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29-Oct-2025

खाने-पीने के अधिकार पर सवाल: नॉन-वेज बिक्री पर रोक यह दर्शाती है कि कैसे बहुसंख्यक आस्था के प्रभाव में लिए गए फैसले संविधान की भावना के विपरीत जा सकते हैं त्योहारों के दौरान मांसाहारी दुकानों को बंद करने के लिए स्वघोषित निगरानीकर्ताओं द्वारा अधिकारियों पर दबाव डालने के बीच सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने सवाल उठाया है कि ऐसे बहुसंख्यक दबाव क्या संविधान और कानून की भावना को कमजोर नहीं कर रहे?

28-Oct-2025

CJP ने यूट्यूब से अजीत भारती के चैनल पर मुख्य न्यायाधीश गवई को निशाना बनाने वाली सामग्री हटाने की मांग की मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जातिवादी और भड़काऊ हमलों वाले दो वीडियो को चिन्हित किया गया

20-Oct-2025

जब नारा बना अपराध: “आई लव मुहम्मद” विवाद के बाद मुख्यमंत्री के शब्दों ने कैसे कठोर पुलिस कार्रवाई का रूप लिया आई लव मुहम्मद’ विवाद के बाद मुख्यमंत्री योगी के बयानों के तुरंत बाद गिरफ्तारियाँ, बुलडोज़र कार्रवाई और बंदी शुरू हो गईं — जिससे कानूनिकता और राज्य के अतिरेक पर गंभीर सवाल उठे

15-Oct-2025

अधिकारों पर खतरा: थारू जनजाति ने प्रशासनिक उत्पीड़न के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की आधिकारिक मान्यता के दशकों बाद, एक 'यांत्रिक' आदेश के जरिए पूर्वजों के वन अधिकार मनमाने ढंग से नकारे गए, जिससे एक अनुसूचित जनजाति को राज्य के खिलाफ मुकदमा दायर करने पर मजबूर होना पड़ा

15-Oct-2025

अपराधों की गिनती, न्याय की कमी: एनसीआरबी के आँकड़ों की सीमाएँ दो वर्ष की देरी, अविश्वसनीय घृणा-अपराध आँकड़े और रद्द किए गए राजद्रोह के मामले — एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट अपराध से अधिक नियंत्रण की कहानी कहती है

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Nafrat Ka Naqsha 2023