गुजरात उच्च न्यायालय ने धारा 144 के लगातार इस्तेमाल की कड़ी आलोचना की, ‘आपातकालीन शक्तियां नियमित प्रशासन का साधन नहीं बन सकतीं’ अदालत ने लगातार जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों को रद्द कर दिया, भविष्य में जारी नोटिसों के ऑनलाइन प्रकाशन की आवश्यकता तय की और असहमति व्यक्त करने के अधिकार की पुष्टि की।
11, Dec 2025 | CJP Team
एग्जीक्यूटिव पावर की सीमाओं को स्पष्ट करने वाले एक अहम फैसले में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि अहमदाबाद पुलिस द्वारा सेक्शन 144 के आदेशों को बार-बार और लगातार लागू करना-जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) का सेक्शन 163 है-नागरिकों के अधिकारों पर अनुचित, गैर-पारदर्शी और संवैधानिक रूप से गलत पाबंदियां थीं।
जस्टिस एम.आर. मेंगडे ने 4 दिसंबर, 2025 को नवदीप माथुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य मामले में फैसला सुनाते हुए, गुजरात पुलिस एक्ट की धारा 37 के तहत 2025 की एक अधिसूचना सहित सभी विवादित रोक आदेशों को रद्द कर दिया और राज्य को बाध्यकारी निर्देश भी जारी किए: भविष्य में जारी होने वाले रोक आदेशों को सोशल मीडिया और अन्य सुलभ प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए क्योंकि केवल आधिकारिक गजट में प्रकाशन अपर्याप्त है और आम जनता तक इसकी जानकारी पहुंच ही नहीं पाती। उन्होंने कहा कि राज्य ने सार्वजनिक सभा पर इस तरह की लंबी, अस्पष्ट रोक को रोकने के लिए बनाए गए कानूनी सुरक्षा उपायों को “स्पष्ट रूप से दरकिनार” किया है।
सेक्शन 144 कोई “स्थायी आदेश” नहीं हो सकता: अदालत ने लगातार लगे प्रतिबंधों पर उठाए सवाल
याचिकाकर्ता-जो 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे-ने तर्क दिया कि उन पर सेक्शन 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज कर दिया गया, जबकि उन्हें कभी पता ही नहीं था कि ऐसा कोई आदेश लागू है। अदालत ने जब रिकॉर्ड की जांच की तो वजह साफ हो गई: 2016 से 2019 के बीच अहमदाबाद पुलिस ने सेक्शन 144 के कई आदेश जारी किए, कई बार तो एक आदेश के समाप्त होने से पहले ही नया आदेश लगा दिया जाता था। नतीजा यह हुआ कि शहर लगभग लगातार निषेधात्मक प्रतिबंधों के अधीन ही रहा। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं का यह तर्क पूरी तरह साबित होता है।
अदालत ने इसे गंभीर रूप से चिंताजनक माना:
- आदेशों में किसी भी तथ्यात्मक आधार को दर्ज नहीं किया गया
- आपात परिस्थितियों का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया
- कानून के अनुसार आवश्यक पूर्व जांच बिल्कुल नहीं की गई
- तथाकथित “आपातकाल” को छोड़कर प्रभावित नागरिकों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया
- कम दखल देने वाले, कम प्रतिबंधात्मक विकल्पों पर विचार तक नहीं किया गया
अदालत ने कहा कि ऐसा करने से एक अस्थायी आपातकालीन प्रावधान को एक स्थायी प्रशासनिक टूल में बदल दिया गया – ठीक वही खतरा जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है। निर्णय से अदालत की यह गहरी चिंता सामने आती है: अहमदाबाद पुलिस ने एक आपातकालीन प्रावधान को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वे लगातार आदेश जारी करते रहे – कभी-कभी तो एक-दूसरे पर ओवरलैप करते हुए – और इस तरह शहर में सालों तक सार्वजनिक सभा पर निरंतर रोक की स्थिति बना दी गई। अदालत ने कहा:
“रिकॉर्ड पर मौजूद मैटेरियल से पता चलता है कि रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज़ ने कोड की धारा 144 के तहत एक के बाद एक नोटिफिकेशन जारी करना जारी रखा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील का यह तर्क सही है कि, कई बार, बाद वाला नोटिफिकेशन तब भी जारी किया गया जब पहले वाला नोटिफिकेशन लागू था।” (पैरा 13)
कोर्ट ने कहा कि ऐसी प्रैक्टिस सेक्शन 144(4) का उल्लंघन करती है, जो किसी आदेश की अवधि को दो महीने तक सीमित करता है, जब तक कि राज्य सरकार इसे बढ़ा न दे। खास बात यह है कि राज्य ने इनमें से किसी भी नोटिफिकेशन को बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया; इसके बजाय, पुलिस ने बस नए नोटिफिकेशन जारी करना जारी रखा।
“कोई कारण नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं”: न्यायिक जांच ने प्रक्रियात्मक कमी को उजागर किया
जस्टिस मेंगडे ने अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, गुलाम अब्बास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, और आचार्य जगदीशवरानंद में बताए गए सिद्धांतों पर जोर दिया। कानून की अपेक्षा है:
- जरूरी तथ्यों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए
- तुरंत कार्रवाई की जरूरत के लिए तर्कसंगत संतुष्टि
- पहले जांच, जब तक कि कोई असली इमरजेंसी इसे रोक न दे
- अस्थायी, सोच-समझकर लगाए गए प्रतिबंध
लेकिन कोर्ट ने पाया कि जांचे गए सेक्शन 144 के किसी भी नोटिफिकेशन में कारण, तथ्यात्मक आधार, या इमरजेंसी हालात के सबूत नहीं थे।
“स्थापित कानूनी स्थिति के अनुसार, ये शक्तियां न्यायिक समीक्षा और जांच के दायरे में आती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल उचित लगना चाहिए और इसीलिए, इन शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों को इसके कारण भी बताने होंगे। इस याचिका में जिन नोटिफिकेशन्स पर सवाल उठाए गए हैं, उनमें अधिकारियों द्वारा जारी करने के कोई कारण नहीं बताए गए हैं। जब कोड की धारा 144 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करके नागरिकों के एक वर्ग के मौलिक अधिकारों या संवैधानिक अधिकारों पर असर पड़ रहा हो, तो यह प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। कोड की धारा 144 के प्रावधान की योजना से ही यह साफ है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले अधिकारी को इस नतीजे पर पहुंचना होगा कि सार्वजनिक शांति और व्यवस्था में गड़बड़ी को रोकने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल करना जरूरी है।” (पैरा 9)
“विवादित नोटिफिकेशन्स में ऐसे किसी भी जरूरी तथ्य का जिक्र नहीं है। सेक्शन में बताए गए सुरक्षा उपाय और प्रक्रिया सिर्फ एक औपचारिकता नहीं हैं। उनका सख्ती से पालन करना जरूरी है क्योंकि विवादित नोटिफिकेशन्स नागरिकों पर ऐसे प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करते हैं जो उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं।” (पैरा 9)
बिना किसी तथ्यात्मक आधार के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करके, राज्य ने कानून में बनाए गए “सुरक्षा उपायों की पूरी तरह से अनदेखी” की थी।
अन्य कानूनी उपायों का इस्तेमाल न करना: राज्य हर सभा को खतरा नहीं बता सकता
फैसले का एक अहम पहलू कोर्ट का यह याद दिलाना है कि असहमति-शांतिपूर्ण विरोध-लोकतांत्रिक आजादी का संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। धारा 144 तभी लगाई जा सकती है जब दूसरे तरीके फेल हो जाएं और यह सिर्फ आखिरी उपाय बचा हो। इसे लागू करने से पहले, अधिकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के कम दखल देने वाले तरीकों को आजमाना चाहिए। फिर भी राज्य ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सका जिससे ऐसा कोई प्रयास दिखाया जा सके।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया:
“इसलिए, कोड की धारा 144 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करने से पहले, प्रतिवादी अधिकारियों के लिए यह जरूरी था कि वे शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून के तहत उपलब्ध दूसरे उपायों का सहारा लें और जब वे उपाय नाकाफी पाए गए, तभी संबंधित शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता था। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि प्रतिवादी अधिकारियों ने दूसरे उपायों का सहारा लिया था और उनकी नाकामी के बाद ही संबंधित शक्तियों का इस्तेमाल किया गया।” (पैरा 12.1)
इसलिए, बार-बार लगाए गए ये आम प्रतिबंध आनुपातिकता, आवश्यकता और तर्कसंगतता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे।
कोर्ट ने गुजरात पुलिस एक्ट की धारा 37 के तहत अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर के 2025 के आदेश को भी रद्द कर दिया।
यह फैसला सेक्शन 144 के दायरे से बाहर जाता है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि लगातार सेक्शन 144 के आदेश जारी करने की प्रथा बंद होने के बाद भी, राज्य ने गुजरात पुलिस एक्ट के सेक्शन 37 के तहत उतने ही बड़े प्रतिबंध जारी करना शुरू कर दिया।
कोर्ट ने कमिश्नर के 3 नवंबर, 2025 के नोटिफिकेशन की बारीकी से जांच की, जिसमें “कुछ पुलिस स्टेशन इलाकों” में हिंसक भीड़ इकट्ठा होने के अस्पष्ट आरोप लगाए गए थे, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि कौन से इलाके, घटनाएं कब हुईं या पूरे शहर पर प्रतिबंध लगाने की क्या जरूरत थी।
कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि राज्य ने:
- लगाए गए आरोपों और लगाए गए बड़े बैन के बीच कोई संबंध नहीं बताया
- अहमदाबाद में वैध विरोध प्रदर्शनों को रोक दिया
- असली अपराधियों को निशाना बनाने में नाकाम रहा, इसके बजाय पूरे शहर में बैन लगा दिया जिसने शांतिपूर्ण नागरिकों को सजा दी
यह जॉर्ज फर्नांडिस बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में तय किए गए सिद्धांतों का उल्लंघन था, जिसमें खतरे और लगाई गई पाबंदियों के बीच एक करीबी, तर्कसंगत संबंध होना जरूरी है। पूरे शहर में लगाए गए बैन इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं।
“ये ऑब्ज़र्वेशन इस मामले के तथ्यों पर भी लागू होंगे, क्योंकि संबंधित अथॉरिटीज़ किसी भी ऐसे तर्क और सीधे संबंध या जुड़ाव को दिखाने में बुरी तरह नाकाम रही हैं, जो लगाए जाने वाले बैन और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने की जरूरत के बीच हो।” (पैरा 20)
“ऊपर बताई गई चर्चा से यह साफ हो जाता है कि रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज़ ने इन शक्तियों का इस्तेमाल उन सुरक्षा उपायों की पूरी तरह अनदेखी करते हुए किया है जो इन शक्तियों के इस्तेमाल के लिए दिए गए हैं। इसलिए, इस मामले में अथॉरिटीज़ द्वारा शक्तियों का इस्तेमाल मनमाना लगता है। इसलिए, संबंधित नोटिफिकेशन, जिसमें पुलिस कमिश्नर का 3 नवंबर 2025 का नोटिफिकेशन भी शामिल है, याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसलिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए।” (पैरा 21)
आदेशों की समय सीमा खत्म होने के बावजूद फैसला
राज्य ने तर्क दिया कि सभी नोटिफिकेशन “एक्सपायर” हो गए थे और इसलिए किसी फैसले की जरूरत नहीं थी। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। जस्टिस मेंगडे ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक अभी भी इन नोटिफिकेशन के कथित उल्लंघन के लिए मुकदमों का सामना कर रहे थे और इसलिए आदेशों की वैधता सीधे उनकी आजादी पर असर डाल रही थी।
“यह तर्क दिया गया है कि नोटिफिकेशन की समय सीमा खत्म हो गई है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं सहित कई लोग ऐसे होंगे, जिन्हें इन नोटिफिकेशन के उल्लंघन के लिए मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए, भले ही नोटिफिकेशन की समय सीमा खत्म हो गई हो और वे आज लागू नहीं हैं, उनकी वैधता पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि, अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ताओं और कई अन्य लोगों को उस नोटिफिकेशन के उल्लंघन के लिए मुकदमों का सामना करना पड़ेगा जिसे मनमाना घोषित किया गया है। इसलिए, इन नोटिफिकेशन की समय सीमा खत्म होने के बाद भी उनकी न्यायिक जांच जरूरी थी।” (पैरा 23)
इससे यह पक्का होता है कि गैर-संवैधानिक नोटिफिकेशन से शुरू होने वाली आपराधिक कार्यवाही जारी न रहे।
प्रचार में विफलता: डिजिटल युग में ऑफिशियल गजट काफी नहीं है
फैसले में सबसे महत्वपूर्ण निर्देशों में से एक पारदर्शिता से संबंधित है।
राज्य ने दावा किया कि आदेशों का “व्यापक रूप से प्रचार किया गया था।” कोर्ट ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने यह दिखाया है कि जनता के पास यह जानने का कोई सार्थक तरीका नहीं था कि ऐसे आदेश लागू भी हैं या नहीं।
जस्टिस मेंगडे ने कहा:
“आज के समय में, ऐसे नोटिफिकेशन या आदेशों को सिर्फ ऑफिशियल गजट में पब्लिश करना काफी नहीं होगा। इसके अलावा, आम जनता की ऐसे ऑफिशियल गजट तक कोई पहुंच नहीं है। ऐसे समय में, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित मास कम्युनिकेशन के कई तरीके उपलब्ध हैं, तो यह रिस्पॉन्डेंट अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करके ऐसे नोटिफिकेशन/आदेशों को पब्लिश करें। इस याचिका में चुनौती दिए गए नोटिफिकेशन के साथ-साथ अहमदाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी 3.11.2025 के नोटिफिकेशन को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए रद्द करते हुए, रिस्पॉन्डेंट अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि, भविष्य में, BNSS या जी.पी.एक्ट की धारा 37 के तहत उपलब्ध ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय, प्रक्रियात्मक पहलुओं और ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी आंतरिक सुरक्षा उपायों का पालन करने का पूरा ध्यान रखा जाए और इन प्रावधानों के तहत जारी किए गए नोटिफिकेशन/आदेशों को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए ताकि आम जनता को इसके बारे में पता चल सके।” (पैरा 25)
इसलिए कोर्ट ने निर्देश दिया:
- सेक्शन 163 BNSS / सेक्शन 37 GP एक्ट के सभी आदेशों का अनिवार्य प्रकाशन
- सोशल मीडिया, वेबसाइटों और आधुनिक संचार प्लेटफॉर्म पर
- रेगुलर तरीकों के अलावा
- ताकि लोगों में असल जागरूकता और पालन सुनिश्चित हो सके
यह एक बड़ा संचरचनात्मक निर्देश है जो गुजरात में आगे चलकर निषेधाज्ञा आदेशों को कैसे फैलाया जाना चाहिए, इसमें काफी बदलाव करता है।
लोकतांत्रिक पुलिसिंग के लिए एक सुधार का क्षण
ये निर्णय स्पष्ट रूप से याद दिलाता है कि:
- धारा 144 को सामान्य नहीं किया जा सकता
- शांतिपूर्ण सभा पर लगातार प्रतिबंध असंवैधानिक हैं
- राज्य को कारण, तथ्य, जांच और सबूत देने होंगे
- पूरे शहर में लगाए गए प्रतिबंध सही नहीं हैं
- नागरिकों को आसानी से समझ में आने वाले तरीकों से सूचित किया जाना चाहिए
- लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को कम करने से पहले पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है
हाई कोर्ट के दखल ने एक ऐसी कार्यकारी कार्रवाई को निर्णायक रूप से रोक दिया है, जिसे लगभग एक दशक से बिना रोक-टोक के चलने दिया जा रहा था।
निष्कर्ष: लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की निर्णायक पुष्टि
सेक्शन 144/163 और सेक्शन 37 दोनों के तहत विवादित नोटिफिकेशन को रद्द करके, हाई कोर्ट ने एक साफ संकेत दिया है कि सार्वजनिक व्यवस्था की शक्तियों का इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए लापरवाही से या मशीनी तरीके से नहीं किया जा सकता है।
यह फैसला प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को बढ़ाता है, पारदर्शिता की मांग करता है और ऐसे समय में संवैधानिक संतुलन को बहाल करता है जब कई भारतीय शहरों में निषेधाज्ञा पर प्रशासनिक निर्भरता आम हो गई है।
गुजरात हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अब सेक्शन 163 BNSS या सेक्शन 37 जीपी एक्ट के हर भविष्य के इस्तेमाल को इन शर्तों को पूरा करना होगा:
- तर्क-आधारित जांच
- सबूत-आधारित औचित्य
- कम प्रतिबंधात्मक विकल्पों की पहले से खोज
- जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक जन-संचार
यह फैसला एक अहम मिसाल है, जो विरोध के अधिकार और संवैधानिक वादे का एक मजबूत बचाव है कि आपातकालीन शक्तियां असाधारण, अस्थायी और जवाबदेह होनी चाहिए न कि कोई डिफ़ॉल्ट पुलिसिंग तंत्र।
पूरा फैसला यहां पढ़ा जा सकता है:
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