CAA/CAB 2019 பற்றிய கேள்விகள் (Tamil) CAA/CAB பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்07, Jan 2020 | CJP TeamSpread the word:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Telegram (Opens in new window)Click to share on Reddit (Opens in new window)Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Download PDF Act Now to help CJP sustain initiatives like Citizens Tribunals, Public Hearings within Communities, Campaigns and Memoranda to Statutory Commissions. With your support we will continue to Petition Courts and Non-Judicial Authorities to protect some of India's most vulnerable people. Join us.Donate NowTags:#caa #caa-2019 #cab #cab-2019 #citizen-amendment-act #citizen-amendment-bill #citizens-for-justice-and-peace #citizenship #cjp #communityresources #community-resource #indian-citizens #indian-citizenship #national-register-of-citizens #nrc #nrc-tamil #resourceswhoisanindian #who-is-an-indianSpread the word:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Telegram (Opens in new window)Click to share on Reddit (Opens in new window)Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Click to print (Opens in new window) cjp in actionCJP ने जी न्यूज के कार्यक्रम ‘कालीचरण महाराज vs 4 मौलाना’ की सांप्रदायिक प्रस्तुति के खिलाफ NBDSA के समक्ष शिकायत दर्ज की जी न्यूज के ब्रॉडकास्ट के खिलाफ NBDSA में शिकायत में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक रूप से गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है, इसे हटाने की मांग की गई है।धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली CJP की अगुवाई वाली याचिकाओं पर सुनवाई टली, अंतरिम राहत की याचिकाएं अप्रैल 2025 से लंबित 2020 से पेंडिंग याचिकाएं नौ राज्यों द्वारा बनाए गए धर्मांतरण को रेगुलेट करने वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़े करती हैं। अगली सुनवाई 3 फरवरी, 2026 को निर्धारित है।Supreme Court defers hearing in batch of petitions, led by CJP, challenging state Anti-Conversion laws; interim relief applications pending since April 2025 Petitions pending since 2020 question constitutional validity of conversion-regulating statutes enacted by nine States; next hearing fixed for February 3, 2026 Previous Next Justice for allJoin CJP Donate Now इंसाफ़ सब के लिएCJP से जुड़िये डोनेट कीजिये
