Hate Watch | CJP

22-May-2026

दो महीनों के भीतर तीन भड़काऊ भाषणों के चलते CJP ने अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत दर्ज कराई और हस्तक्षेप की मांग की CJP की शिकायत में महाराष्ट्र में पिछले दो महीनों के भीतर आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार और हिंसा के लिए की गई अपीलों को उजागर किया गया है।

21-May-2026

Three Inflammatory Speeches, within two months prompt CJP to file complaint with Minority Commission and seek intervention CJP’s complaint flags economic boycott, social boycott and calls for violence all within two months in Maharashtra

19-May-2026

CJP ने महाराष्ट्र और बंगाल में कथित सांप्रदायिक नफरती भाषणों को लेकर FIR दर्ज करने की मांग की महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में पुलिस अधिकारियों के समक्ष कई शिकायतें दर्ज कर कथित नफरती भाषणों के लिए FIR दर्ज करने की मांग की गई है।

13-May-2026

CJP seeks FIRs over alleged communal hate speeches in Maharashtra and Bengal Multiple complaints before police authorities in Maharashtra and West Bengal seeking FIRs for alleged hate speeches

05-May-2026

धार्मिक प्रतिबंधों से लक्षित हत्याओं तक: राज्यों में बढ़ती दलित-विरोधी हिंसा और घृणा गुजरात में जाति-आधारित हिंसक हत्याओं से लेकर मध्य प्रदेश में सामाजिक बहिष्कार तक, यह रिपोर्ट देशभर में बढ़ते जातिगत अत्याचार और संवैधानिक सुरक्षा की खामियों को सामने लाती है।

04-May-2026

Ritual Bans to Targeted Killings: Rising anti-Dalit hate and crime across states From killings over caste prejudice in Gujarat to social boycotts in Madhya Pradesh, this report exposes rising caste atrocities across states and persistent gaps in constitutional protection

28-Apr-2026

TCS नासिक केस: आरोप, जांच और उस पर हावी होता नैरेटिव नौ FIR, गंभीर आरोप और चल रही जांच — इसके बावजूद, सबसे ज़्यादा चर्चा उस कहानी की है जिसे सबूत अब तक साबित नहीं कर पाए हैं

22-Apr-2026

The TCS Nashik Case: Allegations, investigation, and the narrative that overtook both Nine FIRs, serious allegations, and an ongoing probe—yet the loudest story is one that the evidence has not established

20-Mar-2026

एक वर्ष, अनेक हमले: भारत में ईसाइयों के खिलाफ सामान्यीकृत होता दमन इस बात का विस्तृत विश्लेषण कि कैसे कानून, पुलिस व्यवस्था और सार्वजनिक विमर्श ने मिलकर धार्मिक स्वतंत्रता को संदेह और दंड के एक केंद्र में बदल दिया।

17-Mar-2026

From Sporadic Hostility to Normalised Persecution: A year of systematic persecution of Christians in India A detailed analysis of how law, policing, and public narrative converged to transform religious freedom into a site of suspicion and punishment

09-Mar-2026

From lynching to voter lists; the slow redefinition of Muslim citizenship For Indian Muslims: As violence, rhetoric and administrative action converge; questions deepen about belonging, franchise and constitutional protection

09-Mar-2026

विजिलेंटिज्म और राज्य की नाकामी: कश्मीरी विक्रेताओं पर हमलों में पुलिस की चूक और संवैधानिक उल्लंघन 2025-26 के दौरान कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के खिलाफ हुए विजिलेंट हमले यह उजागर करते हैं कि धार्मिक आधार पर की जाने वाली पहचान-आधारित प्रोफाइलिंग किस प्रकार अनुच्छेद 19(1)(d) एवं 19(1)(g) के अंतर्गत संरक्षित स्वतंत्रताओं को कमजोर करती है, अनुच्छेद 19(6) की संवैधानिक सीमाओं की दरकिनार करती है और राज्य की वैधानिक शक्ति का हनन करती है।

27-Feb-2026

Vigilantism & State Failure: Policing lapses and core constitutional breaches in attacks on Kashmiri vendors 2025–26 vigilante attacks on Kashmiri shawl vendors expose how religious profiling erodes Articles 19(1)(d) & (g), sidesteps 19(6), and usurps state authority

09-Feb-2026

नफ़रत के ख़िलाफ़ क़ानून की लड़ाई: CJP के हस्तक्षेपों का एक वर्ष जमीनी स्तर पर CJP ने संविधान के मूल्यों को काम में उतारा—लोगों की गरिमा की रक्षा की, संगठित नफ़रत का विरोध किया और संस्थानों की निष्पक्षता की माँग की।

06-Feb-2026

Law as Resistance: A year of CJP’s interventions against a rising tide of hate At the frontlines, CJP turned constitutional ideals into action—defending dignity, curbing organised hate, and pressing for institutional neutrality

28-Jan-2026

‘Fifteen Minutes is Enough’: How hate speech at a Raebareli conference forced a reluctant FIR Speakers glorified past massacres, urged retaliatory killings, and mocked mass death—while the police acted only after days of public scrutiny

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Nafrat Ka Naqsha 2023