Hate Hatao Desh Bachao

05-Nov-2025

“तौबा तौबा” से लेकर “घुसपैठिया को निकालो” तक: बिहार चुनावी माहौल में अलगाव की भाषा” CJP की शिकायतें दर्शाती हैं कि कैसे बीजेपी नेताओं के भाषणों ने चुनावी चर्चा को केवल सरकार चलाने के मुद्दे से बहिष्कार और अलगाव के मुद्दे तक बदल दिया और नागरिकता को ही चुनावी सवाल बना दिया।

29-Oct-2025

निष्पक्ष आंकड़ों का भ्रम: एनसीआरबी के आंकड़ों से साम्प्रदायिक हिंसा का गायब हो जाना जब “दंगे” के नाम पर लक्षित हिंसा छिपा दी जाती है, एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट में भारत की यह खामोश तबाही दिखती है।

29-Oct-2025

खाने-पीने के अधिकार पर सवाल: नॉन-वेज बिक्री पर रोक यह दर्शाती है कि कैसे बहुसंख्यक आस्था के प्रभाव में लिए गए फैसले संविधान की भावना के विपरीत जा सकते हैं त्योहारों के दौरान मांसाहारी दुकानों को बंद करने के लिए स्वघोषित निगरानीकर्ताओं द्वारा अधिकारियों पर दबाव डालने के बीच सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने सवाल उठाया है कि ऐसे बहुसंख्यक दबाव क्या संविधान और कानून की भावना को कमजोर नहीं कर रहे?

28-Oct-2025

CJP ने यूट्यूब से अजीत भारती के चैनल पर मुख्य न्यायाधीश गवई को निशाना बनाने वाली सामग्री हटाने की मांग की मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जातिवादी और भड़काऊ हमलों वाले दो वीडियो को चिन्हित किया गया

20-Oct-2025

जब नारा बना अपराध: “आई लव मुहम्मद” विवाद के बाद मुख्यमंत्री के शब्दों ने कैसे कठोर पुलिस कार्रवाई का रूप लिया आई लव मुहम्मद’ विवाद के बाद मुख्यमंत्री योगी के बयानों के तुरंत बाद गिरफ्तारियाँ, बुलडोज़र कार्रवाई और बंदी शुरू हो गईं — जिससे कानूनिकता और राज्य के अतिरेक पर गंभीर सवाल उठे

10-Oct-2025

आस्था पर हमला: राजस्थान में विधेयक पारित होने के बाद ईसाइयों का संगठित उत्पीड़न! राजस्थान में धमकियां अब संगठित उत्पीड़न में बदल चुकी हैं। दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को पुलिस की मिलीभगत से बढ़ावा मिल रहा है।

08-Oct-2025

सुलेमान पठान लिंचिंग जांच के दौरान शिव प्रतिष्ठान रैली में पुलिस की भूमिका पर CJP ने महाराष्ट्र DGP और जलगांव SP से शिकायत की आरोपियों से जुड़े संगठन के साथ जांच अधिकारी के शामिल होने पर जवाबदेही की मांग

06-Oct-2025

CJP की शिकायत के चलते NBDSA ने इंडिया टीवी के पक्षपाती बहराइच प्रसारण पर कार्रवाई की NBDSA ने बहराइच हिंसा पर घृणा फैलाने वाली पैनल चर्चा की मेज़बानी कर तटस्थता का उल्लंघन करने के लिए इंडिया टीवी को दोषी पाया; कंटेंट हटाने और अपने आदेश को सभी सदस्य चैनलों में प्रसारित करने का निर्देश दिया।

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Nafrat Ka Naqsha 2023