बीएमसी चुनावों के दौरान सांप्रदायिक बयानबाज़ी: काजल शिंगला द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को सीजेपी ने चिन्हित किया शिकायत से मुंबई में धार्मिक आयोजन के दुरुपयोग द्वारा डर फैलाने और चुनावी मानदंडों के उल्लंघन का खुलासा
20, Jan 2026 | CJP Team
सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के सामने एक विस्तृत शिकायत दर्ज की है, जिसमें स्व-घोषित हिंदू राष्ट्रवादी वक्ता काजल शिंगला (काजल हिंदुस्तानी) के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 25 दिसंबर, 2025 को मुंबई में एक सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम में खुले तौर पर सांप्रदायिक, महिला विरोधी और नफरत फैलाने वाला उस समय भाषण दिया जब बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के लिए आचार संहिता (MCC) लागू थी।
शिकायत इस बात पर जोर देती है कि कैसे शिंगला का भाषण – जो दयानिधि धाम सेवा संस्था द्वारा आयोजित हनुमान कथा के मंच से दिया गया था – भारत के सबसे विविध और राजनीतिक रूप से संवेदनशील शहर में मतदाताओं को बांटने और चुनावी माहौल को खराब करने के लिए धर्म, लिंग और डर का इस्तेमाल करने की जानबूझकर की गई कोशिश थी।
एक धार्मिक मंच चुनावी ध्रुवीकरण का अड्डा बन गया
शिकायत के अनुसार, नगर निगम चुनावों की घोषणा के बाद 15 दिसंबर, 2025 को आचार संहिता लागू हो गई थी। इसके बावजूद, शिंगला ने एक धार्मिक सभा का इस्तेमाल “लव जिहाद” के बदनाम और भड़काऊ साजिश सिद्धांत का प्रचार करने के लिए किया, मुस्लिम लोगों पर बड़े आरोप लगाए और सार्वजनिक रूप से मुस्लिम महिलाओं को ऐसी भाषा में अपमानित किया जो सांप्रदायिक और लैंगिक दोनों थी।
कार्यक्रम में शिंगला ने दावा किया कि उसके संगठन या सहयोगियों ने “मुंबई में 2,500 महिलाओं को अब्दुलों से वापस लाया है” – यह बयान एक मुस्लिम नाम का इस्तेमाल अपराध के प्रतीक के रूप में करता है और अंतर-धार्मिक संबंधों को जबरदस्ती, साज़िशपूर्ण और स्वाभाविक रूप से अवैध बताता है। शिकायत में कहा गया है कि ऐसे दावे न केवल पूरी तरह से अप्रमाणित हैं, बल्कि यह बयानबाजी के एक ऐसे पैटर्न को दर्शाते हैं जिसे अदालतों और जांच एजेंसियों ने बार-बार खारिज किया है क्योंकि इसमें कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।
लिंग आधारित नफरती भाषण और मुस्लिम पहचान को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना
CJP द्वारा बताए गए भाषण के सबसे परेशान करने वाले पहलुओं में से एक था, शिंगला का भीड़ को इस नारे के जरिए उकसाना कि, “दुर्गा बनो, काली बनो, कभी ‘बुर्केवाली’ मत बनो।”
शिकायत में बताया गया है कि यह नारा कई स्तरों पर नुकसान पहुंचाता है जैसे यह हिंदू धार्मिक प्रतीकों को मुस्लिम पहचान के खिलाफ खड़ा करता है, मुस्लिम महिलाओं को शर्म की वस्तु के रूप में दिखाता है और सार्वजनिक जीवन में मुस्लिम पहचान को अस्वीकार करने बल्कि मिटाने के लिए उकसाता है। सांप्रदायिक नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं के शरीर और पसंद का इस्तेमाल करके, यह भाषण लिंग आधारित नफरती भाषण बन जाता है जो महिला विरोधी भावना के जरिए धार्मिक दुश्मनी को बढ़ाता है।
भाषण का वीडियो, जो अब ऑनलाइन बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और शिकायत के साथ जोड़ा गया है, दिखाता है कि शिंगला सार्वजनिक दर्शकों के सामने धर्म, लिंग और एक काल्पनिक मुस्लिम खतरे का हवाला देकर बार-बार डर और शक पैदा कर रही है।
आचार संहिता का स्पष्ट और कई बार उल्लंघन
CJP की शिकायत में विस्तार से बताया गया है कि कैसे यह भाषण आचार संहिता के भाग-I के तहत मुख्य प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, जिसमें शामिल हैं:
- वोटरों को प्रभावित करने के लिए धर्म का सहारा लेना
- राजनीतिक लामबंदी के लिए धार्मिक मंचों और कार्यक्रमों का इस्तेमाल
- ऐसे बयान जो नफरत फैलाते हैं और समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ाते हैं
- चुनावी तौर-तरीके जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी माहौल को खराब करते हैं
खास बात यह है कि शिकायत में इस बात पर जोर दिया गया है कि MCC सिर्फ उम्मीदवारों पर ही नहीं, बल्कि किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जिसके काम चुनाव के दौरान राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने के मकसद से किए जाते हैं, यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे चुनाव आयोग ने पिछले मामलों में बार-बार दोहराया है।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अपराध
MCC के अलावा, शिकायत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत गंभीर कानूनी उल्लंघनों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें शामिल हैं:
- धारा 123(3): मुस्लिम पहचान के विरोध में हिंदू देवी-देवताओं का जिक्र करके धर्म के नाम पर अपील करना
- धारा 123(3A): धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देना
- धारा 125: चुनाव के संबंध में दुश्मनी को बढ़ावा देना, जो एक दंडनीय अपराध है
CJP का तर्क है कि सिंगला का भाषण इन प्रावधानों के दायरे में आता है, क्योंकि यह चुनाव के समय दिया गया था और इसे धार्मिक आधार पर राजनीतिक चेतना को बदलने के लिए तैयार किया गया था।
समानता, गरिमा और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक मूल्यों पर हमला
शिकायत में भाषण को एक व्यापक संवैधानिक ढांचे के तहत रखा गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि इस तरह की बयानबाजी भारत की संवैधानिक व्यवस्था की बुनियाद पर हमला करती है। मुसलमानों को सामूहिक रूप से रूढ़िवादिता में बांधकर, मुस्लिम महिलाओं का अपमान करके और धार्मिक बहिष्कार को सही ठहराकर, यह भाषण उल्लंघन करता है:
- अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता)
- अनुच्छेद 15 (धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं)
- अनुच्छेद 21 (गरिमा का अधिकार, खासकर महिलाओं का)
प्रस्तावना में बताए गए धर्मनिरपेक्ष, समानतावादी और भाईचारे के मूल्य
CJP का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि भड़काऊ भाषण और उकसावे को बोलने की आजादी की आड़ में छिपाया नहीं जा सकता, खासकर चुनावी माहौल में जहां लोकतांत्रिक भागीदारी और सामाजिक शांति दांव पर लगी होती है।
एक बहुल शहर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए खतरा
मुंबई की धार्मिक विविधता इसे इस तरह की ध्रुवीकरण वाली बयानबाजी के नतीजों के प्रति खास तौर पर संवेदनशील बनाती है। शिकायत में चेतावनी दी गई है कि शिंगला जैसे भाषण:
- समुदायों के बीच डर और अविश्वास पैदा करते हैं
- अल्पसंख्यक वोटरों को डराते हैं और उनकी भागीदारी को दबाते हैं
- सांप्रदायिक दुश्मनी को एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर सामान्य बनाते हैं
- सामाजिक तनाव और अशांति को भड़काने का जोखिम पैदा करते हैं
CJP का तर्क है कि ऐसे व्यवहार को बिना रोक-टोक के होने देने से लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी समान अवसर खत्म हो जाएंगे।
कार्यक्रम आयोजक की जवाबदेही
शिकायत में हनुमान कथा के आयोजक, दयानंद धाम सेवा संस्थान की भूमिका पर भी सवाल उठाया गया है, क्योंकि उन्होंने चुनाव के दौरान एक धार्मिक मंच का इस्तेमाल सांप्रदायिक लामबंदी के लिए होने दिया। CJP ने चुनाव आयोग को याद दिलाया है कि धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजक अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, जब उनके मंच का इस्तेमाल चुनावी नियमों का उल्लंघन करने के लिए किया जाता है।
CJP की तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की मांग
अपनी याचिका में, CJP ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि:
- शिकायत और वीडियो सबूतों पर तुरंत संज्ञान लें
- काजल शिंगला के खिलाफ आचार संहिता के तहत कार्रवाई शुरू करें
- उन्हें चुनाव के दौरान और सांप्रदायिक भाषण देने से रोकें
- आयोजन करने वाली संस्था की भूमिका की जांच करें
- एक सामान्य सलाह जारी करें जिसमें यह फिर से कहा जाए कि चुनाव के दौरान धार्मिक मंचों का इस्तेमाल सांप्रदायिक प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता।
पूरी शिकायत यहां पढ़ी जा सकती है।
Related:
From Fringe to Framework: How AHP’s hate ecosystem reconfigured law, society, and electoral politics
From Hate Speech to State Action: How communal vigilantism at Malabar Hill continues unchecked
