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12-Nov-2025

यूपी के गौवध कानून में भारी गड़बड़ी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य की निष्क्रियता पर सवाल उठाए न्यायालय ने रेखांकित किया कि किस तरह एक नियामक कानून अपनी मूल भावना से भटककर मनमाने एफआईआरों के ज़रिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के औज़ार में बदल गया है — जबकि इसका उद्देश्य तो भीड़ हिंसा पर रोक लगाना था।

12-Nov-2025

निराशा से सम्मान तक: सीजेपी ने इलाचन बीबी को अपनी पहचान वापस पाने और अपनी नागरिकता साबित करने में कैसे मदद की सीजेपी की दृढ़ कानूनी सहायता से, बोंगाईगांव की 65 वर्षीय इलाचन बीबी को आखिरकार भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता मिल गई है।

10-Nov-2025

सभी अपराधों पर लागू होगा नियम: सुप्रीम कोर्ट ने कहा — गिरफ्तारी का लिखित आधार अनिवार्य, आरोपी की समझ की भाषा में न होने पर गिरफ्तारी या रिमांड अवैध बंसल और पुरकायस्थ मामलों के फैसलों पर आगे बढ़ते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक समान नियम तय किया — हर गिरफ्तारी के लिए आरोपी की अपनी भाषा में लिखित आधार देना अनिवार्य होगा, अन्यथा गिरफ्तारी अमान्य मानी जाएगी

07-Nov-2025

साइबर क्राइम और डिजिटल न्याय का संकट: भारत के ऑनलाइन उत्पीड़न के छिपे पीड़ित जैसे-जैसे भारत की ऑनलाइन दुनिया का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे अपराध और जवाबदेही के बीच का अंतर भी बढ़ रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े संख्याएं तो दर्ज करते हैं, लेकिन उनकी बढ़ती वृद्धि के पीछे के कारणों को नहीं।

06-Nov-2025

आंकड़ों की खामोशी: असहमति पर एनसीआरबी के आंकड़े क्या नहीं बताते जब कम अपराध दर्ज होते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि सचमुच सब शांतिपूर्ण हो, बल्कि यह ऐसे तंत्र की सफलता का संकेत हो सकता है जो चुपचाप और बिना सबूत छोड़े असहमति को दबा देता है।

05-Nov-2025

“तौबा तौबा” से लेकर “घुसपैठिया को निकालो” तक: बिहार चुनावी माहौल में अलगाव की भाषा” CJP की शिकायतें दर्शाती हैं कि कैसे बीजेपी नेताओं के भाषणों ने चुनावी चर्चा को केवल सरकार चलाने के मुद्दे से बहिष्कार और अलगाव के मुद्दे तक बदल दिया और नागरिकता को ही चुनावी सवाल बना दिया।

04-Nov-2025

कैद में असमानता: जेलों के भीतर जाति, वर्ग और धर्म का चेहरा एनसीआरबी की “प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023” रिपोर्ट प्रकाशित हुए दो साल बीत चुके हैं, फिर भी उसके आंकड़े इतिहास से ज्यादा भविष्यवाणी जैसे लगते हैं।

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Nafrat Ka Naqsha 2023