07, Feb 2019 | CJP Team

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) से संबंधित कार्य को निलंबित करने की राज्य की याचिका को नामंजूर कर दिया है. याचिका में राज्य की तरफ़ से कहा गया था कि NRC में नाम दर्ज कराने के कार्यों को आम चुनावों तक रोक दिया जाए ताकि उस कार्य में लगे लोगों को वहां से हटाकर चुनाव सम्बंधित कार्यों में लगाया जा सके.

NRC राज्य समन्वयक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया था कि, “नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि से लेकर मतदान की तारीख तक NRC के कार्यों को स्थगित कर देना चाहिए, इसके आलावा इस तरह का स्थगन दो सप्ताह की पूर्वकालिक अवधि के लिए भी होना चाहिए.”

एनआरसी के अंतिम मसौदे से 40 लाख से ज़्यादा लोगों को बाहर कर दिया गया है. उनमें से ज़्यादातर सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों से संबंधित हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं. उनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. गुजरात में कानूनी सहायता प्रदान करने के अपने पिछले अनुभव के आधार पर अब सीजेपी वकीलों और स्वयंसेवकों की बहु-पक्षीय टीम के साथ यहां भी ज़रूरी कदम उठा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके ताकि सबसे ज़्यादा प्रभावित 18 ज़िले के लोगों को दावा दायर करते समय उचित एवं पर्याप्त अवसर मिल सके. आपका योगदान कानूनी टीम, यात्रा, दस्तावेज़ीकरण और तकनीकी ख़र्चों की लागत को थोड़ा आसान करने में हमारी मदद कर सकता है. सहायतार्थ दान कीजिए!

उन्होंने तर्क दिया कि “ये इसलिए भी आवश्यक होगा ताकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 167 कंपनियों को वापस बुलाकर चुनाव कार्यों में लगाया जा सके जो वर्तमान में NRC सम्बंधित कार्यों में लगे हुए हैं. ताकि आम चुनाव के समय देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित की जा सके. चुनाव के समय का माहौल तनावपूर्ण और गहमागहमी से भरा होता है, ऐसे में NRC के मामलों की सुनवाई करना अनुकूल नहीं होगा”.

मगर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NRC  प्रक्रिया समान रूप से महत्वपूर्ण है और किसी भी कारण से इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. मंगलवार को पारित एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि चुनाव के समय राज्य सरकार के 3457 अधिकारियों को NRC के काम के लिए स्वतंत्र रखा गया है ताकि NRC के कार्य में कोई बाधा न आए. ये चुनाव ड्यूटी के लिए लगभग 2000 लोगों को मुक्त करेगा जो वर्तमान में NRC के काम में लगे हुए हैं.

पूरा आदेश यहाँ पढ़ा जा सकता है:

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