझ को लगातार विस्तार दे रही है 2025 में CJP ने 19 मामलों में जीत हासिल की—11 फैसलों की पुष्टि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (FT) के आदेशों से हुई, जबकि 8 मामलों में व्यक्तियों को भारतीय घोषित किया गया।

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Nafrat Ka Naqsha 2023