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Citizens for Justice and Peace

Adivasi Rights

A Commitment to Forest Rights could change the course of the 2019 General Election A campaign for implementation of the FRA could capture 133 seats

Poor implementation of the Forest Rights Act, 2006 (FRA) which legalises the land rights of India’s 200 million forest dwellers, could be, if made into a vibrant election issue, become a deciding factor in how a fourth, i.e. 25 per cent (133 of 543) constituencies vote in the coming general election. A detailed analysis by the…

What should a Campaign for Forest Rights demand in 2019? Strengthening conservation efforts and transforming forest management are key focus areas

Evidence from the ground shows that rights holders that have rigorously used FRA 2006, specially its community rights provisions, to achieve the following goals: Transforming forest management to meet local livelihood and cultural needs; Ensuring food security and poverty alleviation; Securing gender justice and rights of women over land and forest; Strengthening conservation efforts and…

A daughter awaits her father, an activist working on the Forest Rights Act in Sonbhadra UP

Forest Rights: A daughter awaits her father’s return in Sonbhadra’s Lilasi Nexus of UP Police, Forest Dept. officials and brokers destroy Nandu Gond’s home

It was a windy day with fragmented, asymmetrical clouds spread across the sky. Yellow mustard plants swayed with the force of the wind, as did the wheat crops. We visited Lilasi village, a site of bitter conflict, even bloodshed, between state forces, the forest department and the forest dwelling community (Gond Adivasis). It was February…

Spaces of Higher Education are the New Battlegrounds of Inequality: Abhay Xaxa Everyday struggles of Adivasis and their limited representation in Social Media

Adivasis or India’s indigenous people have faced centuries of oppression and exploitation. Today they fight a battle on many fronts. The first against a powerful nexus of industrialists, bureaucrats and the police who have made successive attempts made to usurp their forests, land and water resources. The second in institutes of higher learning against systemic exclusion…

Dalits, Peacemakers

The Republic of Memory Lost A Poem by Adivasi Rights activist Abhay Xaxa

Dear Republic, When your best citizens are killed on the streets, and piled in the jails. While the traitors adorn your high offices. Something is terribly wrong with you! When the apologists of empire become nationalists, And defense of constitution becomes act of rebellion, You suffer from acute loss of memory! Before people reach out…

UP’s Indomitable Van Tangias: Overcoming Marginalisation with Tenacity How unions pressurised CM Adityanath to recognise several villages as Revenue Villages

In the run up to the Lok Sabha polls, Uttar Pradesh (UP) Chief Minister Adityanath has reportedly “stepped up efforts to expand his influence in the most backward communities” living in the forest protected regions of the Eastern UP. This, the CM plans to do by granting revenue status to villages which will entitle them…

वन अधिकार रक्षकों के पक्ष में आया अलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला आदेश है कि किसी दावेदार को न झेलनी पड़े परेशानी

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत दावों को दर्ज करने वाले वन श्रमिकों और आदिवासियों के लिए हाईकोर्ट का ये आदेश एक बड़ी जीत की तरह है. अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने इस फैसले में न केवल वन अधिकारों को मान्यता दी है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि दावेदारों के साथ…

Sonbhadra Adivasis

किस्मतिया और सुखदेव हुए रिहा, लेकिन यूपी पुलिस का ग्रामीणों पर अत्याचार अब भी जारी घर के बाहर पुलिस धमकी भरे नोटिस चिपका रही है

उत्तर प्रदेश पुलिस सोनभद्र क्षेत्र के आदिवासियों को अब भी लगातार परेशान कर रही है. किस्मतिया और सुखदेव गोंड को तीन महीनों के कारावास से रिहाई मिलने के बाद अब  पुलिस ने लिलासी के एक अन्य ग्रामीण नंदू गोंड को परेशान करना शुरू कर दिया है. CJP ने पाया कि पुलिस ने उसके घर के बाहर…

आदिवासी मानवाधिकार रक्षकों को मिली ज़मानत – किस्मतिया और सुखदेव आए घर, सुकालो भी जल्द होंगी रिहा UP के वन अधिकार रक्षकों को अलाहाबाद उच्च न्यायलय द्वारा न्याययिक विधि की अनुमति दिए जाने के बाद मिली ज़मानत

आदिवासी मानवाधिकार रक्षकों सुकालो और किस्मतिया गोंड के लिए चलाए गए रिहाई अभियान में CJP और ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फ़ॉरेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) को महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है. सुकालो, सुखदेव और किस्मतिया गोंड को अवैध रूप से कई महीनों तक बंदी बना कर रखे जाने के बाद अब ज़मानत मिल गयी है. सुखदेव और किस्मतिया को ज़मानत पर रिहा कर…

Roma Malik
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