26-Nov-2025 राज्यपाल की मंजूरी पर संवैधानिक पुनर्व्याख्या: अनुच्छेद 200–201 पर राष्ट्रपति संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की राय अनिश्चितकालीन रोके जाने की व्यवस्था को ठुकराते हुए विधायी वरीयता बहाल, लेकिन गंभीर संवैधानिक खामियाँ अब भी अनसुलझी
25-Nov-2025 A Long Incarceration and a Failed Prosecution: Allahabad HC acquits Mohammad Ilyas in the 1996 Modinagar–Ghaziabad bus blast case Despite the horror of the Modinagar blast, the Court finds no witness, no recovery, no admissible confession—and orders release after nearly three decades
25-Nov-2025 The Architecture of Polarisation: A structural analysis of communal hate speech as a core electoral strategy in India (2024–2025) From fringe groups to star campaigners — a coordinated playbook using 'infiltrator' and 'jihad' tropes to blur caste realities and bury real issues
25-Nov-2025 Sanatan Ekta Padyatra – Unmasking the March of Majoritarianism “How calls for a ‘Hindu Rashtra’ and demographic alarm in Dhirendra Shastri’s padyatra cross the line into hate speech.”
24-Nov-2025 A Constitutional Reset on Governor Assent: The Supreme Court’s opinion in the presidential reference on Articles 200–201 Rejecting indefinite withholding, restoring legislative primacy, but leaves serious constitutional vulnerabilities unresolved
21-Nov-2025 मान्यता से अधिकार तक: सुप्रीम कोर्ट के जेन कौशिक फैसले ने भारत के कार्यस्थलों में ट्रांसजेंडर समानता का विस्तार किया SC के ऐतिहासिक फैसले में ट्रांसजेंडर के रोजगार के अधिकारों की पुष्टि की गई है, मुआवजे का आदेश दिया गया है और सभी संस्थानों में एक मॉडल समान अवसर नीति को अनिवार्य बनाया गया है।
20-Nov-2025 योजनाबद्ध हताशा: भारत के आत्महत्या आँकड़े सिस्टम की अनदेखी को कैसे सामने लाते हैं हाशिये पर जिंदगी: भारत के आत्महत्या के आंकड़ों को सिर्फ संख्याओं से परे पढ़ना
19-Nov-2025 वन कानूनों का हथियारकरण: लखीमपुर खीरी में थारू आदिवासियों का व्यवस्थित अपराधीकरण वन कानूनों का हथियारीकरण: लखीमपुर खीरी में थारू आदिवासियों का व्यवस्थित अपराधीकरणथारू समुदाय के खिलाफ 4,000 से अधिक वन अपराध के मामले, जिनमें अंधे, विकलांग और बुजुर्ग शामिल हैं, यह दर्शाते हैं कि नौकरशाही हिंसा और औपनिवेशिक वन नीतियां किस तरह भारत के मूल निवासियों को बेदखल कर रही हैं।
19-Nov-2025 विभाजनकारी बयान: भाजपा सांसद के भागलपुर भाषण में मुसलमानों को निशाना बनाया गया, CJP ने चुनाव कानूनों के उल्लंघन का दावा करते हुए शिकायत दर्ज कराई राज्य चुनाव आयोग को दी गई सीजेपी की शिकायत में चेतावनी दी गई है कि इस तरह की बयानबाजी लोकतांत्रिक सभ्यता को नष्ट करती है और सामाजिक शांति को खतरे में डालती है।
18-Nov-2025 From Recognition to Rights: Supreme Court’s Jane Kaushik judgment expands transgender equality into India’s workplaces Landmark SC ruling affirms transgender employment rights, orders compensation, and mandates a model Equal Opportunity Policy across institutions
17-Nov-2025 Weaponising Forest Laws: The systemic criminalisation of Tharu tribals in Lakhimpur Kheri Over 4,000 forest crime cases against the Tharu community, including the blind, disabled, and elderly, reveal how bureaucratic violence and colonial forest policies continue to dispossess India’s indigenous people
14-Nov-2025 Despair by Design: What India’s suicide numbers reveal about systemic neglect Lives in the Margins: Reading India’s suicide data beyond the numbers
14-Nov-2025 Words that Divide: BJP MP’s Bhagalpur speech targets Muslims, CJP files MCC complaint claiming violation of election laws CJP’s complaint to the State Election Commission warns that such rhetoric corrodes democratic civility, endangers social peace
12-Nov-2025 यूपी के गौवध कानून में भारी गड़बड़ी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य की निष्क्रियता पर सवाल उठाए न्यायालय ने रेखांकित किया कि किस तरह एक नियामक कानून अपनी मूल भावना से भटककर मनमाने एफआईआरों के ज़रिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के औज़ार में बदल गया है — जबकि इसका उद्देश्य तो भीड़ हिंसा पर रोक लगाना था।
12-Nov-2025 Communal rhetoric during Jubilee Hills by-election, CJP lodges complaint against Bandi Sanjay Kumar over religious mockery The complaint holds that mocking a community’s religious practice for electoral gain desecrates the Constitution’s secular promise and corrodes democratic civility
12-Nov-2025 निराशा से सम्मान तक: सीजेपी ने इलाचन बीबी को अपनी पहचान वापस पाने और अपनी नागरिकता साबित करने में कैसे मदद की सीजेपी की दृढ़ कानूनी सहायता से, बोंगाईगांव की 65 वर्षीय इलाचन बीबी को आखिरकार भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता मिल गई है।