03-Dec-2025 “All I Wanted Was Peace”: How 55-year-old widow Aklima Sarkar won back her citizenship Widowed, landless, and displaced, Aklima Sarkar fought three years to reclaim her citizenship in Assam
02-Dec-2025 जब नदी कटाव ने छीन लिया घर, ‘विदेशी’ नोटिस ने नागरिकता भी छीनने की कोशिश की: हामेला खातून ने विदेशी ठप्पे पर पाई जीत 1951 से 2025 तक अपने खानदान का पता लगाते हुए और CJP के कानूनी सहायता से उन्होंने अपनी जड़ें साबित कीं और वह नागरिकता वापस पाई जिसे राज्य देने से मना कर रहा था।
02-Dec-2025 A Decade After Dadri: The State’s attempt to withdraw the case A decade after Dadri, UP seeks to drop charges — raising stark questions of law and impunity
28-Nov-2025 A Retreat: How the Supreme Court is redrawing the boundaries of hate-speech enforcement By calling them “small incidents,” the Court risks overlooking hate speech’s cumulative harm and its impact on equality and dignity
28-Nov-2025 When Erosion Stole Her Home, a Foreigners’ Notice Tried to Steal Her Citizenship: Hamela Khatun triumphs over foreigner tag Tracing her lineage from 1951 to 2025, with CJP’s legal support, she proved her roots and reclaimed the citizenship the state tried to deny
27-Nov-2025 ध्रुवीकरण की संरचना: भारत में (2024–2025) चुनावी रणनीति के रूप में सांप्रदायिक नफरत भरे भाषण का संरचनात्मक विश्लेषण छोटे संगठनों से लेकर प्रमुख प्रचारकों तक—एक संगठित रणनीति जिसमें ‘घुसपैठिया’ और ‘जिहाद’ जैसे नारे इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि जातिगत हकीकतों को छुपाया जा सके और असली समस्याओं को दबा दिया जाए।
26-Nov-2025 CJP files complaint over Malabar Hill incident involving Aadhaar checks and targeting of Muslim vendors Asks authorities to act after a former BJYM leader allegedly demanded Aadhaar from Muslim vendors, directed others to display saffron flags
26-Nov-2025 राज्यपाल की मंजूरी पर संवैधानिक पुनर्व्याख्या: अनुच्छेद 200–201 पर राष्ट्रपति संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की राय अनिश्चितकालीन रोके जाने की व्यवस्था को ठुकराते हुए विधायी वरीयता बहाल, लेकिन गंभीर संवैधानिक खामियाँ अब भी अनसुलझी
25-Nov-2025 A Long Incarceration and a Failed Prosecution: Allahabad HC acquits Mohammad Ilyas in the 1996 Modinagar–Ghaziabad bus blast case Despite the horror of the Modinagar blast, the Court finds no witness, no recovery, no admissible confession—and orders release after nearly three decades
25-Nov-2025 The Architecture of Polarisation: A structural analysis of communal hate speech as a core electoral strategy in India (2024–2025) From fringe groups to star campaigners — a coordinated playbook using 'infiltrator' and 'jihad' tropes to blur caste realities and bury real issues
25-Nov-2025 Sanatan Ekta Padyatra – Unmasking the March of Majoritarianism “How calls for a ‘Hindu Rashtra’ and demographic alarm in Dhirendra Shastri’s padyatra cross the line into hate speech.”
24-Nov-2025 A Constitutional Reset on Governor Assent: The Supreme Court’s opinion in the presidential reference on Articles 200–201 Rejecting indefinite withholding, restoring legislative primacy, but leaves serious constitutional vulnerabilities unresolved
21-Nov-2025 मान्यता से अधिकार तक: सुप्रीम कोर्ट के जेन कौशिक फैसले ने भारत के कार्यस्थलों में ट्रांसजेंडर समानता का विस्तार किया SC के ऐतिहासिक फैसले में ट्रांसजेंडर के रोजगार के अधिकारों की पुष्टि की गई है, मुआवजे का आदेश दिया गया है और सभी संस्थानों में एक मॉडल समान अवसर नीति को अनिवार्य बनाया गया है।
20-Nov-2025 योजनाबद्ध हताशा: भारत के आत्महत्या आँकड़े सिस्टम की अनदेखी को कैसे सामने लाते हैं हाशिये पर जिंदगी: भारत के आत्महत्या के आंकड़ों को सिर्फ संख्याओं से परे पढ़ना
19-Nov-2025 वन कानूनों का हथियारकरण: लखीमपुर खीरी में थारू आदिवासियों का व्यवस्थित अपराधीकरण वन कानूनों का हथियारीकरण: लखीमपुर खीरी में थारू आदिवासियों का व्यवस्थित अपराधीकरणथारू समुदाय के खिलाफ 4,000 से अधिक वन अपराध के मामले, जिनमें अंधे, विकलांग और बुजुर्ग शामिल हैं, यह दर्शाते हैं कि नौकरशाही हिंसा और औपनिवेशिक वन नीतियां किस तरह भारत के मूल निवासियों को बेदखल कर रही हैं।
19-Nov-2025 विभाजनकारी बयान: भाजपा सांसद के भागलपुर भाषण में मुसलमानों को निशाना बनाया गया, CJP ने चुनाव कानूनों के उल्लंघन का दावा करते हुए शिकायत दर्ज कराई राज्य चुनाव आयोग को दी गई सीजेपी की शिकायत में चेतावनी दी गई है कि इस तरह की बयानबाजी लोकतांत्रिक सभ्यता को नष्ट करती है और सामाजिक शांति को खतरे में डालती है।