Equality before Law

11-Jun-2026

UCC पास करने वाला तीसरा राज्य बना असम: मकसद जेंडर जस्टिस है या खास समुदाय को निशाना बनाना? बीजेपी-आरएसएस के विजन के हिस्से के तौर पर सरमा द्वारा UCC का सार्वजनिक समर्थन करने से अधिकार बनाम विचारधारा पर बहस और तेज हो गई है।

05-Jun-2026

हेट स्पीच से निपटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण में स्पष्ट यू-टर्न अनुराग ठाकुर मामले में "कोई संज्ञेय अपराध नहीं" बनने की बात कही, साथ ही हेट स्पीच के खिलाफ दिशानिर्देश जारी करने से भी इनकार किया।

18-May-2026

अब्दुल शेख नागरिकता मामला: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, निर्वासन पर रोक जारी रखी अदालत ने 2018 के एकतरफा एफटी (Foreigners Tribunal) के निर्णय के पीछे की परिस्थितियों की जांच की, क्योंकि याचिकाकर्ता ने गरीबी, कानूनी सहायता उपलब्ध न होना, हिरासत और सीमित पहुंच का हवाला देते हुए चुनौती दायर करने में हुई देरी का स्पष्टीकरण दिया।

29-Mar-2026

CJP असम: एक बेजोड़ यात्रा, जो अधिकारों की समझ को लगातार विस्तार दे रही है 2025 में CJP ने 19 मामलों में जीत हासिल की—11 फैसलों की पुष्टि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (FT) के आदेशों से हुई, जबकि 8 मामलों में व्यक्तियों को भारतीय घोषित किया गया।

18-Feb-2026

असम में ‘संदिग्ध नागरिक’ से भारतीय नागरिक तक: अनोवारा खातून के लिए CJP की कानूनी जीत नागरिकता सत्यापन के नाम पर गरीब, बांग्ला-भाषी मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने वाली एक क्रूर व्यवस्था के खिलाफ यह एक जीत है।

22-Jan-2026

दोयजान बीबी को “सीमा पार भेजने” का मामला और बिना कागजात वाले निर्वासन को चुपचाप सामान्य बना दिया जाना गुवाहाटी हाई कोर्ट का यह फैसला सरकार की ताकत के नाम पर बिना कागजात के लोगों को देश से बाहर भेजने को सही ठहराने का ख़तरा पैदा करता है।

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Nafrat Ka Naqsha 2023