योजनाबद्ध हताशा: भारत के आत्महत्या आँकड़े सिस्टम की अनदेखी को कैसे सामने लाते हैं

योजनाबद्ध हताशा: भारत के आत्महत्या आँकड़े सिस्टम की अनदेखी को कैसे सामने लाते हैं हाशिये पर जिंदगी: भारत के आत्महत्या के आंकड़ों को सिर्फ संख्याओं से परे पढ़ना

20, Nov 2025 | CJP Team

द एक्सिडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया-2023 रिपोर्ट के जारी होने पर एक बार फिर वही उदास कर देने वाले, लेकिन अब करीब परिचित हो चुके आंकड़े सामने आए हैं। आत्महत्या के मामले इस साल भी बढ़ गए हैं! इस अवधि में पूरे देश में कुल 1,72,451 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.2% की बढ़ोतरी है। यह संख्या NCRB द्वारा इस तरह का डेटा इकट्ठा किए जाने के बाद से अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक है। इन आंकड़ों के पीछे सिर्फ संख्या नहीं छिपी, इनके पीछे हमारे समाज की गहरी दरारें हैं-गरीबी, महिलाओं पर सामाजिक दबाव, जातिगत अपमान, बेरोजगारी और मानसिक स्वास्थ्य का वह अदृश्य संकट, जिसे ब्यूरो की औपचारिक भाषा छू भी नहीं पाती। NCRB के अनुसार, आत्महत्या के सबसे अधिक मामले दिहाड़ी मजदूरों, गृहिणियों और छात्रों में पाए जाते हैं। ये वर्गीकरण केवल पेशे बताने के लिए नहीं हैं, बल्कि भारत की सामाजिक संरचना और उसके भीतर मौजूद असमानताओं का भी संकेत देते हैं।

“दिहाड़ी मजदूर”, जो 2023 में सभी आत्महत्या पीड़ितों का 26.4% थे, वही अनिश्चित काम करने वाला व्यक्ति है जो कर्ज, महंगाई और अनिश्चित रोजगार में घिरा हुआ, जो लगातार असुरक्षा में जीता है। “गृहिणी,” जिनकी हिस्सेदारी लगभग 14.7% है, उन अवैतनिक घरेलू कामों का प्रतीक हैं जो पितृसत्तात्मक नियंत्रण और सामाजिक एकांत में किए जाते हैं। “छात्र,” जो कुल आत्महत्याओं में 8.5% हैं, इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मानवीय शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सहयोग देने में सार्वजनिक और निजी दोनों प्रणालियां कहां असफल हो रही हैं। NCRB के लिए ये केवल वर्गीकरण के तौर पर दर्ज किए गए पेशे हैं, लेकिन इनके भीतर नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह के अर्थ छिपे हैं, ये बताते हैं कि किनके परेशानी को समाज में जगह मिलती है और किनके दर्द को नहीं।

संदर्भहीन आंकड़े

एनसीआरबी आत्महत्या के प्राथमिक कारणों के रूप में “पारिवारिक समस्याओं” (32%) और “बीमारी” (18%) की पहचान करता है। कागज पर यह सरल लगता है – पारिवारिक परेशानी और स्वास्थ्य समस्याएं। हालांकि, ये वर्गीकरण जितना दिखाते हैं, उससे कहीं ज्यादा छिपाते हैं। ब्यूरो जिसे “पारिवारिक समस्याएं” कहता है, उसमें घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, या किसी के लिंग से संबंधित नियंत्रण शामिल हो सकते हैं। “बीमारी” में संभवतः अन्य बीमारियों के साथ–साथ बिना इलाज वाला अवसाद, विकलांगता से संबंधित परेशानी और दर्दनाक, जिंदगी को बदल देने वाली घटनाएं शामिल हैं। फिर, संरचनात्मक विश्लेषण को हटाकर, हम आसानी से डेटा में सामूहिक पीड़ा को निजी विकृति में बदल देते हैं।

इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण छात्र आत्महत्याएं हैं। 2023 में भारत में 13,044 छात्रों के आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए–यानी औसतन रोज 36। मामले दर्ज किए गए। इनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र (2,578) और तमिलनाडु (1,982) में आए, जिनके बाद मध्य प्रदेश (1,668) का स्थान रहा। ये वे राज्य हैं जहां सबसे बड़े शैक्षणिक तंत्र मौजूद हैं, या फिर वे क्षेत्र जहां सरकारी नियंत्रण से बाहर शिक्षा की होड़ और प्रतिस्पर्धा सबसे तेज है। इन्हीं आंकड़ों के नीचे बार–बार वही पैटर्न उभरते हैं यानी ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्र, जाति–आधारित भेदभाव, जो अलग–अलग तरीकों से उन्हें “प्रतिष्ठित” संस्थानों से बाहर धकेलता है। अगर वे वहां पहुंच भी पाते हैं, और परिवार की आर्थिक चिंताओं का वह दबाव, जो न सिर्फ किसी युवा की स्कूल चुनने की स्वतंत्रता छीन लेता है, बल्कि उनके लिए स्कूल का अनुभव भी बोझिल बना देता है। जब छात्र परिवार से “स्कूल का दबाव” छिपाते हैं, तो वे अपनी सारी घबराहट और चिंता उसी सीखने के माहौल में लेकर आते हैं, जो अंततः उन्हें और असुरक्षित बनाता है। NCRB यह सवाल नहीं पूछता कि “शैक्षणिक दबाव” क्या सचमुच सब पर बराबर पड़ता है जबकि सच यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है।

फरवरी 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर अपने व्यापक दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें भारत भर के परिसरों में व्याप्त “मनोवैज्ञानिक संकट की महामारी” का हवाला दिया गया। न्यायालय ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से परामर्श प्रकोष्ठ बनाने, संकट के शुरुआती संकेतों की पहचान करने के लिए संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने और ऐसी प्रणालियां लागू करने का आह्वान किया जो छात्रों को जाति, लिंग या उनके मूल परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के आधार पर होने वाले भेदभाव से बचा सकें। ये दिशानिर्देश सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2024) में न्यायालय के निष्कर्षों के विस्तार के रूप में विकसित किए गए थे, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य का अनुच्छेद 21 और 21ए के तहत शैक्षिक और कार्यस्थल के वातावरण में मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का “सकारात्मक संवैधानिक दायित्व” है। सीएचएमएलपी द्वारा तैयार किया गया विस्तृत सारांश यहां पढ़ा जा सकता है। उस मामले में, न्यायालय ने छात्र आत्महत्याओं की रोकथाम के लिए एक सुसंगत राष्ट्रीय ढांचा बनाने में राज्य की विफलता की निंदा की, विशेष रूप से राज्यों को यह निर्देश देने में कि वे छात्र आत्महत्या को एक निजी त्रासदी के बजाय नीतिगत विफलता का परिणाम मानें।

ये घोषणाएं एक साधारण सत्य की पुष्टि करती हैं जिसे एनसीआरबी के आंकड़े उजागर करने में विफल रहे: छात्रों की आत्महत्याएं व्यक्तिगत संकट नहीं, बल्कि सामूहिक उपेक्षा, जातिगत पदानुक्रम और अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य ढांचे की अभिव्यक्ति हैं। फिर भी, और इन न्यायिक हस्तक्षेपों के बावजूद, कार्यान्वयन असंगत बना हुआ है, क्योंकि अधिकांश संस्थान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को एक संस्थागत जिम्मेदारी के रूप में समझने के बजाय, वैकल्पिक मानते हैं।

किसानों और मजदूरों की आत्महत्याओं पर चुप्पी

एनसीआरबी जिस तरह से किसानों की आत्महत्याओं को देखता है, वह अनदेखी की राजनीति को दर्शाता है। 2023 में, 12,567 किसानों और खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की – जो 2022 की तुलना में 5% ज्यादा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में इन आत्महत्याओं का 60% से ज्यादा हिस्सा था। फिर भी, हर साल, रिपोर्ट में संरचनात्मक कारणों पर चर्चा नहीं की जाती जैसे गिरती फसल की कीमतें, जलवायु परिवर्तन के कारण झटके, कर्ज और नीतियों में लापरवाही।

अखिल भारतीय किसान सभा और पी. साईनाथ के पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया जैसे नागरिक समाज के संगठनों ने सैकड़ों किसान आत्महत्याओं का दस्तावेजीकरण किया है जो एनसीआरबी की रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं। कई आत्महत्याओं को “अन्य व्यवसायों” के अंतर्गत रखा गया है या भूमि स्वामित्व के तकनीकी कारणों से उन्हें शामिल ही नहीं किया गया है। काश्तकार, बटाईदार और महिला किसान, जो अधिकांश कृषि कार्य करते हैं, इस रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं। इन मौतों के बारे में एनसीआरबी की चुप्पी एक राजनीतिक कृत्य है जो प्रशासनिक श्रेणियों में संरचनात्मक हिंसा को अनुपस्थित बनाकर कृषि संकट को जनचेतना से मिटा देती है।

इसी तरह, पिछले पांच वर्षों में “दिहाड़ी मजदूरों” का दायरा बढ़ा है, जिसने श्रम संकट के एक स्पष्ट प्रतिनिधित्व को अपने में समाहित कर लिया है। इसमें अब निर्माण मजदूर, गिग वर्कर्स, सफाई कर्मचारी और छोटे कारीगर शामिल हैं, जो सभी असुरक्षा के माहौल में फंसे हुए हैं। भारत में आत्महत्या करने वाले लगभग हर चार में से एक व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर है, यह किसी सांख्यिकीय प्रवृत्ति का ऑब्जर्वेशन नहीं, बल्कि उस अर्थव्यवस्था पर कलंक है जो लोगों की तुलना में उत्पादकता को ज्यादा महत्व देती है।

जाति, लिंग और मानसिक स्वास्थ्य के अनदेखे अंतर्संबंध

आत्महत्या के आंकड़ों को जातिगत पहचान के आधार पर विभाजित करने से इनकार करके, एनसीआरबी सामाजिक अपमान और बहिष्कार के संदर्भ में मानसिक संकट की समझ को अस्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए, आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी, जिन्होंने 2023 में आत्महत्या की थी, का मामला न्यूज रिपोर्टों में व्यापक रूप से जातिगत भेदभाव के कारण हुई मौत के रूप में पहचाना गया था लेकिन इसे किसी भी आधिकारिक श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसी तरह, भारत के चिकित्सा और तकनीकी संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों की आत्महत्याएं, जो “प्रतिस्पर्धा” के रूप में अपने साथियों से रोजाना होने वाले मामूली हमले को झेलते हैं, भी आत्महत्या में दर्ज नहीं की जातीं, जो राष्ट्रीय आंकड़ों के लिए प्रासंगिक हो जाती हैं।

लैंगिक मुद्दे संवेदनशीलता को और बढ़ा देते हैं। घरेलू हिंसा, दहेज की मांग और भावनात्मक शोषण के बीच का संबंध महिलाओं द्वारा आत्महत्या के सबसे लगातार कारणों में से एक बना हुआ है। फिर भी, एनसीआरबी ने इन महिलाओं को जिस “गृहिणी” के रूप में वर्गीकृत किया है, वह पक्षपातपूर्ण और पितृसत्तात्मक वर्गीकरण का स्पष्ट संकेत है, जो उस समय मानवता के स्तर से भी नीचे चला जाता है जब पीड़ा को नौकरशाही की श्रेणी में डाल दिया जाता है। प्रेमी/प्रेमिका द्वारा हिंसा और विवाह के भीतर जबरदस्ती को कारण के रूप में चिन्हित करने की उपेक्षा करके, ब्यूरो उस संरचनात्मक हिंसा को भी मिटा देता है जिसका सामना रोजमर्रा की जिंदगी में होता है।

2017 के मेंटल हेल्थकेयर एक्ट के पारित होने के बावजूद, मानसिक स्वास्थ्य आज भी नीति और रिपोर्ट के लिए एक अदृश्य प्रवाह की तरह बना हुआ है। सरकारें सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुल स्वास्थ्य बजट का 1% से भी कम आवंटित करती हैं, जो सचमुच चिंताजनक है। NCRB ने वार्षिक रिपोर्ट में केवल 4.1% आत्महत्याओं में “मानसिक बीमारी” को कारण के रूप में दर्ज किया और विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आंकड़ा काफी कम बताया गया है। यह दर्शाता है कि यह स्थिति सहनशीलता (resilience) पर कोई नया नजरिया नहीं बल्कि अस्वीकार है। राज्य केवल मृत्यु को माप सकता है, हताशा को नहीं।

संकट को छुपाना

डेटा हेरफेर में न केवल अप्रिय मामलों को छोड़ना शामिल है, बल्कि डेटा का पुनर्वर्गीकरण भी शामिल है। 2023 में महाराष्ट्र और तेलंगाना सहित कई राज्यों ने “बेहतर कल्याणकारी वितरण” के कारण किसान आत्महत्याओं में कमी दर्ज की, हालांकि स्वतंत्र रिपोर्टों में ज्यादातर इसी अनुपात में ज्यादा संख्या का संकेत दिया गया। इसी तरह, मुंबई में साइबर अपराध में कमी लाने वाली परिस्थितियों को केवल पुनर्वर्गीकृत किया गया जिससे साइबर अपराध में 11.7% की कमी आई। आत्महत्याओं को अक्सर अन्य व्यवसायों में पुनर्वर्गीकृत कर दिया जाता है या प्रशासनिक सफलता के दावों को आगे बढ़ाने के लिए अयोग्य छोड़ दिया जाता है।

आंकड़ों का सफाया एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है यानी प्रगति दिखाने के लिए दस्तावेजों को रोके रखना। जम्मू–कश्मीर में, 2023 में, एनसीआरबी ने सांप्रदायिक हिंसा और गैर–देशद्रोह के मुकदमों की एक भी संख्या दर्ज नहीं की, जबकि जन सुरक्षा अधिनियम के तहत सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा, एनसीआरबी ने 2017 के बाद से लिंचिंग और नफरती अपराधों के आंकड़े इकट्ठा करना बंद कर दिया, यह कहते हुए कि इकट्ठा किए गए आंकड़े “अविश्वसनीय” थे। यह तय करके कि क्या “गिनती में आता है“, राज्य अंततः यह तय करेगा कि राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में क्या “गिनती में आता है“।

संवेदनशील राजनीति की ओर

जहां NCRB की Crime in India रिपोर्ट अन्य लोगों द्वारा किए गए हिंसा को आंकड़ों में मापती है, वहीं Accidental Deaths and Suicides in India रिपोर्ट उन हिंसाओं को मापती है जो सिस्टम–गरीबी, पितृसत्ता, और नीतियों–द्वारा की जाती हैं। फिर भी, राज्य इन मौतों को सामाजिक आपातकाल के रूप में नहीं देखते, बल्कि सांख्यिकीय अनिवार्यता के रूप में देखते हैं। आंकड़ों की मानवीय व्याख्या इस बात पर जोर देती है कि हम आत्महत्या को किसी व्यक्ति की विफलता के रूप में नहीं, बल्कि शासन की विफलता के रूप में देखें।

अभी भी लचीलेपन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। किसान मित्र हेल्पलाइन, स्टूडेंट्स कलेक्टिव फॉर मेंटल हेल्थ और स्नेहा (SNEHA) जैसे जमीनी स्तर के संगठनों ने जोखिमग्रस्त समुदायों को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, ऋण मध्यस्थता और कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्देश भी सकारात्मक हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में निवेश के बिना, ये केवल प्रतीकात्मक ही हैं।

भारत में आत्महत्या की महामारी से निपटने के लिए, नीति को मौतों की गिनती से हटकर मौतों को रोकने की ओर मोड़ना होगा। इसके लिए निराशा की संरचनात्मक प्रकृति को स्वीकार करना होगा, जो धन की असमानता, जातिगत अपमान और लैंगिक हिंसा में गहराई से जुड़ा है और कल्याणकारी राज्य की पुनर्कल्पना नियंत्रण के बजाय देखभाल के रूप में करनी होगी। तब तक, एनसीआरबी के बहीखाते में दर्ज हर संख्या उस देश का अभियोग बनी रहेगी जो अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन उबर नहीं रहा है।

एक्सिडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट दोहरा उद्देश्य पूरा करती है जैसे पीड़ा को दर्ज करने के साथ–साथ उसे राजनीतिक दृष्टि से दूर भी रखती है। हर आत्महत्या को एक अकेली घटना के रूप में पेश किया जाता है, उन सिस्टमों से अलग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। परिणामस्वरूप तटस्थता की धारणा बनती है; आंकड़े प्रमाण और बहाना दोनों हैं।

सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में दिए गए फैसले को यहां पढ़ा जा सकता है।

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(सीजेपी की कानूनी शोध टीम में वकील और प्रशिक्षु शामिल हैं; इस रिपोर्ट को तैयार करने में प्रेक्षा बोथारा ने सहायता की।)