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31-Oct-2025

कैसे वन (संरक्षण) अधिनियम, 2023 में किए गए संशोधन, वन अधिकार अधिनियम, 2006 द्वारा आदिवासियों को दिए गए भूमि संरक्षण को कमजोर करने की कोशिश करते हैं: सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित वन (संरक्षण) अधिनियम, 2023 में किए गए व्यापक संशोधनों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा के साथ ही, आदिवासी और वन-निवासी समुदायों के अधिकारों पर पुनः एक गंभीर संकट मंडरा रहा है।

31-Oct-2025

हाशिए’ से परे: एनसीआरबी 2023 के अपराध आंकड़ों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की अनदेखी वास्तविकता आंकड़े व्यवस्था का वर्णन करते हैं। लेकिन लैंगिक हिंसा स्प्रेडशीट के सेल से बाहर घटती है। यह लेख उन आंकड़ों को फिर से जीती-जागती हकीकत से जोड़ने की कोशिश करता है।

30-Oct-2025

श्रम शक्ति नीति 2025 पर सीजेपी की आपत्तियां: श्रम मंत्रालय को भेजीं विस्तृत टिप्पणियां और सुझाव श्रम शक्ति नीति 2025 के मसौदे पर श्रम मंत्रालय द्वारा मांगे गए सुझावों का विस्तृत समीक्षा के साथ जवाब दिया गया

29-Oct-2025

निष्पक्ष आंकड़ों का भ्रम: एनसीआरबी के आंकड़ों से साम्प्रदायिक हिंसा का गायब हो जाना जब “दंगे” के नाम पर लक्षित हिंसा छिपा दी जाती है, एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट में भारत की यह खामोश तबाही दिखती है।

29-Oct-2025

खाने-पीने के अधिकार पर सवाल: नॉन-वेज बिक्री पर रोक यह दर्शाती है कि कैसे बहुसंख्यक आस्था के प्रभाव में लिए गए फैसले संविधान की भावना के विपरीत जा सकते हैं त्योहारों के दौरान मांसाहारी दुकानों को बंद करने के लिए स्वघोषित निगरानीकर्ताओं द्वारा अधिकारियों पर दबाव डालने के बीच सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने सवाल उठाया है कि ऐसे बहुसंख्यक दबाव क्या संविधान और कानून की भावना को कमजोर नहीं कर रहे?

28-Oct-2025

CJP ने यूट्यूब से अजीत भारती के चैनल पर मुख्य न्यायाधीश गवई को निशाना बनाने वाली सामग्री हटाने की मांग की मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जातिवादी और भड़काऊ हमलों वाले दो वीडियो को चिन्हित किया गया

20-Oct-2025

जब नारा बना अपराध: “आई लव मुहम्मद” विवाद के बाद मुख्यमंत्री के शब्दों ने कैसे कठोर पुलिस कार्रवाई का रूप लिया आई लव मुहम्मद’ विवाद के बाद मुख्यमंत्री योगी के बयानों के तुरंत बाद गिरफ्तारियाँ, बुलडोज़र कार्रवाई और बंदी शुरू हो गईं — जिससे कानूनिकता और राज्य के अतिरेक पर गंभीर सवाल उठे

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Nafrat Ka Naqsha 2023