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Citizens for Justice and Peace

Agrarian Rights

Campaign for Forest Rights

A Campaign for Forest Rights could affect these Constituencies in 2019 Some key areas are in Maharashtra, Odisha and Gujarat

In tables, the study shows where the Constituencies where a Campaign for Forest Rights could impact. The earlier part of this series revealed how an analytical study by Community Forest resource-Learning and Advocacy Network shows how the forest and land rights of India’s 200 million forest dwellers, could be, if made into a vibrant election…

Campaign for Forest Rights demand

What should a Campaign for Forest Rights demand in 2019? Strengthening conservation efforts and transforming forest management are key focus areas

Evidence from the ground shows that rights holders that have rigorously used FRA 2006, specially its community rights provisions, to achieve the following goals: Transforming forest management to meet local livelihood and cultural needs; Ensuring food security and poverty alleviation; Securing gender justice and rights of women over land and forest; Strengthening conservation efforts and…

Jindal Steel allotted land

Jindal Steel allotted land: Odisha villagers vow to fight back PPSS objects to how land was allotted from the land bank

Even though South Korean steel major POSCO has withdrawn from Odisha, more than 2500 acres of fertile agricultural land is yet to be handed over to villagers affected by the project. According to POSCO Pratirodh Sangharsh Samiti (PPSS), the state government has now decided to hand over the entire area to Jindal Steel of the Sajjan Jindal…

Attempt to weaken Forest Produce scheme

Deliberate Attempt to weaken Forest Produce scheme? Slow and certain moves to attack incomes and rights of forest dwellers

For the longest time, the lobby of contractors, bureaucrats, forest department officials and other traders have kept local forest dwellers away from their own work of labour, namely Minor Forest Produce or MFPs, giving them only wages for the work they would do to collect and process forest produce. The profit would inevitably be scooped…

Distressed Farmers throng Delhi streets

Photo Feature: Distressed Farmers throng Delhi streets Manage to get audience with key opposition leaders

In a last ditch effort to make their voices heard, lakhs of Indian farmers have landed up in New Delhi to highlight the impact of anti-farmer agrarian policies of the government on their lives. The Kisan Mukti Morcha organised by the All India Kisan Sangharsh Coordination Committee, an umbrella organisation over over 200 farmers welfare…

MSP: किसानों की जीत या एक और जुमला? CJP ने अशोक धवले से बातचीत की

मोदी सरकार ने हाल ही में किसानो को दिए जाने वाले MSP में इज़ाफा किया है. कुछ अख़बार और ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसीज इसे ‘ऐतिहासिक’ बता रहे हैं. पर आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये MSP, स्वमिनाथन कमिटी सिफारिशों के अनुरुप है? क्या किसानों तक यह MSP पहुचाने का सरकार के पास कोई ज़रिया है?  इस…

New MSP for Kharif crops

New MSP for Kharif crops: Historic or Histrionics? Govt. can't stop patting its own back for benefits it never provided

On July 4, 2018, the cabinet approved a hike in the Minimum Support Price (MSP) for Kharif crops, triggering an unabashed display of self congratulations and sycophancy on social media. But given how the MSP hike without any guarantee of procurement is a meaningless publicity stunt, one wonders if the move is just a means to…

टांगिया, उत्तर प्रदेश के वनग्रामों को मिला राजस्व दर्जा देश के उन 20 लाख वनगांव परिवारों के संघर्ष की कहानी, जिनकी गिनती जनगणना में भी नहीं होती

मघ्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि राज्यों को मिलाकर पूरे देश में लगभग 7000 ऐसे वनगांव मौज़ूद हैं जिनमें टांगिया वनमजदूरों के 20 लाख से भी ज़्यादा परिवार रहते हैं। टांगिया काश्तकारों को एक ऐसा व्यवसायिक जंगल उगाने की ज़िम्मेदारी दी गई जिसे बाद में काट लिया जाएगा। अब, जब ये काश्तकार प्रशासन को अनुपयोगी लग रहे हैं वो…

New MSP for Kharif crops

संसद में पेश होंगे किसान कल्याण से सम्बंधित विधेयक ऋणात्मकता और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विधेयक निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किए जाएंगे

देशभर में ऋण तथा अन्य आर्थिक दुर्दशाओं से ग्रस्त किसानों के लिए एक अच्छी खबर है. कृषि कल्याण हेतु प्रस्तावित दो प्रमुख विधेयकों, संपूर्ण कर्ज़ा मुक्ति विधेयक 2018 एवं कृषि उपज लाभकारी मूल्य गारंटी विधेयक 2018, को अब 21 राजनीतिक दलों का समर्थन मिल गया है. यह भारत के कृषि समुदाय के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण…

New MSP for Kharif crops

Big Win for Farmers’ Rights as Key Bills make it to Parliament Bills pertaining to Indebtedness and Minimum Support Price will be introduced as Private Members Bills

In a significant victory for rights of India’s agrarian community, two major bills geared towards the welfare of farmers, have received the backing of 21 political parties. These are ‘Farmers Freedom from Indebtedness Bill 2018’ and ‘Farmers’ Right to Guaranteed Remunerative Minimum Support Price for Agricultural Commodities Bill 2018′. On Wednesday, April 25, the All India Kisan…

New MSP for Kharif crops

भारत में किसानों, कृषि श्रमिकों और वन श्रमिकों के अधिकार सामुदायिक संसाधन

भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा से देश भर में फैली नदियों के संजाल और उपजाऊ मिट्टी की प्रचुरता के कारण मुख्य रूप से कृषि प्रधान रही है. पंजाब में गेहूं के स्वर्णिम मैदानों से, गंगा और इसकी सहायक नदियों के बाढ़ के मैदानों में मक्का, बाजरा और दालों के जलोढ़ लहलहाते विशाल कृषि क्षेत्र तक, दार्जिलिंग…

Odisha Farmers’ Protest in Images

Odisha Farmers’ Protest in Images A look at how the farmer unrest is spreading across Odisha

Farmers across 22 districts in Odisha have launched a Satyagrah for their rights. First they organised a huge rally in Bhubaneshwar, then as many as 306 of them went on a hunger strike. On March 17, as their hunger strike entered the 6th day, many had to be hospitalised due to their deteriorating health. On…

मुंबई के बाद लखनऊ में किसानों का आक्रोश देश भर के किसानो में फैल रही है सरकार के खिलाफ़ नाराज़गी

नासिक से मुंबई long march ऐतिहासिक रैली के बाद, देश के कोने कोने में किसान आक्रोश फैल रहा है. लखनऊ के विशाल किसान प्रतिरोध रैली मे AIKS के नेताओं ने और किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांगे मानी जायें वरना आन्दोलन नहीं रुकेगा.   Related: आत्महत्या नहीं संघर्ष करेंगे

Odisha farmers begin Satyagraha

Odisha farmers begin Satyagraha in every district demanding of Pension, MSP hike Over 300 farmers on indefinite hunger strike, 'sit-in' protests outside all District Collectorates

((This story was originally published on March 14 and updated on March 16, 2018)) Farmers in Odisha have launched a Satyagrah for their rights across 22 districts in the state. They are holding ‘sit-in’ protests outside each District Collectorate office. Soon after the long march of farmers in Maharashtra, Odisha peasants and farmers had staged a massive…

‘आत्महत्या नहीं संघर्ष करेंगे’: किसान प्रतिरोध का नया नारा उत्तर प्रदेश में किसानों की विशाल रैली का आयोजन

उत्तर प्रदेश किसान सभा के बैनर तले १५ मार्च को लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में विशाल ‘किसान प्रतिरोध रैली’ का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के कोने-कोने से आये हजारों किसानों ने ‘आत्महत्या नहीं संघर्ष करेंगे’ की हुंकार भरी। किसानों ने संकल्प लिया कि वे गांव-गांव, तहसीलों, जिला मुख्यालयों और विधान सभा तक चरणबद्व…

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