CJP Legal Resources | CJP

29-Jun-2026

मिजोरम में चकमा महिला के साथ रेप और एसिड अटैक के मामले में 9 साल बाद BSF जवान को सज़ा सुनाई गई मिजोरम की जिला अदालत ने चकमा आदिवासी एक महिला के साथ गैंगरेप और एसिड अटैक के मामले में BSF के दो जवानों को 20 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई।

26-Jun-2026

After 9 Years, BSF personnel sentenced for rape and acid attack of Chakma woman in Mizoram A district court in Mizoram sentenced two BSF personnel for 20 years of rigorous imprisonment for the gang rape and acid attack of a Chakma tribal woman

22-Jun-2026

सार्वजनिक अपमान और संवैधानिक न्यायालय: क्या दिशानिर्देश बेअसर हैं? राजस्थान, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और गुजरात मामले में पुलिस की मनमानी पर अदालतों की सख्त टिप्पणी।

19-Jun-2026

Public Shaming & Constitutional Courts: Guidelines without teeth? Rajasthan, Allahabad (UP) MP & Gujarat—how our courts have dealt with police over-reach

16-Jun-2026

Court convicts seven men in 2022 cow-vigilantism lynching case; holds mob lynching proven, awards life imprisonment The judgment examines collective criminal liability, forensic evidence, sentencing in the fatal cow-vigilantism killing of Najir Ahmed

15-Jun-2026

The Supreme Court in 2025: When procedure trumped principle This year’s judgments prioritised technical compliance and institutional deference over substantive justice and rights

12-Jun-2026

Courts hold the line on Trans healthcare as community challenges 2026 amendment Kerala and Karnataka High Courts allow ongoing hormone therapy pending constitutional challenge

05-Jun-2026

हेट स्पीच से निपटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण में स्पष्ट यू-टर्न अनुराग ठाकुर मामले में "कोई संज्ञेय अपराध नहीं" बनने की बात कही, साथ ही हेट स्पीच के खिलाफ दिशानिर्देश जारी करने से भी इनकार किया।

04-Jun-2026

A sharp U-turn in Supreme Court’s approach in dealing with Hate Speech Holds “no cognizable offence” made out in Anurag Thakur case while also denying guidelines against Hate Speech

02-Jun-2026

When will India’s Constitutional Courts return to the precautionary, polluter pays principle? Part IV examines how courts have increasingly side-lined their own environmental jurisprudence, weakening constitutional safeguards

26-May-2026

SC का ‘अंद्राबी मामले में फैसला’: UAPA के सख्त कानूनों के बढ़ते प्रभाव के बीच संवैधानिक स्वतंत्रता को फिर से मजबूत करने की कोशिश अदालत ने UAPA के तहत दोषसिद्धि की कम दरों और मुकदमों में होने वाली देरी को, सुनवाई से पहले लंबे समय तक हिरासत में रखे जाने से पैदा होने वाले संवैधानिक खतरों से जोड़ा।

22-May-2026

Himalayan Courts: New turns in environmental jurisprudence Part III examines how Himalayan High Courts have strengthened the language of environmental protection even as their rulings weaken ecological safeguards

21-May-2026

SC’s Andrabi Judgment: Reclaiming constitutional liberty from the expanding carceral logic of UAPA jurisprudence The Court linked low UAPA conviction rates and delayed trials to the constitutional dangers of extended pre-trial incarceration

20-May-2026

Inside Odisha: Violence, Displacement and the Politics of Silence The Unfolding Crisis in Odisha

20-May-2026

Cracks in Environmental Jurisprudence: The Bombay High Court’s shifting language Part II examines how courts in Mumbai and Maharashtra have shifted from strengthening to diluting environmental protections around the Western Ghats and coastal ecology

18-May-2026

Cracks in Environmental Jurisprudence: A study of central India’s High Courts Part I focuses on Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand — a region rich in forests and minerals, yet home to vulnerable tribal communities

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Nafrat Ka Naqsha 2023