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Citizens for Justice and Peace

Land Claims

Land Claim Chitrakoot

Adivasi women file land claims under FRA, CJP and AIUFWP make history CJP stands with the Forest Dwellers and Adivasis

On March 23, the All India Union of Forest Working People (AIUFWP), assisted by Citizens for Justice and Peace (CJP), achieved a historic milestone. Watch this video to know how our teams succeeded in helping the Forest Dwelling communities to put together all documents necessary and file as many as 20 community claims by women…

Land Claims Chitrakoot

History created as forest land claims are filed for 8 villages in Chitrakoot Our teams have been putting together all documentation necessary to file community claims

AIUFWP and CJP make history as Forest Land Claims are filed in Chitrakoot, a forested region in UP, for eight villages. Our teams have been toiling relentlessly in Chitrakoot, even amidst the Covid-19 pandemic, putting together all documentation necessary to file community claims to forest land and conducting online sessions with community leaders and grassroots…

In pictures: Adivasi women file land claims under FRA in Chitrakoot AIUFWP and CJP showcase how history was made one step at a time

On March 23, the day celebrated commemorated nationwide as a tribute to martyrs Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev, who redefined the revolutionary struggle for Indian independence, the All India Union of Forest Working People (AIUFWP), assisted by Citizens for Justice and Peace (CJP), has achieved a historic milestone. In our endeavour to support the recognition…

सूरमा ने दिखाई राह 15 थारू गांवों के सामुदायिक अधिकारों के मिलने का रास्ता हुआ साफ

‘सतत संघर्ष के बल पर मुश्किल से मुश्किल और बड़ी से बड़ी लड़ाई को आसानी से जीता जा सकता है’। लखीमपुर खीरी पलिया कलां के दुधवा टाईगर रिजर्व से लगे गांवों के थारू आदिवासियों ने यह कहावत एक बार फिर सोलह आनै सच साबित कर दिखाई हैं। जी हां, करीब 9 साल पहले 2011 में…

वनाधिकार क़ानून २००६ प्रशिक्षण सामुदायिक दावे और इन्हें दायर करने के अलग अलग चरण

CJP और AIUFWP द्वारा प्रस्तुत, यह वीडियो, वन अधिकार अधिनियम प्रशिक्षण के लिए है। इसका उद्देश्य वन श्रमिकों को और जमीनी स्तर पर वनाधिकार के लिए काम करने वालों को, सामुदायिक दावों के बारे में जानकारी देना है, ताकि FRA दो हज़ार छे को प्रभावी ढंग से पूरे देश में लागू किया जा सके। इस…

वनाधिकार क़ानून २००६ प्रशिक्षण भाग ३ सामुदायिक दावे और इन्हें दायर करने के अलग अलग चरण

CJP और AIUFWP द्वारा प्रस्तुत, यह पॉडकास्ट, वन अधिकार अधिनियम प्रशिक्षण के लिए है। इसका उद्देश्य वन श्रमिकों को और जमीनी स्तर पर वनाधिकार के लिए काम करने वालों को, सामुदायिक दावों के बारे में जानकारी देना है, ताकि FRA दो हज़ार छे को प्रभावी ढंग से पूरे देश में लागू किया जा सके। भाग…

This is the land of our ancestors: Adivasi man writes to CJP Bihar man recounts abuse inflicted by Forest Department

“We are fighting the Forest Department for our right to the water, the forests and the land. We say that all of this [forests] is ours and shall remain ours. This forest is our livelihood. This is our ancestor’s land. We have been living here forever,” said 65-year-old Adivasi, Ram Surat Singh. However, the frustrated…

जल, जंगल, जमीन हमारा था, है और हमारा ही रहेगा – राम सूरत सिंह बुजुर्ग आदिवासी की जुबानी, वन विभाग के उत्पीड़न की कहानी

आदिवासी अपनी जल, जंगल जमीन को बचाने की जद्दोजहद में निरंतर जुटे हैं। बिहार के अधौरा के बरडीह गांव निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग आदिवासी राम सूरत सिंह ने अपनी पीड़ा CJP के साथ शेयर की है। इस दौरान उन्होंने बड़े ही मार्मिक तरीके से बताया कि वे अपनी आजीविका चलाने के लिए किस तरह का…

Legal muscle to defend Forest Rights Day 2 of CJP webinar sheds light on laws and their implementation

Day 2 of the CJP webinar titled Forest Rights Movement and Covid-19 saw a more in-depth discussion on the law and how its lax implementation had left millions of forest dwellers vulnerable. The webinar started with a beautiful song by the Adivasi women from Tharu tribe of Lakhimpur Kheri district of Uttar Pradesh about the struggle of the villagers of Kajaria.…

Struggle for Forest Rights in India stretches from East to West Part-2 of CJP’s webinar reveals how grassroot activists from West Bengal to Maharashtra still struggle for Forest Rights

In the second leg, CJP and AIUFWP’s webinar titled Forest Rights Movement and Covid-19, moved from Uttar Pradesh and Uttarakhand to other parts of the country. Grassroot activists from West Bengal, Odisha, Madhya Pradesh and Maharashtra joined moderator and CJP secretary Teesta Setalvad to share stories of how they continued a peaceful struggle for forest rights,…

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