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Citizens for Justice and Peace

Forest Rights Act 2006

Adivasis sorting out Tendu leaves

Deliberate Attempt to weaken Forest Produce scheme? Slow and certain moves to attack incomes and rights of forest dwellers

For the longest time, the lobby of contractors, bureaucrats, forest department officials and other traders have kept local forest dwellers away from their own work of labour, namely Minor Forest Produce or MFPs, giving them only wages for the work they would do to collect and process forest produce. The profit would inevitably be scooped…

UP’s Indomitable Van Tangias: Overcoming Marginalisation with Tenacity How unions pressurised CM Adityanath to recognise several villages as Revenue Villages

In the run up to the Lok Sabha polls, Uttar Pradesh (UP) Chief Minister Adityanath has reportedly “stepped up efforts to expand his influence in the most backward communities” living in the forest protected regions of the Eastern UP. This, the CM plans to do by granting revenue status to villages which will entitle them…

Adivasi leader Sokalo Gond Released on Bail CJP's campaign for Forest Rights strengthened

Adivasi leader Sokalo Gond has been released on bail today, in what is a major victory for CJP’s and AIUFWP’s campaign to free Adivasi human rights defenders who have been incarcerated in the course of their struggle for forest rights. We are positive that this will boost our campaign to aid the ongoing fight for…

Teesta Setalvad and Roma talk to Adivasi Human Rights Activists and Forest Dwellers in Sonbhadra, UP, India

इससे न सत्य मिलेगा न ही न्याय : NHRC की अपर्याप्त जांच पर AIUFWP सचिव रोमा की प्रतिक्रिया मई महीने में सीजेपी और AIUFWP द्वारा की गई साझी शिकायत पर NHRC का जवाब

ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फ़ॉरेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) की सदस्य रोमा ने 20 जून 2018 को सीजेपी की सचिव तीस्ता सेतलवाड़ के साथ संयुक्त रूप से एक शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत के सम्बन्ध में 20 सितंबर 2018 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से एक जवाब प्राप्त हुआ. ये शिकायत, उत्तर प्रदेश (यूपी) के सोनभद्र के लिलासी गांव में पुलिस द्वारा बरती…

In Pictures: A Walk Through Aarey A glimpse into the life of Warli Adivasis in the Aarey forest

A lot has been said about the need to save trees in the Aarey forest and protect the green cover of the concrete jungle that Mumbai has become. However, very few people are familiar with the fact that the Aarey forest is also home to Warli Adivasis, who have inhabited the area for decades. Multiple…

वन अधिकार रक्षकों के पक्ष में आया अलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला आदेश है कि किसी दावेदार को न झेलनी पड़े परेशानी

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत दावों को दर्ज करने वाले वन श्रमिकों और आदिवासियों के लिए हाईकोर्ट का ये आदेश एक बड़ी जीत की तरह है. अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने इस फैसले में न केवल वन अधिकारों को मान्यता दी है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि दावेदारों के साथ…

Forest Dwellers and Adivasis carrying forest produce

Allahabad HC stands by Forest Rights defenders Orders no claimant be harassed

In a big victory for forest workers and Adivasis who had been filing claims under the Forest Rights Act 2006, the Allahabad High Court has not only recognised forest rights, but also ruled that the harassment of claimants be brought to an end immediately.   Earlier this year the Swaraj Abhiyan Committee had discovered that 90…

आदिवासी मानवाधिकार रक्षकों को मिली ज़मानत – किस्मतिया और सुखदेव आए घर, सुकालो भी जल्द होंगी रिहा UP के वन अधिकार रक्षकों को अलाहाबाद उच्च न्यायलय द्वारा न्याययिक विधि की अनुमति दिए जाने के बाद मिली ज़मानत

आदिवासी मानवाधिकार रक्षकों सुकालो और किस्मतिया गोंड के लिए चलाए गए रिहाई अभियान में CJP और ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फ़ॉरेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) को महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है. सुकालो, सुखदेव और किस्मतिया गोंड को अवैध रूप से कई महीनों तक बंदी बना कर रखे जाने के बाद अब ज़मानत मिल गयी है. सुखदेव और किस्मतिया को ज़मानत पर रिहा कर…

Roma Malik
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