17-Dec-2025 जम्मू-कश्मीर ने FRA लागू करने के लिए आदिवासी मंत्रालय को नियुक्त किया, जबकि आदिवासी भूमि अधिकार अब भी सीमित बने हुए हैं जब केंद्र सरकार FRA (वन अधिकार कानून) पर सुस्ती दिखा रही है, तब जम्मू-कश्मीर सरकार वुल्लर बचाव फ्रंट और AIUWFP के साथ मिलकर आदिवासी और स्थानीय लोगों के भूमि अधिकारों पर आगे बढ़ रही है।
16-Dec-2025 J&K Appoints Tribal Ministry for FRA Implementation as Adivasi Land Rights Remain Curtailed As the Centre lags on FRA, J&K moves ahead on indigenous land rights with Wullar Bachav Front and AIUWFP
15-Oct-2025 अधिकारों पर खतरा: थारू जनजाति ने प्रशासनिक उत्पीड़न के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की आधिकारिक मान्यता के दशकों बाद, एक 'यांत्रिक' आदेश के जरिए पूर्वजों के वन अधिकार मनमाने ढंग से नकारे गए, जिससे एक अनुसूचित जनजाति को राज्य के खिलाफ मुकदमा दायर करने पर मजबूर होना पड़ा
14-Oct-2025 Vested Rights under Threat: Tharu tribe petitions High Court against administrative harassment Decades after official recognition, ancestral forest rights are arbitrarily denied by a 'mechanical' order, forcing a Scheduled Tribe to sue the State
09-Jun-2023 Determining Scheduled Areas under the Constitution: a flawed approach A constitutional guarantee has been unfortunately left to administrative and political interpretations, reducing this task to a much overdue and unfinished agenda
30-Jan-2023 चरवाहों का पोस्टकार्ड अभियान: ब्रिटिश राज के काले कानून, वन अधिनियम 1927 को वापस लिया जाए लगभग 10,000 पोस्टकार्ड और चिट्ठियाँ पहुंची महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय
25-Jan-2023 UP के वन निवासी बोले: पट्टा नहीं, टांगिया वन गावों की तर्ज पर मालिकाना हक मिले आदिवासी व वन निवासियों का नेतृत्व करने वाली सुकालो गोंड ने कहा कि हमें पट्टा नहीं बल्कि मालिकाना हक चाहिए
03-Jan-2023 Forest Conservation Rules violate Forest Rights Act: reiterates NCST The Union Ministry of Environment dismisses concerns as being legally untenable
05-Nov-2022 Shepherds’ postcard campaign: Repeal the colonial Forest Act, 1927 About 10,000 postcards and letters have reached the CMO of Maharashtra
08-Aug-2022 क्या वन संरक्षण नियम-2022 आदिवासियों और वनाधिकार कानून-2006 के लिए खतरा है? पहले भारत सरकार ने निर्वनीकरण की प्रक्रिया से पूर्व वनाश्रित समाज से सहमति लेना आवश्यक बताया था
28-Mar-2022 AIUFWP helps Dudhi villagers file Forest Land Claims under FRA Yet another milestone achieved on Martyr’s Day!
21-Dec-2021 वन श्रमजीवी यूनियन का महत्व | महिला शीर्ष नेतृत्व की क्रांतिकारी पहल | रोमा देखिये AIUFWP के महासचिव रोमा का विशेष इंटरव्यू
18-Dec-2021 युवाओं और महिलाओं से ही आगे बढ़ेगा वनाधिकार आंदोलन देखिये AIUFWP के उपाध्यक्ष अशोक चौधरी का विशेष इंटरव्यू
04-Dec-2021 Sokalo Gond elected new AIUFWP President Trailblazer promises to carry the torch for Adivasi rights to jal, jangal, zameen
29-Nov-2021 Tharu Adivasis fight against wrongful rejection of land rights claims 8 years on, their struggle persists
12-Aug-2021 Forest resource rights vs. Land rights under Forest Rights Act Why it is important to understand the distinction