Criminal Law Reform

12-Nov-2025

यूपी के गौवध कानून में भारी गड़बड़ी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य की निष्क्रियता पर सवाल उठाए न्यायालय ने रेखांकित किया कि किस तरह एक नियामक कानून अपनी मूल भावना से भटककर मनमाने एफआईआरों के ज़रिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के औज़ार में बदल गया है — जबकि इसका उद्देश्य तो भीड़ हिंसा पर रोक लगाना था।

07-Nov-2025

साइबर क्राइम और डिजिटल न्याय का संकट: भारत के ऑनलाइन उत्पीड़न के छिपे पीड़ित जैसे-जैसे भारत की ऑनलाइन दुनिया का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे अपराध और जवाबदेही के बीच का अंतर भी बढ़ रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े संख्याएं तो दर्ज करते हैं, लेकिन उनकी बढ़ती वृद्धि के पीछे के कारणों को नहीं।

06-Nov-2025

आंकड़ों की खामोशी: असहमति पर एनसीआरबी के आंकड़े क्या नहीं बताते जब कम अपराध दर्ज होते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि सचमुच सब शांतिपूर्ण हो, बल्कि यह ऐसे तंत्र की सफलता का संकेत हो सकता है जो चुपचाप और बिना सबूत छोड़े असहमति को दबा देता है।

15-Oct-2025

अपराधों की गिनती, न्याय की कमी: एनसीआरबी के आँकड़ों की सीमाएँ दो वर्ष की देरी, अविश्वसनीय घृणा-अपराध आँकड़े और रद्द किए गए राजद्रोह के मामले — एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट अपराध से अधिक नियंत्रण की कहानी कहती है

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Nafrat Ka Naqsha 2023