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09-Mar-2026

विजिलेंटिज्म और राज्य की नाकामी: कश्मीरी विक्रेताओं पर हमलों में पुलिस की चूक और संवैधानिक उल्लंघन 2025-26 के दौरान कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के खिलाफ हुए विजिलेंट हमले यह उजागर करते हैं कि धार्मिक आधार पर की जाने वाली पहचान-आधारित प्रोफाइलिंग किस प्रकार अनुच्छेद 19(1)(d) एवं 19(1)(g) के अंतर्गत संरक्षित स्वतंत्रताओं को कमजोर करती है, अनुच्छेद 19(6) की संवैधानिक सीमाओं की दरकिनार करती है और राज्य की वैधानिक शक्ति का हनन करती है।

25-Feb-2026

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव: 2025 में नफरत और वोटर इंटिमिडेशन के खिलाफ CJP की मुहिम साल 2025 में CJP ने चुनाव में गड़बड़ी को चुनौती दी। इसके लिए उसने केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य आयोगों से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के उल्लंघन, सांप्रदायिक बदनामी, नफरत भरे भाषणों और कल्याण से इनकार करने की धमकियों के बारे में बात की। देश भर में दर्ज मामलों में दखल देकर, इन शिकायतों में सुधार के निर्देश, सरकारी अधिकारियों से जवाबदेही और यह पक्का करने के लिए तुरंत सुरक्षा उपाय मांगे गए कि वोटर बिना किसी डर या लालच के चुनाव में हिस्सा ले सकें।

18-Feb-2026

असम में ‘संदिग्ध नागरिक’ से भारतीय नागरिक तक: अनोवारा खातून के लिए CJP की कानूनी जीत नागरिकता सत्यापन के नाम पर गरीब, बांग्ला-भाषी मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने वाली एक क्रूर व्यवस्था के खिलाफ यह एक जीत है।

17-Feb-2026

2025 में ‘डिजिटल नफ़रत’ पर CJP की कार्रवाई: NBDSA के समक्ष समाचार चैनलों को कठघरे में खड़ा करना वर्ष 2025 में Citizens for Justice and Peace (CJP) ने टेलीविजन समाचारों के दुरुपयोग के खिलाफ एक प्रभावी निगरानीकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत किया। व्यवस्थित और निरंतर कानूनी दखल के माध्यम से CJP ने ऐसे महत्वपूर्ण आदेश सुनिश्चित किए, जिन्होंने सांप्रदायिक नैरेटिव को चुनौती दी, भ्रामक सूचना पर कार्रवाई करवाई और मीडिया नैतिकता के ढांचे को सुदृढ़ करने में अहम योगदान दिया।

17-Feb-2026

जब जनता खड़ी हुई नफ़रत के खिलाफ़: सड़कों से उठती शांत आवाज़ कोटद्वार से जयपुर तक, आम भारतीय चौकसी के नाम पर डराने-धमकाने, सांप्रदायिक निशाना साधने और नैतिक पहरेदारी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं — यह साबित करते हुए कि अब प्रतिरोध अलग-थलग नहीं रहा, और एकजुटता डर से तेज़ फैलती है।

16-Feb-2026

जन प्रतिरोध और लोकतांत्रिक दावे: 2025 में भारत में विरोध प्रदर्शन श्रम अधिकार, पर्यावरण, आस्था और चुनाव के मुद्दे पर 2025 में नीति की नाकामियों और सरकार की नाकामी को चुनौती देने के लिए नागरिक पूरे देश में एकजुट होकर प्रदर्शन किया।

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Nafrat Ka Naqsha 2023