Legal Rights | CJP

28-Oct-2026

Assam NRC: Neither rejection slips for the excluded nor identity cards for those included Registrar General of India tells Supreme Court the final register is yet to be formally notified as security framework for NRC data remains pending

26-Oct-2026

जनगणना 2027: सरकार आपका डेटा जुटाने की ज़िम्मेदारी किसे दे रही है? केंद्र के संशोधित जनगणना नियमों के तहत निजी व्यक्तियों को भी गणनाकर्ता (एन्यूमेरेटर) बनने की अनुमति मिल गई है, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप और डेटा गोपनीयता को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

21-Oct-2026

Census 2027: Who is the government allowing to collect your data? The Centre’s amended Census Rules open enumerator roles to private individuals, raising concerns over political interference and data privacy.

25-Sep-2026

जनगणना 2027: जब आबादी गिनने से आगे बढ़कर पहचान पूछी जाने लगे माता-पिता के जन्मस्थान और धर्म से लेकर आधार, वोटर ID, पासपोर्ट और बैंक खातों तक की जानकारी—जनगणना की विस्तारित प्रश्नावली ने निजता और डेटा के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही NPR से इसके मेल को लेकर भी चिंता बढ़ी है।

22-Sep-2026

Census 2027: When a population count starts asking for more than just numbers Expanded questions on parents’ birthplace, religion, Aadhaar, voter ID, passports and bank accounts raise concerns over privacy, data use and overlap with the NPR

24-Jun-2026

सड़क से अदालत तक: महाराष्ट्र के पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर संवैधानिक लड़ाई राज्य भर में विरोध-प्रदर्शनों, हजारों आपत्तियों और महीनों के प्रतिरोध के बाद, अब MSPS एक्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट में संवैधानिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

22-Jun-2026

From the Streets to the Courtroom: The constitutional battle over Maharashtra’s Public Safety Act After state-wide protests, thousands of objections and months of resistance, the MSPS Act now faces a constitutional challenge before the Bombay HC

14-May-2026

मताधिकार पर संकट के बीच CJP की पहल: महाराष्ट्र में SIR प्रशिक्षण के जरिए संवैधानिक जागरूकता का विस्तार SIR को लेकर फैले भय के बीच CJP की पहल, संवैधानिक जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई का निर्माण

13-May-2026

No ‘Inherited’ Foreigner Status: Gauhati HC protects children from automatic declaration The court held that her children could not be branded foreigners in the absence of separate proceedings

12-May-2026

CJP’s SIR Trainings in Maharashtra: Resisting disenfranchisement through constitutional awareness, documentation and collective action CJP’s state-wide SIR trainings turned fear and confusion into constitutional awareness and collective resistance

10-Apr-2026

Inside the SIR: A voter roll exercise turning into a test of survival A new CJP–VFD booklet documents how documentation burdens, faulty data systems, and procedural pressure are reshaping electoral inclusion

25-Mar-2026

SIR नोटिस को समझना: अंतिम फैसला नहीं बल्कि यह एक प्रणालीगत बाधा है यह समझना कि SIR नोटिस सज़ा नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया का संकेत है—और ज़मीनी स्तर पर इसका क्या अर्थ होता है

20-Mar-2026

Demystifying the SIR Notice: A systemic hurdle, not a final verdict Understanding why an SIR notice signals process—not punishment—and what it means on the ground

20-Mar-2026

Maharashtra Anti conversion bill: Why it has sparked a political controversy youtube.com

10-Nov-2025

सभी अपराधों पर लागू होगा नियम: सुप्रीम कोर्ट ने कहा — गिरफ्तारी का लिखित आधार अनिवार्य, आरोपी की समझ की भाषा में न होने पर गिरफ्तारी या रिमांड अवैध बंसल और पुरकायस्थ मामलों के फैसलों पर आगे बढ़ते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक समान नियम तय किया — हर गिरफ्तारी के लिए आरोपी की अपनी भाषा में लिखित आधार देना अनिवार्य होगा, अन्यथा गिरफ्तारी अमान्य मानी जाएगी

08-Nov-2025

From Special Laws to All Offences: SC makes written grounds of arrest universal requirement, arrest and remand illegal if not in language understood by arrestee Building on the Bansal and Purkayastha rulings, the Court set a uniform rule: all arrests must be backed by written grounds in the arrestee’s own language—or they’re void

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Nafrat Ka Naqsha 2023