14-Nov-2025 Words that Divide: BJP MP’s Bhagalpur speech targets Muslims, CJP files MCC complaint claiming violation of election laws CJP’s complaint to the State Election Commission warns that such rhetoric corrodes democratic civility, endangers social peace
12-Nov-2025 Communal rhetoric during Jubilee Hills by-election, CJP lodges complaint against Bandi Sanjay Kumar over religious mockery The complaint holds that mocking a community’s religious practice for electoral gain desecrates the Constitution’s secular promise and corrodes democratic civility
10-Nov-2025 Two Hate-Filled Speeches, One Election: CJP complaints against Himanta Biswa Sarma and Tausif Alam for spreading hate and fear in Bihar elections In twin complaints to the Election Commission, CJP flags how hate and threats have replaced debate in Bihar’s election campaign
05-Nov-2025 “तौबा तौबा” से लेकर “घुसपैठिया को निकालो” तक: बिहार चुनावी माहौल में अलगाव की भाषा” CJP की शिकायतें दर्शाती हैं कि कैसे बीजेपी नेताओं के भाषणों ने चुनावी चर्चा को केवल सरकार चलाने के मुद्दे से बहिष्कार और अलगाव के मुद्दे तक बदल दिया और नागरिकता को ही चुनावी सवाल बना दिया।
03-Nov-2025 From ‘Tauba Tauba’ to ‘Expel the Ghuspaithiya’: The language of exclusion in Bihar’s election season CJP’s complaints show how BJP leaders’ speeches turned election talk from governance to exclusion—making citizenship a campaign issue
29-Oct-2025 निष्पक्ष आंकड़ों का भ्रम: एनसीआरबी के आंकड़ों से साम्प्रदायिक हिंसा का गायब हो जाना जब “दंगे” के नाम पर लक्षित हिंसा छिपा दी जाती है, एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट में भारत की यह खामोश तबाही दिखती है।
29-Oct-2025 खाने-पीने के अधिकार पर सवाल: नॉन-वेज बिक्री पर रोक यह दर्शाती है कि कैसे बहुसंख्यक आस्था के प्रभाव में लिए गए फैसले संविधान की भावना के विपरीत जा सकते हैं त्योहारों के दौरान मांसाहारी दुकानों को बंद करने के लिए स्वघोषित निगरानीकर्ताओं द्वारा अधिकारियों पर दबाव डालने के बीच सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने सवाल उठाया है कि ऐसे बहुसंख्यक दबाव क्या संविधान और कानून की भावना को कमजोर नहीं कर रहे?
28-Oct-2025 CJP ने यूट्यूब से अजीत भारती के चैनल पर मुख्य न्यायाधीश गवई को निशाना बनाने वाली सामग्री हटाने की मांग की मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जातिवादी और भड़काऊ हमलों वाले दो वीडियो को चिन्हित किया गया
27-Oct-2025 The Myth of Neutral Data: The Disappearance of Communal Violence in NCRB Data When “rioting” hides targeted violence — India’s quiet apocalypse in NCRB 2023
24-Oct-2025 Right to Food: How the ban on sale of non-veg food is an issue where imposed majoritarian faith clashes with the Indian Constitution With self-declared vigilante pressuring authorities to shut non-veg shops during festivals, CJP questions the erosion of constitutionalism and the law by such majoritarian pressures
22-Oct-2025 BJP leaders’ hate speech draws backlash ahead of Bihar elections Bihar poll build-up marred by BJP leaders’ hate speech; Pragya Thakur advocates violence against daughters who visit ‘non-believers’
22-Oct-2025 CJP urges YouTube to remove content targeting CJI Gavai from Ajeet Bharti’s channel Flagging two videos containing casteist and inflammatory attacks on Chief Justice B.R. Gavai
20-Oct-2025 जब नारा बना अपराध: “आई लव मुहम्मद” विवाद के बाद मुख्यमंत्री के शब्दों ने कैसे कठोर पुलिस कार्रवाई का रूप लिया आई लव मुहम्मद’ विवाद के बाद मुख्यमंत्री योगी के बयानों के तुरंत बाद गिरफ्तारियाँ, बुलडोज़र कार्रवाई और बंदी शुरू हो गईं — जिससे कानूनिकता और राज्य के अतिरेक पर गंभीर सवाल उठे
14-Oct-2025 From slogan to sanction: how a Chief Minister’s words hardened into punitive policing after the “I Love Muhammad” row After the “I Love Muhammad” row, CM Yogi’s remarks were followed by arrests, demolitions, and shutdowns — raising questions on legality and state overreach
10-Oct-2025 आस्था पर हमला: राजस्थान में विधेयक पारित होने के बाद ईसाइयों का संगठित उत्पीड़न! राजस्थान में धमकियां अब संगठित उत्पीड़न में बदल चुकी हैं। दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को पुलिस की मिलीभगत से बढ़ावा मिल रहा है।
08-Oct-2025 सुलेमान पठान लिंचिंग जांच के दौरान शिव प्रतिष्ठान रैली में पुलिस की भूमिका पर CJP ने महाराष्ट्र DGP और जलगांव SP से शिकायत की आरोपियों से जुड़े संगठन के साथ जांच अधिकारी के शामिल होने पर जवाबदेही की मांग