Article

21-Nov-2025

मान्यता से अधिकार तक: सुप्रीम कोर्ट के जेन कौशिक फैसले ने भारत के कार्यस्थलों में ट्रांसजेंडर समानता का विस्तार किया SC के ऐतिहासिक फैसले में ट्रांसजेंडर के रोजगार के अधिकारों की पुष्टि की गई है, मुआवजे का आदेश दिया गया है और सभी संस्थानों में एक मॉडल समान अवसर नीति को अनिवार्य बनाया गया है।

19-Nov-2025

वन कानूनों का हथियारकरण: लखीमपुर खीरी में थारू आदिवासियों का व्यवस्थित अपराधीकरण वन कानूनों का हथियारीकरण: लखीमपुर खीरी में थारू आदिवासियों का व्यवस्थित अपराधीकरणथारू समुदाय के खिलाफ 4,000 से अधिक वन अपराध के मामले, जिनमें अंधे, विकलांग और बुजुर्ग शामिल हैं, यह दर्शाते हैं कि नौकरशाही हिंसा और औपनिवेशिक वन नीतियां किस तरह भारत के मूल निवासियों को बेदखल कर रही हैं।

19-Nov-2025

विभाजनकारी बयान: भाजपा सांसद के भागलपुर भाषण में मुसलमानों को निशाना बनाया गया, CJP ने चुनाव कानूनों के उल्लंघन का दावा करते हुए शिकायत दर्ज कराई राज्य चुनाव आयोग को दी गई सीजेपी की शिकायत में चेतावनी दी गई है कि इस तरह की बयानबाजी लोकतांत्रिक सभ्यता को नष्ट करती है और सामाजिक शांति को खतरे में डालती है।

12-Nov-2025

यूपी के गौवध कानून में भारी गड़बड़ी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य की निष्क्रियता पर सवाल उठाए न्यायालय ने रेखांकित किया कि किस तरह एक नियामक कानून अपनी मूल भावना से भटककर मनमाने एफआईआरों के ज़रिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के औज़ार में बदल गया है — जबकि इसका उद्देश्य तो भीड़ हिंसा पर रोक लगाना था।

12-Nov-2025

निराशा से सम्मान तक: सीजेपी ने इलाचन बीबी को अपनी पहचान वापस पाने और अपनी नागरिकता साबित करने में कैसे मदद की सीजेपी की दृढ़ कानूनी सहायता से, बोंगाईगांव की 65 वर्षीय इलाचन बीबी को आखिरकार भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता मिल गई है।

10-Nov-2025

सभी अपराधों पर लागू होगा नियम: सुप्रीम कोर्ट ने कहा — गिरफ्तारी का लिखित आधार अनिवार्य, आरोपी की समझ की भाषा में न होने पर गिरफ्तारी या रिमांड अवैध बंसल और पुरकायस्थ मामलों के फैसलों पर आगे बढ़ते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक समान नियम तय किया — हर गिरफ्तारी के लिए आरोपी की अपनी भाषा में लिखित आधार देना अनिवार्य होगा, अन्यथा गिरफ्तारी अमान्य मानी जाएगी

Go to Top
Nafrat Ka Naqsha 2023