03-Jun-2023 Forest (Conservation) Amendment Bill: North-east to bear the brunt The unclassified forests of the region will become endangered
03-Apr-2023 प्रस्तावित वन संरक्षण विधेयक 2023 ने बढ़ाई वन अधिकार कार्यकर्ता और पर्यावरणविदों की चिंता वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक- 2023 बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया जिसके साथ ही वन अधिकार कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने चिंताओं की घंटी बजा दी है।
31-Mar-2023 Forest Conservation Bill 2023: too many exemptions, discretion to Centre The proposed bill makes forest clearance easier and exempts many categories of land from the purview of the Act
13-Feb-2023 आदिवासियों पर अत्याचार में बढ़े, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा कार्रवाई में कमी संसद के शीतकालीन सत्र में आदिवासियों पर अत्याचार के जो आंकड़े पेश किये गए हैं वे चिंताजनक हैं।
06-Feb-2023 Asked about FRA implementation in states, MoTA dodges accountability Data on claims settled and titles distributed state-by-state until November 30, 2022 provided by the government
30-Jan-2023 चरवाहों का पोस्टकार्ड अभियान: ब्रिटिश राज के काले कानून, वन अधिनियम 1927 को वापस लिया जाए लगभग 10,000 पोस्टकार्ड और चिट्ठियाँ पहुंची महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय
25-Jan-2023 UP के वन निवासी बोले: पट्टा नहीं, टांगिया वन गावों की तर्ज पर मालिकाना हक मिले आदिवासी व वन निवासियों का नेतृत्व करने वाली सुकालो गोंड ने कहा कि हमें पट्टा नहीं बल्कि मालिकाना हक चाहिए
03-Jan-2023 Forest Conservation Rules violate Forest Rights Act: reiterates NCST The Union Ministry of Environment dismisses concerns as being legally untenable
16-Dec-2022 सोनभद्र के आदिवासियों ने मनाया विश्व मानवाधिकार दिवस ये आदिवासी वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं
16-Dec-2022 Titles for 50% of FRA claims distributed; 95% of titles given to individuals: MoTA Between now and June 30, 2022, the government will provide state-by-state details on claims settled and titles distributed
05-Nov-2022 Shepherds’ postcard campaign: Repeal the colonial Forest Act, 1927 About 10,000 postcards and letters have reached the CMO of Maharashtra
25-Oct-2022 Forest Conservation Rules, 2022- An overview of changes that snatch rights of Gram Sabhas The forest conservation rules present a new challenge to an already ill implemented Forest Rights Act, 2006; they take away the rights of Gram Sabha to first consent to any diversion of forest land.
11-Aug-2022 Over 16,000 FRA claims rejected in Karnataka Officials allege encroachment and false claims lead to rejection
08-Aug-2022 क्या वन संरक्षण नियम-2022 आदिवासियों और वनाधिकार कानून-2006 के लिए खतरा है? पहले भारत सरकार ने निर्वनीकरण की प्रक्रिया से पूर्व वनाश्रित समाज से सहमति लेना आवश्यक बताया था
08-Aug-2022 वन-अधिकारों के लिए थारू जनजाति ने निकाली ऐतिहासिक रैली वन अधिकारों को मान्यता न देने के विरोध में
05-Aug-2022 थारू जनजाति ने पारंपरिक नृत्य कर मांगा भूमि अधिकार वन अधिकारों को मान्यता न देने के विरोध में होरी नृत्य करते हुए पलिया में निकाली रैली