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18-Feb-2026

Free and Fair Elections: CJP’s 2025 fight against hate and voter intimidation Throughout 2025, CJP challenged electoral misconduct by approaching the Election Commission of India and State Commissions over violation of Model Code of Conduct (MCC), communal vilification, hate speeches and threats of welfare denial, by intervening in documented cases across the country, these complaints sought corrective directions, accountability from public officials, and immediate safeguards to ensure voters could participate without intimidation or inducement

18-Feb-2026

असम में ‘संदिग्ध नागरिक’ से भारतीय नागरिक तक: अनोवारा खातून के लिए CJP की कानूनी जीत नागरिकता सत्यापन के नाम पर गरीब, बांग्ला-भाषी मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने वाली एक क्रूर व्यवस्था के खिलाफ यह एक जीत है।

17-Feb-2026

2025 में ‘डिजिटल नफ़रत’ पर CJP की कार्रवाई: NBDSA के समक्ष समाचार चैनलों को कठघरे में खड़ा करना वर्ष 2025 में Citizens for Justice and Peace (CJP) ने टेलीविजन समाचारों के दुरुपयोग के खिलाफ एक प्रभावी निगरानीकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत किया। व्यवस्थित और निरंतर कानूनी दखल के माध्यम से CJP ने ऐसे महत्वपूर्ण आदेश सुनिश्चित किए, जिन्होंने सांप्रदायिक नैरेटिव को चुनौती दी, भ्रामक सूचना पर कार्रवाई करवाई और मीडिया नैतिकता के ढांचे को सुदृढ़ करने में अहम योगदान दिया।

17-Feb-2026

जब जनता खड़ी हुई नफ़रत के खिलाफ़: सड़कों से उठती शांत आवाज़ कोटद्वार से जयपुर तक, आम भारतीय चौकसी के नाम पर डराने-धमकाने, सांप्रदायिक निशाना साधने और नैतिक पहरेदारी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं — यह साबित करते हुए कि अब प्रतिरोध अलग-थलग नहीं रहा, और एकजुटता डर से तेज़ फैलती है।

16-Feb-2026

जन प्रतिरोध और लोकतांत्रिक दावे: 2025 में भारत में विरोध प्रदर्शन श्रम अधिकार, पर्यावरण, आस्था और चुनाव के मुद्दे पर 2025 में नीति की नाकामियों और सरकार की नाकामी को चुनौती देने के लिए नागरिक पूरे देश में एकजुट होकर प्रदर्शन किया।

09-Feb-2026

नफ़रत के ख़िलाफ़ क़ानून की लड़ाई: CJP के हस्तक्षेपों का एक वर्ष जमीनी स्तर पर CJP ने संविधान के मूल्यों को काम में उतारा—लोगों की गरिमा की रक्षा की, संगठित नफ़रत का विरोध किया और संस्थानों की निष्पक्षता की माँग की।

06-Feb-2026

मृत मतदाता, फर्जी फॉर्म और राजनीतिक दखलअंदाजी: CJP ने असम की चुनावी सूची में हेरफेर का मुद्दा उठाया, ECI से जांच की मांग की ECI को दिए गए मेमोरेंडम में असम में चुनावी सूचियों के समरी रिवीजन के दौरान वोट देने के अधिकार से वंचित करने पर संवैधानिक चिंताएं जताई गई हैं।

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Nafrat Ka Naqsha 2023