CJP ने पश्चिम बंगाल चुनावों में कथित सांप्रदायिक चुनावी भाषणों को लेकर BJP नेताओं के खिलाफ चुनाव अधिकारियों से शिकायत की शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए, धार्मिक अपीलें कीं और चुनाव कानूनों का उल्लंघन किया।
08, Jun 2026 | CJP Team
‘सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस’ (CJP) ने पश्चिम बंगाल में चुनाव और कानून लागू करने वाली अथॉरिटीज़ के सामने दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई हैं। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि राज्य में चल रहे चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं ने ‘आदर्श आचार संहिता’ (MCC), ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ (RPA) और ‘भारतीय न्याय संहिता, 2023’ (BNS) के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन किया है।
ये दोनों शिकायतें 27 अप्रैल, 2026 की हैं। इनमें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और BJP सांसद सुकांत मजूमदार द्वारा 29 मार्च, 2026 को उत्तर 24 परगना के पानीहाटी में और BJP उम्मीदवार जगन्नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा 9 अप्रैल, 2026 को बीरभूम के सूरी में दिए गए भाषणों का जिक्र है।
CJP के अनुसार, दोनों भाषणों में धार्मिक आधार पर अपील की गई, समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया गया और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई। संगठन ने चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से दखल देने की मांग की है और आपराधिक मामले दर्ज करने, कारण बताओ नोटिस जारी करने और अन्य सुधारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया है।
सुकांत मजूमदार के खिलाफ CJP की शिकायत
27 अप्रैल, 2026 को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और बैरकपुर के पुलिस कमिश्नर को भेजी गई अपनी शिकायत में, CJP ने आरोप लगाया कि सुकांत मजूमदार ने 29 मार्च को पानीहाटी में चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा भाषण दिया जिसे संगठन ने स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक और बांटने वाला बताया है।
शिकायत के अनुसार, मजूमदार ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए “सांप्रदायिक” होने के विचार का बचाव किया और कहा कि बंटवारे के बाद धर्मनिरपेक्षता विफल हो गई है। CJP का तर्क है कि ये टिप्पणियां संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को सीधे तौर पर नकारने जैसी थीं और इनका मकसद एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति दुश्मनी पैदा करना था।
शिकायत में भाषण के कुछ हिस्से भी शामिल किए गए हैं जिनमें मजूमदार ने कथित तौर पर कहा था कि पश्चिम बंगाल की “असली स्थिति” को समझने के लिए बड़ी मुस्लिम आबादी वाले जिलों – खासकर मालदा और मुर्शिदाबाद – का दौरा करना जरूरी है। CJP का तर्क है कि इन बातों से मुस्लिम-बहुल इलाकों को गिरावट और अव्यवस्था के प्रतीक के तौर पर दिखाया गया और इनका मकसद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के प्रति शक और दुश्मनी भड़काना था। संगठन का यह भी आरोप है कि मजूमदार ने मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी को हिंदुओं के लिए नुकसानदेह बताया। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस ने जान-बूझकर मुस्लिम नेताओं को चुनावी टिकट दिए और कुछ इलाकों में दुर्गा पूजा के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आरोप लगाया।
CJP के अनुसार, इन बयानों से एक ऐसी सोच बनी जिसमें मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी को हिंदू सांस्कृतिक और धार्मिक रीति-रिवाजों के लिए खतरा बताया गया। शिकायत में कहा गया है कि ऐसी बातें धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक पहचान खोने के डर का इस्तेमाल करके वोटरों को प्रभावित करने के लिए कही गई थीं।
धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप
CJP का कहना है कि पानीहाटी में दिए गए भाषण में धर्म, सांप्रदायिक हिंसा और बंटवारे का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया था। शिकायत के अनुसार, इन विषयों को बार-बार उठाने का मकसद हिंदू सांस्कृतिक हितों और मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी के बीच टकराव दिखाना था।
संगठन का तर्क है कि धर्मनिरपेक्षता को नाकाम प्रोजेक्ट बताना और सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए सांप्रदायिक पहचान को जरूरी बताना, समानता और धर्मनिरपेक्ष शासन के संवैधानिक वादे को कमजोर करता है। उसका कहना है कि इन बयानों का मकसद भेदभाव वाली राजनीति को सही ठहराना और धार्मिक पहचान के आधार पर चुनावी लामबंदी को बढ़ावा देना था।
मालदा और मुर्शिदाबाद के जिक्र पर खास जोर दिया गया है। CJP का आरोप है कि इन ज़िलों का जिक्र प्रशासनिक या विकास से जुड़े कारणों से नहीं, बल्कि वहां की आबादी की बनावट के कारण किया गया था। शिकायत में कहा गया है कि ऐसे जिक्र से लोगों को मुस्लिम-बहुल इलाकों को सामाजिक या राजनीतिक गिरावट से जोड़ने के लिए उकसाया गया और इस तरह सांप्रदायिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिला।
शिकायत में दुर्गा पूजा के जश्न पर रोक के आरोपों को अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति नाराजगी और अविश्वास पैदा करने की कोशिश बताया गया है। CJP के अनुसार, इन बयानों ने चुनाव प्रचार के दौरान एक धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे को राजनीतिक हथियार में बदल दिया।
मजूमदार के खिलाफ कानूनी आधार
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मजूमदार का भाषण ‘आदर्श आचार संहिता’ (Model Code of Conduct) के उन नियमों का उल्लंघन करता है जो धार्मिक समुदायों के बीच मतभेद बढ़ाने या नफरत पैदा करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाते हैं।
CJP ने ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ (Representation of the People Act, 1951) की धाराओं 123(2), 123(3), 123(3A) और 125 का भी हवाला दिया है। शिकायत के अनुसार, भाषण में वोटरों पर अनुचित प्रभाव डालना, धार्मिक आधार पर अपील करना, समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और चुनाव के दौरान नफरत फैलाने की कोशिशें शामिल थीं।
संगठन का यह भी आरोप है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 196, 197(1), 299, 352 और 353 का उल्लंघन किया गया है। उसका तर्क है कि भाषण ने समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया, संवैधानिक मूल्यों को कमजोर किया, एक धार्मिक समुदाय का अपमान किया, सार्वजनिक अव्यवस्था को उकसाया और डर व दुश्मनी पैदा करने के इरादे से दावे फैलाए।
पूरी शिकायत यहां पढ़ी जा सकती है:
जगन्नाथ चट्टोपाध्याय के खिलाफ शिकायत
27 अप्रैल, 2026 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बीरभूम के जिला मजिस्ट्रेट, बीरभूम के पुलिस अधीक्षक और सूरी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक को संबोधित एक अलग शिकायत में, CJP ने 9 अप्रैल, 2026 को सूरी में दिए गए एक चुनावी भाषण के संबंध में BJP उम्मीदवार जगन्नाथ चट्टोपाध्याय के खिलाफ आरोप लगाए।
शिकायत के अनुसार, चट्टोपाध्याय ने बार-बार चुनाव को हिंदू संस्कृति और धार्मिक प्रतीकों को बचाने की लड़ाई के रूप में पेश किया। CJP का आरोप है कि उन्होंने कंठी, तिलक, पांचाली अनुष्ठानों, सत्यनारायण पूजा, शाखा, पोला, सिंदूर और विभिन्न पूजा स्थलों सहित प्रथाओं और प्रतीकों की रक्षा के लिए मतदाताओं से BJP का समर्थन करने का आग्रह करके सीधे धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने की कोशिश की।
शिकायत में भाषण के कुछ अंश दिए गए हैं जिनमें चट्टोपाध्याय ने कथित तौर पर कहा था कि इन धार्मिक परंपराओं की सुरक्षा और “सनातन बंगाली महिलाओं” के सम्मान की रक्षा के लिए यह चुनाव जरूरी है।
CJP का तर्क है कि ऐसे बयानों ने चुनाव को शासन के मुद्दे पर होने वाले मुकाबले से बदलकर हिंदू मतदाताओं को लक्षित धार्मिक लामबंदी अभियान में बदल दिया।
“जिहादियों” और “लव जिहाद” का जिक्र
शिकायत का एक मुख्य पहलू “जिहादियों” और “लव जिहाद” के बारे में चट्टोपाध्याय द्वारा कथित तौर पर दिए गए बयानों से संबंधित है।
CJP के अनुसार, चट्टोपाध्याय ने दावा किया कि अगर BJP सत्ता में नहीं आई, तो “जिहादी” तुलसी मंच पर हमला करेंगे और मां काली को जेल वैन में डाल दिया जाएगा। शिकायत में “लव जिहाद” से संबंधित बयानों का भी जिक्र है, जिसे यह अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति डर और दुश्मनी पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुस्लिम-विरोधी साजिश की थ्योरी बताती है।
संगठन का कहना है कि इन बयानों ने मुसलमानों को हिंदू धार्मिक प्रथाओं, महिलाओं और पवित्र स्थलों के लिए अस्तित्व के खतरे के रूप में पेश किया। शिकायत के अनुसार, ऐसी बातों का मकसद वोटरों के मन में असुरक्षा और नाराजगी पैदा करना और साफ़ तौर पर धार्मिक आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाना था।
CJP का तर्क है कि धार्मिक स्थलों पर हमलों, देवी-देवताओं को दी गई धमकियों और “जिहादियों” से कथित खतरों का जिक्र करने का कोई जायज चुनावी मकसद नहीं था; बल्कि ये बातें जान-बूझकर भड़काने वाली थीं, जिनका मकसद सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना था।
चुनावी और संवैधानिक चिंताएं
शिकायत में कहा गया है कि चट्टोपाध्याय के भाषण में बार-बार चुनावी जीत को धार्मिक प्रतीकों और रीति-रिवाजों की सुरक्षा से जोड़ा गया। CJP के अनुसार, इसने धार्मिक पहचान को चुनावी फैसले का एक अहम कारक बना दिया और इस तरह उस सिद्धांत का उल्लंघन किया जिसके तहत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में चुनाव धार्मिक अपील से मुक्त होने चाहिए।
संगठन का यह भी आरोप है कि भाषण में अल्पसंख्यकों को विरोधी के तौर पर दिखाया गया, जबकि BJP को हिंदू संस्कृति और सुरक्षा का एकमात्र रक्षक बताया गया। शिकायत के मुताबिक, इस तरह की बातों से डर और अलगाव का माहौल बनता है, जो समानता और समान नागरिकता की संवैधानिक गारंटी के ख़िलाफ़ है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि “लव जिहाद” और पवित्र स्थलों पर हमलों का बार-बार जिक्र करने से सांप्रदायिक नफरत और सामाजिक अशांति वाला माहौल बना।
कानूनी प्रावधान जिनका हवाला दिया गया है
मजूमदार के खिलाफ शिकायत की तरह ही, CJP ने आरोप लगाया है कि इसमें ‘आदर्श आचार संहिता’ (Model Code of Conduct) और ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम’ (Representation of the People Act) की धाराओं 123(2), 123(3), 123(3A) और 125 का उल्लंघन हुआ है।
संगठन का तर्क है कि इस भाषण में धार्मिक आधार पर वोट देने की अपील की गई, समुदायों के बीच नफरत फैलाई गई और डर पैदा करने वाली बातों के जरिए वोटरों पर अनुचित प्रभाव डालने की कोशिश की गई।
इसके अलावा, CJP ने ‘भारतीय न्याय संहिता’ की धाराओं 196, 197(1), 299, 352 और 353 का भी हवाला दिया है। संगठन का आरोप है कि भाषण से समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ी, संवैधानिक मूल्यों पर हमला हुआ, एक धार्मिक समुदाय का अपमान हुआ और इससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हुआ।
यह शिकायत सुप्रीम कोर्ट के उसी कानूनी नजरिए पर आधारित है जिसका जिक्र मजूमदार के खिलाफ शिकायत में किया गया था। इसमें तर्क दिया गया है कि चुनाव के दौरान धार्मिक अपील और धार्मिक समुदायों को निशाना बनाने वाले भाषण लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करते हैं।
दोनों शिकायतों में आम बातें
दोनों शिकायतों की एक खास बात CJP का यह तर्क है कि ये भाषण अलग-थलग राजनीतिक टिप्पणियां नहीं थीं, बल्कि धार्मिक ध्रुवीकरण के ज़रिए चुनावी लामबंदी के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा थीं।
दोनों मामलों में, संगठन का आरोप है कि मुस्लिम समुदायों को हिंदू संस्कृति, धार्मिक रीति-रिवाजों और सार्वजनिक जीवन के लिए खतरा बताया गया। दोनों शिकायतों में कहा गया है कि आबादी के आंकड़ों, धार्मिक प्रतीकों, त्योहारों और सांप्रदायिक बातों का इस्तेमाल समुदायों के बीच बंटवारा करने और वोटरों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए किया गया।
CJP का यह भी तर्क है कि दोनों भाषण चुनाव के सक्रिय दौर में दिए गए थे, जब ‘आदर्श आचार संहिता’ लागू थी, और इसलिए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिहाज़ से इनके गंभीर मायने थे।
पूरी शिकायत यहां पढ़ी जा सकती है:
CJP द्वारा मांगी गई राहत
दोनों शिकायतों में, CJP ने चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
CJP ने ‘आदर्श आचार संहिता’ के कथित उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने, ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम’ और ‘भारतीय न्याय संहिता’ के प्रावधानों के तहत FIR दर्ज करने और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसमें यह भी मांग की गई है कि संबंधित लोगों की निंदा की जाए और उन्हें आगे चुनाव प्रचार करने से रोका जाए, उनके भाषणों के प्रसार पर रोक लगाई जाए, और अधिकारी यह बताएं कि क्या नफ़रत फैलाने वाले भाषणों (हेट स्पीच) की निगरानी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इन कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी की गई थी।
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