राजस्थान में पुलिस द्वारा सार्वजनिक अपमान: मानव गरिमा और कानून दोनों पर सवाल राजस्थान पुलिस ने 2025 में संदिग्धों को जबरन बाल काटकर और लैंगिक अपमान करके सार्वजनिक रूप से परेड कराया जो कोर्ट के आदेशों और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन था और इस पर अधिकारियों ने चुप्पी साधे रखी।

02, Feb 2026 | CJP Team

अब संविधान में लिखे कानूनों और हमारी न्याय व्यवस्था और राजस्थान की सड़कों पर पुलिस द्वारा किए जा रहे गैर-संवैधानिक ‘रीति-रिवाजों’ के बीच एक बड़ा विरोधाभास मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर 2025 तक किए गए एक विस्तृत विश्लेषण से बार-बार होने वाले और परेशान करने वाले पैटर्न सामने आते हैं।

हम सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के सिस्टमैटिक सामान्यीकरण को देख रहे हैं, जहां एक ऐसा तरीका सामने आया है कि न्यायपालिका नहीं बल्कि पुलिस प्रभावी रूप से सार्वजनिक फैसला सुनाती है। यह उचित प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह अपमान का एक जबरदस्ती किया जाने वाला प्रदर्शन है, जो ‘दोषी साबित होने तक निर्दोष‘ के सिद्धांत को व्यवहार में एक कल्पना बना देता है। यहां इकट्ठा किए गए सबूत स्पष्ट हैं, संदिग्धों को, जिन्हें अभी भी निर्दोष होने की धारणा से बचाया जाना चाहिए, लेकिन कैमरों और भीड़ के सामने परेड कराया जाता है। उन्हें जानबूझकर लिंग आधारित अपमान के एक सोचे-समझे काम के तहत महिलाओं के कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके सिर जबरदस्ती मुंडवा दिए जाते हैं। उन्हें सड़कों पर स्पष्ट और गंभीर चोटों के साथ मार्च कराया जाता है; टूटे पैरों पर लंगड़ाते हुए या, कुछ मामलों में तो सड़क पर रेंगने के लिए भी मजबूर किया जाता है!

यह तरीका कुछ अधिकारियों का छिटपुट गंभीर दुराचार नहीं है। यह एक अवज्ञापूर्ण, सिस्टमैटिक तरीका है जो स्थापित कानून के सीधे उल्लंघन में है। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) SCC (3) 526 में निर्धारित स्पष्ट प्रतिबंधों का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का भारी उल्लंघन है जो हर व्यक्ति को – आरोपी हो या नहीं – जीवन और मानवीय गरिमा का अधिकार देता है।

स्पष्ट रूप से, यह बार-बार होने वाली अवैधता गृह मंत्रालय की सलाह और राजस्थान के डीजीपी के अपने सर्कुलर की खुली अवहेलना में जारी है, जो इन कामों पर रोक लगाते हैं। राज्य के शीर्ष पुलिस नेतृत्व ने, अपने ही निर्देशों को लागू करने में विफल रहकर, मूक दर्शक से मिलकर काम करने वाले समर्थक की भूमिका अपना ली है। यह संसाधन इस तरीके की कानूनी जांच है। यह विस्तार से बताता है कि कानून के साधनों को किस तरह से सार्वजनिक न्याय के एक रूप को लागू करने के लिए विकृत किया जा रहा है, जो अदालत की पवित्रता को भीड़ के अपरिवर्तनीय, पक्षपातपूर्ण फैसले से बदल रहा है।

अपमान का नक्शा: गैर-कानूनी परेड का राज्यव्यापी चलन

आरोपियों को जनता और मीडिया के सामने किसी शिकार किए गए जानवर की ट्रॉफी की तरह परेड कराना किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों के दुरुपयोग का सबसे बुरा रूप है। अंग्रेजों ने इस तरीके को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया था कि भारत के लोग मुट्ठी भर विदेशी शासकों से डरे और उनके अधीन रहें (जिनकी पुलिस बलों को अपने ही लोगों के खिलाफ काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था)। काफी हद तक, वे जबरदस्ती कंट्रोल करने में सफल रहे, लेकिन क्या ऐसी प्रवृत्तियां आजाद ‘लोकतांत्रिक भारत’ में बढ़नी चाहिए?

हैरानी की बात है कि ये गैर-कानूनी “गिरफ्तारी के मामले” कोई अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि पिछले साल राजस्थान में एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस का हिस्सा हैं जिसे हमारी टीम ने डॉक्यूमेंट किया है। हम एक विस्तृत कानूनी विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।

1. सजा के तौर पर लैंगिक अपमान

कुछ ही प्रथाएं संवैधानिक संयम के पतन को पुलिस द्वारा सजा के हथियार के रूप में लैंगिक अपमान का सहारा लेने से ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाती हैं। पूरे राजस्थान में, कानूनी प्रक्रिया के बजाय नैतिक प्रतिशोध के साधन के रूप में पुलिस अधिकारियों ने बार-बार महिला विरोधी तरीकों का सहारा लिया है यानी आरोपी पुरुषों को महिलाओं के कपड़े पहनाना, उनके आधे सिर मुंडवाना और उन्हें ताना मारने वाली भीड़ के सामने परेड करवाना। ये कृत्य जो पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से किए गए थे, 2025 के दौरान डॉक्यूमेंट किए गए थे। अक्सर, उन्हें सोशल मीडिया पर फैलाने के लिए विज़ुअली डॉक्यूमेंट किया गया था। ये गैर-कानूनी कृत्य किसी भी तरह से अनुशासन की सहज चूक नहीं हैं। वे शक्ति के एक सचेत प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां मर्दानगी, शर्म और हिंसा को सार्वजनिक तमाशे में कोरियोग्राफ किया जाता है।

भले ही पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के समय आरोपी महिलाओं के कपड़ों में छिपे हुए मिले थे, लेकिन ऐसी सफाई उनके उसी पहनावे में सार्वजनिक रूप से परेड कराने को सही नहीं ठहरा सकती। हिरासत में लेने के काफी समय बाद, उन्हें उन कपड़ों में भीड़ के सामने दिखाना किसी भी जांच के मकसद को पूरा नहीं करता। यह जानबूझकर अपमान करने का काम है, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है और इसलिए यह अपने आप में गैर-कानूनी है। यह गिरफ्तारी के कथित सबूत को अपमान के तमाशे में बदल देता है, जिसका मकसद मुकदमा चलाने के बजाय मजाक उड़ाना है।

इसके बाद की घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे पुलिस ने आरोपियों को नीचा दिखाने के लिए लैंगिक रूढ़ियों का व्यवस्थित रूप से हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। सीकर, उदयपुर, नागौर, झुंझुनू और दौसा में, कानून प्रवर्तन ने गिरफ्तारियों को अपमान की सुनियोजित परेड में बदल दिया, जिसमें न केवल व्यक्ति की आजादी बल्कि उसकी गरिमा को भी निशाना बनाया गया। हर मामला यह दिखाता है कि कैसे लैंगिक अपमान सजा का एक अनौपचारिक लेकिन बार-बार होने वाला तरीका बन गया है यानी सार्वजनिक, दिखावटी और साफ तौर पर गैर-कानूनी।

• सीकर: 1 अक्टूबर, 2025 को एक SUV से एक बैल को कुचलकर कथित तौर पर मारने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार करने के बाद, नेछवा पुलिस ने उन्हें इस तरह के अपमान का शिकार बनाया। यह दावा करते हुए कि वे लोग महिलाओं के कपड़ों में छिपे हुए मिले थे, अधिकारियों ने उनके आधे सिर मुंडवा दिए और फिर उन्हें खुले बाजार में परेड कराया और उन्हें महिलाओं की नाइटी पहनने के लिए मजबूर किया। यह तमाशा जनता के गुस्से को भड़काने के लिए बनाया गया था, जिसमें कथित तौर पर भीड़ उन लोगों को फांसी देने की मांग कर रही थी। (दैनिक भास्कर में रिपोर्ट)।

Image Credit: Dainik Bhaskar 

सीकर पुलिस की गैर-कानूनी परेड का विभागीय समर्थन

कानून की यह अवहेलना सिर्फ थाने के स्तर की गड़बड़ी नहीं है, इसे एक बड़ी विभागीय विरोधाभास से और बढ़ाया गया है, जिसे सीकर परेड की घटना ने पूरी तरह से दिखाया है।

जनता के गुस्से को भड़काने के लिए तैयार की गई इस गैर-कानूनी परेड को फिर फोर्स की जनसंपर्क शाखा द्वारा आधिकारिक तौर पर समर्थन दिया गया। DGP के आंतरिक निर्देशों (जैसे 21 सितंबर, 2023 की विस्तृत SOP) के बावजूद, जो इस तरह के अपमान के कामों को साफ तौर पर मना करते हैं, आधिकारिक @PoliceRajasthan सोशल मीडिया हैंडल ने इसी परेड का एक वीडियो प्रसारित किया। इसे एक नेक काम के रूप में दिखाया गया, जिसका कैप्शन था, “राजस्थान पुलिस: मानवीय क्रूरता का मुंहतोड़ जवाब”, इस तरह कानून के खुले उल्लंघन को एक नीतिगत सफलता के रूप में सार्वजनिक रूप से मनाया गया।

• उदयपुर: दंगा और तलवार से हमला करने के आरोप में हाथीपोल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पांच लोगों को 1 नवंबर को इस तरह से परेड कराया गया जिसका साफ मकसद अपमान करना था। यह दावा करते हुए कि आरोपी महिला के कपड़े पहनकर भागने की योजना बना रहे थे, पुलिस ने सभी पांचों को महिलाओं के कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया। शर्मिंदगी को और बढ़ाने के लिए, उन्हें शहर में घुमाते समय उनके गले में “मैं समाज पर बोझ हूं” और “मैं एक अपराधी हूं” जैसे नारे लिखे प्लेकार्ड पहनाए गए। (द मूकनायक की रिपोर्ट)।

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• नागौर: 1 अगस्त को, मेड़ता शहर में, लॉटरी घोटाले के आरोप में तीन पुरुषों को – यह अपराध उन्होंने कथित तौर पर महिलाओं के कपड़े पहनकर किया था – कई तरह से शर्मिंदा करने की रस्म से गुजारा गया। पुलिस ने उनके सिर मुंडवा दिए और फिर उन्हें बस स्टैंड से कोर्ट तक महिलाओं के सलवार सूट पहनने के लिए मजबूर करते हुए घुमाया। (दैनिक भास्कर की रिपोर्ट)।

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पूरी परेड के दौरान, अधिकारियों ने पुरुषों को हाथ जोड़े रखने और बार-बार “हमने गलती की” बोलने के लिए मजबूर किया।

• झुंझुनू और दौसा: आरोपी के भेस का इस्तेमाल करने की यह तरकीब कई जिलों में दोहराई गई। सूरजगढ़ (झुंझुनू) में, 20 जुलाई को, SHO ने एक सरपंच पर हमला करने के आरोपी एक आदमी को उसी सलवार सूट में परेड करवाया, जिसे उसने कथित तौर पर छिपते समय पहना था। (दैनिक भास्कर और पत्रिका में रिपोर्ट)।

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इसी तरह, दौसा में, पुलिस ने अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। उन्हें महिलाओं के कपड़ों में छिपा हुआ पाने के बाद, पुलिस ने उन्हें उसी पोशाक में गांव में परेड करवाया और उन्हें हाथ जोड़कर चलने और सार्वजनिक चेतावनी देने के लिए मजबूर किया कि “कोई भी ऐसा न करे, वरना उन्हें भी यही अंजाम भुगतना पड़ेगा।” (दैनिक भास्कर में रिपोर्ट)।

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2. घायल आरोपियों/संदिग्धों की परेड: क्रूरता के दृश्य

कई मामलों में, पुलिस ने आरोपियों की परेड करवाई है। इनमें से कई आरोपी साफ तौर पर गंभीर रूप से घायल थे, जिससे “मौके पर जांच” या “मेडिकल जांच” की प्रक्रिया दुख के सार्वजनिक प्रदर्शन में बदल गई।

• कोटा: 22 मई को, कनवास में एक चौंकाने वाली परेड में, पुलिस ने हत्या के दो आरोपियों की परेड करवाई जो कथित तौर पर गिरफ्तारी से भागने के कारण गंभीर रूप से घायल थे। दोनों के पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मीडिया रिपोर्टों में साफ तौर पर एक आरोपी, अतीक का वर्णन किया गया था, जिसके दोनों पैर टूटे हुए थे और वह सड़क पर रेंग रहा था या ‘खुद को घसीट रहा था’। दूसरा आरोपी, दीपक, बैसाखी के सहारे दर्द से लंगड़ाते हुए चल रहा था। कोटा ग्रामीण एसपी ने इसे “मौके पर जांच” कहकर सही ठहराया। उन्होंने कहा कि “आरोपियों से घटनास्थल की पुष्टि करवाने और घटना का साइट मैप तैयार करने के लिए कार्रवाई की गई। चूंकि दोनों घायल थे, इसलिए उन्हें पैदल ही मौके पर ले जाया गया”। ETV भारत राजस्थान ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया। (दैनिक भास्कर में रिपोर्ट)।

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• जयपुर: 23 जनवरी को, विद्याधरनगर पुलिस ने एक हाई-प्रोफाइल डकैती और हत्या के मामले में आरोपी पांच लोगों की परेड करवाई। इनमें से दो लोगों के पैर गड्ढे में गिरने से टूट गए थे और उन पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। (दैनिक भास्कर में रिपोर्ट)।

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पुलिस ने इन घायल लोगों को पुलिस की गाड़ी से अपराध स्थल तक और यहां तक कि पीड़ित के घर तक भी, लंगड़ाते हुए और अधिकारियों के सहारे चलने के लिए मजबूर किया।

• टोंक: 30 सितंबर को, द टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि टोंक पुलिस ने एक 13 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने और उसे एसिड अटैक की धमकी देने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पब्लिक “स्पॉट वेरिफिकेशन” के दौरान, आरोपियों में से एक आरोपी, जो चल नहीं पा रहा था, उसे सड़क पर घिसटते हुए वीडियो बनाया गया, जबकि बाकी दो उसके बगल में लंगड़ाते हुए चल रहे थे और स्थानीय लोग उनका हौसला बढ़ा रहे थे। परेड के दौरान, बड़ी संख्या में भीड़ जमा हुई और “टोंक पुलिस जिंदाबाद” के नारे लगाए। (दैनिक भास्कर में रिपोर्ट)।

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• कोटपुतली: 1 जुलाई को, शराब ठेकेदार की हत्या के आरोपी चार लोगों को पुलिस “एनकाउंटर” के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें चारों के पैरों में गोली लगी थी। उनके मेडिकल इलाज के तुरंत बाद, पुलिस ने घायल आरोपियों को, जो ताजा गोली के घावों के कारण लंगड़ा रहे थे, शहर में एक “जुलूस” में घुमाया।

• करौली: 25 फरवरी को, एक सैलून में पेमेंट विवाद को लेकर फायरिंग के आरोपी कथित तौर पर भागते समय पत्थरों पर गिरने से दो लोगों को घायल होने के बाद गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों लोगों को, जो साफ तौर पर लंगड़ा रहे थे, शहर में हाथ जोड़कर चलने और जनता से माफी मांगने के लिए मजबूर किया। (दैनिक भास्कर में रिपोर्ट)।

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3. अपमान के रीति-रिवाज: सिर मुंडवाना, तख्तियां और ढोल

लिंग आधारित अपमान के अलावा, पुलिस अपमान के अन्य नाटकीय तरीकों का इस्तेमाल करती है जो आरोपी के आत्म-सम्मान को तोड़ने के लिए तैयार किए गए हैं।

• बारां: 3 जून को, यह दिखाते हुए कि अपराध करने का कथित इरादा भी सार्वजनिक अपमान का हकदार है, पुलिस ने एक पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया। किसी भी ट्रायल से पहले, पुलिस ने आरोपियों के सिर मुंडवा दिए और उन्हें शहर के बाजार में घुमाया, उन्हें हाथ जोड़ने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर किया। (NDTV राजस्थान में रिपोर्ट)।

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• पाली: 28 अक्टूबर को पाली पुलिस ने तीन हत्या के आरोपियों के लिए एक बहुत ही शर्मनाक जुलूस निकाला। अधिकारियों ने आदमियों को अंबेडकर सर्कल से कोर्ट तक ले जाते समय ढोल बजवाने के लिए किराए पर लिए। आरोपी, जो साफ तौर पर लंगड़ा रहे थे, उन्हें ऐसे कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया जिन पर ‘हार्डकोर हिस्ट्री-शीटर’ लिखा था और उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया।

Image Credit: Dainik Bhaskar

परेड के दौरान, एक महिला ने आरोपियों को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया।

• हनुमानगढ़: 30 अक्टूबर को, गोगामेड़ी पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर एक आपराधिक गिरोह का सदस्य होने का आरोप था। तुरंत सजा के तौर पर, पुलिस ने जबरन उनके बाल काट दिए और फिर उन्हें गांव में घुमाया। (दैनिक भास्कर में रिपोर्ट)।

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जुलूस के दौरान, लोगों को लंगड़ाते हुए और शर्म से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करते देखा गया।

Footage Credit: Dainik Bhaskar

• उदयपुर: 5 अक्टूबर को भूपालपुरा पुलिस ने चाकूबाजी के आरोप में दो लोगों का जुलूस निकाला। लोगों को गिरफ्तारी के दौरान लगी चोटों के कारण साफ तौर पर लंगड़ाते हुए चलने के लिए मजबूर किया गया और पुलिस ने उनकी सार्वजनिक बदनामी को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए उनके आधे सिर मुंडवा दिए थे।

आरोपियों को “सीन को रीक्रिएट करने” के लिए लगभग दो किलोमीटर तक इसी हालत में घुमाया गया।

4. आम परेड: सार्वजनिक तमाशे के तौर पर “स्पॉट वेरिफिकेशन”

यहां तक कि उन मामलों में भी जहां साफ तौर पर यातना नहीं दी जाती, संदिग्धों को “स्पॉट वेरिफिकेशन” के लिए परेड कराने की आम तरीकों के इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने के बहाने के तौर पर किया जाता है।

• जोधपुर: 20 अगस्त को, फायरिंग के एक मामले में संदिग्धों को गिरफ्तार करने के बाद, जोधपुर पुलिस ने आरोपियों को पुलिस स्टेशन से पास के बाजार में अपराध स्थल तक पैदल घुमाया, इसे “रिमांड का आखिरी दिन” और “स्पॉट इंस्पेक्शन” बताकर सही ठहराया। (अमर उजाला में रिपोर्ट)

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• बीकानेर: 28 जुलाई को, लूणकरणसर पुलिस ने एक दुकानदार पर हमला करने के आरोपी छह लोगों को उसी बाजार में परेड करवाया, जहां यह घटना हुई थी और उन्हें अस्पताल तक पैदल चलने के लिए मजबूर किया। इस परेड को देखने के लिए बड़ी भीड़ जमा हो गई, जिससे यह जुलूस एक तमाशा बन गया। (दैनिक भास्कर में रिपोर्ट)।

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• जयपुर: विद्याधरनगर के एक अलग मामले में, 3 जून को, पुलिस हिरासत से एक संदिग्ध को छुड़ाने की कोशिश करने और एक कांस्टेबल की वर्दी फाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो लोगों को घटना वाली जगह पर परेड करवाया गया, जहां उन्हें हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। (पत्रिका में रिपोर्ट)।

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• चूरू: 21 सितंबर को, तारानगर पुलिस ने एक छात्रा को कथित तौर पर चाकू मारने के आरोपी एक युवक को परेड करवाया। उसे पुलिस स्टेशन से मुख्य बाजार और बस स्टैंड तक “एक संदेश देने के लिए” घुमाया गया। दैनिक भास्कर के अनुसार, SHO ने कहा, “अपराध करने वालों का यही हश्र होता है।”

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कानूनी ढांचा: उचित प्रक्रिया बनाम सार्वजनिक तमाशा

भारत में गिरफ्तारी, हिरासत और जांच को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा बहुत व्यापक है और पूरी तरह से प्रक्रियात्मक शुद्धता, जांच की आवश्यकता और आरोपी के अधिकारों पर केंद्रित है। यह ढांचा व्यक्ति को राज्य की शक्ति के मनमाने इस्तेमाल से बचाने के लिए बनाया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS), और इसके पिछले कानून, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में ऐसा कोई प्रावधान, शक्ति या प्रक्रिया नहीं है जो किसी आरोपी या संदिग्ध को सार्वजनिक रूप से परेड कराने, शर्मिंदा करने या जबरन अपमानित करने को वैध ठहराए। राजस्थान में पुलिस की कार्रवाई सिर्फ़ अधिकार का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर लिखित कानून का उल्लंघन है।

गिरफ्तारी की सीमित और परिभाषित प्रदर्शन

गिरफ्तारी की पुलिस की शक्ति पूर्ण नहीं है। इसे मुख्य रूप से BNSS, 2023 की धारा 35 (जो CrPC, 1973 की धारा 41 के बराबर है) के तहत सीमित रूप से परिभाषित किया गया है। यह धारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को बताती है जिनके तहत एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इस शक्ति का पूरा उद्देश्य आगे अपराधों को रोकना, उचित जांच सुनिश्चित करना, या मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। यह किसी भी तरह की त्वरित सजा या सार्वजनिक अपमान करने की शक्ति नहीं देता है।

गिरफ्तारी का तरीका BNSS, 2023 की धारा 43 में विस्तार से बताया गया है:

(1) गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वास्तव में छुएगा या नियंत्रित करेगा, जब तक कि वह व्यक्ति शब्दों या कार्यों से हिरासत में आने के लिए सहमत न हो जाए:

बशर्ते कि जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है, जब तक कि परिस्थितियां इसके विपरीत संकेत न दें, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर उसकी हिरासत में आने की सहमति मान ली जाएगी और जब तक कि परिस्थितियां अन्यथा आवश्यक न हों या जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हो, पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने के लिए महिला के शरीर को नहीं छुएगा।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति उसे गिरफ्तार करने के प्रयास का जबरन विरोध करता है, या गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक साधनों का इस्तेमाल कर सकता है।

(3) पुलिस अधिकारी, अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय या ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करते समय हथकड़ी का इस्तेमाल कर सकता है, जो- (i) आदतन या बार-बार अपराध करने वाला हो; या (ii) हिरासत से भागा हुआ व्यक्ति हो; या (iii) ऐसा व्यक्ति जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, नशीले पदार्थों से संबंधित अपराध, अवैध हथियार और गोला-बारूद रखने, हत्या, बलात्कार, एसिड अटैक, सिक्के और करेंसी नोटों की जालसाजी, मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, या राज्य के खिलाफ अपराध किया हो।

जबकि उप-धारा (3) हथकड़ी लगाने के लिए खास आधार बताती है, इसका कानूनी आधार भागने से रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा है – न कि सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए। किसी आरोपी को हथकड़ी लगाकर परेड कराना, अक्सर तब जब वे पहले से ही काबू में हों या घायल हों, किसी भी वैध हिरासत के मकसद को पूरा नहीं करता है।

अनावश्यक रोक पर पूर्ण प्रतिबंध

इन सार्वजनिक परेड में सबसे बड़ा कानूनी उल्लंघन BNSS, 2023 की धारा 46 (जो CrPC की धारा 49 के समान है) का उल्लंघन है। यह प्रावधान अस्पष्ट नहीं है और इसमें विवेक के लिए कोई जगह नहीं है। यह अनिवार्य करता है:

“गिरफ्तार व्यक्ति पर भागने से रोकने के लिए जरूरी से ज्यादा रोक नहीं लगाई जाएगी।”

किसी आरोपी को महिलाओं के कपड़े पहनने के लिए मजबूर करना, उसका सिर मुंडवाना, उसके गले में तख्ती लटकाना, या घायल होने पर उसे बाज़ार में लंगड़ाकर चलने के लिए मजबूर करना, किसी भी परिभाषा के अनुसार, “भागने से रोकने के लिए जरूरी से ज्यादा रोक” है। ये कार्य अवैध, दंडात्मक हैं, और पूरी तरह से पुलिस के कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

हथकड़ी के इस्तेमाल से जुड़े प्रावधान

भारत में हथकड़ी को लेकर कानूनी ढांचा ऐतिहासिक रूप से अस्पष्ट था, पिछली CrPC, 1973 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इनका इस्तेमाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से तय होता था, खासकर प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन (1980) SCC (3) 526 और गृह मंत्रालय (MHA) के दिशानिर्देशों (2010) में, जिसमें इसे सख्ती से सिर्फ आखिरी उपाय के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कही गई थी – न कि एक रूटीन टूल के तौर पर।

नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 43(3) में, पहली बार इस शक्ति को कानूनी रूप दिया गया है, लेकिन सिर्फ बहुत ही सीमित और गंभीर परिस्थितियों के लिए, जैसे कि आदतन या बार-बार अपराध करने वाले, हिरासत से भागे हुए व्यक्ति, या जिसने संगठित अपराध, आतंकवाद, हत्या या बलात्कार जैसे गंभीर अपराध किए हों।

हालांकि पुलिस यह तर्क दे सकती है कि स्पॉट वेरिफिकेशन, मेडिकल जांच या कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी को सुरक्षित रखने के लिए हथकड़ी जरूरी है, लेकिन राजस्थान में सामने आई घटनाएं कुछ और ही कहानी बताती हैं। विजुअल सबूत दिखाते हैं कि हथकड़ी का इस्तेमाल वैध रोक के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए एक हथियार के तौर पर किया जा रहा है जो अवैध परेड का एक अभिन्न हिस्सा है। शक्ति का यह अनावश्यक, दिखावटी प्रदर्शन अपने आप में एक असंवैधानिक और अवैध कार्य है, जिसे कानून का पालन करने के बजाय अपमानित करने के लिए तैयार किया गया है।

अनुच्छेद 21 के खिलाफ अमानवीय रणनीतियां: प्रेम शंकर शुक्ला मामले में SC का निर्णायक आदेश

इस मामले पर सबसे मौलिक और सबसे अधिक उल्लंघन किया जाने वाला कानून सुप्रीम कोर्ट का 1980 का प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन (1980) SCC (3) 526 का फैसला है। इस फैसले ने सिर्फ हथकड़ी लगाने पर रोक नहीं लगाई बल्कि इसने सार्वजनिक अपमान के पीछे की पूरी मानसिकता की निंदा की, इसे संविधान का अपमान बताया। कोर्ट ने घोषणा की कि हथकड़ी लगाना “प्रथम दृष्टया अमानवीय” और “मनमाना” है, इसे एक “अमानवीय रणनीति” कहा जो “अनुच्छेद 21 के विपरीत” है।

परेड की तरीकों पर टिप्पणी करते हुए, कोर्ट ने कहा:

“लेकिन किसी व्यक्ति को हाथ-पैर बांधकर, उसके अंगों को लोहे की जंजीरों से जकड़कर, उसे सड़कों पर घसीटकर और घंटों तक अदालतों में खड़ा रखना उसे यातना देना है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना है, समाज को अश्लील बनाना है और हमारी संवैधानिक संस्कृति की आत्मा को दूषित करना है।” (पैरा 22)

कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि “कस्टोडियन की सुविधा” (पैरा 24) का कोई मतलब नहीं है। हथकड़ी लगाना कोई रूटीन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक “सख्त कदम” (पैरा 25) है जिसे केवल “आखिरी उपाय के तौर पर, न कि नियमित प्रक्रिया के तौर पर” (पैरा 25) ही सही ठहराया जा सकता है। बेंच ने इस विचार को साफ तौर पर खारिज कर दिया कि “आरोप की प्रकृति” (पैरा 31) एक वैध मापदंड है। इसके बजाय, एकमात्र निर्धारक “भागने का स्पष्ट और मौजूदा खतरा” (पैरा 31) है, जो “स्पष्ट सबूतों पर आधारित होना चाहिए, न कि मनगढ़ंत अनुमानों पर” (पैरा 31)।

सबसे अहम बात यह है कि फैसले ने एक गैर-समझौता योग्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा तय की: पुलिस एकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकती। यहां तक कि उन दुर्लभ, गंभीर मामलों में भी, अधिकारी को:

“…ऐसा करने के कारणों को उसी समय रिकॉर्ड करना होगा… जब भी कोई एस्कॉर्टिंग अधिकारी कोर्ट में पेश किए गए कैदी को हथकड़ी लगाता है, तो उसे रिकॉर्ड किए गए कारणों को पीठासीन न्यायाधीश को दिखाना होगा और उनकी मंजूरी लेनी होगी। अन्यथा… यह प्रक्रिया अनुचित और कानून की नजर में गलत होगी।” (पैरा 30)

कोर्ट ने इस तरीके की निंदा करते हुए इसे “बर्बर कट्टरता” और “एक शाही विरासत, जिसे अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है” (पैरा 33) बताया, यह स्पष्ट करते हुए कि ऐसे “अमानवीय” (पैरा 23) प्रदर्शन सारांश दंड हैं जो “पुलिस स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं” (पैरा 31) और संविधान के तहत इनकी कोई जगह नहीं है।

प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) का फैसला यहां पढ़ा जा सकता है

 

पुलिस का काम गिरफ्तार करना है, सजा देना नहीं: ओमप्रकाश फैसला

ओमप्रकाश और अन्य बनाम झारखंड राज्य (2012) 12 SCC 72 मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के काम की बुनियादी सीमाओं पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस का तय काम तुरंत सजा देना नहीं है, यह कहते हुए कि “पुलिस अधिकारियों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे आरोपी को सिर्फ इसलिए मार दें क्योंकि वह एक खूंखार अपराधी है। निस्संदेह, पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करना होगा और उन्हें ट्रायल के लिए पेश करना होगा।” (पैरा 42)।

यह टिप्पणी इस सिद्धांत पर जोर देती है कि पुलिस का एकमात्र, कानूनी काम आरोपी को न्यायपालिका के सामने लाना है, न कि सजा देकर न्यायिक भूमिका को हथियाना – चाहे वह गैर-न्यायिक हत्याओं के जरिए हो या, विस्तार से, सार्वजनिक अपमान के कृत्यों के जरिए।

ओमप्रकाश और अन्य बनाम झारखंड राज्य (2012) 12 SCC 72 का फैसला यहां पढ़ा जा सकता है

 

एक समानांतर ट्रायल: आरोपियों की मीडिया परेड की अवैधता पर सुप्रीम कोर्ट

द हिंदू ने रिपोर्ट किया कि 28 अगस्त, 2014 को, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा संदिग्धों को मीडिया के सामने परेड कराने की प्रथा की सीधे तौर पर निंदा की, इसे निष्पक्ष ट्रायल की संवैधानिक गारंटी के लिए एक गंभीर खतरा बताया। पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (CDJ 2014 SC 831) के 2014 की सुनवाई के दौरान, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रथा पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। मुख्य न्यायाधीश ने साफ तौर पर कहा:

“चल रही जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा मीडिया ब्रीफ़िंग नहीं होनी चाहिए। यह बहुत गंभीर मामला है। यह मुद्दा अनुच्छेद 21 [जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें निष्पक्ष ट्रायल शामिल है] से जुड़ा है।”

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ़ वाली पीठ ने कहा कि यह आचरण आरोपी पर आरोप लगने से पहले ही उसे पूर्वाग्रही बना देता है। न्यायमूर्ति जोसेफ़ ने कहा कि बिना साबित हुए बयान जारी करके, “मीडिया में एक समानांतर ट्रायल चलाया जाता है” जो आरोपी के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है और एक हमेशा का कलंक पैदा करता है।

गृह मंत्रालय की मीडिया नीति पर सलाह और आरोपी व्यक्तियों की सार्वजनिक परेड पर प्रतिबंध

कानूनी मानदंडों की व्यवस्थित अवहेलना इस बात से और भी साबित होती है कि पुलिस केंद्र सरकार के बाध्यकारी निर्देशों की भी खुलेआम अवहेलना करती है। 1 अप्रैल, 2010 को गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों को “पुलिस की मीडिया पॉलिसी पर एडवाइजरी” (F. NO.15011/48/2009-SC/ST-W) जारी की थी। इस एडवाइजरी में साफ तौर पर हिरासत में लिए गए लोगों की गरिमा की रक्षा के लिए सावधानियां बरतने का निर्देश दिया गया है। मेमोरेंडम का गाइडलाइन VI(a) साफ कहता है कि “गिरफ्तार किए गए लोगों को मीडिया के सामने परेड नहीं कराया जाना चाहिए।”

पैरा (VI) इस प्रकार है;

“यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती जानी चाहिए कि आरोपी/पीड़ितों के कानूनी, निजता और मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो।

1. गिरफ्तार किए गए लोगों को मीडिया के सामने परेड नहीं कराया जाना चाहिए।

2. जिन गिरफ्तार लोगों की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होनी है, उनके चेहरे मीडिया के सामने नहीं दिखाए जाने चाहिए।”

इसमें आगे निर्देश दिया गया है कि “यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती जानी चाहिए कि आरोपी/पीड़ितों के कानूनी, निजता और मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो।” MHA की एडवाइजरी, जो बाद के राज्य-स्तरीय सर्कुलर का आधार बनती है, यह भी निर्देश देती है कि किसी भी तरह की लापरवाही को “गंभीरता से देखा जाना चाहिए और ऐसे पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।”

इसलिए, राजस्थान में बार-बार होने वाली ये घटनाएं आंतरिक सुरक्षा की देखरेख करने वाले मंत्रालय के इन लंबे समय से चले आ रहे, स्पष्ट निर्देशों का सीधा उल्लंघन हैं।

MHA की 1 अप्रैल, 2010 की एडवाइजरी यहां पढ़ी जा सकती है

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 29

राज्य की पुलिस को नियंत्रित करने वाला कानून, राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007, अधिकारियों के लिए कानून का पालन करने का एक स्पष्ट, सकारात्मक दायित्व स्थापित करता है। अधिनियम की धारा 29 हर पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का विवरण देती है। महत्वपूर्ण रूप से, धारा 29(i) यह अनिवार्य करती है कि एक अधिकारी “ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा जो कानून द्वारा या किसी भी कानून के तहत ऐसे निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उस पर सौंपी गई हों।” यह प्रावधान कहता है कि किसी अधिकारी की क़ानूनी ज़िम्मेदारी में संविधान की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और विभागीय सर्कुलर- सभी का पालन करना अनिवार्य और न तोड़ने वाला हिस्सा है।

DGP, राजस्थान द्वारा जारी सर्कुलर/एडवाइजरी

यह रिपोर्ट की गई अवैधता न केवल MHA की एडवाइजरी का उल्लंघन है, बल्कि राजस्थान पुलिस के अपने आंतरिक दिशानिर्देशों का भी सीधा उल्लंघन है। 18 अक्टूबर, 2013 को, पुलिस महानिदेशक (DGP), राजस्थान ने पुलिस-मीडिया संबंधों के संबंध में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और G.R.P. अजमेर/जोधपुर को एक विशिष्ट एडवाइजरी जारी की। इस निर्देश का स्पष्ट उद्देश्य उन प्रथाओं को रोकना था जो अब पूरे राज्य में देखी जा रही हैं। एडवाइजरी के पैरा (vi) में स्पष्ट रूप से अनिवार्य किया गया है:

“यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि; (a) गिरफ्तार व्यक्ति को मीडिया के सामने परेड नहीं कराया जाना चाहिए। (b) जिस आरोपी की पहचान परेड कराई जानी है, उसका चेहरा मीडिया को नहीं दिखाया जाना चाहिए।”

DGP, राजस्थान के 18 अक्टूबर, 2013 के निर्देश यहां पढ़े जा सकते हैं

 

राजस्थान पुलिस का SOP “सार्वजनिक उपहास, उत्पीड़न, या अपमान” के लिए हथकड़ी का इस्तेमाल करने पर सख्ती से रोक लगाता है

21 सितंबर, 2023 को, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध), राजस्थान ने एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर (SOP) जारी किया, जिसमें स्वीकार किया गया कि हथकड़ी लगाना और आरोपियों को प्रदर्शित करना “नियमित रूप से” किया जा रहा था, एक ऐसी प्रथा जो “एक व्यक्ति को अपमानित करती है,” “उनके आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाती है” और “पुलिस की छवि को खराब करती है।”

राजस्थान हाई कोर्ट के 2023 के आदेश (ऊपर बताया गया) और प्रेम शंकर शुक्ला मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए, SOP सख्ती से “सार्वजनिक अपमान, उत्पीड़न, या बेइज्ज़ती” के लिए या सिर् “एस्कॉर्ट टीम की सुविधा” के लिए हथकड़ी का इस्तेमाल करने पर रोक लगाता है।

SOP में कहा गया है कि हथकड़ी आखिरी उपाय है, जिसका इस्तेमाल केवल “असाधारण परिस्थितियों” में किया जाना चाहिए (जैसे, कैदी हिंसक, खतरनाक है, या भागने का बहुत ज्यादा खतरा है) और इसके लिए पहले कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। इसके इस्तेमाल के कारणों को इस्तेमाल से पहले पुलिस स्टेशन की रोजाना डायरी (रोज़नामचा आम) में सावधानी से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

SOP “सत्याग्रहियों, सार्वजनिक जीवन में सम्मानित पदों पर बैठे व्यक्तियों, पत्रकारों, [और] राजनीतिक कैदियों” को नियमित रूप से हथकड़ी लगाने पर भी साफ तौर पर रोक लगाता है और कहता है कि अगर उन्हें सही वजह से हथकड़ी लगाई भी जाती है, तो भी उन्हें परेड नहीं कराया जाना चाहिए। यह वरिष्ठ अधिकारियों (IGP और SP) को इन निर्देशों का “शब्दशः” पालन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।

ADGP, राजस्थान का 21 सितंबर, 2023 का निर्देश यहां पढ़ा जा सकता है

 

“सार्वजनिक परेड नहीं करेंगे”: DGP की जनवरी 2025 की SOP सीधे तौर पर शर्मिंदा करने वाली रस्मों पर रोक लगाती है

इन प्रथाओं के खिलाफ कानूनी रोक को 15 जनवरी, 2025 को पुलिस महानिदेशक, राजस्थान द्वारा “हथकड़ी के इस्तेमाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया” जारी करके और मजबूत किया गया। यह SOP नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 43(3) के अनुरूप जारी की गई थी, जो कुछ खास, गंभीर अपराधों (जैसे, आदतन अपराधी, आतंकवाद, हत्या, बलात्कार, संगठित अपराध) के लिए हथकड़ी के इस्तेमाल का अधिकार देती है।

हालांकि, निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि इन आरोपियों के लिए भी, हथकड़ी सिर्फ “खास परिस्थितियों” में ही लगाई जा सकती है, जब भागने या हिंसा का “स्पष्ट और मौजूदा खतरा” हो और इसके कारणों को “साफ तौर पर रिकॉर्ड” किया जाना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि 2025 का SOP सीधे उन तरीकों का सामना करता है और उन पर रोक लगाता है जिनका यह रिसोर्स दस्तावेज करता है। यह सा तौर पर आदेश देता है:

“पुलिस अधिकारी, हथकड़ी लगाने के बाद, कैदी की सार्वजनिक परेड नहीं कराएंगे।”

इसके अलावा, यह सीधे इन घटनाओं को प्रसारित करने की पुलिस प्रथा को निशाना बनाता है, अधिकारियों को निर्देश देते हुए: “…खास ध्यान रखें कि हथकड़ी लगाने के बाद, कैदी की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड न किए जाएं।”

राज्य के शीर्ष पुलिस कार्यालय से यह नवीनतम निर्देश कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ता है, संदिग्धों की परेड कराने और फुटेज फैलाने के सटीक आचरण को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है।

DGP, राजस्थान के 15 जनवरी, 2025 के निर्देश यहां पढ़े जा सकते हैं

अवैध हथकड़ी पर राजस्थान उच्च न्यायालय की निंदा

26 मई, 2023 को, राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर बेंच) के आदेश (D.B. Habeas Corpus Petition No. 156/2023) में, न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। आदेश का मुख्य भाग प्रतिवादियों को घटना की और दोषी अधिकारियों के खिलाफ, जिनमें पहले से निलंबित अधिकारी भी शामिल हैं, शीघ्र जांच करने का आदेश देता है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि पुलिस महानिरीक्षक (IGP) को इस जांच की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी चाहिए।

इसके अलावा, न्यायालय ने IGP को स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों [विशेष रूप से प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) SCC (3) 526 में, जो नियमित हथकड़ी लगाने पर रोक लगाते हैं] का उनके पूरे अधिकार क्षेत्र में “अक्षरशः और भावना से” पालन किया जाए।

हथकड़ी लगाने पर उच्च न्यायालय का रुख कड़ी निंदा वाला था। उसने याचिकाकर्ता के बेटे को हथकड़ी लगाने की कार्रवाई को – जिसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया था और पैर में फ्रैक्चर के कारण अस्पताल में भर्ती था, जिससे वह चल नहीं पा रहा था – “अमानवीय” और “पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक” पाया। कोर्ट ने कहा कि एक ऐसे आरोपी के जनरल वार्ड बेड पर हथकड़ियों की मौजूदगी, जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया था और जिसने आरोप लगाया था कि उसे रात में बांधा गया था, यह बात गैरकानूनी होने को “पक्के तौर पर साबित” करती है और संवैधानिक आदेशों का साफ उल्लंघन है और अधिकारियों के सस्पेंशन को “दिखावा” बताकर खारिज कर दिया।

राजस्थान हाई कोर्ट का 26 मई, 2023 का आदेश यहां पढ़ा जा सकता है।

 

सार्वजनिक परेड की न्यायिक निंदा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है।

राजस्थान हाई कोर्ट के अलावा, यह चिंता देश भर की अदालतों को भी परेशान कर रही है, जैसा कि गुजरात हाई कोर्ट ने R/WPPIL/153/2018, भौतिक विजयभाई भट्ट बनाम पुलिस महानिदेशक मामले में इस मुद्दे पर सीधे कहा। जनहित याचिका में पुलिस को “आरोपियों को हथकड़ी लगाकर जुलूस निकालने… और सार्वजनिक स्थान पर ऐसे आरोपियों को पीटने” से रोकने के लिए मैनडेमस रिट की मांग की गई थी। इसके जवाब में, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने एक हलफनामा दायर कर कोर्ट को सभी अधिकारियों को जारी किए जाने वाले “प्रस्तावित मसौदा निर्देशों” का आश्वासन दिया।

हाई कोर्ट के 7 मई, 2019 के आदेश में साफ तौर पर दर्ज किया गया था कि ये नए निर्देश यह सुनिश्चित करेंगे कि आरोपियों को “आम जनता के सामने परेड न कराया जाए” या कोई “दुर्व्यवहार” न किया जाए। कोर्ट द्वारा स्वीकार किए गए हलफनामे में इस बात की पुष्टि की गई कि आरोपियों को “भीड़ की हिंसा से बचाया जाना चाहिए” और उन्हें “उनके व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करते हुए गरिमापूर्ण तरीके से” पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाना चाहिए। कोर्ट ने राज्य को यह सर्कुलर जारी करने का निर्देश देकर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि कानूनी दिशानिर्देशों का “सख्ती से पालन” किया जाना चाहिए।

गुजरात हाई कोर्ट का 7 मई, 2019 का आदेश यहां पढ़ा जा सकता है

 

आरोपियों/संदिग्धों की परेड नहीं: हैदराबाद हाई कोर्ट (तेलंगाना HC)

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि 21 जून, 2018 को हैदराबाद हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस कल्याण ज्योति सेनगुप्ता और जस्टिस पीवी संजय कुमार शामिल थे, ने हाल ही में मीडिया और टेलीविजन चैनलों के सामने आरोपियों की परेड कराने पर अपनी “भारी नाराजगी” जाहिर की। इस टिप्पणी पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और हर तरफ से सराहना मिली है। जजों ने जोर देकर कहा कि बेंच इस प्रथा पर रोक लगाने के आदेश देगी।

इसके बाद, हाई कोर्ट ने DGP, आंध्र प्रदेश को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देने का अनुरोध ठुकरा दिया। बेंच ने इस मामले पर अपनी गंभीरता दिखाते हुए सख़्ती से टिप्पणी की कि “आप आरोपी-संदिग्धों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए आप उन्हें उनकी निजता के अधिकार का सम्मान किए बिना मीडिया के सामने ला रहे हैं, जो एक मौलिक अधिकार है। हम आपको हमारे पिछले निर्देश के अनुसार हलफनामा दाखिल करने के लिए केवल एक सप्ताह का समय देंगे।” डेक्कन क्रॉनिकल ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया।

आरोपियों के अधिकार: सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई, न कि अपमान

कानून, अपमान को मंजूरी देने के बजाय, आरोपी के चारों ओर सुरक्षा की दीवार बनाता है। BNSS, 2023 की धारा 38 (CrPC की धारा 50 के समान), यह अनिवार्य करती है कि जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और पूछताछ की जाती है, तो उसे पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार होगा, हालांकि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं।

इसके अलावा, BNSS, 2023 की धारा 51 (अभियुक्त का मेडिकल जांच) से यह साफ होता है कि कानून का मकसद क्या है:

…किसी भी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर काम करने वाले एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए यह कानूनी होगा… गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी जांच करना जो उन तथ्यों का पता लगाने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो जो ऐसे सबूत प्रदान कर सकें…

मेडिकल जांच का उद्देश्य सबूत इकट्ठा करना है – आरोपी पर निशान वाले सबूत ढूंढना या अपराध से संबंधित चोटों को दस्तावेज तैयार करना। इस प्रावधान का दुरुपयोग तब होता है जब पुलिस चोटों (जैसे टूटे हुए पैर) वाले संदिग्धों की परेड कराती है, जिससे कानूनी और मेडिकल दस्तावेज तैयार करने के लिए बनाई गई प्रक्रिया क्रूरता का तमाशा बन जाती है।

मुख्य कानूनी उल्लंघन

ये पुलिस की हरकतें भारतीय आपराधिक कानून की नींव को ही झकझोर देती हैं।

• अनुच्छेद 21 (गरिमा) का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना, जबरन बाल काटना और लैंगिक अपमान उस गरिमा पर बड़ा हमला है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21, जो “मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार” की गारंटी देता है। यह “हर व्यक्ति” को दिया गया “सबसे कीमती अधिकार” है, एक गारंटी जिसे आरोप या गिरफ्तारी पर निलंबित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य [आपराधिक अपील संख्या 1255/1999] में पुष्टि की है कि, “यहां तक कि राज्य को भी उस अधिकार का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है।” (पैरा 7)

PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य [आपराधिक अपील संख्या 1255/1999] का फैसला यहां पढ़ा जा सकता है।

 

अनुच्छेद 21 के तहत एकमात्र अपवाद यह है कि स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, लेकिन केवल “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” के अधीन – जिसका मतलब है एक निष्पक्ष सुनवाई, जांच और एक सक्षम अदालत द्वारा दोषसिद्धि। हालांकि, मौके पर सत्यापन और मेडिकल जांच के नाम पर पुलिस की मनमानी “सजा” अपने आप में अवैध है और संविधान का घोर उल्लंघन है, क्योंकि पुलिस को अपराध तय करने या दंड देने का कोई अधिकार नहीं है।

यह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 20(2) का भी मौलिक रूप से उल्लंघन करती है जो दोहरे दंड को रोकता है। जब पुलिस यह सार्वजनिक अपमान करती है, तो वे किसी भी ट्रायल से पहले “सजा” दे रहे होते हैं। अगर बाद में आरोपी को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जाता है तो उसे दो सजाएं मिल चुकी होंगी – पहली, पुलिस द्वारा अवैध, अपरिवर्तनीय सार्वजनिक शर्मिंदगी, और दूसरी, न्यायिक सजा। यह पुलिस कार्रवाई न्यायिक शक्ति का खुला उल्लंघन है जो निर्दोषता की धारणा को खत्म कर देती है।

सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, (1980) 3 SCC 488 में, सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों के अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार की निंदा की, खासकर एकांत कारावास के इस्तेमाल की और कहा कि मौलिक अधिकार जेल के दरवाजों पर खत्म नहीं होते। इस बात पर जोर दिया गया कि जेल अधिकारियों को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत कैदियों की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार, ‘मानवीय गरिमा’, जो स्पष्ट रूप से एक मौलिक अधिकार नहीं है, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के हिस्से के रूप में पढ़ा गया।

सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) का फैसला यहां पढ़ा जा सकता है

 

के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) 10 SCC 1 में इस कोर्ट ने निजता के अधिकार को संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि की, जिसे अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन और स्वतंत्रता’ के अधिकार और हिस्से के रूप में पढ़ा गया। यह माना गया कि निजता में स्वायत्तता, गरिमा और अपने व्यक्तित्व को नियंत्रित करने की स्वतंत्रता शामिल है।

के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) का फैसला यहां पढ़ा जा सकता है

• अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन (खुद को अपराधी ठहराना): आरोपी को हाथ जोड़कर चलने और सार्वजनिक रूप से “मैंने गलती की” कहने के लिए मजबूर करना, दबाव और अपमान के माध्यम से प्राप्त जबरन कबूलनामे का एक रूप है। यह खुद को अपराधी ठहराने के खिलाफ अधिकार का घोर उल्लंघन है।

“मैंने गलती की”: जबरन कबूलनामे और अनुच्छेद 20(3) की मौत

संविधान के अनुच्छेद 20(3) में निहित एक मुख्य संवैधानिक सुरक्षा, यह बताती है कि “किसी भी अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।” खुद के खिलाफ गवाही न देने का यह अधिकार इतना बुनियादी है कि सबूत का कानून, पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 25 और उसके बाद आए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 23 दोनों में साफ तौर पर कहता है कि “किसी भी पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सबूत के तौर पर साबित नहीं किया जाएगा।” ये कानून इसलिए मौजूद हैं क्योंकि पुलिस हिरासत में जबरदस्ती का खतरा होता है।

राजस्थान में पुलिस के जो तौर-तरीके सामने आए हैं – आरोपी लोगों से “हमने गलती की” बुलवाना या भीड़ के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाना- ये इन सुरक्षा उपायों का खुला और नाटकीय उल्लंघन है। ऐसा “बयान,” चाहे वह थाने की प्राइवेसी में सच में दिया गया हो या पुलिस के दबाव में, कानूनी तौर पर बेकार है और सबूत के तौर पर मान्य नहीं है।

इसलिए, इस पब्लिक परफॉर्मेंस का एकमात्र मकसद गैर-कानूनी है, अपमान करना, जनता के गुस्से को शांत करना और तुरंत सजा देना है। यह प्रथा खुद को दोषी ठहराने का एक दिखावटी और जबरदस्ती किया गया काम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरोपी ने कबूल किया है या नहीं; पुलिस को इसे ब्रॉडकास्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, अकेले तो इसे पब्लिक तमाशे के तौर पर दोबारा करने के लिए मजबूर करना तो दूर की बात है। आरोपी को कैमरे के सामने माफी मांगने के लिए मजबूर करके, पुलिस जांच नहीं कर रही है बल्कि वे एक फैसला सुना रहे हैं और गैर-कानूनी तरीके से एक व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं, किसी कोर्ट के सामने नहीं, बल्कि सड़क किनारे भीड़ के सामने

• किसी को बेगुनाह मानने के नियम को खत्म करना: आरोप कोर्ट में साबित होना चाहिए। जब जांच अधिकारी “जनता को खुश करने के लिए काम करते हैं,” तो वे न्यायपालिका की भूमिका छीन लेते हैं। वे ट्रायल से पहले ही व्यक्ति को दोषी घोषित कर देते हैं, जिससे एक ऐसा अपरिवर्तनीय सार्वजनिक दंड मिलता है जिसे बाद में कोई भी बरी होने का फैसला कभी खत्म नहीं कर सकता। इससे पूरे न्याय सिस्टम की विश्वसनीयता और ईमानदारी को नुकसान पहुंचता है।

डी.के.बसु आदेश: हिरासत में दुर्व्यवहार के खिलाफ एक न्यायिक खाका

गिरफ्तारी और हिरासत के लिए सबसे बुनियादी कानूनी मानक सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(1997) 1 SCC 416] में स्थापित किए थे। कोर्ट, हिरासत में हिंसा और पुलिस शक्ति के दुरुपयोग से बहुत चिंतित था और उसने 11 अनिवार्य आवश्यकताओं का एक सेट तैयार किया। ये दिशानिर्देश सुझाव नहीं हैं, बल्कि “निवारक उपाय” हैं जो पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुच्छेद 21 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं। वे एक ऐसा गैर-समझौता योग्य प्रक्रियात्मक खाका बनाते हैं जो सार्वजनिक अपमान की मनमाने तरीकों के बिल्कुल उलट है। कोर्ट ने फैसले के पैरा 35 में निर्देश दिया कि गिरफ्तारी या हिरासत के सभी मामलों में इन आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए जब तक कि इस संबंध में निवारक उपायों के रूप में कानूनी प्रावधान नहीं किए जाते।

ये निर्देश गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करते हैं। पुलिस वालों को अपनी पहचान साफ़ तौर पर दिखानी चाहिए, और उनकी जानकारी दर्ज होनी चाहिए। गिरफ्तारी के समय एक “गिरफ्तारी मेमो” तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें समय और तारीख का विवरण हो, जिस पर परिवार के किसी सदस्य या स्थानीय सम्मानित व्यक्ति द्वारा गवाही दी गई हो और गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रति पर हस्ताक्षर किए गए हों।

गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताया जाना चाहिए कि उसे अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को अपनी गिरफ्तारी और हिरासत के स्थान के बारे में सूचित करने का अधिकार है। अगर यह व्यक्ति जिले से बाहर रहता है, तो पुलिस को 8-12 घंटे के अंदर लीगल एड ऑर्गनाइज़ेशन के जरिए उसे सूचित करना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय चोट की जांच का अधिकार है, जिसे एक साइन किए गए “इंस्पेक्शन मेमो” में रिकॉर्ड किया जाएगा और उसे हर 48 घंटे में एक मान्यताप्राप्त डॉक्टर से मेडिकल जांच करवानी होगी। पूछताछ के दौरान वह अपने वकील से भी मिल सकता है।

गिरफ्तारी की सभी डिटेल्स स्टेशन डायरी में रिकॉर्ड की जानी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मैजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए। इसके अलावा, जिला/राज्य पुलिस कंट्रोल रूम को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी और हिरासत की जगह के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और यह जानकारी सार्वजनिक रूप से दिखानी चाहिए।

DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) का फैसला यहां पढ़ा जा सकता है।

 

SHRC और DGP राजस्थान के ऑफिस से कोई कार्रवाई नहीं

स्पष्ट कानूनी ढांचा होने के बावजूद, इकट्ठा किए गए सबूत हर जवाबदेही सिस्टम के पूरी तरह फेल होने का खुलासा करते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (RSHRC), जिसके पास गैर-कानूनी पुलिस हरकतों से मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की खुद से कार्रवाई करने की शक्तियां हैं, वह चुपचाप देखता रहा है। यह निष्क्रियता तब भी बनी हुई है जब 2025 से ये “गिरफ्तारी के मामले” बढ़ गए हैं, जो कभी-कभी होने वाले दुर्व्यवहार से बदलकर हर महीने होने वाला, राज्य द्वारा समर्थित अपमान का वायरल तमाशा बन गई हैं।

इस खुली अवहेलना को बढ़ावा दिया जा रहा है, दंडित नहीं किया जा रहा है, जिसमें पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल इन उल्लंघनों का जश्न मना रहे हैं। संस्थागत विफलता पूरी तरह से है क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने खुद से संज्ञान नहीं लिया है और पुलिस महानिदेशक, अपने खुद के स्पष्ट निर्देशों (जनवरी 2025) के बावजूद, जो इन परेडों को मना करते हैं, उन्हें लागू करने में असमर्थ या अनिच्छुक साबित हुए हैं। नतीजा यह है कि पूरी तरह से मनमानी की स्थिति है, जहां संविधान की खुलेआम अवहेलना की जा रही है और कानून, न्यायपालिका और मानवाधिकार आयोग अपनी सामूहिक चुप्पी से इसमें शामिल मददगार बन गए हैं।

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