Menu

Citizens for Justice and Peace

Assam Crisis

Citizenship Dilemma in Assam
filed against Renowned Assamese People

Re-verification notices spark panic in Assam, SC order violated? Family meets with accident on the way to hearing

Thousands of re-verification notices have been served in lower Assam summoning people for hearings, virtually overnight, in places as much as 400 kilometers away! Poor access and transportation have rendered this latest move by the NRC authorities callous and brutal, apart from being in clear violation of the July 23, 2019 order of the Supreme…

The Notorious Foreigners’ Tribunals of Assam What are FTs and what do they do?

Assam’s dreaded Foreigners’ Tribunals (FTs) are back in focus after the Ministry of Home Affairs told the Parliament that over 1 million people have been declared foreigners in Assam by FTs so far! But what exactly are FTs and what do these tribunals do? Watch this video to find out.     Related: CJP in…

Citizenship Dilemma in Assam

SC rejects government’s appeal for re-verification, extends NRC deadline One month extension granted

The Supreme Court has extended the deadline for publication of the National Register of Citizens (NRC) in Assam to August 31, 2019. It has however turned down the appeals for re-verification of names in border areas. Previously, the court had directed the NRC authorities to publish the list by July 31, 2019, but NRC state coordinator…

Citizenship Dilemma in Assam

Citizenship Dilemma in Assam Why Section 9 of the Foreigners Act, 1946, should be revisited

Despite the passage of seven decades since the independence of the country, the debate on citizenship is far from over. The recent engagement with the construction of the National Register of Citizens(NRC) in the state of Assam, has again opened the flood gates of contestation on the citizenship question. Cardinal to this debate is the…

क्या असम में नागरिकता निर्धारित करने वाली प्रक्रिया गरीब और पिछड़ों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण है? कागज़ातों की कमी के कारण अक्सर प्रभावित होते हैं अनपढ़, दरिद्र और विवाहित महिलाएँ

असम राज्य में ‘नागरिकता’ का मसला बेहद ही गंभीर मुद्दा है, जहां “स्थानीय और बाहरी” होने का विवाद अक्सर हिंसा और मृत्यु का कारण बन जाता है। राज्य के निवासियों को उम्मीद है कि, नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) को असम समझौते की मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपडेट किया गया है। मगर गंभीर चिंता का विषय…

Gauhati HC order on Siblings and family members of Declared Foreigners

असम में FT ने 63959 लोगों की गैरमौजूदगी में उन्हें विदेशी घोषित किया गृह मंत्रालय द्वारा FT और डिटेंशन कैंप से जुड़ा चौका देने वाला खुलासा

लोकसभा के समक्ष एक चौंका देने वाला खुलासे में गृह मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि FT की सुनवाई में शामिल हुए बिना ही लगभग साठ हजार से अधिक लोगों को विदेशी घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय ने काँग्रेस नेता शशि थरूर के छह सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही। गृह मंत्रालय में राज्य…

CJP इन एक्शन – प्रभावित परिवारों को सुनवाई के दौरान मिला सहारा असम में किस प्रकार CJP के वालंटियर्स NRC प्रभावित लोगों की सुनवाई प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं

CJP कम्युनिटी वालंटियर्स (CVs) और डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर मोटिवेटर (DVM) असम में NRC की अंतिम सूची जारी होने से पहले प्रक्रिया के अंतिम चरण के दौरान लोगों को दावे और आपत्तियों की सुनवाई के लिए दिन-रात मदद कर रहे हैं।   सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सुनवाई 6 मई को शुरू हुई, NRC की अंतिम सूची 31 जुलाई से पहले ही प्रकाशित होनी है। समय…

संयुक्त राष्ट्र ने असम NRC मुद्दे पर भारत सरकार से पूछे कड़े प्रश्न पत्र लिख कर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सम्बंधित अनुलग्न के तहत कर्तव्यों का कराया स्मरण

संयुक्त राष्ट्र के पांच अधिकारियों ने भारत सरकार को हाल ही में असम NRC के मुद्दे को लेकर पत्र लिखा है। इस पत्र में भारत सरकार से अपने पूर्व के दो पत्रों पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर अधिकारियों ने खेद भी प्रकट किया है। संयुक्त राष्ट्र ने असम NRC की प्रक्रियाओं और उससे संबंधित…

Go to Top