Citizens for Justice and Peace
वनाधिकार क़ानून २००६ प्रशिक्षण भाग ३ सामुदायिक दावे और इन्हें दायर करने के अलग अलग चरण
19-Oct-2020
CJP और AIUFWP द्वारा प्रस्तुत, यह पॉडकास्ट, वन अधिकार अधिनियम प्रशिक्षण के लिए है। इसका उद्देश्य वन श्रमिकों को और जमीनी स्तर पर वनाधिकार के लिए काम करने वालों को, सामुदायिक दावों के बारे में जानकारी देना है, ताकि FRA दो हज़ार छे को प्रभावी ढंग से पूरे देश में लागू किया जा सके। भाग…
वनाधिकार क़ानून २००६ प्रशिक्षण भाग २ पॉडकास्ट में समझें संविधान और वन अधिकार
19-Oct-2020
CJP और AIUFWP द्वारा प्रस्तुत, यह पॉडकास्ट, वन अधिकार अधिनियम प्रशिक्षण के लिए है। इसका उद्देश्य वन श्रमिकों को और जमीनी स्तर पर वनाधिकार के लिए काम करने वालों को, सामुदायिक दावों के बारे में जानकारी देना है, ताकि FRA 2006 को प्रभावी ढंग से पूरे देश में लागू किया जा सके। भाग दो में जानी…
वनाधिकार क़ानून २००६ प्रशिक्षण भाग १ पॉडकास्ट में सुनिए FRA क़ानून बनाने की पृष्ठभूमि
19-Oct-2020
CJP और AIUFWP द्वारा प्रस्तुत, यह पॉडकास्ट, वन अधिकार अधिनियम प्रशिक्षण के लिए है। इसका उद्देश्य वन श्रमिकों को और जमीनी स्तर पर वनाधिकार के लिए काम करने वालों को, सामुदायिक दावों के बारे में जानकारी देना है, ताकि FRA 2006 को प्रभावी ढंग से पूरे देश में लागू किया जा सके। भाग एक में सुनिए…
A Special Court can speedily dispense justice in the Gauri Lankesh murder case: S Balan EXCLUSIVE interview with Special Public Prosecutor
05-Sep-2019
Today, Thursday, September 5, marks the second anniversary of the fateful night when bike-borne assailants killed journalist and activist Gauri Lankesh outside her home in Raja Rajeshwari Nagar, Bengaluru. Two years on, the investigation has reached a crucial stage with special public prosecutor, S Balan describing the investigation by the SIT as “meticulous.” In an…
Do you remember Kunan Poshpora? Ifrah Butt on Kashmiri Women's Resistance
13-Apr-2018
February 23, 2018 marks the 27th anniversary of Kunan Poshpora mass gang rape case. Two contiguous villages from North Kashmir, Kunan and Poshpora, on that cold and dark night of February 23, 1991 allegedly experienced a massive sexual assault by a group of soldiers and officers of the 4th Rajputana Rifles regiment of Indian army. As many as…
Complainant cannot be debarred from being heard in Adityanath Case: SFA Naqvi Exclusive Audio Interview explains how Allahabad HC order affects victimology
05-Feb-2018
On February 1, 2018 the Allahabad High Court rejected petitioner and injured victim, Rasheed Khan’s petition pressing his right to be heard during the trial related to serial criminal offences (in 2007) that involved inciteful speeches of Adityanath and others that caused deaths and destruction of minority property. The proceedings expose the tardy prosecution in the case,…