CJP Community Resources | CJP

20-Jun-2026

In Uttar Pradesh, Uttarakhand and Haryana, India’s anti-atrocities law is failing Dalits A ground-level review finds that police inaction, weak enforcement and entrenched caste power continue to undermine justice despite decades of legal reform

19-Jun-2026

भारत का दलित-आदिवासी सुरक्षा कानून: वादे और हकीकत के बीच तीस साल बाद भी, SC/ST अत्याचार निवारण कानून का वादा कई दलितों और आदिवासियों के लिए अधूरा ही है।

18-Jun-2026

India’s Anti-Atrocities Law: A promise unfulfilled Thirty years on, the SC/ST Atrocities Act's promise remains elusive for many Dalits and Adivasis

17-Jun-2026

Censorship After NEET: A substitute for accountability Exam security cannot justify sweeping communication restrictions, raising concerns over proportionality, transparency and governance failures

20-May-2026

Inside Odisha: Violence, Displacement and the Politics of Silence The Unfolding Crisis in Odisha

10-Apr-2026

Inside the SIR: A voter roll exercise turning into a test of survival A new CJP–VFD booklet documents how documentation burdens, faulty data systems, and procedural pressure are reshaping electoral inclusion

25-Mar-2026

SIR नोटिस को समझना: अंतिम फैसला नहीं बल्कि यह एक प्रणालीगत बाधा है यह समझना कि SIR नोटिस सज़ा नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया का संकेत है—और ज़मीनी स्तर पर इसका क्या अर्थ होता है

20-Mar-2026

Demystifying the SIR Notice: A systemic hurdle, not a final verdict Understanding why an SIR notice signals process—not punishment—and what it means on the ground

09-Mar-2026

Maharashtra’s Proposed Anti-Conversion Law: Manufacturing moral panic to criminalise personal choice The proposed Dharma Swatantrya Adhiniyam, 2026 seeks to criminalise alleged forced conversions with harsh penalties and intrusive state oversight

30-Dec-2025

2025 की ज़मीनी सच्चाई : क़ानून से पहले बुलडोज़र सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ से पहले उचित प्रक्रिया का आदेश दिया है फिर भी राज्यों में, घरों को अभी भी ऐसे गिराया जा रहा है जैसे कि कानून वैकल्पिक हो।

23-Dec-2025

2025: On the ground, the bulldozer still arrives before the rule of law Supreme Court mandates due process before demolitions—yet across states, homes are still razed as if the law were optional

21-Nov-2025

मान्यता से अधिकार तक: सुप्रीम कोर्ट के जेन कौशिक फैसले ने भारत के कार्यस्थलों में ट्रांसजेंडर समानता का विस्तार किया SC के ऐतिहासिक फैसले में ट्रांसजेंडर के रोजगार के अधिकारों की पुष्टि की गई है, मुआवजे का आदेश दिया गया है और सभी संस्थानों में एक मॉडल समान अवसर नीति को अनिवार्य बनाया गया है।

20-Nov-2025

योजनाबद्ध हताशा: भारत के आत्महत्या आँकड़े सिस्टम की अनदेखी को कैसे सामने लाते हैं हाशिये पर जिंदगी: भारत के आत्महत्या के आंकड़ों को सिर्फ संख्याओं से परे पढ़ना

19-Nov-2025

वन कानूनों का हथियारकरण: लखीमपुर खीरी में थारू आदिवासियों का व्यवस्थित अपराधीकरण वन कानूनों का हथियारीकरण: लखीमपुर खीरी में थारू आदिवासियों का व्यवस्थित अपराधीकरणथारू समुदाय के खिलाफ 4,000 से अधिक वन अपराध के मामले, जिनमें अंधे, विकलांग और बुजुर्ग शामिल हैं, यह दर्शाते हैं कि नौकरशाही हिंसा और औपनिवेशिक वन नीतियां किस तरह भारत के मूल निवासियों को बेदखल कर रही हैं।

17-Nov-2025

Weaponising Forest Laws: The systemic criminalisation of Tharu tribals in Lakhimpur Kheri Over 4,000 forest crime cases against the Tharu community, including the blind, disabled, and elderly, reveal how bureaucratic violence and colonial forest policies continue to dispossess India’s indigenous people

14-Nov-2025

Despair by Design: What India’s suicide numbers reveal about systemic neglect Lives in the Margins: Reading India’s suicide data beyond the numbers

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Nafrat Ka Naqsha 2023