11-Sep-2026 बेदखली की कगार से नागरिकता तक: CJP की मदद से अदोरी बीबी को मिली भारतीय पहचान असम में जन्मी और पली-बढ़ी अदोरी बीबी को ट्रिब्यूनल की सुनवाई में शामिल न हो पाने के कारण "विदेशी" घोषित कर दिया गया, क्योंकि वह गुजारे के लिए राज्य के बाहर काम कर रही थीं।
08-Sep-2026 Floods | Documents | Courts: CJP’s Fight for Citizenship in Assam When Documents Decide Who Belongs
07-Sep-2026 From Statelessness to Citizenship: CJP helps Adori Bibi reclaim her Indian identity Born and raised in Assam, Adori Bibi was declared a “foreigner” after missing Tribunal hearings while working outside the state to survive
31-Jul-2026 ये यहीं के निवासी हैं: नागरिकता के लिए एक बुजुर्ग दंपत्ति की जीत CJP की कानूनी मदद से धुबरी के नासिरुद्दीन शेख और जकिरा बीबी को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने "विदेशी नहीं" माना।
27-Jul-2026 CJP की एक और जीत: बारपेटा ट्रिब्यूनल ने आलम खान को विदेशी मानने से किया इनकार कई दशकों की अनिश्चितता के बाद ट्रिब्यूनल ने पाया है कि 'फॉरेनर्स एक्ट' के तहत नागरिकता का निर्धारण दस्तावेजों में कमियों के आधार पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय सबूतों के आधार पर होता है।
23-Jul-2026 They Belong Here: An elderly couple’s victory for citizenship With CJP’s legal support, Dhubri’s Naseruddin Sheikh and Jakira Bibi are declared “Not Foreigners” by the Foreigners Tribunal
20-Jul-2026 Another CJP Victory: Barpeta Tribunal declares Alam Khan ‘not a foreigner’ After decades of uncertainty, the Tribunal finds that credible evidence, not documentary imperfections, determines citizenship under the Foreigners Act
18-May-2026 अब्दुल शेख नागरिकता मामला: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, निर्वासन पर रोक जारी रखी अदालत ने 2018 के एकतरफा एफटी (Foreigners Tribunal) के निर्णय के पीछे की परिस्थितियों की जांच की, क्योंकि याचिकाकर्ता ने गरीबी, कानूनी सहायता उपलब्ध न होना, हिरासत और सीमित पहुंच का हवाला देते हुए चुनौती दायर करने में हुई देरी का स्पष्टीकरण दिया।
12-May-2026 Abdul Sheikh Citizenship Case: Gauhati High Court issues notice, continues protection against deportation Court examines circumstances behind 2018 ex-parte FT opinion as petitioner cites poverty, absence of legal aid, detention, and restricted access to explain delayed challenge
18-Feb-2026 असम में ‘संदिग्ध नागरिक’ से भारतीय नागरिक तक: अनोवारा खातून के लिए CJP की कानूनी जीत नागरिकता सत्यापन के नाम पर गरीब, बांग्ला-भाषी मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने वाली एक क्रूर व्यवस्था के खिलाफ यह एक जीत है।
13-Feb-2026 Assam’s “Doubtful Citizens”: CJP secures justice for Anowara Khatun, declared Indian citizen after decades of state persecution A victory against a brutal system that targets poor, Bengali-speaking Muslim women under the guise of citizenship verification
24-Jan-2026 Defending Citizenship, On the Ground | CJP Assam 2025 This is CJP’s work on the ground - in 2025
06-Jan-2026 मतदाता से ‘संदिग्ध विदेशी’ और फिर नागरिकता की वापसी: सीजेपी के दखल के बाद धुबरी ट्रिब्यूनल ने अकुरभन बीबी को भारतीय नागरिक घोषित किया असम में जन्मीं, 2005 से वोटर और 1951 के NRC के दस्तावेज के बावजूद अकुरभन बीबी नागरिकता पर सवाल उठाया गया। यह मामला दर्शाता है कि नागरिकता पर संदेह किया जा सकता है, पर अंततः न्याय की जीत भी संभव है।
02-Jan-2026 From Voter to “Suspect Foreigner” and Back: Dhubri Tribunal declares Akurbhan Bibi an Indian citizen after CJP’s intervention Born in Assam, voter since 2005, and backed by a 1951 NRC record—Akurbhan Bibi’s case shows how citizenship is questioned, yet justice can prevail
04-Dec-2025 “मुझे बस शांति चाहिए थी”: कैसे 55 वर्षीय विधवा अक्लीमा सरकार ने अपनी नागरिकता वापस जीती विधवा, भूमिहीन और बेघर अकलीमा सरकार ने असम में अपनी नागरिकता वापस पाने के लिए तीन साल तक लड़ाई लड़ी।
03-Dec-2025 “All I Wanted Was Peace”: How 55-year-old widow Aklima Sarkar won back her citizenship Widowed, landless, and displaced, Aklima Sarkar fought three years to reclaim her citizenship in Assam