Zahira Habibulla H. Sheikh and Another v. State of Gujarat and Others10, Jun 2017Spread the word:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Telegram (Opens in new window)Click to share on Reddit (Opens in new window)Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)(2004) 4 S.C.C. 158 Download PDF Tags:#supreme-court #zahira-sheikhSpread the word:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Telegram (Opens in new window)Click to share on Reddit (Opens in new window)Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Click to print (Opens in new window) cjp in actionCJP Assam: A journey without parallel, evolving & expanding rights jurisprudence In 2025, CJP secured 19 victories—11 confirmed by FT orders and 8 more declaring proceedees as IndianIntrusive & Unconstitutional: M’tra’s Anti-Conversion Law; CJP’s critique This critique highlights threats to personal liberty, religious freedom, and risks of state-enabled vigilantismस्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव: 2025 में नफरत और वोटर इंटिमिडेशन के खिलाफ CJP की मुहिम साल 2025 में CJP ने चुनाव में गड़बड़ी को चुनौती दी। इसके लिए उसने केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य आयोगों से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के उल्लंघन, सांप्रदायिक बदनामी, नफरत भरे भाषणों और कल्याण से इनकार करने की धमकियों के बारे में बात की। देश भर में दर्ज मामलों में दखल देकर, इन शिकायतों में सुधार के निर्देश, सरकारी अधिकारियों से जवाबदेही और यह पक्का करने के लिए तुरंत सुरक्षा उपाय मांगे गए कि वोटर बिना किसी डर या लालच के चुनाव में हिस्सा ले सकें। Previous Next Justice for allJoin CJP Donate Now इंसाफ़ सब के लिएCJP से जुड़िये डोनेट कीजिये
