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Citizens for Justice and Peace

Land Rights

FRA, 2006 के तहत ऐसे जताई जाती है जमीन पर दावेदारी वनाधिकार कानून 2006 के तहत वन भूमि पर व्यक्तिगत या सामूहिक अधिकार की दावेदारी एक जटिल प्रक्रिया है

इस प्रस्तुति में हमने उन चीजों को तलाशा है, जिनकी वन भूमि पर रहने वाले लोगों को अपनी जमीन पर हक की दावेदारी के दौरान जरूरत होती है. हमने यह पता करने की कोशिश की है कि वनाधिकार कानून 2006 के तहत अपनी जमीन पर दावे के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? क्या…

A Dalit Woman’s resilience forms the bedrock of the Forest Rights struggle in Sonbhadra Shobha's journey to secure her forest rights has been over uneven terrain

Located in a peculiarly odd terrain, Badi is a set of small huts spread across small hillocks on uneven land just adjacent to National Highway 39, connecting Robertsganj and Renukoot. Badi falls in the Chopan block of the Robertsganj taluka, Sonbhadra district. A long stretch of land lies bare, baking in the blazing sun. Families here live in…

Women forest dwellers recount struggles, stories of resistance in Mumbai event TwoCircles.net

Even though there exist laws to protect forest dwellers in the country, residents, especially women, continue to face severe forms of harassment at the hands of officials, said women activists from Sonbhadra District of Uttar Pradesh during an event in Mumbai. They recounted stories of resistance and struggles in their attempts to secure land during…

Supreme Court changes course on Adivasi rights SC order flies in the face of established jurisprudence

Whereas previously SC affirmed indigenous people’s inalienable rights to their land, in 2019, under the Modi Regime, it now orders their unilateral eviction. The SC has turned established constitutional jurisprudence on its head. There are three significant SC judgments on the indigenous Adivasi people’s rights over their land and natural resources: 1.  In 2011, the…

Crony capitalism imperils millions of India’s indigenous people SC order directs eviction of Adivasis and other forest dwellers across several states

A Supreme Court bench headed by Justice Arun Mishra has ordered eviction of Adivasis and other forest dwelling communities from the ‘forest’ regions whose claims for entitlement have been rejected by the Forest department.  The written copy of the order was made available on February 20, 2019. The court order says, “The Chief Secretary shall ensure…

देशभर के किसानो की लड़ाई अब पहुंचेगी दिल्ली किसान मुक्ति मार्च 29 & 30 नवंबर

दिल्ली चलो का नारा देकर २१० किसान संघठन एक साथ २९, ३० नवंबर, २०१८ को दिल्ली पहुंच रहे है। इस वीडियो में अखिल भारतीय किसान सभा के हन्नान मोल्ला और अजित नवले से सुनिए की किसान क्या मांग रहे है। मुंबई में हाल ही में आयोजित शेतकारी हक़्क़ परिषद् में शरद पवार, अशोक चवण सह…

वन अधिकार रक्षकों के पक्ष में आया अलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला आदेश है कि किसी दावेदार को न झेलनी पड़े परेशानी

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत दावों को दर्ज करने वाले वन श्रमिकों और आदिवासियों के लिए हाईकोर्ट का ये आदेश एक बड़ी जीत की तरह है. अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने इस फैसले में न केवल वन अधिकारों को मान्यता दी है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि दावेदारों के साथ…

Latin American, Caribbean nations sign landmark environmental agreement

14 Caribbean and Latin American countries recently signed the landmark Escazú Agreement that, according to an announcement from UN Environment, gives “environmental rights the same status as human rights”. The Agreement, which is officially called the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters, is the first environmental treaty for…

सोनभद्र की बेटी सुकालो मानवाधिकार रक्षक का परिचय

यह कहानी है सुकालो गोंड की. एक ऐसी आदिवासी महिला, जिसने झुकने से इनकार किया और अपने आदिवासी भाई-बहनों के वन अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए, आज भी डटी हुई हैं. सुकालो उस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जिसने देश के वन अधिकार अधिनियम, 2006 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र में स्थापित किया.…

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