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06-Jan-2026

भारत में एसिड हमला कानून : संवैधानिक वादे और प्रशासनिक विफलता कानून तो बन जाता है, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है जो यह दिखाता है कि बड़े फैसलों और प्रशासन की कमजोरी के बीच कितना फर्क है।

30-Dec-2025

Acid Attack Jurisprudence in India: Constitutional promise and persistent institutional failure When law progresses, justice still lags — exposing the gap between bold judgments and weak administrative accountability

16-Dec-2025

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून के दुरुपयोग पर जताई चिंता, FIR रद्द और ‘मिमियोग्राफ’ शिकायतों पर फटकार एक मोटिवेटेड FIR को रद्द करने के अलावा, हाई कोर्ट ने प्रतापगढ़ पुलिस के बर्ताव को लेकर राज्य से व्यक्तिगत जवाबदेही की मांग की।

16-Dec-2025

Allahabad HC flags misuse of UP Anti-Conversion Law, quashes FIR and rebukes ‘mimeographed’ complaints Beyond quashing a motivated FIR, the HC demanded personal accountability from the State over Pratapgarh police conduct

12-Dec-2025

When Morality Meets Surveillance: The court’s push toward state-regulated digital content As the Court urges tighter controls, Aadhaar-based age checks could usher in a new era of State gatekeeping online

08-Dec-2025

“Premier agency?” SC slams Assam Police for “appalling” two-year UAPA detention without chargesheet Court calls custody “blatantly illegal”; overturns Gauhati HC’s reliance on Section 43D (7) to deny default bail

26-Nov-2025

राज्यपाल की मंजूरी पर संवैधानिक पुनर्व्याख्या: अनुच्छेद 200–201 पर राष्ट्रपति संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की राय अनिश्चितकालीन रोके जाने की व्यवस्था को ठुकराते हुए विधायी वरीयता बहाल, लेकिन गंभीर संवैधानिक खामियाँ अब भी अनसुलझी

24-Nov-2025

A Constitutional Reset on Governor Assent: The Supreme Court’s opinion in the presidential reference on Articles 200–201 Rejecting indefinite withholding, restoring legislative primacy, but leaves serious constitutional vulnerabilities unresolved

18-Nov-2025

From Recognition to Rights: Supreme Court’s Jane Kaushik judgment expands transgender equality into India’s workplaces Landmark SC ruling affirms transgender employment rights, orders compensation, and mandates a model Equal Opportunity Policy across institutions

12-Nov-2025

यूपी के गौवध कानून में भारी गड़बड़ी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य की निष्क्रियता पर सवाल उठाए न्यायालय ने रेखांकित किया कि किस तरह एक नियामक कानून अपनी मूल भावना से भटककर मनमाने एफआईआरों के ज़रिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के औज़ार में बदल गया है — जबकि इसका उद्देश्य तो भीड़ हिंसा पर रोक लगाना था।

10-Nov-2025

Allahabad High Court Highlights Rampant Mismatch of UP’s Cow Slaughter Law: Critiques state’s inaction to quash mob violence Court flags how a regulatory law morphed into a tool for targeting minorities through arbitrary FIRs, defying its mandate to curb group violence

08-Nov-2025

From Special Laws to All Offences: SC makes written grounds of arrest universal requirement, arrest and remand illegal if not in language understood by arrestee Building on the Bansal and Purkayastha rulings, the Court set a uniform rule: all arrests must be backed by written grounds in the arrestee’s own language—or they’re void

07-Oct-2025

Delhi Riots 2020: Stalled justice | Indefinite detention Why FIR 59/2020 has kept several activists detained for years

29-Sep-2025

Calcutta High Court strikes down arbitrary deportations of West Bengal residents, orders return from Bangladesh Quashes two deportations, slams Delhi Police & FRRO for violating rights, directing Union to repatriate the deported citizens within four weeks

24-Sep-2025

When Bail Becomes a Facade: Punjab & Haryana HC strikes down local surety condition Punjab & Haryana HC quashes local surety rule, upholding bail rights and placing liberty above geography

24-Sep-2025

Statutory Timelines vs. Substantive Justice: The Contradictions in India’s PoSH regime The NUJS sexual harassment ruling reveals how rigid limitation rules can silence survivors while branding the accused without trial.

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Nafrat Ka Naqsha 2023