धार्मिक प्रतिबंधों से लक्षित हत्याओं तक: राज्यों में बढ़ती दलित-विरोधी हिंसा और घृणा गुजरात में जाति-आधारित हिंसक हत्याओं से लेकर मध्य प्रदेश में सामाजिक बहिष्कार तक, यह रिपोर्ट देशभर में बढ़ते जातिगत अत्याचार और संवैधानिक सुरक्षा की खामियों को सामने लाती है।
05, May 2026 | CJP Team
संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत, “अछूत” प्रथा को सभी रूपों में खत्म कर दिया था, जो देश के अलग-अलग हिस्सों में हाल की घटनाओं को देखते हुए अब कमजोर होता दिख रहा है। तमिलनाडु से गुजरात तक और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक, ये घटनाएं सिर्फ आंकड़ों की गड़बड़ियां नहीं हैं, ये एक गहरी जड़ जमा चुकी “श्रेणीबद्ध असमानता” के लक्षण हैं। इस असमानता में, जब कोई दलित अपनी गरिमा का दावा करता है- चाहे वह प्रेम के जरिए हो, धार्मिक कामों में हिस्सा लेकर हो, या शादी जैसे साधारण उत्सव के जरिए हो- तो उसका सामना जानलेवा हिंसा या सामाजिक बहिष्कार से होता है।
यह रिपोर्ट जाति–आधारित नफरत के दिल दहला देने वाले पांच मामलों को एक साथ पेश करती है। इसमें बारीकी से बताया गया है कि कैसे सामाजिक दबदबा, प्रशासन की लापरवाही और धार्मिक शुद्धता की सोच मिलकर दलित समुदाय से उनके जीवन और आजादी के मूल अधिकार को छीनते रहते हैं।
सीजेपी हेट स्पीच के उदाहरणों को खोजने और प्रकाश में लाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इन विषैले विचारों का प्रचार करने वाले कट्टरपंथियों को बेनकाब किया जा सके और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके। हेट स्पीच के खिलाफ हमारे अभियान के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया सदस्य बनें। हमारी पहल का समर्थन करने के लिए, कृपया अभी दान करें!
तमिलनाडु में एक दलित युवक लापता होने के बाद मृत पाया गया, परिवार का आरोप है कि हत्या का संबंध दूसरी जाति के साथ प्रेम–संबंध से है
तमिलनाडु (पुदुकोट्टई)
21 अप्रैल को, पुदुकोट्टई जिले के कुलाथुर तालुका के नाडुपट्टी गांव में, 20 साल का एक दलित युवक आर. हरिहरन एक फोन कॉल आने के बाद लापता हो गया। दो दिन बाद 23 अप्रैल को जंगल के पास मवेशी चरा रहे गांव वालों को पानी से भरी एक खदान में एक शव तैरता हुआ मिला। शव की पहचान हरिहरन के रूप में हुई।
हरिहरन का 19 साल की लड़की के साथ प्रेम–संबंध था, जो एक दबदबे वाली जाति से थी। लगभग पांच महीने पहले, दोनों ने घर से भागने की कोशिश की थी। इसके बाद, दोनों परिवारों को कीरानूर पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और दोनों को अलग कर दिया गया।
शव मिलने के बाद, वेल्लानूर पुलिस ने 24 अप्रैल को बीएनएस की धारा 194 के तहत एक मामला दर्ज किया। हरिहरन के पिता, पी. राजकुमार (50) की शिकायत पर, पुलिस ने इसे एक संदिग्ध मौत का मामला माना। परिवार ने शव लेने से मना कर दिया और मांग की कि इसे हत्या का मामला मानकर दर्ज किया जाए। पोस्टमॉर्टम किया गया और 27 अप्रैल को शव परिवार को सौंप दिया गया।
हरिहरन के पिता, पी. राजकुमार ने कहा, “यह हत्या दूसरी जाति की लड़की के परिवार वालों ने की, क्योंकि हरिहरन का उस लड़की के साथ प्रेम–प्रसंग चल रहा था।” ‘द मूकनायक‘ ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया।
25 अप्रैल को FIR में बदलाव किया गया और उसमें BNS की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(va) को जोड़ा गया। FIR में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें लड़की के पिता राजेंद्रन, उसके भाई शनमुगसुंदरम और एक अन्य व्यक्ति, कृष्णन शामिल हैं।
इस मामले की जांच अभी पुदुकोट्टई शहर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) कर रहे हैं।
दलित समुदाय के लोगों से मंदिर के लिए अपनी थालियां और पानी लाने को कहा गया
गुजरात (जूनागढ़)
29 अप्रैल को, जूनागढ़ जिले के विसावदर तालुका के भूताडी गांव में एक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान, दलित समुदाय के सदस्यों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।
आयोजक समिति ने लगभग दस दलित व्यक्तियों को आमंत्रित किया था। हालांकि, निमंत्रण में कुछ शर्तें भी थीं, जिनके अनुसार उन्हें दूसरों के खाना खा लेने के बाद अलग से खाना था और अपनी थालियां व गिलास खुद लाने थे।
उन्हें यह भी कहा गया था कि, “अपने घर से अपनी थालियां और गिलास लेकर आना… मुख्य पूजा–पाठ के दौरान मंदिर परिसर के बाहर ही रहना।” ‘द मूकनायक‘ ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया।
25 वर्षीय अजय चतुर बोरिचा ने इन शर्तों को लेकर विसावदर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई। इसके बाद, दलित समुदाय के सदस्यों ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया। गांव में होने वाला सामूहिक भोज रद्द कर दिया गया, जबकि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही संपन्न हुआ। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिनमें बाबू उका हापानी, नरेंद्र भानजी सिरोया, रामनिक समजी सोरठिया, अतुल भीखा सिरोया और फुला पोपट सिरोया शामिल हैं। यह मामला SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम और BNS, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।
नवविवाहित दलित जोड़े को कथित तौर पर मंदिर में प्रवेश से रोका गया
मध्य प्रदेश (खरगोन)
26 अप्रैल को खरगोन जिले में, एक दलित जोड़ा– निर्मल कनाडे और उनकी पत्नी– ने हनुमान मंदिर में पूजा–अर्चना करने के लिए प्रवेश करने का प्रयास किया। शुरुआत में मंदिर बंद पाया गया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद, जोड़े को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई। इसके बाद, बंजारा और पटेल समुदायों के सदस्यों वाली एक पंचायत ने बैठक की।
Dalits can’t enter Hindu temples.
A dalit couple was stopped from worship in MP’s Khargone. They could perform puja only after calling the police. But now, the family are facing social boycott in the village.
Why do dalits go to temples? For humiliation?#dalitsinindia #Dalits pic.twitter.com/boQi8VHlPG— Dalits of India (@DalitsOfIndia2) April 28, 2026
पंचायत ने उस जोड़े और उनसे जुड़े दो अन्य दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया।
‘न्यू इंडियन एक्सप्रेस‘ के मुताबिक, इस फैसले में आर्थिक जुर्माना भी शामिल था।
रिपोर्ट के अनुसार, “पंचायत ने ऐलान किया कि जो भी इन तीनों परिवारों से किसी भी तरह का मेल–जोल रखेगा या उन्हें कोई सामान बेचेगा, उसे 11,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।“
इस ऐलान के बाद, स्थानीय दुकानदारों ने प्रभावित परिवारों को सामान बेचना बंद कर दिया। निर्मल कनाडे ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने पूरी स्थिति के बारे में बताया और मदद की गुहार लगाई। बाद में पुलिस ने दखल दिया और बताया कि बातचीत के जरिए मामला सुलझा लिया गया है, और सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं।
“अब तो दलित भी बग्घी पर बैठकर बारात निकालेंगे” – दलित बारात पर की गई टिप्पणी
उत्तर प्रदेश (शाहजहांपुर)
20 अप्रैल को शाहजहांपुर जिले के तिलहर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले लाई खेड़ा गांव में, बरेली से एक बारात एक दलित परिवार के घर पहुंची। बारात के दौरान, राजपाल यादव नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने यह टिप्पणी की कि “अब तो दलित भी बग्घी पर बैठकर बारात निकालेंगे।“
इस टिप्पणी के बाद दोनों पक्षों में कहा–सुनी हो गई, जो देखते ही देखते दो गुटों के बीच हिंसक झड़प में बदल गई।
पुलिस ने बताया कि दो बारातें एक ही समय पर, एक ही जगह पहुंच गई थीं, जिसकी वजह से यह स्थिति पैदा हुई। राजपाल यादव और चार अन्य लोगों के खिलाफ BNS (भारतीय न्याय संहिता) और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना के सिलसिले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है।
अमरेली अस्पताल की कैंटीन में, बचे हुए खाने और जाति पूछने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई मारपीट में एक दलित युवक की मौत
गुजरात (अमरेली)
20 अप्रैल को अमरेली जिले के शांताबा जनरल अस्पताल में, गोपालग्राम गांव के रहने वाले 24 वर्षीय महेश प्रेमजी राठौड़ की मारपीट के बाद मौत हो गई। महेश अपने 70 वर्षीय चाचा की देखभाल के लिए अस्पताल में मौजूद थे। अस्पताल की मुफ्त कैंटीन में खाना खाते समय उन्हें कुछ बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने अपने खाने का कुछ हिस्सा फेंक दिया। कैंटीन चलाने वाले भरत आचार्य ने खाना बर्बाद करने के लिए महेश से 50 रुपये का जुर्माना मांगा। जब महेश ने उन्हें 500 रुपये का नोट दिया, तो आचार्य ने बाकी पैसे (खुल्ले) लौटाने से मना कर दिया और महेश से उसकी जाति और गांव के बारे में पूछताछ करने लगे।
जब आचार्य को पता चला कि महेश दलित समुदाय से ताल्लुक रखता है, तो आरोप है कि आचार्य और उनके साथियों ने मिलकर प्लास्टिक के पाइपों से महेश के साथ बेरहमी से मारपीट की। महेश बेहोश हो गया और तीन दिन बाद उसकी मौत हो गई।
‘द मूकनायक‘ के अनुसार, उसके पिता प्रेमजी राठौड़ ने कहा:
“मेरे बेटे की हत्या महज़ 50 रुपये के लिए कर दी गई। उसे प्लास्टिक के पाइपों से तब तक पीटा गया, जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं… हम तब तक शव नहीं लेंगे, जब तक सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज नहीं हो जाता।”
परिवार ने तब तक शव लेने से इनकार कर दिया, जब तक कि उचित आरोप दर्ज नहीं कर लिए गए। विशेष अत्याचार न्यायालय ने यह तय करने के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट मांगी कि क्या धारा 302 (हत्या) लागू की जानी चाहिए या नहीं।
खास बात यह है कि तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सामने आई घटनाओं में जाति–आधारित भेदभाव, हिंसा और बहिष्कार का एक ही जैसा पैटर्न अलग–अलग रूपों में लगातार देखने को मिल रहा है। इन मामलों में सार्वजनिक जगहों पर जाने पर रोक, सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान लगाई गई शर्तें, सामाजिक बहिष्कार, मंदिर में प्रवेश या सामाजिक समारोहों में हिस्सा लेने जैसी रोज़मर्रा की बातों पर होने वाली हिंसा शामिल है। अलग–अलग इलाकों में ऐसी घटनाओं का बार–बार होना, मौजूदा कानूनों के तहत उपलब्ध कानूनी सुरक्षा और उपायों को लागू करने को लेकर लगातार बनी चिंताओं की ओर इशारा करता है; इन कानूनों में जाति–आधारित अपराधों से निपटने वाले प्रावधान भी शामिल हैं।
हालांकि इन मामलों में FIR, गिरफ्तारियों और जांच की खबरें आई हैं, लेकिन घटनाओं का क्रम यह बताता है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद समाज में ऐसी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं।
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