26-Nov-2025 राज्यपाल की मंजूरी पर संवैधानिक पुनर्व्याख्या: अनुच्छेद 200–201 पर राष्ट्रपति संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की राय अनिश्चितकालीन रोके जाने की व्यवस्था को ठुकराते हुए विधायी वरीयता बहाल, लेकिन गंभीर संवैधानिक खामियाँ अब भी अनसुलझी
24-Nov-2025 A Constitutional Reset on Governor Assent: The Supreme Court’s opinion in the presidential reference on Articles 200–201 Rejecting indefinite withholding, restoring legislative primacy, but leaves serious constitutional vulnerabilities unresolved