05-May-2026 धार्मिक प्रतिबंधों से लक्षित हत्याओं तक: राज्यों में बढ़ती दलित-विरोधी हिंसा और घृणा गुजरात में जाति-आधारित हिंसक हत्याओं से लेकर मध्य प्रदेश में सामाजिक बहिष्कार तक, यह रिपोर्ट देशभर में बढ़ते जातिगत अत्याचार और संवैधानिक सुरक्षा की खामियों को सामने लाती है।
04-May-2026 Ritual Bans to Targeted Killings: Rising anti-Dalit hate and crime across states From killings over caste prejudice in Gujarat to social boycotts in Madhya Pradesh, this report exposes rising caste atrocities across states and persistent gaps in constitutional protection
28-Apr-2026 TCS नासिक केस: आरोप, जांच और उस पर हावी होता नैरेटिव नौ FIR, गंभीर आरोप और चल रही जांच — इसके बावजूद, सबसे ज़्यादा चर्चा उस कहानी की है जिसे सबूत अब तक साबित नहीं कर पाए हैं
25-Apr-2026 How Hate Was Built: Elections, Media, and the Politics of Fear Different elections, same playbook.
22-Apr-2026 The TCS Nashik Case: Allegations, investigation, and the narrative that overtook both Nine FIRs, serious allegations, and an ongoing probe—yet the loudest story is one that the evidence has not established
10-Apr-2026 Mob Violence, Mining Conflicts, and Missing Welfare: Inside Odisha’s converging crises From a delayed sexual assault complaint triggering communal retaliation to tribal protests met with force and thousands excluded from welfare schemes, recent events expose systemic failures across sectors
20-Mar-2026 एक वर्ष, अनेक हमले: भारत में ईसाइयों के खिलाफ सामान्यीकृत होता दमन इस बात का विस्तृत विश्लेषण कि कैसे कानून, पुलिस व्यवस्था और सार्वजनिक विमर्श ने मिलकर धार्मिक स्वतंत्रता को संदेह और दंड के एक केंद्र में बदल दिया।
18-Mar-2026 Acts of Everyday Kindness: Stories that refuse to let hate win Acts of courage, love and tolerance
17-Mar-2026 From Sporadic Hostility to Normalised Persecution: A year of systematic persecution of Christians in India A detailed analysis of how law, policing, and public narrative converged to transform religious freedom into a site of suspicion and punishment
09-Mar-2026 From lynching to voter lists; the slow redefinition of Muslim citizenship For Indian Muslims: As violence, rhetoric and administrative action converge; questions deepen about belonging, franchise and constitutional protection
09-Mar-2026 विजिलेंटिज्म और राज्य की नाकामी: कश्मीरी विक्रेताओं पर हमलों में पुलिस की चूक और संवैधानिक उल्लंघन 2025-26 के दौरान कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के खिलाफ हुए विजिलेंट हमले यह उजागर करते हैं कि धार्मिक आधार पर की जाने वाली पहचान-आधारित प्रोफाइलिंग किस प्रकार अनुच्छेद 19(1)(d) एवं 19(1)(g) के अंतर्गत संरक्षित स्वतंत्रताओं को कमजोर करती है, अनुच्छेद 19(6) की संवैधानिक सीमाओं की दरकिनार करती है और राज्य की वैधानिक शक्ति का हनन करती है।
27-Feb-2026 Vigilantism & State Failure: Policing lapses and core constitutional breaches in attacks on Kashmiri vendors 2025–26 vigilante attacks on Kashmiri shawl vendors expose how religious profiling erodes Articles 19(1)(d) & (g), sidesteps 19(6), and usurps state authority
25-Feb-2026 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव: 2025 में नफरत और वोटर इंटिमिडेशन के खिलाफ CJP की मुहिम साल 2025 में CJP ने चुनाव में गड़बड़ी को चुनौती दी। इसके लिए उसने केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य आयोगों से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के उल्लंघन, सांप्रदायिक बदनामी, नफरत भरे भाषणों और कल्याण से इनकार करने की धमकियों के बारे में बात की। देश भर में दर्ज मामलों में दखल देकर, इन शिकायतों में सुधार के निर्देश, सरकारी अधिकारियों से जवाबदेही और यह पक्का करने के लिए तुरंत सुरक्षा उपाय मांगे गए कि वोटर बिना किसी डर या लालच के चुनाव में हिस्सा ले सकें।
18-Feb-2026 Free and Fair Elections: CJP’s 2025 fight against hate and voter intimidation Throughout 2025, CJP challenged electoral misconduct by approaching the Election Commission of India and State Commissions over violation of Model Code of Conduct (MCC), communal vilification, hate speeches and threats of welfare denial, by intervening in documented cases across the country, these complaints sought corrective directions, accountability from public officials, and immediate safeguards to ensure voters could participate without intimidation or inducement
17-Feb-2026 2025 में ‘डिजिटल नफ़रत’ पर CJP की कार्रवाई: NBDSA के समक्ष समाचार चैनलों को कठघरे में खड़ा करना वर्ष 2025 में Citizens for Justice and Peace (CJP) ने टेलीविजन समाचारों के दुरुपयोग के खिलाफ एक प्रभावी निगरानीकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत किया। व्यवस्थित और निरंतर कानूनी दखल के माध्यम से CJP ने ऐसे महत्वपूर्ण आदेश सुनिश्चित किए, जिन्होंने सांप्रदायिक नैरेटिव को चुनौती दी, भ्रामक सूचना पर कार्रवाई करवाई और मीडिया नैतिकता के ढांचे को सुदृढ़ करने में अहम योगदान दिया।
17-Feb-2026 जब जनता खड़ी हुई नफ़रत के खिलाफ़: सड़कों से उठती शांत आवाज़ कोटद्वार से जयपुर तक, आम भारतीय चौकसी के नाम पर डराने-धमकाने, सांप्रदायिक निशाना साधने और नैतिक पहरेदारी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं — यह साबित करते हुए कि अब प्रतिरोध अलग-थलग नहीं रहा, और एकजुटता डर से तेज़ फैलती है।