09-Mar-2026 From lynching to voter lists; the slow redefinition of Muslim citizenship For Indian Muslims: As violence, rhetoric and administrative action converge; questions deepen about belonging, franchise and constitutional protection
09-Mar-2026 विजिलेंटिज्म और राज्य की नाकामी: कश्मीरी विक्रेताओं पर हमलों में पुलिस की चूक और संवैधानिक उल्लंघन 2025-26 के दौरान कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के खिलाफ हुए विजिलेंट हमले यह उजागर करते हैं कि धार्मिक आधार पर की जाने वाली पहचान-आधारित प्रोफाइलिंग किस प्रकार अनुच्छेद 19(1)(d) एवं 19(1)(g) के अंतर्गत संरक्षित स्वतंत्रताओं को कमजोर करती है, अनुच्छेद 19(6) की संवैधानिक सीमाओं की दरकिनार करती है और राज्य की वैधानिक शक्ति का हनन करती है।
27-Feb-2026 Vigilantism & State Failure: Policing lapses and core constitutional breaches in attacks on Kashmiri vendors 2025–26 vigilante attacks on Kashmiri shawl vendors expose how religious profiling erodes Articles 19(1)(d) & (g), sidesteps 19(6), and usurps state authority
25-Feb-2026 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव: 2025 में नफरत और वोटर इंटिमिडेशन के खिलाफ CJP की मुहिम साल 2025 में CJP ने चुनाव में गड़बड़ी को चुनौती दी। इसके लिए उसने केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य आयोगों से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के उल्लंघन, सांप्रदायिक बदनामी, नफरत भरे भाषणों और कल्याण से इनकार करने की धमकियों के बारे में बात की। देश भर में दर्ज मामलों में दखल देकर, इन शिकायतों में सुधार के निर्देश, सरकारी अधिकारियों से जवाबदेही और यह पक्का करने के लिए तुरंत सुरक्षा उपाय मांगे गए कि वोटर बिना किसी डर या लालच के चुनाव में हिस्सा ले सकें।
18-Feb-2026 Free and Fair Elections: CJP’s 2025 fight against hate and voter intimidation Throughout 2025, CJP challenged electoral misconduct by approaching the Election Commission of India and State Commissions over violation of Model Code of Conduct (MCC), communal vilification, hate speeches and threats of welfare denial, by intervening in documented cases across the country, these complaints sought corrective directions, accountability from public officials, and immediate safeguards to ensure voters could participate without intimidation or inducement
17-Feb-2026 2025 में ‘डिजिटल नफ़रत’ पर CJP की कार्रवाई: NBDSA के समक्ष समाचार चैनलों को कठघरे में खड़ा करना वर्ष 2025 में Citizens for Justice and Peace (CJP) ने टेलीविजन समाचारों के दुरुपयोग के खिलाफ एक प्रभावी निगरानीकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत किया। व्यवस्थित और निरंतर कानूनी दखल के माध्यम से CJP ने ऐसे महत्वपूर्ण आदेश सुनिश्चित किए, जिन्होंने सांप्रदायिक नैरेटिव को चुनौती दी, भ्रामक सूचना पर कार्रवाई करवाई और मीडिया नैतिकता के ढांचे को सुदृढ़ करने में अहम योगदान दिया।
17-Feb-2026 जब जनता खड़ी हुई नफ़रत के खिलाफ़: सड़कों से उठती शांत आवाज़ कोटद्वार से जयपुर तक, आम भारतीय चौकसी के नाम पर डराने-धमकाने, सांप्रदायिक निशाना साधने और नैतिक पहरेदारी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं — यह साबित करते हुए कि अब प्रतिरोध अलग-थलग नहीं रहा, और एकजुटता डर से तेज़ फैलती है।
16-Feb-2026 When Citizens Say No: The quiet revolt against hate in India’s streets From Kotdwar to Jaipur, ordinary Indians are pushing back against vigilante intimidation, communal targeting, and moral policing — proving that resistance is no longer isolated, and solidarity travels faster than fear
16-Feb-2026 CJP’s 2025 intervention against ‘Digital Hate’: Holding television news channels accountable before the NBDSA In 2025, Citizens for Justice and Peace (CJP) solidified its position as India’s effective watchdog against the weaponisation of television news, through systematic legal interventions, CJP secured landmark orders that dismantled communal narratives, penalised disinformation, and strengthened the framework for media ethics
09-Feb-2026 नफ़रत के ख़िलाफ़ क़ानून की लड़ाई: CJP के हस्तक्षेपों का एक वर्ष जमीनी स्तर पर CJP ने संविधान के मूल्यों को काम में उतारा—लोगों की गरिमा की रक्षा की, संगठित नफ़रत का विरोध किया और संस्थानों की निष्पक्षता की माँग की।
06-Feb-2026 Law as Resistance: A year of CJP’s interventions against a rising tide of hate At the frontlines, CJP turned constitutional ideals into action—defending dignity, curbing organised hate, and pressing for institutional neutrality
04-Feb-2026 Hate Speech and the Supreme Court: From constitutional alarm to institutional closure Six years of litigation—from “Corona Jihad” and media trials to Dharam Sansads and preventive policing—ends with the SC reserving orders and closing most hate-speech cases
31-Jan-2026 CJP ने जी न्यूज के कार्यक्रम ‘कालीचरण महाराज vs 4 मौलाना’ की सांप्रदायिक प्रस्तुति के खिलाफ NBDSA के समक्ष शिकायत दर्ज की जी न्यूज के ब्रॉडकास्ट के खिलाफ NBDSA में शिकायत में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक रूप से गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है, इसे हटाने की मांग की गई है।
28-Jan-2026 CJP flags Zee News broadcast ‘Kalicharan Maharaj vs 4 Maulanas’ for communal framing before NBDSA The complaint to NBDSA over Zee News broadcast accused of hate framing and communal distortion; seeks takedown
28-Jan-2026 ‘Fifteen Minutes is Enough’: How hate speech at a Raebareli conference forced a reluctant FIR Speakers glorified past massacres, urged retaliatory killings, and mocked mass death—while the police acted only after days of public scrutiny
27-Jan-2026 A voter list exercise under scrutiny: Assam’s Special Revision of electoral rolls, allegations of targeted harassment and misuse of Form-7 From Sribhumi to Boko-Chhaygaon, the voter revision process is mired in claims of intimidation and selective targeting