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Citizens for Justice and Peace

Agrarian Rights

संसद में पेश होंगे किसान कल्याण से सम्बंधित विधेयक ऋणात्मकता और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विधेयक निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किए जाएंगे

देशभर में ऋण तथा अन्य आर्थिक दुर्दशाओं से ग्रस्त किसानों के लिए एक अच्छी खबर है. कृषि कल्याण हेतु प्रस्तावित दो प्रमुख विधेयकों, संपूर्ण कर्ज़ा मुक्ति विधेयक 2018 एवं कृषि उपज लाभकारी मूल्य गारंटी विधेयक 2018, को अब 21 राजनीतिक दलों का समर्थन मिल गया है. यह भारत के कृषि समुदाय के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण…

Big Win for Farmers’ Rights as Key Bills make it to Parliament Bills pertaining to Indebtedness and Minimum Support Price will be introduced as Private Members Bills

In a significant victory for rights of India’s agrarian community, two major bills geared towards the welfare of farmers, have received the backing of 21 political parties. These are ‘Farmers Freedom from Indebtedness Bill 2018’ and ‘Farmers’ Right to Guaranteed Remunerative Minimum Support Price for Agricultural Commodities Bill 2018′. On Wednesday, April 25, the All India Kisan…

भारत में किसानों, कृषि श्रमिकों और वन श्रमिकों के अधिकार सामुदायिक संसाधन

भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा से देश भर में फैली नदियों के संजाल और उपजाऊ मिट्टी की प्रचुरता के कारण मुख्य रूप से कृषि प्रधान रही है. पंजाब में गेहूं के स्वर्णिम मैदानों से, गंगा और इसकी सहायक नदियों के बाढ़ के मैदानों में मक्का, बाजरा और दालों के जलोढ़ लहलहाते विशाल कृषि क्षेत्र तक, दार्जिलिंग…

मुंबई के बाद लखनऊ में किसानों का आक्रोश देश भर के किसानो में फैल रही है सरकार के खिलाफ़ नाराज़गी

नासिक से मुंबई long march ऐतिहासिक रैली के बाद, देश के कोने कोने में किसान आक्रोश फैल रहा है. लखनऊ के विशाल किसान प्रतिरोध रैली मे AIKS के नेताओं ने और किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांगे मानी जायें वरना आन्दोलन नहीं रुकेगा.   Related: आत्महत्या नहीं संघर्ष करेंगे

‘आत्महत्या नहीं संघर्ष करेंगे’: किसान प्रतिरोध का नया नारा उत्तर प्रदेश में किसानों की विशाल रैली का आयोजन

उत्तर प्रदेश किसान सभा के बैनर तले १५ मार्च को लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में विशाल ‘किसान प्रतिरोध रैली’ का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के कोने-कोने से आये हजारों किसानों ने ‘आत्महत्या नहीं संघर्ष करेंगे’ की हुंकार भरी। किसानों ने संकल्प लिया कि वे गांव-गांव, तहसीलों, जिला मुख्यालयों और विधान सभा तक चरणबद्व…

Rights of Farmers, Agricultural Labourers and Forest Workers in India Community Resource

India has always been a predominantly agrarian economy give the abundance of rivers and fertile soil across the country. From the golden fields of wheat in Punjab, to maize, millet and pulses thriving in the alluvial rich vast agricultural expanse of the flood plains of the Ganga and its tributaries, to the lush paddy fields…

Kisan Long March ends with Fresh Promises to Farmers Protest called off as government agrees to look into all demands

In a possible relief to farmers and Adivasis from across Maharashtra who had gathered in Mumbai demanding basic rights, the Maharashtra Government has agreed to look into and address their basic demands. Over 30,000 farmers and Adivasis started the Kisan Long March from Nashik on March 6 and covered a distance of nearly 200 kilometers before reaching…

Suhel Bannerjee

भूमि अधिग्रहण कानून, २०१३ में बदलाव – एक समीक्षा

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग निर्माण के लिये जरुरी जमीन अधिग्रहण में किसानों के उग्र विरोध के चलते पूरी प्रक्रिया में रुकावट पैदा हो गई है. इससे फिर एक बार जमीन अधिग्रहण का मुद्दा सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बन रहा है. स्वतंत्रता के पश्चात, सरकार ने विकास हेतु नियोजन के रास्ते को चुना. इसके तहत कृषी क्षेत्र…

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