जब नदी कटाव ने छीन लिया घर, ‘विदेशी’ नोटिस ने नागरिकता भी छीनने की कोशिश की: हामेला खातून ने विदेशी ठप्पे पर पाई जीत 1951 से 2025 तक अपने खानदान का पता लगाते हुए और CJP के कानूनी सहायता से उन्होंने अपनी जड़ें साबित कीं और वह नागरिकता वापस पाई जिसे राज्य देने से मना कर रहा था।
02, Dec 2025 | CJP Team
“जब बाढ़ ने हमारी जमीन बहा दी, तो मुझे लगा कि हमारे साथ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं भारतीय नहीं हूं…”
इन शब्दों के साथ, हमेला खातून, जिन्हें हमेला बेगम के नाम से भी जाना जाता है, उस पल को याद करती हैं जब उनकी दुनिया ही उजड़ गई थी। छोटे किसानों के परिवार में पली–बढ़ीं दरांग जिले के भाकेली कांडा की रहने वाली खातून ने ब्रह्मपुत्र के किनारे जमीन के एक टुकड़े पर जिंदगी गुजारा करती थीं। असम के चर इलाकों के लाखों लोगों की तरह नदी का कटाव भी एक दुश्मन था। उनकी जमीन धीरे–धीरे खत्म हो गई, जिससे परिवार गरीब हो गया और उन्हें मजदूरी करने के लिए केरल जाना पड़ा।
लेकिन उनके घर का टूटना तो बस पहला झटका था। साल 2009 में, दरांग की बॉर्डर ब्रांच ने उनके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के तहत एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन पर “गैर–कानूनी बांग्लादेशी माइग्रेंट” होने का आरोप लगाया गया। रातों–रात, एक ऐसी महिला जो यहीं पैदा हुई और पली–बढ़ी और लगभग दो दशकों से वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड थी, उसे संदिग्ध घोषित कर दिया गया। अपनी पूरी जिंदगी असम में बिताने वाली हमेला के लिए यह आरोप सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक कन्फ्यूजन नहीं था बल्कि यह उनके अपनेपन की भावना पर एक चोट थी। इस नोटिस ने परिवार को हिलाकर रख दिया, डरा दिया और मानसिक रूप से तोड़ दिया।
CJP की समर्पित असम टीम, कम्यूनिटी वॉलंटियर्स, डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर मोटिवेटर्स और वकीलों की टीम असम के क़रीब 24 ज़िलों में नागरिकता संकट से जूझ रहे लोगों को क़ानूनी सहयोग, काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक मदद के लिए लगातार काम कर रही है. 2017 से 19 के बीच हमारी अगुवाई में अभी तक क़रीब 12,00,000 लोगों ने सफलतापूर्वक NRC फ़ार्म भरे हैं. हम ज़िला स्तर पर भी प्रति माह फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के केस लड़ते हैं और हर साल क़रीब 20 ऐसे मामलों में कामयाबी हासिल करते हैं. हमारे अनवरत प्रयासों की बदौलत अनेकों लोगों की भारतीय नागरिकता बहाल हुई है. ज़मीनी स्तर के ये आंकड़े CJP द्वारा संवैधानिक अदालतों में सशक्त कार्रवाई और मज़बूत पैरवी सुनिश्चित करते हैं. आपका सहयोग हमें इस महत्वपूर्ण काम को जारी रखने में मदद करता है. समान अधिकारों के लिए हमारे साथ खड़े हों. #HelpCJPHelpAssam. हमें अपना सहियोग दें।
असम में कम्युनिटी वॉलंटियर, डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर मोटिवेटर और वकील की CJP की डेडिकेटेड टीम हर हफ्ते राज्य के 24 से ज्यादा ज़िलों में नागरिकता संकट से प्रभावित कई लोगों को जरूरी पैरालीगल सपोर्ट, काउंसलिंग और कानूनी मदद देती है। हमारे प्रैक्टिकल तरीके से, 12,00,000 लोगों ने (2017-2019) सफलतापूर्वक भरे हुए NRC फॉर्म जमा किए। हम जिला स्तर पर हर महीने फ़ॉरेनर ट्रिब्यूनल के केस लड़ते हैं। मिलकर की गई इन कोशिशों से हमने हर साल 20 केस का शानदार सक्सेस रेट हासिल किया है, जिसमें लोगों ने सफलतापूर्वक अपनी भारतीय नागरिकता हासिल की है। यह ग्राउंड लेवल डेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में CJP द्वारा सोच–समझकर किए गए दखल को पक्का करता है। आपका सपोर्ट इस जरूरी काम को बढ़ावा देता है। सभी के लिए समान अधिकारों के लिए हमारे साथ खड़े हों #HelpCJPHelpAssam। हमें डोनेट करें!
मदद कैसे मिली – पूरी तरह एक संयोग मात्र था
2025 की शुरुआत में, जब परिवार कुछ समय के काम के लिए कामरूप जिले के बाको गया तो किस्मत ने करवट बदली। एक रिश्तेदार के घर पर, उनकी अचानक CJP की असम लीगल टीम के सदस्य एडवोकेट अब्दुल हई से मुलाकात हुई। झिझक के साथ उन्होंने अपनी तकलीफें बताईं -FT नोटिस, सालों का डर, गाइडेंस की कमी, केरल में उनका विस्थापन और देश से निकलने का खतरा। उनकी परेशानी से दुखी होकर, हई ने तुरंत CJP के स्टेट सेक्रेटरी नंदा घोष को बताया जिन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि CJP पूरी तरह से मुफ्त में पूरी लीगल मदद देगा।
अचानक हुई इस मुलाकात ने हमेला के केस का पूरा रास्ता बदल दिया। सालों में पहली बार, परिवार को थोड़ी उम्मीद की किरण दिखी।
हमेला खातून सीजेपी की असम टीम के साथ खड़ी हैं
फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने केस: राज्य ने क्या आरोप लगाया
उसके खिलाफ रेफरेंस – रेफरेंस केस नंबर 294/2009, जिसे फॉर्मली F.T. केस 5861/2011 के तौर पर रजिस्टर किया गया था – मंगलदाई के पुलिस सुपरिटेंडेंट (बॉर्डर) ने भेजा था। इसमें दावा किया गया था कि हमेला भारतीय नागरिक नहीं थी, बल्कि एक गैर–कानूनी माइग्रेंट थी जो गैर–कानूनी तरीके से असम में आई थी। उनकी पूरी पहचान पर शक किया गया और ट्रिब्यूनल से यह तय करने के लिए कहा गया कि वह भारतीय थी या विदेशी।
खास बात यह है कि फॉरेनर्स एक्ट, 1946 के सेक्शन 9 के तहत, सबूत का जिम्मा आरोपी पर होता है – यानी कि हमेला को अपनी नागरिकता खुद साबित करनी थी, न कि राज्य यह साबित करे कि वह विदेशी है। बाढ़ से बेघर हुई एक गरीब, अनपढ़ महिला के लिए यह बोझ बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी।
हमेला ने अपनी नागरिकता कैसे साबित की: हर मुश्किल के बावजूद जिंदगी भर के रिकॉर्ड संभालकर रखे
सालों से बेघर, गरीबी और अनपढ़ होने के बावजूद हमेला ने अपने खानदान, पहचान और असम में मौजूदगी को साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स का एक शानदार कलेक्शन इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की।
उन्होंने साबित किया कि उनके दादा, जसीम मंडल, 1951 के लिगेसी डेटा और 1960 की वोटर लिस्ट में थे। उनके चाचा 1966 और 1977 की वोटर लिस्ट में थे, जिससे पता चलता है कि परिवार दशकों से उसी इलाके में रहता है। उनके पिता, हैदर अली, 1985 से लेकर 2025 तक लगातार वोटर लिस्ट में रहे, जिससे पीढ़ियों तक उनकी नागरिकता बनी रही। इसी तरह, उनकी मां, रूपभन निसा और उनके भाई–बहनों का नाम 1997–2025 के दौरान सिपाझार LAC में वोटर रोल में दर्ज था।
हमेला ने 2006, 2010, 2021 और 2025 के अपने सभी चुनावी रिकॉर्ड भी दिखाए, जिनमें से हर एक में वह मंगलदाई LAC की रहने वाली दिखाई गई हैं। इसके साथ ही, उन्होंने एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, गांव पंचायत से एक लिंकेज सर्टिफिकेट, 1950 और 60 के दशक के जमीन के कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और कई दूसरी पर्सनल ID भी जमा कीं।
दस्तावेजी सबूतों के अलावा उनके पिता ने ट्रिब्यूनल के सामने गवाही दी। उनके बयान – जिसमें फ़ैमिली ट्री, मूल जगह, उनके भाई–बहनों के नाम और इतने सालों में उनके आने–जाने की डिटेल थी – फाइल किए गए जिसमें हर डॉक्यूमेंट से पूरी तरह मेल खाता था। यह एक जैसा होना उसकी नागरिकता साबित करने में एक अहम फ़ैक्टर बना।
ट्रिब्यूनल के डिटेल्ड नतीजे: एक साफ, निर्णायक, सबूतों पर आधारित जीत
ट्रिब्यूनल ने हर रिकॉर्ड, बयान और सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट की जांच करने के बाद स्पष्ट आदेश दिया। उसने माना कि हमेला के पुरखे असली भारतीय नागरिक थे और उसके दादा से लेकर उसके पिता तक के उसके परिवार का इतिहास छह दशक से भी पुराने चुनावी रिकॉर्ड से पूरी तरह साबित होता था। 2006 से उनकी अपनी वोटिंग हिस्ट्री ने उनके दावे को और मजबूत किया।
ट्रिब्यूनल ने सबूतों को “भरोसेमंद और काफी” पाया और कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उनके दावों पर शक हो। उनके दादा का नाम 1960 के इलेक्टोरल रोल में था, उनके चाचाओं का नाम 1966 और 1977 में, उनके पिता और मां का नाम 2025 तक कई वोटर लिस्ट में था और उसका अपना नाम उन्नीस सालों में चार अलग–अलग रोल में था। उसके फ़ैमिली ट्री की हर कड़ी को डॉक्यूमेंटेड, सर्टिफ़ाई और वेरिफ़ाई किया गया था।
इसके आधार पर, ट्रिब्यूनल ने यह निष्कर्ष निकाला:
“मुस्लिम हमेला खातून उर्फ हमेला बेगम… किसी भी तरह की विदेशी/गैर–कानूनी माइग्रेंट नहीं हैं।इस सन्दर्भ का उत्तर नकारात्मक में दिया गया है।”
इसने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (बॉर्डर), मंगलदाई और डिप्टी कमिश्नर, दरांग को उन्हें भारतीय नागरिक मानते हुए जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
यह पूरी तरह से एक जीत थी जो पूरी तरह से सबूत, एक जैसे होने और सच्चाई पर बनी थी।
जब ऑर्डर उनके घर पहुंचा: सालों के डर के बाद राहत
24 नवंबर, 2025 को CJP की एक टीम जिसमें स्टेट इंचार्ज नंदा घोष, DVM जॉइनल आबेदीन, एडवोकेट अब्दुल हई, ड्राइवर असिकुल हुसैन और लोकल कम्युनिटी वॉलंटियर्स शामिल थे, लगभग छह घंटे का सफर करके ऊबड़–खाबड़, टूटी–फूटी सड़कों पर चलकर हमेला के घर पहुंचे।
सफर लंबा था, लेकिन जब वे पहुंचे, तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने हर घंटे को सार्थक बना दिया – हमेला एक बड़ी राहत भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी, उनके हाथ में वह ऑर्डर कॉपी थी जिससे उनकी पहचान वापस मिली।
कांपती हुई आवाज में इसका शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने टीम से कहा: “आपने मुफ्त में केस लड़कर हमें बचाया। आप मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहे।”
विनम्रता और प्यार जाहिर करते हुए उन्होंने उन्हें अपनी मुर्गियों के उबले अंडे और अपने बगीचे से छोटे फूलों के पौधे दिए – यह किसी ऐसे व्यक्ति का दिल से शुक्रिया था जिसने सालों तक बर्बादी और तकलीफ झेली थी। उन्होंने आगे कहा, “मैं काफी समय से परेशान थी, लेकिन आज मैं खुश हूं।”
जब टीम वहां से निकली तो ब्रह्मपुत्र नदी पर सूरज डूब रहा था, जिससे उसके घर के चारों ओर हरे–भरे खेतों पर एक गर्म रोशनी पड़ रही थी – यह उस सफर का एक सही अंत था जो न्याय, सम्मान और अपनेपन की निशानी थी।
हमेला की कहानी असम और भारत के लिए क्यों जरूरी है
हमेला का संघर्ष असम के नागरिकता वेरिफिकेशन सिस्टम में बड़े मुद्दों की निशानी है। उनका मामला बताता है कि कैसे:
- नदी का कटाव पूरे समुदायों को उजाड़ देता है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं बचता।
- गरीब, अनपढ़ महिलाओं को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है और वे कानूनी प्रोसेस में कामयाब नहीं हो पातीं।
- सेक्शन 9 के तहत सबूत का बोझ आरोपी पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है।
- असम में लंबे समय से मौजूद पूरे परिवारों को नौकरशाही शक के आधार पर “संदिग्ध” घोषित किया जा सकता है।
फिर भी, उनका केस कम्युनिटी सपोर्ट, लीगल एड और लगातार डॉक्यूमेंटेशन की ताकत को भी दिखाता है। यह दिखाता है कि गरीबों के खिलाफ सिस्टम में भी, जब फैक्ट्स साफ और बिना डरे पेश किए जाएं तो इंसाफ मुमकिन है।
निष्कर्ष
हमेला की कहानी आखिरकार हिम्मत की है। नदी में उनकी जमीन चली गई। बेघर होने की वजह से उसकी रोजी–रोटी चली गई। सरकार ने उनकी नागरिकता छीनने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने सच, कागजात और हिम्मत से लड़ाई लड़ी। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें सही साबित किया और यह पक्का किया कि वह इस जमीन से उतनी ही मजबूती और गहराई से जुड़ी है, जितनी उसके पुरखे थे।
गरीबी और नुकसान से लेकर कानूनी पहचान और सम्मान तक का उनका ये सफर हमें याद दिलाता है कि नागरिकता सिर्फ एक सरकारी लेबल नहीं है। भारत के सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों के लिए, यह अपनेपन, पहचान और जिंदा रहने की नींव है।
पूरा ऑर्डर यहां पढ़ा जा सकता है।
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