CJP Community Resources

21-Nov-2025

मान्यता से अधिकार तक: सुप्रीम कोर्ट के जेन कौशिक फैसले ने भारत के कार्यस्थलों में ट्रांसजेंडर समानता का विस्तार किया SC के ऐतिहासिक फैसले में ट्रांसजेंडर के रोजगार के अधिकारों की पुष्टि की गई है, मुआवजे का आदेश दिया गया है और सभी संस्थानों में एक मॉडल समान अवसर नीति को अनिवार्य बनाया गया है।

19-Nov-2025

वन कानूनों का हथियारकरण: लखीमपुर खीरी में थारू आदिवासियों का व्यवस्थित अपराधीकरण वन कानूनों का हथियारीकरण: लखीमपुर खीरी में थारू आदिवासियों का व्यवस्थित अपराधीकरणथारू समुदाय के खिलाफ 4,000 से अधिक वन अपराध के मामले, जिनमें अंधे, विकलांग और बुजुर्ग शामिल हैं, यह दर्शाते हैं कि नौकरशाही हिंसा और औपनिवेशिक वन नीतियां किस तरह भारत के मूल निवासियों को बेदखल कर रही हैं।

07-Nov-2025

साइबर क्राइम और डिजिटल न्याय का संकट: भारत के ऑनलाइन उत्पीड़न के छिपे पीड़ित जैसे-जैसे भारत की ऑनलाइन दुनिया का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे अपराध और जवाबदेही के बीच का अंतर भी बढ़ रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े संख्याएं तो दर्ज करते हैं, लेकिन उनकी बढ़ती वृद्धि के पीछे के कारणों को नहीं।

06-Nov-2025

आंकड़ों की खामोशी: असहमति पर एनसीआरबी के आंकड़े क्या नहीं बताते जब कम अपराध दर्ज होते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि सचमुच सब शांतिपूर्ण हो, बल्कि यह ऐसे तंत्र की सफलता का संकेत हो सकता है जो चुपचाप और बिना सबूत छोड़े असहमति को दबा देता है।

04-Nov-2025

कैद में असमानता: जेलों के भीतर जाति, वर्ग और धर्म का चेहरा एनसीआरबी की “प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023” रिपोर्ट प्रकाशित हुए दो साल बीत चुके हैं, फिर भी उसके आंकड़े इतिहास से ज्यादा भविष्यवाणी जैसे लगते हैं।

31-Oct-2025

हाशिए’ से परे: एनसीआरबी 2023 के अपराध आंकड़ों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की अनदेखी वास्तविकता आंकड़े व्यवस्था का वर्णन करते हैं। लेकिन लैंगिक हिंसा स्प्रेडशीट के सेल से बाहर घटती है। यह लेख उन आंकड़ों को फिर से जीती-जागती हकीकत से जोड़ने की कोशिश करता है।

29-Oct-2025

निष्पक्ष आंकड़ों का भ्रम: एनसीआरबी के आंकड़ों से साम्प्रदायिक हिंसा का गायब हो जाना जब “दंगे” के नाम पर लक्षित हिंसा छिपा दी जाती है, एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट में भारत की यह खामोश तबाही दिखती है।

29-Oct-2025

खाने-पीने के अधिकार पर सवाल: नॉन-वेज बिक्री पर रोक यह दर्शाती है कि कैसे बहुसंख्यक आस्था के प्रभाव में लिए गए फैसले संविधान की भावना के विपरीत जा सकते हैं त्योहारों के दौरान मांसाहारी दुकानों को बंद करने के लिए स्वघोषित निगरानीकर्ताओं द्वारा अधिकारियों पर दबाव डालने के बीच सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने सवाल उठाया है कि ऐसे बहुसंख्यक दबाव क्या संविधान और कानून की भावना को कमजोर नहीं कर रहे?

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Nafrat Ka Naqsha 2023