Forest Right Act 2006 | CJP

15-Oct-2025

अधिकारों पर खतरा: थारू जनजाति ने प्रशासनिक उत्पीड़न के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की आधिकारिक मान्यता के दशकों बाद, एक 'यांत्रिक' आदेश के जरिए पूर्वजों के वन अधिकार मनमाने ढंग से नकारे गए, जिससे एक अनुसूचित जनजाति को राज्य के खिलाफ मुकदमा दायर करने पर मजबूर होना पड़ा

14-Oct-2025

Vested Rights under Threat: Tharu tribe petitions High Court against administrative harassment Decades after official recognition, ancestral forest rights are arbitrarily denied by a 'mechanical' order, forcing a Scheduled Tribe to sue the State

09-Jun-2023

Determining Scheduled Areas under the Constitution: a flawed approach A constitutional guarantee has been unfortunately left to administrative and political interpretations, reducing this task to a much overdue and unfinished agenda

30-Jan-2023

चरवाहों का पोस्टकार्ड अभियान: ब्रिटिश राज के काले कानून, वन अधिनियम 1927 को वापस लिया जाए लगभग 10,000 पोस्टकार्ड और चिट्ठियाँ पहुंची महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय

25-Jan-2023

UP के वन निवासी बोले: पट्टा नहीं, टांगिया वन गावों की तर्ज पर मालिकाना हक मिले आदिवासी व वन निवासियों का नेतृत्व करने वाली सुकालो गोंड ने कहा कि हमें पट्टा नहीं बल्कि मालिकाना हक चाहिए

03-Jan-2023

Forest Conservation Rules violate Forest Rights Act: reiterates NCST The Union Ministry of Environment dismisses concerns as being legally untenable

05-Nov-2022

Shepherds’ postcard campaign: Repeal the colonial Forest Act, 1927 About 10,000 postcards and letters have reached the CMO of Maharashtra

08-Aug-2022

क्या वन संरक्षण नियम-2022 आदिवासियों और वनाधिकार कानून-2006 के लिए खतरा है? पहले भारत सरकार ने निर्वनीकरण की प्रक्रिया से पूर्व वनाश्रित समाज से सहमति लेना आवश्यक बताया था

28-Mar-2022

AIUFWP helps Dudhi villagers file Forest Land Claims under FRA Yet another milestone achieved on Martyr’s Day!

21-Dec-2021

वन श्रमजीवी यूनियन का महत्व | महिला शीर्ष नेतृत्व की क्रांतिकारी पहल | रोमा देखिये AIUFWP के महासचिव रोमा का विशेष इंटरव्यू

18-Dec-2021

युवाओं और महिलाओं से ही आगे बढ़ेगा वनाधिकार आंदोलन देखिये AIUFWP के उपाध्यक्ष अशोक चौधरी का विशेष इंटरव्यू

04-Dec-2021

Sokalo Gond elected new AIUFWP President Trailblazer promises to carry the torch for Adivasi rights to jal, jangal, zameen

29-Nov-2021

Tharu Adivasis fight against wrongful rejection of land rights claims 8 years on, their struggle persists

12-Aug-2021

Forest resource rights vs. Land rights under Forest Rights Act Why it is important to understand the distinction

27-Jul-2021

Gov’t doesn’t really care about us: Forcibly evicted Khandwa Adivasis 40 families left shelter-less amidst monsoon and Covid

24-Mar-2021

History created as forest land claims are filed for 8 villages in Chitrakoot Our teams have been putting together all documentation necessary to file community claims

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Nafrat Ka Naqsha 2023