सभी अपराधों पर लागू होगा नियम: सुप्रीम कोर्ट ने कहा — गिरफ्तारी का लिखित आधार अनिवार्य, आरोपी की समझ की भाषा में न होने पर गिरफ्तारी या रिमांड अवैध बंसल और पुरकायस्थ मामलों के फैसलों पर आगे बढ़ते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक समान नियम तय किया — हर गिरफ्तारी के लिए आरोपी की अपनी भाषा में लिखित आधार देना अनिवार्य होगा, अन्यथा गिरफ्तारी अमान्य मानी जाएगी

10, Nov 2025 | CJP Team

सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर, 2025 को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी अभियुक्त को उसकी समझ में आने वाली भाषा में गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध न कराने पर गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड दोनों ही अवैध हो जाती हैं।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह वाली पीठ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत संवैधानिक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा को – जिस पर पहले यूएपीए और पीएमएलए जैसे विशेष कानूनों के संदर्भ में जोर दिया गया था – भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) / भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत सभी अपराधों पर लागू किया।

संवैधानिक आदेश को बल मिला

न्यायालय ने कहा कि, यह पुष्टि करते हुए कि अनुच्छेद 22(1) केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है बल्कि एक बाध्यकारी संवैधानिक सुरक्षा है। उसने आगे कहा कि, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र, ऐसी भाषा और रूप में बताया जाना चाहिए जिसे वह समझ सके और यह संवाद लिखित रूप में होना चाहिए।

“…गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा समझी न जा सकने वाली भाषा में आधारों का केवल संवाद ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत संवैधानिक आदेश को पूरा नहीं करता। गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा समझी जा सकने वाली भाषा में ऐसे आधारों का उल्लेख न करना संवैधानिक सुरक्षा उपायों को भ्रामक बना देता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत प्रदत्त व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।” (अनुच्छेद 44)

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 22(1) का उद्देश्य गिरफ्तार व्यक्ति को “उस पर लगाए गए आरोपों के आधार को समझने की स्थिति में लाना” और उसे “कानूनी सलाह लेने, हिरासत को चुनौती देने और जमानत के लिए आवेदन करने” में सक्षम बनाना है। न्यायालय ने कहा कि यह उद्देश्य “केवल आधार पढ़कर सुना देने से पूरा नहीं होगा।”

गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखित आधार

हरिकिसन बनाम महाराष्ट्र राज्य और लल्लूभाई जोगीभाई पटेल बनाम भारत संघ के मामलों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा कि लिखित आधार व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली भाषा में प्रस्तुत किए जाने चाहिए, न कि केवल पढ़कर सुनाए या मौखिक रूप से अनुवाद किए जाने चाहिए।

“गिरफ्तारी के आधारों को जानकारी देने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वह भारत के संविधान में निहित उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा करे, अर्थात गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सलाह लेने, रिमांड का विरोध करने और कानून में प्रदत्त अपने अधिकारों और सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल करके प्रभावी ढंग से अपना बचाव करने में सक्षम बनाना। गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तार व्यक्ति को इस प्रकार दिए जाने चाहिए कि आधार बनाने वाले तथ्यों की पर्याप्त जानकारी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी समझ में आने वाली भाषा में प्रभावी ढंग से दिए जाएं और भेजे जाए। जानकारी देने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वह संवैधानिक सुरक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करे।” (अनुच्छेद 45)

इस बात को दोहराते हुए, पीठ ने आगे कहा:

“गिरफ्तारी के आधारों को गिरफ्तार व्यक्ति की समझ में आने वाली भाषा में लिखित रूप में प्रस्तुत करने में कोई बुराई नहीं है। यह दृष्टिकोण न केवल संवैधानिक आदेश के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करेगा, बल्कि जांच एजेंसी के लिए यह साबित करने में भी लाभदायक होगा कि गिरफ्तारी के आधारों के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को तब सूचित किया गया था जब गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत न करने की दलील पर गिरफ्तारी को चुनौती दी गई हो।” (अनुच्छेद 45)

विशेष अधिनियमों से आगे लागू होना

पंकज बंसल बनाम भारत संघ (2024) और प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) (2024) में दिए गए पूर्व के फैसलों को पीएमएलए या यूएपीए अपराधों तक सीमित रखने के तर्क को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 22(1) बिना किसी अपवाद के सभी गिरफ्तारियों पर समान रूप से लागू होता है।

“अनुच्छेद 22(1)… राज्य पर एक अनिवार्य, असाधारण कर्तव्य डालता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताए, ताकि वह व्यक्ति अपनी पसंद के किसी कानूनी व्यवसायी से परामर्श करके अपना बचाव कर सके। अनुच्छेद 22(1) का यह आदेश किसी भी अपवाद के बावजूद लागू है। इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 22 के तहत संवैधानिक दायित्व कानून-विशिष्ट नहीं है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर आधारित है, इसलिए इसे आईपीसी 1860 (अब बीएनएस 2023) के तहत अपराधों सहित सभी अपराधों पर लागू किया जाता है।” (अनुच्छेद 39)

पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार मौलिक, गैर-अपमानजनक और पूर्ण है और इसका पालन न करने से गिरफ्तारी स्वयं ही दोषपूर्ण हो जाती है:

“भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के आलोक में, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताने की आवश्यकता केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य बाध्यकारी संवैधानिक सुरक्षा है जिसे संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में जल्द से जल्द सूचित नहीं किया जाता है, तो यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा और गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी।” (अनुच्छेद 40)

केवल विशेष आपात स्थितियों में अपवाद लागू होगा

वर्तमान मामले में गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए, न्यायालय ने एक संकीर्ण परिचालन अपवाद बनाया जहां गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों को उनकी उपस्थिति में होने वाले अपराधों (उदाहरण के लिए, हत्या या हमला) का सामना करना पड़ता है, वहां गिरफ्तारी के समय मौखिक रूप से कारण बताने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि लिखित कारण उचित समय के भीतर और किसी भी स्थिति में, गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से कम से कम दो घंटे पहले दिए जाएं।

“हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, जैसे कि खुलेआम किए गए किसी व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ अपराध, जहां गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में बताना अव्यावहारिक हो जाता है, गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को मौखिक रूप से बता देना पर्याप्त होगा। बाद में, गिरफ्तारी के आधार की एक लिखित प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को उचित समय के भीतर और किसी भी स्थिति में रिमांड कार्यवाही के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करने से दो घंटे पहले दी जानी चाहिए। रिमांड पत्रों में गिरफ्तारी के आधार शामिल होने चाहिए और यदि उन्हें देने में देरी होती है, तो मजिस्ट्रेट की जानकारी के लिए कारण बताते हुए एक नोट शामिल किया जाना चाहिए।” (अनुच्छेद 52)

न्यायालय ने कहा कि यह दो घंटे की सीमा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और पुलिस को प्रक्रियागत बाधा के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति देने के बीच एक कार्यात्मक संतुलन सुनिश्चित करती है।

“इस प्रकार, रिमांड के लिए पेशी से पहले दो घंटे की सीमा, अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और आपराधिक जांच की परिचालन निरंतरता को बनाए रखने के बीच एक उचित संतुलन बनाती है।” (अनुच्छेद 53)

अनुपालन न करने के परिणाम

पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली भाषा में गिरफ्तारी के लिखित आधार न देने पर गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड दोनों अवैध हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति तत्काल रिहाई का हकदार हो जाता है।

अपने निष्कर्षों का सारांश पेश करते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए:

1. गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देने का संवैधानिक आदेश आईपीसी/बीएनएस सहित सभी कानूनों के अंतर्गत आने वाले सभी अपराधों पर लागू होता है।
2. आधारों को लिखित रूप में और गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बताया जाना चाहिए।
3. यदि लिखित आधारों को तुरंत देना संभव नहीं है, तो उन्हें मौखिक रूप से बताया जा सकता है, लेकिन रिमांड के लिए पेशी से कम से कम दो घंटे पहले और उचित समय के भीतर लिखित रूप में पेश किया जाना चाहिए।
4. अनुपालन न करने पर गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड अवैध हो जाती है और व्यक्ति “स्वतंत्र होने का हकदार होगा।”

महत्व और व्यापक प्रभाव

यह निर्णय हाल के वर्षों में अनुच्छेद 21 और 22 के अंतर्गत प्रक्रियात्मक नियत प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण विस्तारों में से एक है। यह पंकज बंसल (2023), प्रबीर पुरकायस्थ (2024) और विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2025) पर आधारित है, जिसने विशेष कानूनों के तहत गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दिए जाने की संवैधानिक गारंटी को मजबूत किया।

भारतीय न्याय संहिता और संबद्ध कानूनों के तहत सभी अपराधों के लिए इन सुरक्षा उपायों को स्पष्ट रूप से लागू करके न्यायालय ने अब गिरफ्तारी के आधारों की लिखित सूचना को एक गैर-अपमानजनक मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक रूप दे दिया है, जो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के अधिकार के बराबर है।

न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसे लिखित आधारों की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अपवाद के जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी 1973 के अनुच्छेद 22 और धारा 50 (अब बीएनएसएस 2023 की धारा 47) के तहत दी गई जानकारी केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जिसका अंतिम उद्देश्य गिरफ्तार व्यक्ति को प्रभावी ढंग से कानूनी सहायता लेने, रिमांड सुनवाई में आपत्तियां उठाने और अपनी जमानत के लिए आवेदन करने के लिए तैयार रहने में सक्षम बनाना है। संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 के तहत संरक्षित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि मौलिक अधिकार है। (अनुच्छेद 45)

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस निर्णय की प्रतियां सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को तत्काल कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए दिए जाएं।

निष्कर्ष

‘मिहिर राजेश शाह’ निर्णय भारत की आपराधिक प्रक्रिया न्यायशास्त्र में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर है। इसने यह सुनिश्चित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी संवैधानिक गारंटियां केवल औपचारिक या प्रतीकात्मक न रह जाएं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि गिरफ्तारी बिना लिखित आधार के की गई हो – विशेषकर तब, जब गिरफ्तारी के कारण आरोपी की समझ में आने वाली भाषा में न बताए गए हों – तो ऐसी गिरफ्तारी संविधान की दृष्टि में वैध नहीं मानी जाएगी।

“गिरफ्तारी के आधारों की सूचना आरोपी व्यक्ति को देने की अवधारणा का स्रोत भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित संवैधानिक सुरक्षा में है, जिसमें कहा गया है – ‘किसी व्यक्ति को उसकी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए।’ ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ शब्द को विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विस्तृत अर्थ दिया गया है। इन निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राज्य की एजेंसियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग से सुरक्षा तथा राज्य के कार्यों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी शामिल है।” (अनुच्छेद 17)

पूरा निर्णय यहां पढ़ा जा सकता है।

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