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29-Mar-2026

CJP असम: एक बेजोड़ यात्रा, जो अधिकारों की समझ को लगातार विस्तार दे रही है 2025 में CJP ने 19 मामलों में जीत हासिल की—11 फैसलों की पुष्टि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (FT) के आदेशों से हुई, जबकि 8 मामलों में व्यक्तियों को भारतीय घोषित किया गया।

28-Mar-2026

अब्दुल शेख नागरिकता केस: गौहाटी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्वासन पर रोक, राज्य मेंटेनबिलिटी पर आपत्ति उठाएगा कोर्ट ने आपत्ति स्वीकार करते हुए निर्वासन पर रोक बढ़ाई; देरी का कारण हिरासत, पहुंच की कमी, आर्थिक बाधाएं और कानूनी सहायता का अभाव बताया गया।

20-Mar-2026

एक वर्ष, अनेक हमले: भारत में ईसाइयों के खिलाफ सामान्यीकृत होता दमन इस बात का विस्तृत विश्लेषण कि कैसे कानून, पुलिस व्यवस्था और सार्वजनिक विमर्श ने मिलकर धार्मिक स्वतंत्रता को संदेह और दंड के एक केंद्र में बदल दिया।

09-Mar-2026

विजिलेंटिज्म और राज्य की नाकामी: कश्मीरी विक्रेताओं पर हमलों में पुलिस की चूक और संवैधानिक उल्लंघन 2025-26 के दौरान कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के खिलाफ हुए विजिलेंट हमले यह उजागर करते हैं कि धार्मिक आधार पर की जाने वाली पहचान-आधारित प्रोफाइलिंग किस प्रकार अनुच्छेद 19(1)(d) एवं 19(1)(g) के अंतर्गत संरक्षित स्वतंत्रताओं को कमजोर करती है, अनुच्छेद 19(6) की संवैधानिक सीमाओं की दरकिनार करती है और राज्य की वैधानिक शक्ति का हनन करती है।

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Nafrat Ka Naqsha 2023