Forest Rights | CJP

03-Apr-2024

As elections arrive closer, how much will Adivasi (indigenous people)’s rights matter? As constituencies in 20 states go to polls on April 19, in Phase 1 of the Lok Sabha elections of 2024, have political parties included forest rights and rights of Adivasi communities in their manifestos and election campaign?

04-Jan-2024

2023: India’s Bad Laws, what a weaponised state means for individual freedoms and indigenous rights Will the 30 bills passed without due process in four parliamentary sessions further curtail India's future rights and freedoms

06-Sep-2023

कार्पोरेट, सरकार और अत्याचार पर आंदोलनकारी प्रफुल्ल सामंतरा | तीस्ता सेतलवाड़ | आदिवासी अधिकार तीस्ता सेतलवाड़ के साथ बातचीत करते प्रफुल्ल सामंतरा

26-Jun-2023

Inside India’s forest lands a battle for land and resources: Adivasis & Forest dwellers A real life battle is on in those lands over which forest dwellers and Adivasis ought to have control but where state and corporate interests intrude

09-Jun-2023

Determining Scheduled Areas under the Constitution: a flawed approach A constitutional guarantee has been unfortunately left to administrative and political interpretations, reducing this task to a much overdue and unfinished agenda

06-Jun-2023

TN: 158 people in two villages get title deeds under the Forest Rights Act, 2006 Tamil Nadu is one of the worst performing states when it comes to conferring forest rights

03-Jun-2023

Forest (Conservation) Amendment Bill: North-east to bear the brunt The unclassified forests of the region will become endangered

03-Apr-2023

प्रस्तावित वन संरक्षण विधेयक 2023 ने बढ़ाई वन अधिकार कार्यकर्ता और पर्यावरणविदों की चिंता वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक- 2023 बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया जिसके साथ ही वन अधिकार कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने चिंताओं की घंटी बजा दी है।

31-Mar-2023

Forest Conservation Bill 2023: too many exemptions, discretion to Centre The proposed bill makes forest clearance easier and exempts many categories of land from the purview of the Act

04-Mar-2023

उत्तराखंड: हिंदुत्ववादी संगठन रूद्र सेना के निशाने पर ‘वन गुर्जर’, बाहरी अतिक्रमणकारी बताया हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों की लिस्ट में नित नए संगठन पैदा हो रहे हैं। अब एक संगठन रूद्र सेना निकलकर सामने आया है जिसके निशाने पर वन गुर्जर हैं।

06-Feb-2023

Asked about FRA implementation in states, MoTA dodges accountability Data on claims settled and titles distributed state-by-state until November 30, 2022 provided by the government

30-Jan-2023

चरवाहों का पोस्टकार्ड अभियान: ब्रिटिश राज के काले कानून, वन अधिनियम 1927 को वापस लिया जाए लगभग 10,000 पोस्टकार्ड और चिट्ठियाँ पहुंची महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय

25-Jan-2023

UP के वन निवासी बोले: पट्टा नहीं, टांगिया वन गावों की तर्ज पर मालिकाना हक मिले आदिवासी व वन निवासियों का नेतृत्व करने वाली सुकालो गोंड ने कहा कि हमें पट्टा नहीं बल्कि मालिकाना हक चाहिए

16-Dec-2022

सोनभद्र के आदिवासियों ने मनाया विश्व मानवाधिकार दिवस ये आदिवासी वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं

16-Dec-2022

Titles for 50% of FRA claims distributed; 95% of titles given to individuals: MoTA Between now and June 30, 2022, the government will provide state-by-state details on claims settled and titles distributed

25-Oct-2022

Forest Conservation Rules, 2022- An overview of changes that snatch rights of Gram Sabhas The forest conservation rules present a new challenge to an already ill implemented Forest Rights Act, 2006; they take away the rights of Gram Sabha to first consent to any diversion of forest land.

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Nafrat Ka Naqsha 2023