Article | CJP

26-Jun-2026

After 9 Years, BSF personnel sentenced for rape and acid attack of Chakma woman in Mizoram A district court in Mizoram sentenced two BSF personnel for 20 years of rigorous imprisonment for the gang rape and acid attack of a Chakma tribal woman

26-Jun-2026

অৰণ্যৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ পৰা ‘বেদখলকাৰী’লৈ: অসমৰ টঙ্গিয়া গাঁৱৰ উচ্ছেদৰ সংকট। ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত গঢ়ি উঠা এক বন-পদ্ধতিৰ অধীনত স্থাপিত হোৱা বনগাঁওসমূহ এতিয়া ‘বন অধিকাৰ আইন’ (FRA)-ৰ সুৰক্ষা থকা সত্ত্বেও উচ্ছেদৰ মুখামুখি হৈছে।

24-Jun-2026

सड़क से अदालत तक: महाराष्ट्र के पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर संवैधानिक लड़ाई राज्य भर में विरोध-प्रदर्शनों, हजारों आपत्तियों और महीनों के प्रतिरोध के बाद, अब MSPS एक्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट में संवैधानिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

24-Jun-2026

How “Khalistani” became a weaponised political label against Sikh dissent From farmers to activists, a loaded term is silencing legitimate voices across democratic India

22-Jun-2026

When a Spelling Error Can Cost Citizenship: Supreme Court stays deportation of five Assam women Five petitions challenge rulings that allegedly used minor discrepancies and procedural lapses to deny citizenship and liberty

22-Jun-2026

From the Streets to the Courtroom: The constitutional battle over Maharashtra’s Public Safety Act After state-wide protests, thousands of objections and months of resistance, the MSPS Act now faces a constitutional challenge before the Bombay HC

22-Jun-2026

सार्वजनिक अपमान और संवैधानिक न्यायालय: क्या दिशानिर्देश बेअसर हैं? राजस्थान, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और गुजरात मामले में पुलिस की मनमानी पर अदालतों की सख्त टिप्पणी।

22-Jun-2026

वनवासी से ‘अतिक्रमणकारी’ बनने तक: असम के टौंग्या गांवों में विस्थापन का संकट सरकार द्वारा स्थापित वानिकी व्यवस्था के तहत बसे वन समुदायों को अब FRA के तहत सुरक्षा मिलने के बावजूद बेदखली का सामना करना पड़ रहा है

20-Jun-2026

In Uttar Pradesh, Uttarakhand and Haryana, India’s anti-atrocities law is failing Dalits A ground-level review finds that police inaction, weak enforcement and entrenched caste power continue to undermine justice despite decades of legal reform

19-Jun-2026

भारत का दलित-आदिवासी सुरक्षा कानून: वादे और हकीकत के बीच तीस साल बाद भी, SC/ST अत्याचार निवारण कानून का वादा कई दलितों और आदिवासियों के लिए अधूरा ही है।

19-Jun-2026

From Forest Settlers to ‘Encroachers’: The eviction crisis in Assam’s Taungya Villages Forest communities established under a state-sponsored forestry system now face eviction despite FRA protections

19-Jun-2026

Public Shaming & Constitutional Courts: Guidelines without teeth? Rajasthan, Allahabad (UP) MP & Gujarat—how our courts have dealt with police over-reach

18-Jun-2026

India’s Anti-Atrocities Law: A promise unfulfilled Thirty years on, the SC/ST Atrocities Act's promise remains elusive for many Dalits and Adivasis

17-Jun-2026

Mumbai’s hawker crisis before the Bombay High Court As Mumbai's hawking crisis reaches the High Court, questions of governance, livelihoods and identity verification take centre stage

16-Jun-2026

Court convicts seven men in 2022 cow-vigilantism lynching case; holds mob lynching proven, awards life imprisonment The judgment examines collective criminal liability, forensic evidence, sentencing in the fatal cow-vigilantism killing of Najir Ahmed

16-Jun-2026

Cleanliness or cultural policing? Varanasi to relocate 350-400 meat shops As Varanasi Municipal Corporation relocates hundreds of meat shops citing cleanliness and religious sentiment, the Constitution and communal politics collide

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Nafrat Ka Naqsha 2023