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Citizens for Justice and Peace

Forest Rights Explainers

FRA, 2006 के तहत ऐसे जताई जाती है जमीन पर दावेदारी वनाधिकार कानून 2006 के तहत वन भूमि पर व्यक्तिगत या सामूहिक अधिकार की दावेदारी एक जटिल प्रक्रिया है

इस प्रस्तुति में हमने उन चीजों को तलाशा है, जिनकी वन भूमि पर रहने वाले लोगों को अपनी जमीन पर हक की दावेदारी के दौरान जरूरत होती है. हमने यह पता करने की कोशिश की है कि वनाधिकार कानून 2006 के तहत अपनी जमीन पर दावे के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? क्या…

Attempt to weaken Forest Produce scheme

Deliberate Attempt to weaken Forest Produce scheme? Slow and certain moves to attack incomes and rights of forest dwellers

For the longest time, the lobby of contractors, bureaucrats, forest department officials and other traders have kept local forest dwellers away from their own work of labour, namely Minor Forest Produce or MFPs, giving them only wages for the work they would do to collect and process forest produce. The profit would inevitably be scooped…

UP’s Indomitable Van Tangias: Overcoming Marginalisation with Tenacity How unions pressurised CM Adityanath to recognise several villages as Revenue Villages

In the run up to the Lok Sabha polls, Uttar Pradesh (UP) Chief Minister Adityanath has reportedly “stepped up efforts to expand his influence in the most backward communities” living in the forest protected regions of the Eastern UP. This, the CM plans to do by granting revenue status to villages which will entitle them…

टांगिया, उत्तर प्रदेश के वनग्रामों को मिला राजस्व दर्जा देश के उन 20 लाख वनगांव परिवारों के संघर्ष की कहानी, जिनकी गिनती जनगणना में भी नहीं होती

मघ्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि राज्यों को मिलाकर पूरे देश में लगभग 7000 ऐसे वनगांव मौज़ूद हैं जिनमें टांगिया वनमजदूरों के 20 लाख से भी ज़्यादा परिवार रहते हैं। टांगिया काश्तकारों को एक ऐसा व्यवसायिक जंगल उगाने की ज़िम्मेदारी दी गई जिसे बाद में काट लिया जाएगा। अब, जब ये काश्तकार प्रशासन को अनुपयोगी लग रहे हैं वो…

Reclaiming Land through Peaceful Struggles Adivasis in Sonbhadra and their Quest for Justice and Identity

In September 2017, Justice P B Sawant, Justice Kolse Patil and human rights activist, journalist and educationist Teesta Setalvad wrote a letter to the District Magistrate, Pramod Kumar Upadhyay of the Lodhi village in district Sonbhadra, Uttar Pradesh (UP) urging that senior officers of the police and administration look into all the alleged false and…

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