मायग्रंट लाइव्हज मॅटर: निवडणूक आयोगाला खुले पत्र भारताचे लक्ष पहिल्यांदाच “स्थलांतरित मजूर” या वर्गाकडे गेले आहे
22, Jul 2020 | तीस्ता सेतलवाड़
सामान्य माणसावर अपार निष्ठा ठेवून आणि लोकशाही राज्याच्या अंतिम यशाने आणि प्रौढ मताधिकारावर आधारित लोकशाही सरकारची स्थापना केल्याने प्रबोधन होऊन सामान्य माणसाचे कल्याण, जीवनमान, सुखसोई आणि चांगले आयुष्य यांना चालना मिळेल अशा पूर्ण विश्वासाने संविधान सभेने प्रौढ मताधिकाराचे तत्त्व स्वीकारले आहे.”
– अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
अमेरिकन संघराज्याने सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार टप्प्याटप्प्याने दिलेला असताना, भारताने मात्र राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या परिवर्तनाच्या प्रेरणेतून आणि समानता व भेदभाव न करणे या संकल्पनांचा आदर्श घेऊन, केवळ १५ टक्के भारतीयांना (मर्यादित) असलेल्या मतदानाच्या हक्कावरून थेट सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराचा निर्णय घेतला.
मतदानाच्या अधिकाराच्या बाबतीत बोलायचे तर, डॉ. बी. आर. आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीमुळेच भारतीय राज्यघटनेत कलम ३२६ समाविष्ट करण्यात आले, ज्यामध्ये अशी तरतूद करण्यात आली की निवडणूका तर सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे घेतल्या जातीलच शिवाय मालमत्ता, शैक्षणिक दर्जा यांसारख्या पात्रतेच्या उच्चभ्रू संकल्पनांमुळे कोणालाही मतदान करण्यापासून किंवा निवडणूक लढविण्यापासून वगळता येणार नाही हे देखील सुनिश्चित केले.
या मुद्द्याबाबत अनेक दशके आंबेडकरांचा जनमतावर प्रभाव राहिला आहे, १९१९ मध्ये साऊथबोरो समितीसमोर साक्ष दिली होती. [ही समिती तेव्हा भारतीय वसाहतीसाठी लोकप्रतिनिधीत्व असलेल्या संस्थांचे स्वरूप रचना ठरवण्यासाठी साक्षी नोंदवित होती]. आंबेडकरांनी यावर भर दिला की, मुळात लोकशाही सरकारला मतदानाच्या अधिकारापासून वेगळे करता येणार नाही आणि मतदानाचा हा अधिकार राजकीय शिक्षणाचा (एक) अग्रदूत ठरेल.
एकविसाव्या शतकातील भारताला, विशेषतः कोव्हिड-१९ साथीच्या रोगाच्या लॉकडाऊन नंतरच्या भारताला, हा समृद्ध इतिहास आठवण्याची चांगलीच गरज आहे. सर्व भारतीयांच्या इच्छा मतपत्रिकांच्या मार्फत, धोरणामध्ये आणि शासनकर्त्या पक्षांनी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये प्रतिबिंबित होणे हा प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या पायाचा सारांश आहे. राजकारणातील अमर्याद धनशक्ती, आधुनिक आणि खऱ्या अर्थाने पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेला झाकोळून टाकणारे वर्गाचे, जातीचे आणि समाजाचे हितसंबंध हे सर्व दुर्गुण असले तरीही, इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला, ते केवळ त्यांच्या कामाच्या स्वरूपामुळे घरापासून दूर राहत आहेत या कारणाने त्यांच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकारापासून वंचित ठेवल्यास, देश स्वतःला कधीही माफ करू शकणार नाही.
भारताचे लक्ष पहिल्यांदाच “स्थलांतरित मजूर” या वर्गाकडे गेले आहे. अचानक झालेल्या लॉकडाऊनमुळे भारतीयांच्या या प्रचंड मोठ्या वर्गाला भोगाव्या लागलेल्या यातना, राजकारण्यांसह अधिक सुखवस्तू आणि श्रीमंत वर्गासमोर आल्या, त्यांपासून भारतीय लोकशाहीने योग्य तो धडा शिकण्यासाठी, त्यांना मतदानाचा हक्क आणि सुविधा उपलब्ध होतील हा एक महत्त्वपूर्ण घटक सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे; जे त्यांच्या हिताचा विचार करतात, परिवर्तनशील सामाजिक बदल सुनिश्चित करण्यासाठी सक्षम व तयार आहेत असा त्यांचा विश्वास असलेल्या राजकीय पक्षांना राज्यांच्या विधानसभा व राष्ट्रीय संसदेत त्यांना निवडून देता यावे यासाठी.
आता हा विषय पुढे नेऊया. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला देशाच्या कोणत्याही भागात संचार आणि वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे; ज्यामुळेच चांगले काम आणि संधीच्या शोधात असलेल्यांना देशांतर्गत स्थलांतर करणे शक्य आहे. २०११ च्या ताज्या जनगणनेनुसार, देशांतर्गत स्थलांतरितांची संख्या ४५ कोटी इतकी आहे, जी २००१ च्या जनगणनेच्या तुलनेत ४५ टक्क्यांनी वाढली आहे. यापैकी २६% स्थलांतर, म्हणजेच ११.७ कोटी लोक, एकाच राज्यात आंतरजिल्हा स्थलांतर केलेले आहेत. तर, १२% म्हणजे ५.४ कोटी लोकांचे स्थलांतर हे आंतरराज्य स्थलांतर आहे. शासकीय आणि स्वतंत्र असे दोन्ही तज्ञ मानतात की हा आकडा वास्तवापेक्षा बराच कमी आहे. चक्राकार स्थलांतर म्हणजे असे स्थलांतर ज्यात स्थलांतरित व्यक्ती यजमान शहरात कायमच्या स्थायिक न होता त्यांचे मूळ गाव आणि यजमान शहर यांदरम्यान ये-जा करत असतात. उदाहरणार्थ, अल्पकालीन आणि चक्राकार स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या जवळपास ६ ते ६.५ कोटी इतकी असेल, म्हणजेच त्यांच्या कुटुंबीयांना पकडून ही संख्या सुमारे १० कोटी इतकी होऊ शकते. यापैकी अर्धे लोक हे आंतरराज्य स्थलांतर करणारे असतात.
अनेक अभ्यासांमध्येही असे दिसून आले आहे की, स्थलांतरित मजूर हे देशातील सर्वांत असुरक्षित घटकांपैकी एक आहेत, जे देशाच्या अत्यंत दारिद्र्यग्रस्त अशा ग्रामीण भागांतील आणि सर्वांत वंचित घटकांमधील (एससी/एसटी व ओबीसी आणि मुस्लिमांसह इतर अल्पसंख्याक), बर्‍याचदा अशिक्षित, जमीन तसेच इतर मालमत्ता नसलेले असतात. २०११ च्या आकडेवारीनुसार, अनुक्रमे ८३ लाख आणि ६३ लाख स्थलांतरितांसह उत्तर प्रदेश आणि बिहार हे आंतरराज्य स्थलांतराचे सर्वात मोठे स्रोत आहेत, तर महाराष्ट्र आणि दिल्ली ही सर्वाधिक स्थलांतरित येणारी राज्ये आहेत. झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि ओरिसा यांचाही या यादीत समावेश झाला आहे. स्थलांतरित मजूर या राज्यांमधील शहरांमध्ये प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रांत काम करतात.
बहुतांश स्थलांतरितांकडे त्यांच्या मूळ राज्यांतील मतदारसंघांसाठीची मतदार ओळखपत्रे आहेत. २०१२ च्या एका अभ्यासातून असे दिसून आले होते की, सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी ७८% स्थलांतरित मजुरांकडे त्यांच्या गावाकडील मतदारयादीत नावे असलेली मतदार ओळखपत्रे होती. आर्थिक अडचणींमुळे बऱ्याच स्थलांतरित कामगारांना त्यांचा मताधिकार वापरता येत नाही कारण, ते त्यांच्या कष्टप्रद कामातून वेळ काढून सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी घोषित केलेल्या एका दिवसाच्या सुट्टीत त्यांच्या मूळ राज्यात जाऊन येऊ शकत नाहीत. एका सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी केवळ ४८% लोकांनी मतदान केले, त्याच वेळी देशाची मतदानाची सरासरी ५९.७% होती. सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी केवळ ३१% लोकांनी त्या निवडणुकीत मतदान केले होते. नंतरही हेच कल सातत्याने राहिले आहेत: २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बिहार आणि उत्तर प्रदेशासारख्या बाहेर स्थलांतर होणाऱ्या प्रमुख राज्यांमध्ये मतदानाची टक्केवारी अनुक्रमे ५७.३३% आणि ५९.२१% होती (जेव्हा देशाची सरासरी ६७.४% होती).
स्थलांतराचे स्वरूप चक्राकार आणि हंगामी असल्यामुळे हे स्थलांतरित लोक त्यांचा यजमान शहराचे कायमस्वरूपी/दीर्घकालीन रहिवासी नसतात आणि त्यामुळे यजमान राज्यात मतदार ओळखपत्र प्राप्त करण्यासाठी, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या (आरपी कायदा) कलम २० अंतर्गत “सामान्य रहिवाशा”ची अट पूर्ण करत नाहीत. त्यामुळे ते त्यांचा मतदारसंघ बदलू शकत नाहीत. सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी केवळ १०% स्थलांतरित मजूरांकडे त्यांच्या यजमान शहरातील मतदार ओळखपत्र असल्याचे आढळले.
आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायदा, १९७९ (“आयएसएमडब्ल्यू”) स्थलांतरित मजुरांच्या शोषणाविरूद्ध हमी मिळावी म्हणून संमत करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार केंद्राने (आणि राज्यांनी) अशा कामगारांचे अद्ययावत रेकॉर्ड ठेवणे आवश्यक आहे. हा डेटा भारतीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) हा डेटा अचूकपणे जतन करणे आणि वापरणे आवश्यक आहे.
कलम ३२४ अंतर्गत एक घटनात्मक प्राधिकरण असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाला, आरपी कायद्याच्या कलम ६०(c) नुसार लोकांच्या एखाद्या विशिष्ट वर्गाला टपालाद्वारे मतदान करू शकतात अशी अधिसूचना काढण्याचा अधिकार आहे. “कोणतेही मतदार वगळले नाहीत” या निवडणूक आयोगाच्या मोठा गाजावाजा केलेल्या अभियानामुळे टपालाद्वारे मतदान सुरक्षित करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत २८ लाखांहून अधिक मते टपाली मतदानाने देण्यात आली होती. भारतीय स्थलांतरित मजूर देखील अशाच यंत्रणेद्वारे सुरक्षितपणे मतदान करण्याचा हक्क मिळण्यासाठी पात्र आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने देखील, मताधिकार वापरण्याच्या प्रक्रियेतील शेवटचा टप्पा असलेला हा प्रत्यक्ष मतदान करण्याचा अधिकार कलम १९(१)(a) मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काचा विस्तार आहे असा अर्थ लावला आहे. यामुळे, या स्वातंत्र्याचा वापर करण्यासाठी आवश्यक ती परिस्थिती सुनिश्चित करण्याचे ईसीआयवर एक सकारात्मक बंधन आहे. म्हणूनच, जात, लिंग, पंथ, वंश किंवा श्रद्धा यांची पर्वा न करता भारतीय स्थलांतरित मजूराला हे मूलभूत स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचे ईसीआयवर घटनात्मक बंधन आहे.
निर्विवादपणे, “भारतीयांच्या या वर्गाला” कायदेशीररित्या त्याचा मताधिकार वापरता येणे सुनिश्चित करण्यातील अपयश म्हणजे त्यांची सुरक्षा, सन्मान आणि एकूणच कल्याण हे देशाच्या संपूर्ण राजकीय चर्चाविश्वातून अदृश्य करण्यासारखे आहे, मग तो सत्ताधारी पक्ष असो की विरोधी पक्ष.
आंबेडकरांनी “अस्पृश्यांना” मतदानाचा अधिकार देण्याविषयी केलेले भाकित येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्यांनी असे मत नोंदवले होते की, “प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार आणि राज्याचे पद धारण करण्याचा अधिकार हे नागरिकत्व ठरवणारे दोन सर्वांत महत्वाचे अधिकार आहेत.” याच दूरदृष्टीचा लाभ दीर्घकाळ अदृश्य राहिलेल्या भारतीयांच्या एका मोठ्या वर्गाला मिळवून देणे भारताच्या हिताचे आहे, जेणेकरून त्यांनादेखील राजकीय जीवनाचे शिक्षण मिळणे सुनिश्चित होईल.
स्थलांतरितांच्या आयुष्यांचे मोल खरोखर जाणून घेऊया. (लेट मायग्रंट लाइव्हज रिअली मॅटर)
[सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीसने (cjp.org.in) १० जुलै २०१९ रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाला (ईसीआय) सादर केलेल्या सामूहिक निवेदनाचा हा विषय आहे, ज्यावर लोकशक्ती अभियान, ओरिसा, अखिल भारतीय वन कामगार लोकांची संघटना (एआययूएफडब्ल्यूपी), बांग्ला संस्कृती मंच आणि भारतीय नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच, आसाम, यांची सह-स्वाक्षरी आहे.]
(या लेखासाठी संचिता कदम, राधिका गोयल आणि शर्वरी कोठावडे, सर्व वकिल, यांचे संशोधन सहाय्य लाभले आहे.)
