२०२१ मध्ये, पूर्व यूपीमध्ये कोविड मृत्यूंमध्ये जबरदस्त प्रमाणात वाढ झाली, तपासातील निष्कर्ष आकडेवारीवरून असे दिसून येते की पूर्व उत्तर प्रदेशातील भागात, विशेषत: पंतप्रधान मोदींच्या वाराणसी लोकसभा मतदारसंघात, २०१९ च्या तुलनेत महासाथीच्या काळात ६०% जास्त मृत्यू झाले.

16, Feb 2022 | CJP and The Wire

हा अहवाल तयार करण्यासाठी मुराद बनाजी यांनी केलेल्या मदतीबद्दल द वायर त्यांचे आभारी आहे.

 ‘सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस’ या मानवी हक्क संघटनेने आणि स्वतंत्र तज्ज्ञांनी गोळा केलेल्या आणि विश्लेषण केलेल्या आकडेवारीनुसार, कोविड-१९ ची साथ राज्यात थैमान घालत असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मतदारसंघ वाराणसी ज्या भागात आहे त्या पूर्व यूपीमधील पूर्वांचल भागात धक्कादायक पद्धतीने मृत्यूंचे प्रमाण वाढले.

जानेवारी २०२० ते ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत, सर्वेक्षण केलेल्या भागांमध्ये २०१९च्या नोंदी तसेच महासाथीपूर्वी राज्यातील मृत्यूदराबाबतची सरकारी आकडेवारी यानुसार असलेल्या अपेक्षेपेक्षा सुमारे ६०% अधिक मृत्यूची नोंद झाली आहे.

जर या भागातील मृत्यूदरात झालेल्या वाढीची संपूर्ण उत्तर प्रदेशात पुनरावृत्ती झाली असती, तर संपूर्ण राज्यात या महासाथीच्या काळात सुमारे १४ लाख (१.४ दशलक्ष) जास्त मृत्यू झाले असते, म्हणजे उत्तर प्रदेशच्या अधिकृत कोविड-१९ मृत्यूंची संख्या असलेल्या २३,००० पेक्षा सुमारे ६०पट जास्त.

यावरून उत्तर प्रदेश हे या महासाथीचा सर्वाधिक फटका बसलेले देशातील राज्य बनेल तसेच मृत्यूची नोंद सर्वात वाईट असलेले देखील.

राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदान १० फेब्रुवारी रोजी सुरू झाले.

तपशील

कोविड-१९महासाथीचा संपूर्ण भारतालाच जबरदस्त फटका बसला आहे. मात्र, अधिकृत आकडेवारी ही या दुःखाचा एक फार छोटा भाग प्रतिबिंबित करते. अनेक स्वतंत्र अहवाल आणि अभ्यासांमधून आपल्याला आता कळले आहे की, भारतात कोविड-१९ मृत्यूंची नोंद प्रत्यक्षापेक्षा फारच कमी नोंदवली गेली आहे. नागरी नोंदणीची आकडेवारी आणि विविध सर्वेक्षणांमधील आकडेवारीचा वापर करून केलेल्या शैक्षणिक अभ्यासांमधून असे दिसून आले आहे की भारतात या महासाथीमुळे ३० लाखांहून अधिक अतिरिक्त लोक मृत्यूमुखी पडले असण्याची शक्यता आहे.

मात्र, भारतातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशातील मृत्यूदराची आकडेवारी फारच मर्यादित राहिली आहे. उत्तर प्रदेशात कोविड-१९ मृत्यूंची अधिकृत संख्या सुमारे २३,००० इतकी आहे. आयआयटी कानपूरच्या एका अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, या उद्रेकाला राज्य सरकारने दिलेल्या प्रभावी प्रतिसादामुळे, राज्यावर कोविड-१९ चा मर्यादित परिणाम झाला.

दुसरीकडे, विशेषतः दुसर्‍या लाटेच्या वेळी, मे २०२१ च्या सुमारास, प्रसारमाध्यमांमध्येराज्यभरात होत असलेल्या मृत्यूंच्या, मृतदेहांनी गंगेचे पात्र भरून गेल्याच्या आणि ऑक्सिजनअभावी टाळता येण्याजोग्या झालेल्या मृत्यूंच्याबातम्यांचा रीघ सुरू होता.

प्रातिनिधिक फोटो: १५ मे २०२१ रोजी प्रयागराजमधील शृंगारपूर घाटात कोरोनाव्हायरसच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान गंगेच्या किनाऱ्याजवळ दफन करण्यात आलेल्या तथाकथित कोविड-१९ बळींची उथळ थडगी. फोटो: पीटीआय

सरकारी दावे आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचे रिपोर्ट्स यांच्यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक दिसून येत आहे. तर मग सत्य परिस्थिती काय आहे?

आम्ही याचा खोलात जाऊन शोध घेण्याचे ठरवले. उत्तर प्रदेशातील कोविड-१९ मृत्यूंचे प्रमाण समजून घेण्यासाठी सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध आकडेवारी वापरण्याची आम्हाला आशा होती.

नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२१ दरम्यान, सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस (सीजेपी) च्या उत्तर प्रदेश टीमने २०१७ ते ऑगस्ट २०२१ पर्यंतच्या काळातील, पूर्व उत्तर प्रदेशाच्या पूर्वांचल भागातील खेडी आणि शहरी भागातील स्थानिक कार्यालयांनी ठेवलेल्या मृत्यूंच्या नोंदी गोळा करण्याचे एक अशक्यप्राय वाटणारे काम हाती घेतले. वाराणसी आणि गाझीपूर जिल्ह्यांतील १२९ भागांतून संपूर्ण नोंदी मिळवण्यात आम्हाला यश आले.

या आकडेवारीच्या मूलभूत विश्लेषणातून २०२०-२०२१ मध्ये, मागील वर्षांच्या तसेच उत्तर प्रदेशच्या मृत्यूदराबाबतच्या सरकारी आकडेवारीच्या आधारे अपेक्षित मृत्यूंच्या तुलनेतमृत्यूंमध्येप्रचंड वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

सर्व मृत्यू कोविड-१९ मुळे झाले असे निर्णायकपणे म्हणता येत नसले तरीही, मृत्यूदरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्यामध्ये या महासाथीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असा वाजवी निष्कर्ष नक्कीच काढता येईल.

चला, शोध घेऊया.

आकडेवारी संकलन

आम्ही ज्या प्रदेशांना भेट दिली तेथील मृत्यूंच्या नोंदी गोळा करताना आमच्या टीमना खूप आव्हानांचा सामना करावा लागला. वाराणसी, गाझीपूर, जौनपूर आणि चंदौली या चार जिल्ह्यांतील अनेक भागांमधून आम्ही माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी आम्ही गोळा केलेली बहुतेक माहिती ही वाराणसी आणि गाझीपूर जिल्ह्यातून आली.

आकडेवारी गोळा करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आमच्या टीमने नगर निगम कार्यालये, ग्रामपंचायत कार्यालये, स्मशाने आणि दफनभूमी यांच्याशी संपर्क साधला आणि ग्रामप्रमुख आणि सचिव, तसेच आशा कार्यकर्त्यांची मदत घेतली. अनेक भागांमध्ये आम्ही कोणतीही आकडेवारी मिळवू शकलो नाही – कारण एकतर मृत्यूंच्या नोंदी ठेवल्या गेल्या नव्हत्या किंवा त्या आम्हाला दिल्या गेल्या नाहीत.

अखेरीस, २०१७ पासून ऑगस्ट २०२१ पर्यंतच्या, १४७ ग्रामीण व शहरी भागांतून मृत्यूंच्या अंशतः किंवा पूर्ण नोंदी मिळवण्यात आम्हाला यश आले. विशेषतः वाराणसी जिल्ह्यात, ही माहिती मिळवण्यात गावचे अधिकारी आणि आशा कार्यकर्त्या हे आमच्या यशाचे मुख्य कारण होते.

या आकडेवारीमधील कलतपासण्यासाठी, आम्ही २०१७पासूनच्या संपूर्ण नोंदी असलेल्या भागांच्याच आकडेवारीचा वापर केला. आम्ही विश्लेषणातून, ज्या भागांच्या दरवर्षीच्या नोंदी नव्हत्या असे१७भाग आणि आम्हाला लोकसंख्येची माहिती सापडत नव्हती असा१भाग काढून टाकले. उर्वरित १२९ भागांपैकी ज्यांच्या आकडेवारीचे आम्ही विश्लेषण केले, त्यापैकी ७९ ग्रामीण आणि ५० शहरी होते. यातील १०४ भाग वाराणसीतील, २३ गाझीपूरमधील, तर प्रत्येकी एक भाग जौनपूर व चंदौली जिल्ह्यातील होता.

आम्ही आमच्या विश्लेषणात वापरलेल्या १२९ भागांची एकूण लोकसंख्या २०२१ मध्ये अंदाजे २.८ लाख होती. त्यापैकी सुमारे ४३,००० लोक शहरी मोहल्ल्यांमध्ये राहत होते आणि उर्वरित लोक ग्रामीण भागातील होते. म्हणजेच सर्वेक्षण केलेली साधारणतः ८५% लोकसंख्या ग्रामीण होती. एकंदर उत्तर प्रदेशाचे हे अंदाजे प्रतिबिंब आहे: सरकारी अंदाजानुसार, सुमारे ७६% लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते.

निष्कर्ष

२०१७ ते ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत १२९ भागांत झालेल्या मृत्यूंची नोंद खालील तक्त्यात करण्यात आली आहे.

सुरुवातीला आपल्याला दिसून येते की, महासाथीपूर्वी या भागात वर्षानुसार नोंदवलेल्या मृत्यूंच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. खरं तर, २०१७ ते २०१८ दरम्यान नोंदवलेल्या मृत्यूंमध्ये ९% आणि २०१८ ते २०१९ दरम्यान आणखी २३% वाढ झाली आहे. यापैकी बरीचशी वाढ ही नोंदी ठेवण्यात (रेकॉर्ड-किपिंग) झालेल्या सुधारणेमुळे झाली असण्याची शक्यता आहे.

खरोखरच, काही स्थानिक अधिकाऱ्यांनी आमच्या टीमला सांगितले की ते गावातील सर्व मृत्यूंची नोंद ठेवत नाहीत. ते केवळ त्याच लोकांच्या मृत्यूची नोंद करतात जे त्यांच्याकडे मृत्यू प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी येतात. आणि हे सहसा पेन्शनचे लाभ, जीवन विम्याचे दावे, मालमत्ता वाटण्या आणि बँक खात्यांशी संबंधित कारणांमुळे असते, ज्यामध्ये कुटुंबांना मृत नातेवाईकाचे नाव मृत्यू रजिस्टरमध्ये नोंदवून मृत्यू प्रमाणपत्र हवे असते.

अशी शक्यता आहे की, कालांतराने, अधिकाधिक कुटुंबे स्थानिक अधिकाऱ्यांना मृत्यूंची माहिती देऊ लागली.

महासाथीच्या काळात, नोंदवलेल्या मृत्यूंमध्ये आणखी झपाट्याने वाढ झालेली आपल्याला दिसते. २०१९ ते २०२० दरम्यान आणि पुन्हा २०२० ते ऑगस्ट २०२१ दरम्यान मृत्यूंमध्ये झालेल्या वाढीचे कारण रेकॉर्ड-किपिंगमध्ये आणखी सुधारणा, अधिक कुटुंबांना मृत्यू प्रमाणपत्राची आवश्यकता हे असणे शक्य आहे का? बारकाईने पाहिल्यास हे अशक्य असल्याचे दिसून येईल. का ते आपण बघूया.

आमच्या आकडेवारीवरून, आपण प्रत्येक कालावधीसाठी वार्षिक ढोबळ मृत्यूदराची (सीडीआर) गणना करू शकतो – म्हणजे, सर्वेक्षण केलेल्या लोकसंख्येमध्ये दर वर्षी १,००० लोकसंख्येमागे होणारे नोंदवलेले मृत्यू. यावरून आपल्याला खालील तक्त्यातील संख्या मिळतात.

आपण पाहू शकतो की मृत्यूंच्या नोंदींनुसार, २०१७-२०१९ मध्ये महासाथीपूर्वी सीडीआरखरोखरच वाढत होता. हे कदाचित मृत्यूंचे प्रमाण वाढले नसून मृत्यू नोंदण्यांच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे प्रतिबिंब आहे यात काही शंका नाही.

२०१९ च्या सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम (एसआरएस) बुलेटिनमधील सरकारी अंदाजानुसार, संपूर्ण उत्तर प्रदेशसाठी वास्तविक सीडीआर ६.५ (ग्रामीण भागात ६.९ आणि शहरी भागात ५.३) आहे. आम्ही सर्वेक्षण केलेल्या लोकसंख्येच्या ग्रामीण-शहरी रचनेच्या आधारे, सर्वेक्षण केलेल्या भागांतील सीडीआर सुमारे ६.७ असेल अशी अपेक्षा करू शकतो. २०१९ पर्यंत, या लोकसंख्येमध्ये ६.४ हा नोंदवलेला सीडीआर हा खरोखरच राज्यस्तरीय अपेक्षेच्या जवळपास असल्याचे आपण पाहतो. ही संख्या इतकी वाढण्यासाठी मृत्यूंच्या रिपोर्टिंगमध्ये आणखी सुधारणा होण्यास फारसा वाव नव्हता.

हे महत्त्वाचे आहे की, या भागांमध्ये, २०२० मधील सीडीआर हा २०१९ च्या आकडेवारीच्या अपेक्षेपेक्षा किंवा वार्षिक एसआरएसच्या राज्यव्यापी सीडीआर अंदाजांपेक्षा आधीच सुमारे १५-२०% जास्त आहे. आणि जानेवारी-ऑगस्ट २०२१ दरम्यान मृत्यूदर, धक्कादायकरित्या अपेक्षेपेक्षा दुपटीहून अधिक होता.

जरी आपण असे गृहीत धरले की एसआरएसने उत्तर प्रदेशातील महासाथीपूर्वीच्या वार्षिक मृत्यूंना लक्षणीयरीत्या कमी लेखले आहे, आणि पुढे असे गृहीत धरले की महासाथीच्या काळात रेकॉर्ड-कीपिंग परिपूर्णरित्या सुधारले (विशेषतः लॉकडाऊनच्या काळात मृत्यू नोंदणी विस्कळीत झालेली असताना हे फारच अशक्य आहे), तरीही महासाथीच्या काळात होणारे मृत्यू अपेक्षेपेक्षा जास्त असल्याचे आपल्याला आढळून येते.

नोंदवलेल्या मृत्यूंमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढीचे कारण हे अधिक लोक मृत्युमुखी पडले यापेक्षा इतर काही असू शकेलहे अकल्पनीय आहे.

ग्रामीण आणि शहरी भागाकडे स्वतंत्रपणे पाहून आपण मृत्युदरवाढीच्या प्रमाणात अधिक सखोल ज्ञान मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतो. ग्रामीण आणि शहरी माहितीचे विश्लेषण केल्यावर, आम्हाला खालीलप्रमाणे वार्षिक सीडीआर मूल्ये आढळून आली.

आम्ही पाहू शकतो की सर्वेक्षण केलेल्या भागात, २०२० मध्ये सीडीआरमध्ये झालेली वाढ ही शहरी मृत्यूंमध्ये तीव्र वाढीमुळे झाली होती. परंतु समजा असा दावा केला की २०२० मध्ये ग्रामीण मृत्यूंमध्ये काहीच वाढ झाली नाही – तर आम्ही लक्ष वेधू इच्छितो की २०१९ ते २०२० पर्यंत नोंदवलेल्या ग्रामीण मृत्यूंमध्ये खरोखरच अधिक माफक, परंतु तरीही स्पष्ट, वाढ झाली आहे.

जानेवारी-ऑगस्ट २०२१ दरम्यान मृत्यूंमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ ही ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांतून झाली. खरोखरच, २०२१ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत ग्रामीण भागातील मृत्यू २०१९ च्या आकडेवारीनुसार अपेक्षेपेक्षा दुप्पट होते – आणि एसआरएस-अंदाजित ग्रामीण सीडीआरच्या आधारे अपेक्षेपेक्षा सुमारे ८०% जास्त होते.

दुसऱ्या लाटेदरम्यान राज्यातील शिक्षकांचे मोठ्या संख्येने कोविड-१९ मुळे मृत्यू झाल्याच्या बातम्यांशी आणि उत्तर प्रदेशातील खेड्यांमध्ये या विषाणूने मृत्यू आणि विनाशाचे तांडव केल्याच्या हिंदी प्रसारमाध्यमांमधील बातम्यांशी ही वाढ सुसंगत आहे.

यूपीमध्ये महासाथीमुळे झालेल्या अतिरिक्त मृत्यूंचा अंदाज लावणे

आम्ही भेट दिलेल्या पूर्वांचलच्या काही भागातील परिस्थिती ही राज्यभर देखील प्रतिबिंबित झाली की नाही हे आम्ही खात्रीशीरपणे सांगू शकत नाही. परंतु तरीही आपण एक प्रश्न विचारू शकतो: जर सर्वेक्षण केलेल्या भागात दिसून आलेल्या मृत्यूदराची पुनरावृत्ती राज्यभर झाली असेल, तर त्या अर्थाने उत्तर प्रदेशातमहासाथीमुळे झालेल्या मृत्यूंचे एकंदर प्रमाण किती असेल?

सर्वेक्षण केलेल्या भागात जानेवारी २०२० ते ऑगस्ट २०२१ या २० महिन्यांच्या कालावधीत अपेक्षेपेक्षा ५५-६०% जास्त मृत्यू झाले आहेत. संपूर्ण उत्तर प्रदेशात, २० महिन्यांच्या कालावधीत अपेक्षेपेक्षा ५५-६०%वाढीचा अर्थ म्हणजे सुमारे १४ लाख (१.४ दशलक्ष) अतिरिक्त मृत्यू होतील.

हा आकडा समजून घेण्यासाठी, लक्षात घ्या की, एसआरएस आणि नागरी नोंदणीच्या आकडेवारीच्या आधारे, उत्तर प्रदेशात सामान्य वर्षात सुमारे १५ लाख मृत्यू होणे अपेक्षित असते. तर मग महासाथीमुळे झालेल्या अतिरिक्त मृत्यूची संख्या राज्यात जवळजवळ संपूर्ण वर्षाच्या मृत्यूंइतकीच असेल.

या अविश्वसनीय संख्येबाबतचा आणखी एक दृष्टिकोन असा आहे की १४ लाख लोक म्हणजे उत्तर प्रदेशच्या २०२१ च्या २३ कोटी या अंदाजे लोकसंख्येच्या सुमारे ०.६% लोक. याचा अर्थ असा की, महासाथीमुळे राज्यातील ०.६% लोकसंख्येला अकाली आपला जीव गमवावा लागला असण्याची शक्यता आहे.

ही संख्या भारताच्या इतर भागातील महासाथीच्या बळींच्या संख्येच्या तुलनेत कशी आहे?

ही खूपच जास्त आहे. आंध्र प्रदेशात नागरी नोंदणीची चांगली आकडेवारी उपलब्ध आहे आणि या राज्यात भारतातील महासाथीच्या सर्वाधिक अतिरिक्त मृत्यूंची नोंद झाली आहे. खरंतर, आंध्र प्रदेशात अंदाजे अतिरिक्त मृत्यू राज्याच्या लोकसंख्येच्या ०.५% पेक्षा थोडे जास्त आहेत. म्हणजे आमच्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की जेव्हा महासाथीच्या मृत्यूंचा विचार केला जातो, तेव्हा उत्तर प्रदेशला आंध्र प्रदेशपेक्षा जास्त फटका बसलेला असू शकतो – आणि ते कदाचित संपूर्ण भारतातील सर्वात जास्त प्रभावित राज्य असेल.

निष्कर्ष समजून घेणे

ही आकडेवारी समोर आली तेव्हा आमच्या सर्वात वाईट भीतीची पुष्टी झाली: कोविड-१९ ने खरोखरच पूर्वांचलमधील प्रत्येक गावात आणि खेड्यात मृत्यूचे भयानक चित्र मागे सोडले होते.

या आकडेवारीच्या निष्कर्षाला कथेला एकापेक्षा अधिक लोकांच्या साक्षींनी पुष्टी दिली आहे. ही माहिती संकलित करणाऱ्या सामाजिक शास्त्रांच्या संशोधक मुनिझा खान यांनी सांगितले की, “या चार जिल्ह्यांतील मृतांची संख्या पाहून आम्हाला धक्का बसला. आशा कार्यकर्त्या आणि पंचायत प्रमुखांनी सांगितले की, त्यांना असे एकही घर माहित नाही जिथे कोविड-१९ मुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला नाही.”

खान यांनी यांची आठवण सांगितली की, कशा प्रकारे आदिकेशव घाटावर दु:खी कुटुंबे गर्दी करत असत, जिथे कोविड-१९ मुळे मृत्यू झालेल्या लोकांचे मृतदेह त्यांच्या अंतिम संस्कारासाठी पाठवण्यात आले होते. आपल्या प्रियजनांना निरोप देण्याची त्यांची पाळी येण्याची वाट पाहत असलेल्या कुटुंबांनी ही जागा खचाखच भरली होती, तर अंत्यविधीच्या सेवेच्या कर्मचाऱ्यांना अंत्यसंस्कारासाठी लाकडे शोधण्यासाठी संघर्ष करावा लागला होता. “शेवटी त्यांच्याकडचे जळाऊ लाकूड संपले. जे मृतदेह नीट जळले नव्हते, ते अक्षरशः तसेच गंगेत फेकले गेले,” ती म्हणाली. “आणि तरीही लांबच लांब रांगा चालूच होत्या.”

केवळ रुग्णालये आणि स्मशानभूमीच नव्हे तर मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्याकांसाठीही दफनभूमींमध्ये लांबलचक रांगा लागल्या होत्या.कर्मचारी ओव्हरटाईम काम करत होते, कबरी खोदत होते, कबरींसाठी जागा संपली तरीही लोक बाहेर थांबले होते. शहर परिसराजवळील रामनगर येथील एका कामगाराने सीजेपीच्या टीमला सांगितले की, “मी दिवसभर खोदकाम होतो, पण दफनभूमीच्या बाहेरील रांगा कमी होत नव्हत्या.”

हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की, मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि इतर अल्पसंख्याक जे आपल्या मृतांना दफन करतात, त्यांच्यासाठी असलेल्या भारतभरातील अनेक दफनभूमी, मृतदेहांनी इतक्या खचाखच भरून गेल्या होत्या की, मृतांच्या वाढत्या संख्येला सामावून घेण्यासाठी जुन्या कबरींचा ‘पुनर्वापर’करावा लागला.

आरोग्य आणि कल्याणकारी पायाभूत सुविधा कमकुवत असल्याने किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीने ही शोकांतिका अधिकच तीव्र बनली होती. यापूर्वीच कोविड मदतकार्याच्या वेळी, सीजेपीच्या टीमनेदेखील पाहिले होते की ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा केंद्रे अनेकदा कशी बंद असतात. औषधे आणि ऑक्सिमीटर मागण्यासाठी कुटुंबियांनी सीजेपीच्या मुख्यालयात संपर्क साधला होता. शहरांमध्ये आणि खेड्यापाड्यांत शिक्षण आणि तीन वेळचे जेवण ही रोजचीच आव्हाने बनली होती. एका वृद्ध व्यक्तीने डॉ. खान यांना सांगितले की, “गेली दोन वर्षे ही माझ्या आयुष्यातील सर्वात क्लेशकारक वर्षे होती. मला तो काळ आठवण्याची देखील इच्छा नाही.”

प्रातिनिधिक फोटो: नवी दिल्ली, ६ मे २०२० रोजी एका स्मशानभूमीत कोविड-१९ मुळे मरण पावलेल्या एका व्यक्तीचा मृतदेह दफन करण्यासाठी इतरांद्वारे खाली नेला जात असताना नातेवाईकाची प्रतिक्रिया. फोटो: रॉयटर्स/दानिश सिद्दीकी

निष्कर्ष

आमच्या तपासामध्ये आढळले की, वाराणसी आणि आसपासच्या भागात महासाथीच्या काळात मृत्यूंच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. महासाथीचे अत्यंत चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन केले गेले व तिचा प्रभाव मर्यादित राहिला, या अधिकृत कहाणीपेक्षा हा शोध खूपच वेगळे निष्कर्ष सांगणारा आहे. खरं तर, काही भागातील स्थानिक लोकांनी आम्हाला सांगितले की प्रत्येक घराने कुटुंबातील एक सदस्य या विषाणूमुळे आणि खराब आरोग्ययंत्रणेमुळे गमावला आहे.

मृत्यूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ २०२१ मध्ये म्हणजे बहुधा उद्रेकाच्या दुसऱ्या लाटेत झाली असली तरीही, २०२० मध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त मृत्यू झाले होते. आणि जरी २०२० मध्ये अतिरिक्त मृत्यू शहरी भागात केंद्रित असल्याचे दिसत असले तरी, आम्ही सर्वेक्षण केलेल्या ग्रामीण भागातही २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये सुमारे २०% जास्त मृत्यू झाल्याचे दिसून आले.

हे अतिरिक्त मृत्यू म्हणजे रेकॉर्ड-किपिंगमध्ये झालेल्या सुधारणांचा परिणाम आहे याचा फारसा खात्रीशीर पुरावा नाही. याउलट, देशाच्या अनेक भागातील आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की २०२० च्या पहिल्या भागात मृत्यू नोंदणीचे प्रमाण घटले होते कारण राष्ट्रीय लॉकडाऊनच्या काळात अनेक कार्यालये बंद होती.

आमच्या संपूर्ण नमुन्यामध्ये, जानेवारी ते ऑगस्ट २०२१ पर्यंत झालेले मृत्यू हे २०१९ ची आकडेवारी आणि एसआरएस अंदाज यांवरून बांधलेल्या अंदाजापेक्षा दुप्पट होते. आठ महिन्यांच्या कालावधीत, या लोकसंख्येमध्ये, २०१९ च्या आकडेवारीच्या किंवा एसआरएस मधील अंदाजानुसार राज्याच्या मृत्युदराच्या आधारे या लोकसंख्येमध्ये आपण १२०० नोंदवलेल्या मृत्यूंची अपेक्षा करू शकतो. त्याऐवजी, आम्हाला २,५७० मृत्यू झालेले आढळले.

आम्ही सर्वेक्षण केलेली लोकसंख्या मुख्यतः वाराणसी जिल्ह्याच्या आसपास केंद्रित होती, परंतु आमच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, विशेषतः दुसऱ्या लाटेच्या वेळी, संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्याला खूप मोठा फटका बसला होता. कोविड-१९ साथीच्या वास्तविक परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी तसेच राज्यात प्राण गमावलेल्या जीवांना त्यांच्या सरकारच्या प्रचाराचा बुरखा फाडून समोर आणण्यासाठी, राज्यातील आणखी काही भागांचे सर्वेक्षण केले जाणे हे स्पष्टपणे महत्त्वाचे आहे.

*हा अहवाल प्रथम ‘द वायर’वर प्रकाशित झाला होता आणि तुम्ही तो येथे वाचू शकता.

**विजय पांडे यांनी काढलेला फीचर फोटो