Forest Rights Latest Updates | CJP

10-Feb-2025

Forest Conservation Amendment Act, 2023: A challenge to Adivasi land rights and environmental protections The FCAA, 2023 undermines Adivasi land rights, increasing ecological risks, displacement, and weakening protections for Indigenous people

06-Nov-2023

Right to die with dignity: Christian tribal denied burial rights, shrill campaign on ‘conversion’ afoot Another poll-bound state, Chhattisgarh, which is set to see voting for the state assembly elections on November 7 and 17, 2023, sees attempts at a communal campaign, by the Bharatiya Janata Party (BJP), again.

04-Nov-2023

Uttar Pradesh: Protestors demanding an end to grabbing of Dalits’ land arrested and charged with murder On October 10 a peaceful protest in Gorakhpur led to the criminalisation of the demonstration and subsequent arrests of activists

24-Oct-2023

Adivasi woman assaulted and stripped by men, BJP MLC’s wife book amongst others Woman assaulted on grounds of the fact that she refused to vacate land

06-Jun-2023

TN: 158 people in two villages get title deeds under the Forest Rights Act, 2006 Tamil Nadu is one of the worst performing states when it comes to conferring forest rights

05-Jun-2023

U’khand Forest Dept admits faults in eviction notices issued to Van Gujjars This comes after multiple protests and representations by the Van Gujjar Tribes in the area

03-Jun-2023

Forest (Conservation) Amendment Bill: North-east to bear the brunt The unclassified forests of the region will become endangered

03-Apr-2023

प्रस्तावित वन संरक्षण विधेयक 2023 ने बढ़ाई वन अधिकार कार्यकर्ता और पर्यावरणविदों की चिंता वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक- 2023 बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया जिसके साथ ही वन अधिकार कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने चिंताओं की घंटी बजा दी है।

31-Mar-2023

Forest Conservation Bill 2023: too many exemptions, discretion to Centre The proposed bill makes forest clearance easier and exempts many categories of land from the purview of the Act

13-Feb-2023

आदिवासियों पर अत्याचार में बढ़े, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा कार्रवाई में कमी संसद के शीतकालीन सत्र में आदिवासियों पर अत्याचार के जो आंकड़े पेश किये गए हैं वे चिंताजनक हैं।

06-Feb-2023

Asked about FRA implementation in states, MoTA dodges accountability Data on claims settled and titles distributed state-by-state until November 30, 2022 provided by the government

30-Jan-2023

चरवाहों का पोस्टकार्ड अभियान: ब्रिटिश राज के काले कानून, वन अधिनियम 1927 को वापस लिया जाए लगभग 10,000 पोस्टकार्ड और चिट्ठियाँ पहुंची महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय

25-Jan-2023

UP के वन निवासी बोले: पट्टा नहीं, टांगिया वन गावों की तर्ज पर मालिकाना हक मिले आदिवासी व वन निवासियों का नेतृत्व करने वाली सुकालो गोंड ने कहा कि हमें पट्टा नहीं बल्कि मालिकाना हक चाहिए

03-Jan-2023

Forest Conservation Rules violate Forest Rights Act: reiterates NCST The Union Ministry of Environment dismisses concerns as being legally untenable

16-Dec-2022

सोनभद्र के आदिवासियों ने मनाया विश्व मानवाधिकार दिवस ये आदिवासी वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं

16-Dec-2022

Titles for 50% of FRA claims distributed; 95% of titles given to individuals: MoTA Between now and June 30, 2022, the government will provide state-by-state details on claims settled and titles distributed

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Nafrat Ka Naqsha 2023