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Citizens for Justice and Peace

Child Sexual Abuse

Death Penalty for Child Rape: Knee Jerk Reaction or Careful Political Manoeuvre? Was the Ordinance passed with an eye on elections?

Riding on the outrage generated in wake of the horrific details of minor Kathua girl becoming public, the BJP government has passed an ordinance on death penalty and other stringent punishments for people who rape minors. Not only is this a regressive step but also this move is nowhere close to yielding the desirable results. This measure is only…

बाल यौन उत्पीड़न: 95 प्रतिशत मामले अभी भी लंबित हैं पीओसीएसओ(पोकसो) के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे खराब निर्वाहक हैं

बाल यौन उत्पीड़न के मामले देश में बढ़ रहे हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में तीन न्यायाधीशों की पीठ, ने उच्च न्यायालयों से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस – POCSO), 2012 के तहत बाल यौन उत्पीड़न के मामले में लंबित केसों…

बाल यौन शोषण – कैसे पहचाने और रोकें सामुदायिक संसाधन: अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य जिम्मेदार वयस्कों के लिए तैयार दिशानिर्देश

बाल यौन शोषण भारत में महामारी के अनुपात पर पहुंच गया है. 2007 के एक महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल यौन शोषण रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक दो बच्चों में से एक का यौन शोषण किया गया है. इसलिए इस खतरे को खत्म करना बेहद महत्वपूर्ण है. यहां बाल यौन शोषण को पहचानने और उसे रोकने…

Kathua Rape case

IAPL calls out Kathua Lawyers’ insensitivity in Rape and Murder of Minor Girl Asks them to stop communal propaganda, withdraw resolution and let the law take its course

Indian Association of People’s Lawyers (IAPL) has called out the insensitivity of Kathua lawyers who were openly supporting the key accused in a case involving the rape, torture and murder of a minor Bakarwal girl, from Rassana village in Kathua, Jammu.   In a statement released on April 11, 2018 IAPL, led by Sudha Bhardwaj and Surendra…

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