हा लेख व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीच्या कार्यक्षमतेबद्दल किंवा या लॉकडाऊनच्या काळात किती न्यायाधीशांनी किंवा कितीवेळा सुनावणी घ्यावी याबद्दल नाही. कोविड-१९ संदर्भात दाखल केलेल्या विविध याचिका उच्च न्यायालयांनी आणि विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाने कशाप्रकारे हाताळल्या आहेत आणि आपल्या न्यायालयांनी, विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटना आणि भारतीय जनता यांचा कशा प्रकारे अपेक्षाभंग केला आहे याविषयी आहे.
मी दोन गोष्टी अगदी स्पष्ट करतो. हे खरं आहे की काही याचिका पूर्णपणे निरर्थक असतात आणि त्या योग्यरित्या फेटाळल्या गेल्या आहेत. दुसरी म्हणजे, बर्‍याच याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा उच्च न्यायालयांनी वैज्ञानिक तज्ञ किंवा वैद्यकीय डॉक्टर किंवा अगदी धोरणकर्ते म्हणून भूमिका निभावण्याची आवश्यकता नव्हती. त्यांच्यामध्ये, केवळ काही कृती किंवा निष्क्रियता, मूलभूत अधिकारांच्या आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या निकषांवर आणि संघराज्यवादाच्या आणि राज्याच्या जबाबदारीच्या दाव्यांवर तपासून पाहण्याची आवश्यकता होती. कदाचित ही अपेक्षा खूपच अवास्तव होती. कार्यकारी आणि विधिमंडळांसमोर न्यायालयांनी गुडघे टेकल्याची चिन्हे गेल्या काही काळापासून दिसत आहेत. सरकारला अप्रिय असलेल्या न्यायाधीशांची बदली करण्याची तयारी, काश्मीरचे मुद्दे, बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक अधिनियम (यूएपीए) अंतर्गत केले गेलेले बेलगाम अटकसत्र आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (सीएए) विरोधातील आंदोलन हे मुद्दे कसे हाताळले, विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाने, ही सर्व कारणे मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या वकिलांनी त्यांची कायदेशीर प्रॅक्टिस सोडून देण्याचा विचार करण्यासाठी पुरेशी आहेत. काश्मीरशी संबंधित बंदीप्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिकांवर ज्याप्रकारे कारवाई केली गेली त्यामुळे कायदेशीर न्याय मिळविण्यासाठीच्या सर्व साधनांपैकी सर्वात महत्त्वाचे साधन अर्थहीन ठरले आहे. निवडणूक रोख्यांचा (पॉलिटिकल बॉन्ड्स) मुद्दादेखील अशाच प्रकारे थंड्या बस्त्यात टाकण्यात आला. पण अर्थात, भारताचे सरन्यायाधीश स्वतःच त्यांच्या विरुद्धच्या लैंगिक छळाच्या आरोपाची संबंधित सुनावणीचे अध्यक्षस्थान भूषवत असतील तर आपण यापेक्षा वेगळ्या अपेक्षा कशा काय करणार? खाली झिरपण्याचा (ट्रिकल-डाऊन) सिद्धांत अर्थव्यवस्थेसाठी कधीही यशस्वी ठरला नसला तरी तो न्यायव्यवस्थेत हमखास यशस्वी ठरतो. जर सर्वोच्च न्यायालयाने इतक्या साऱ्या प्रकरणांमधून हात काढून घेतले उच्च न्यायालये सुद्धा बहुतांश वेळा त्याचेच अनुकरण करतात. असे असले तरीही उच्च न्यायालयांच्या अनेक न्यायाधीशांनी दबावाला बळी न पडता अनेक प्रकारे सरकारच्या उत्तरदायित्वावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यापैकी काही आदेशांवर सुद्धा मी चर्चा करणार आहे.
काश्मीर, सीएए, यूएपीए हे उघडपणे राजकीय मुद्दे आहेत. अर्थात हे असे मुद्दे आहेत जे घटनात्मक तत्त्वांच्या चौकटीत हाताळले गेले पाहिजेत मात्र सर्वोच्च न्यायालय त्यातही अपयशी ठरले आहे. पण कोविड-१९ ही प्रामुख्याने एक अराजकीय समस्या आहे (किंवा तशी ती दिसते तरी) जी अक्षरशः संपूर्ण लोकसंख्येला तर प्रभावित करतेच पण गरीब आणि उपेक्षितांना जास्त प्रभावित करते, कारण त्यांच्यासाठी सामाजिक अंतर राखणे हे एक मृगजळ आहे, परवडणारी आरोग्य सेवा उपलब्ध असणे ही एक असंभव कल्पना आहे, आणि अन्न व इतर अत्यावश्यक गोष्टींचा पुरवठा ही तर लॉकडाउन नसतानाच्या काळातही अनिश्चित बाब आहे. कोविड-१९ चा प्रसार रोखला पाहिजे, गरिबांना अन्न आणि पैसे दिले गेले पाहिजेत, किमान सध्याच्या काळात तरी सर्वांनाच परवडणाऱ्या दरात वैद्यकीय सेवा उपलब्ध झाली पाहिजे याबाबत कोणाचेही दुमत नाही.
गेल्या दोन महिन्यात हे अगदी स्पष्ट झाले आहे की लॉकडाऊनचा सर्वात मोठा परिणाम हा गरीब, स्थलांतरित मजूर, मुले, महिला, दलित, आदिवासी, किन्नर, वेश्या आणि इतर उपेक्षित घटकांवर झाला आहे. त्यांची संख्या आपल्या लोकसंख्येच्या ७०% हून अधिक आहे. जर न्यायालये सध्याच्या राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात हाताला काम, पुरेसे अन्नपाणी तसेच डोक्यावर छत नसलेल्या या लोकांसाठी काहीच करू शकत नसतील तर मग न्यायव्यवस्था न्यायदान करते असे क्वचितच म्हणता येईल इतकी ती दुर्दैवाने अयशस्वी ठरली आहे. न्यायव्यवस्थेला स्वतःच्या काही मर्यादा आहेत हे अगदी मान्य, पण म्हणून उपासमारीने मरत असलेल्या या उपेक्षित लोकांचे साधे म्हणणे सुद्धा ऐकून न घेण्याचे हे निमित्त किंवा समर्थन असू शकत नाही. खरे तर हे शासनाला पूर्णपणे शरण जाण्यासारखे आहे, जे केवळ एक संस्थात्मक अपयशच नाही तर यातून न्यायाधीशांचे वैयक्तिक अपयश सुद्धा दिसून येते.
सध्याच्या या आरोग्य आपत्तीचा अंदाज वर्तवणे शक्य नव्हते आणि त्यामुळे सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नसणे ही गोष्ट समजण्यासारखी आहे. पण हे देखील पूर्णपणे खरे नाही कारण, लॉकडाऊनची शक्यता निर्माण होण्याच्या बऱ्याच अजून म्हणजे १६ मार्च २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड-१९ च्या संदर्भात स्वतःहून दखल घेऊन कारागृहे आणि इतर सुधारगृहांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी सर्व राज्यांना नोटिसा बजावून उत्तर देण्यास सांगितले. २३ मार्च रोजी त्यांनी प्रत्येक राज्याला आणि केंद्रशासित प्रदेशांना काही विशिष्ट कच्च्या कैद्यांना आणि इतर कैद्यांना लॉकडाऊनच्या काळापुरते मुक्त करण्यासंदर्भात शिफारसी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची सूचना दिली. कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाला जवाब देण्याचा दबाव असल्यामुळे अशा उच्चस्तरीय समित्या स्थापन देखील झाल्या आणि अनेक कैद्यांना सोडण्यात आले. पुरेशा संख्येने कैद्यांना सोडण्यात आले की नाही हा वेगळा मुद्दा आहे, मात्र सर्वोच्च न्यायालयामुळे राज्यांनी ही कृती केली ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. न्यायालयाच्या दणक्याने काय साध्य होऊ शकते याचे हे जिवंत उदाहरण होते. खरं तर, १३ एप्रिल रोजी जेव्हा हे प्रकरण पुन्हा समोर आले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना— होय सूचना केली की आसामच्या अटक छावण्यांमधील लोकांना सध्याच्या पद्धतीनुसार ३ वर्षांनी न सोडता २ वर्षांनंतर सोडण्यात यावे. याहून चांगली गोष्ट म्हणजे, जामीन बंधपत्राची रक्कम जी पूर्वी १,००,००० रुपये इतकी होती ती कमी करून फक्त ५,००० रुपये इतकी करण्यात आली. केंद्र सरकारचा विरोध असून देखील सर्वोच्च न्यायालयाचा हा एक स्पष्ट आणि चांगला धोरणात्मक हस्तक्षेप होता.
मात्र हे काही अपवाद होते. इतर बहुतांश मुद्द्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालय अपयशी ठरले. कोरोना महामारीचे असलेले जागतिक स्वरूप आणि एकप्रकारचा थांबा–आणि–पहा दृष्टिकोन हे न्यायालयाच्या सुरुवातीच्या काळात हस्तक्षेप न करण्याचे कारण असू शकेलही. मात्र, जेव्हा ही आपत्ती काही आठवडे आणि पुढे काही महिने चालली महिने आणि प्रचंड संख्येने अर्धपोटी मजूर, गर्भवती स्त्रिया व लहान मुले रस्त्यांवरून शेकडो किलोमीटर चालत जात आहेत हे जेव्हा स्पष्ट झाले, त्यावेळी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत हस्तक्षेप करण्यास नकार देणे हा केवळ एखाद्या नवीन परिस्थितीला प्रतिसाद देण्यास विलंब करण्याचा प्रकार नसून पूर्णपणे जबाबदारी झटकण्याचा प्रकारही आहे. लॉकडाऊन सुरू होण्याच्या आधी तुरुंगामधील गर्दीबाबत जर स्वतःहून दखल घेतली गेली होती तर मग अन्न आणि स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नाबाबत देखील स्वतःहून दखल घेता आली असती आणि घ्यायलाच हवी होती. स्वतःहून दखल घेणे सोडा, जेव्हा हे मुद्दे न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले गेले तेव्हादेखील त्यांच्याकडे पुनःपुन्हा पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले.
न्यायालयांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करताना काही प्रश्न उपस्थित होतात: पहिला, आपत्तीच्या काळात विशेषतः गरिबांसाठी मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या बाबतीत राज्याची बांधिलकी काय आहे? दुसरा, न्यायालये धोरणात्मक बाबी, वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय नैपुण्य यांच्याशी संबंधित आणि शासनावर मोठा आर्थिक भार टाकणाऱ्या मुद्द्यांमध्ये लक्ष घालू शकली असती का? तिसरा, विशेषतः स्थलांतरित मजूर, गरीब आणि इतर उपेक्षित घटकांना अन्न, निवारा, वैद्यकीय मदत आणि प्रवासाच्या बाबतीत मदत करण्यासाठी न्यायालयांनी प्रक्रियात्मक आणि प्रत्यक्ष अशा दोन्ही दृष्टीने काय करायला हवे होते?
राज्याची बांधिलकी: सामाजिक आर्थिक हक्क
पहिली गोष्ट म्हणजे: गरिबांना परवडणाऱ्या दरात आरोग्यसेवा, मोफत रेशन, मजुरांना मोफत प्रवास आणि हातात काही रोख रक्कम देऊन सरकार दान देत नसते तर ते फक्त गरिबांप्रति असलेले दायित्व निभावत असते, ज्यांना हे सर्व मिळण्याचा हक्क आहे, विशेषतः आरोग्य आणि इतर आणीबाणीच्या काळात. आंतरराष्ट्रीय संकेत तसे सांगतात, भारतीय राज्यघटनाही तसे म्हणते आणि हे कल्याणकारी राज्याचे सर्वात मूलभूत तत्त्व आहे.
२००५ च्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यापूर्वीसुद्धा, अगदी पार १८८० पासून दुष्काळ/टंचाईच्या काळातील संकेत अस्तित्त्वात आहेत ज्यामध्ये आपत्तीच्या काळातील मदतकार्याची बांधिलकी स्पष्ट केली आहे. आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि वचनबद्धतेमुळे बऱ्याचदा एखादा कायदा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने नव्हे तर केवळ अशा वचनबद्धतेचे पालन करण्यासाठी संमत केला जातो. जगभरात आपत्तीचा धोका कमी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी २००५ मध्ये स्वीकारलेल्या ह्योगो कृती आराखड्याचे अनुपालन केले आहे असे दाखवण्यासाठी २००५ मध्ये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा केला गेला. त्यानंतर पुढे २०१५ मध्ये, आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी सेंदई आराखडा (२०१५-२०३०) संयुक्त राष्ट्रांनी स्वीकारला ज्यामध्ये सर्व राष्ट्रांना अधिक कारवाई करण्याची शिफारस केली होती, तेव्हा २०१६ मध्ये भारताने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन योजना स्वीकारली. या कायद्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये मदतकार्य, बचाव आणि पुनर्वसन यांचा समावेश होतो. आपत्ती निवारण, इत्यादीसाठी निधी पुरवणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. प्रभावित भागांमध्ये पिण्याचे पाणी, जीवनावश्यक गोष्टी, आरोग्य आणि इतर सेवा यांसाठी संसाधने उपलब्ध करून देण्यासाठी एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिती आणि राज्य कार्यकारी समित्या आहेत. केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन प्रतिसाद निधी आणि आपत्ती व्यवस्थापन मदत निधी असे दोन निधी निर्माण करणे आवश्यक आहे. इतक्या वर्षांमध्ये यापैकी एकाही निधीची स्थापना झालेली नाही. केंद्र व राज्य सरकारांना नोकरशाही कार्यपद्धतीचे पालन न करता आवश्यक त्या वस्तू संपादन करण्याचा अधिकार देखील आहे. याव्यतिरिक्त, मदतकार्याच्या किमान मानकांसाठी राष्ट्रीय प्राधिकरणाने विहित केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. अर्थात यापैकी बराच भाग हा मदत शिबिरांमध्ये किमान परिस्थितीशी संबंधित आहे परंतु तेथेसुद्धा मुलांसाठी आणि स्तनदा मातांसाठी पुरेसा आणि पौष्टिक आहार तसेच दूध सर्वांना पुरवावे लागते आणि दररोज ३ लिटर पिण्याचे पाणी द्यावे लागते आणि यासाठी त्या व्यक्तीकडे रेशनकार्ड आहे की नाही यानुसार फरक केला जात नाही. त्याचप्रमाणे २००८ मध्ये जैविक आपत्ती व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली गेली. यामध्येसुद्धा साथीचे रोग आणि प्रतिबंधात्मक व अलगीकरणाचे (क्वारंटाईन) उपाय हाताळले आहेत. केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये हे देखील नमूद आहे:
“साथीचे रोग नियंत्रण कायदा १८९७ मध्ये लागू करण्यात आला होता आणि तो रद्द करण्याची गरज आहे. हा कायदा जैविक आणीबाणीच्या परिस्थितीत केंद्राला हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही अधिकार प्रदान करत नाही. त्याऐवजी असा एक कायदा आणण्याची गरज आहे जो सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रचलित आणि संभाव्य गरजांची काळजी घेईल, ज्यामध्ये बीटी हल्ला, शत्रुद्वारे जैविक अस्त्रांचा हल्ला, सीमेपलीकडील समस्या आणि रोगांचा आंतरराष्ट्रीय प्रसार यांसारख्या आपत्कालीन परिस्थितींचा समावेश होतो. यात प्रभावित भागांना अधिसूचित करण्यासाठी, संचारबंदी करण्यासाठी किंवा प्रभावित क्षेत्राचे अलगीकरण करण्यासाठी, कोणत्याही वास्तूत प्रवेश करून संशयित साहित्याचे नमुने घेण्यासाठी आणि त्यांना सील करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना व स्थानिक अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचे अभय दिले असावे.”
हे लक्षात घ्या की, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ आणल्यानंतरची ही गोष्ट आहे. केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसारसुद्धा अलगीकरण, लॉकडाउन, संचार (घराबाहेर पडण्यास) प्रतिबंध यासंबंधी कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. सध्याचे लॉकडाउन, संचार प्रतिबंध, अलगीकरण इत्यादींना योग्य कायदेशीर आधार आहे का, हा प्रश्न देखील आहेच. केंद्र आणि राज्य सरकारला आपत्ती निवारणासाठी सूचना देण्याचे सामान्य आणि व्यापक अधिकार आहेत परंतु सध्या केल्या जात असलेल्या कारवाईसाठी कोणतेही विशेष अधिकार नाहीत आणि या कृती कायदेशीररित्या टिकाव धरू शकतील का हा एक प्रश्न आहे. परंतु आपण लॉकडाउन, अलगीकरण इत्यादींना कायदेशीर परवानगी आहे असे समजून पुढे जाऊया.
कायद्यामध्ये यापूर्वीच विहित केले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत आपत्तीच्या काळात गरीबांची काळजी घेणे बंधनकारक आहे. अन्न, आरोग्यसेवा, निवारा इत्यादींसाठी कोणताही विशिष्ट मूलभूत हक्क नसला तरीही, कुठल्याही व्यक्तीचे जिवीत अथवा व्यक्तीस्वातंत्र्य, कायद्यानुसार प्रस्थापित प्रक्रियेस अनुसरुन असलेले अपवाद वगळता, हिरावून घेता येणार नाही अशी तरतूद असलेल्या राज्यघटनेच्या कलम २१चा सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक विस्तृतपणे अर्थ लावताना जीवनाची व्याख्या आणखी विस्तृत करून “केवळ प्राण्यांसारखे अस्तित्व” इतपत मर्यादित न ठेवता मानवी सन्मानाने जगण्याचा अधिकार समाविष्ट केला आहे ज्यामध्ये, ओल्गा टेलिस वि. बी.एम.सी. (१९८५ ३ एससीसी ५४५), चमेली सिंग (१९९६ २ एससीसी ५४९) यांमध्ये निवाऱ्याचा हक्क, पीयुडीआर (एआयआर १९८२ एससी १४७३) यात उपजीविकेचा हक्क, पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिती (१९९६ ४ एससीसी ३७) यात पुरेशा आरोग्यसेवेचा हक्क, ए.पी. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (२००१ २ एससीसी ६२) यामध्ये पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याचा हक्क, अन्न मिळण्याचा हक्क, इत्यादींचा समावेश आहे. म्हणजे, लोकांची काळजी घेणे हे केवळ राज्याचे नैतिक किंवा कायदेशीर कर्तव्य नाही तर राज्याकडून अत्यावश्यक गोष्टींची मागणी करणे व त्या मिळवणे हा लोकांचादेखील अधिकार आहे.
१६व्या शतकात ग्रोटीयसने घोषणा केल्यापासून आपत्तीच्या काळात लोकांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना सुविधा पुरवणे हे राज्याचे एक सर्वमान्य कायदेशीर तत्व आहे. लेव्हिन विरुद्ध. मिल्ने सायटिंग (४२४ युएस ५७७) आणि डँड्रिज (३९ युएसए ४७१), यांमध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “कल्याणकारी लाभ हे मूलभूत हक्क नाहीत आणि किमान मदत देण्याचे राज्य किंवा फेडरल सरकारवर कोणत्याही प्रकारचे घटनात्मक बंधन नाही.” मात्र, आपण अमेरिकन मॉडेलचे अनुसरण करत नाही ज्यामध्ये कल्याणकारी लाभांना हक्क मानलेले नाही.
भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३०० हून अधिक निकालांमध्ये भारत हे कल्याणकारी राज्य असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. याव्यतिरिक्त, अनेक मार्गदर्शक तत्त्वांचे कायद्यांमध्ये रूपांतर झाले आहे आणि म्हणूनच त्यांना अंमलबजावणी करण्यायोग्य अधिकारांचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. यामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, फेरीवाला कायदा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, असंघटित क्षेत्रातील कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा, ज्येष्ठ नागरीक चरितार्थ व कल्याण कायदा, हाताने मैलासफाई करणाऱ्या कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध कायदा, अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) कायदा आणि महिला, मुले आणि दलितांबाबतच्या विविध कायद्यांचा समावेश होतो. या कायद्यांची अंमलबजावणी हा एक पूर्णपणे वेगळा मुद्दा आहे. परंतु एक कायदेशीर शासन म्हणून राज्यघटनेनुसार तसेच विविध कायद्यांनुसार एक कल्याणकारी राज्य अस्तित्त्वात आहे. या वास्तविकतेमुळेच जनहित याचिकांचा वापर अधिक प्रबळ झाला आहे.
मी आणखी एक मुद्दा मांडू इच्छितो. जरी हे हक्क – अन्नाचा हक्क, पिण्याच्या पाण्याचा हक्क, उपजीविकेचा हक्क इ. – कायदेशीरदृष्ट्या अंमलबजावणीयोग्य नसलेली राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत असे मानले तरी, सार्वजनिक आपत्तीच्या परिस्थितीत ते मूलभूत हक्कांसारखी वैशिष्ट्ये आणि महत्व प्राप्त करतात. ज्याप्रमाणे आपत्तीचा सामना करण्यासाठी काही नागरी स्वातंत्र्ये आणि मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा घातल्या जाऊ शकतात, त्याचप्रकारे अशा आपत्तीमध्ये अनेक मार्गदर्शक तत्त्वांना मूलभूत हक्कांच्या बरोबरीने दर्जा प्राप्त होतो, विशेषतः आरोग्यसेवा, अन्न, पिण्याचे पाणी इत्यादींशी संबंधित असलेली. इटालियन विचारवंत ज्योर्जिओ आगंबेन यांनी एक सिद्धांत मांडला आहे, ज्यामध्ये विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत राज्य विस्तृत अधिकार संपादन करते, याला ते ‘अपवादात्मक अवस्था’ असे म्हणतात.
“या संकटाच्या काळात प्रदीर्घ चालणारी ही ‘अपवादात्मक अवस्था’ लोकांचे नागरिकत्व आणि वैयक्तिक हक्क हिरावून घेण्यासाठी कशाप्रकारे कार्य करते हे आगंबेन सांगतात. अपवादात्मक परिस्थितीत सरकारने सत्ता व अधिकारांची पूर्वीपेक्षा पातळी वाढवली आहे. विस्तारित अधिकारांच्या या नव्या पातळीमुळे कायदेशीर आणि बेकायदेशीर, सार्वजनिक आणि खाजगी यांच्यातील फरक पुसट बनला आहे.
संकटासारख्या काळात जेव्हा शासनाचे अधिकार वाढतात तेव्हा अपवादात्मक अवस्था अस्तित्वात येतात. या अपवादात्मक अवस्थेची अंमलबजावणी करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीने किंवा सरकारने असे करणे का आवश्यक आहे याबद्दल जनतेसमोर युक्तिवाद केला पाहिजे. राज्यातील नागरिकांना सांगितले जाते की यापूर्वी कायद्यानुसार होते त्यापेक्षा अधिक अधिकारांचा विस्तार करणे हे राज्याची आणि त्यात राहणाऱ्या नागरिकांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीत राहणाऱ्या लोकांना कोणताही वैधानिक दर्जा नसतो, तर आगंबेन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, त्यांच्याकडे कायदेशीर व्यक्ती म्हणून नाही तर फक्त जिवंत माणूस म्हणून पाहिले जाते. लोकांचे नागरिकत्वाचे हक्क तर हिरावून घेतले जातातच शिवाय त्यांना त्यांच्या आयुष्याचे निर्णय स्वतः घेण्याची परवानगी नसते. अपवादात्मक परिस्थितीत नागरिकांची अवस्था कैद्यांसारखी असते, कारण दोन्ही ठिकाणी एखादी उच्चपदस्थ यंत्रणा त्यांच्या आयुष्याचे नियमन करत असते. सत्ता आणि अधिकारांमधील हे बदल त्यांच्याच भल्यासाठी करणे आवश्यक आहे असे लोकांना सांगितले जाते, मात्र बहुतेक वेळा एखादी व्यक्ती किंवा शासनाच्या भागाला त्यांच्या स्वतःच्या कायद्यातून सूट दिलेली असते.” पिंगबॅक: स्टेट ऑफ एक्सेप्शन | लॉ अँड सोसायटी@क्वांटलेन
राज्य ज्या लोकांच्या नावाने अधिकारांचा वापर करते त्यांनादेखील त्याचप्रमाणे आपत्कालीन परिस्थितीत मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कायदेशीर अंमलबजावणीचा असाधारण काळात आग्रह करण्याचा हक्क आहे.
अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये अनेक नागरी स्वातंत्र्यावर बंधने येतात हे सत्य आहे, परंतु अशा वेळी ज्या मानवी हक्कांवर (जसे की अन्न, पाणी इत्यादींचा हक्क) नागरी स्वातंत्र्यावरील बंधनांमुळे परिणाम झाला आहे त्यांचे रूपांतर मुलभूत हक्कांमध्ये होणे — आणि फक्त नकारात्मक नव्हे तर सकारात्मक हक्कांमध्ये — आणि त्यांना पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकणे हे न्यायशास्त्रीयदृष्ट्या आवश्यक आहे. असे न करणे हे राज्यघटनेकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे, जे कोणतीही न्यायव्यवस्था मान्य करू शकत नाही. म्हणूनच जर माझ्या संचार करण्याच्या किंवा व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकारावर/स्वातंत्र्यावर जर मोठ्या प्रमाणावर मर्यादा आली असेल (जशी सध्याची परिस्थिती आहे) तर मार्गदर्शक तत्त्वांचे जसे की अन्नाचा हक्क, निवाऱ्याचा, आरोग्यसेवेचा हक्क, मूलभूत हक्कांमध्ये रूपांतर होते, त्यामुळे मला त्या सेवा पुरवणे आणि इतर मूलभूत हक्कांप्रमाणे, या हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी देखील उच्च न्यायालयात किंवा अगदी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मला परवानगी देणे राज्यावर बंधनकारक बनते. या बाबतीतच सर्वोच्च न्यायालय आणि अनेक उच्च न्यायालये अपयशी ठरल्याचे दिसून येते.
सर्वसामान्य परिस्थितीत अर्थातच राज्यघटना खूप महत्त्वाची असते, पण एखाद्या संकट काळातच राज्यघटना आणि तिची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा यांच्या खऱ्या कसोटीचा काळ असतो. म्हणूनच, सध्याच्या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे अपयश हे आणखीच चिंताजनक आहे.
न्यायालयीन अधिकार
दोन प्रश्न उपस्थित होतात. एक, शासनाने काय केले पाहिजे हे सांगण्याचा न्यायपालिकेला अधिकार आहे का आणि या अधिकाराची मर्यादा किती आहे. दुसरा, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये न्यायपालिका काय करू शकली असती.
सर्वोच्च न्यायालय वारंवार असे म्हणत आहे की शासनाच्या ऐवजी ते स्वतःचे शहाणपण वापरू शकत नाही आणि ते धोरणात्मक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. दुसरे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालय वैद्यकीय किंवा वैज्ञानिक किंवा आर्थिक विषयांमध्ये तज्ज्ञ नाही.
प्रथमदर्शी हे योग्यही वाटेल पण हे न्यायालयीन पुनर्विलोकनाला हरताळ फासण्यासारखे आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ४० वर्षांमध्ये घेतलेल्या निर्णयांची काही उदाहरणे पाहू. परदेशातून दत्तक घेण्याबाबत कायद्यामध्ये योग्य तरतुदी नाहीत हे सर्वोच्च न्यायालयाला आढळले तेव्हा त्याने परकीय नागरिकांद्वारे भारतीय मुले दत्तक घेण्यासंदर्भात तपशीलवार व बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली (लक्ष्मीकांत पांडे एआयआर १९८७ एससीसी २३२). डी. के. बसू प्रकरणात, अटक करण्यात आलेल्या व आरोपींच्या हक्कांबाबत सविस्तर सूचना देण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे विशाखाच्या निर्णयामध्ये (१९९७ ६ एससीसी २४१) सर्वोच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळासंबंधीच्या प्रकरणांबाबत प्रभावी कायदा केला. न्यायालयाने वेश्यांच्या मुलांना कसे शिक्षण द्यावे यासंबंधी निर्देश दिले (गौरव जैन एआयआर १९९० एससी २९२). न्यायालयाने १५ वर्षांपेक्षा जुनी अधिक वाहने वापरातून काढून टाकण्याचे आदेश दिले (एम. सी. मेहता १९९९ ६ एससीसी १२), वाहनांमध्ये सीएनजी वापरण्यात यावा (एम. सी. मेहता १९९९ ६ एससीसी ९), असा पूर्णपणे “वैज्ञानिक” निर्देश दिला. आझाद रिक्षा पुलर्स प्रकरणात (एआयआर १९८१ एससी १४) कोर्टाने पंजाब नॅशनल बँकेला रिक्षा चालकांना कर्ज देण्यास आणि कर्जाची परतफेड करण्याबाबत संपूर्ण योजना तयार करण्यास सांगितले. कॉमन कॉजमध्ये (१९९६ १ एससीसी ७५३) रक्ताचे नमुने कसे गोळा करावे आणि धोकामुक्त रक्तसंक्रमण कसे करावे याबद्दल निर्देश दिले: हे पूर्णपणे वैद्यकीय शास्त्रावर अतिक्रमण होते. याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाने व्यावसायिक महाविद्यालयांमधील फी संरचनेची तपशीलवार प्रक्रिया निश्चित केली. ही न्यायालयाची २०व्या शतकातील कार्यपद्धती होती जिचा २१व्या शतकात त्याग करण्यात आला असे वाटायला नको म्हणून, सेव्हलाईफ फाउंडेशनच्या प्रकरणात (२०१६ ७ एससीसी १९४) अपघातांच्या प्रसंगी मौल्यवान मदत करणाऱ्या लोकांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीसंदर्भात निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला नदीजोड प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत, या धोरणात्मक निर्देशामुळेच अचानक हा देशातील सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प बनला. आपण हे सत्य नाकारू शकत नाही की जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाला एखादे धोरण ठरवायचे असते तेव्हा ते करते (वैज्ञानिक, आर्थिक किंवा काहीही असो) आणि जेव्हा त्याला तसे करायचे नसते ते “आम्ही धोरणात्मक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत नाही.” या मंत्राचा जप करते. मी यावर अखंड लिहू शकतो. या बाबी फक्त विधिमंडळ किंवा शासनाच्या अखत्यारीतील नव्हत्या का? सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांमध्ये स्वतःच असे नमूद केले आहे की कोणत्याही बाबतीत, सर्वसाधारणपणे ते धोरणात्मक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, मात्र धोरण जर मनमानीपणाचे किंवा मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करणारे असेल तर ते नक्कीच तसे करेल.
संवैधानिक न्यायालयांचा मूळ हेतूच विधिमंडळ आणि सरकारच्या निर्णयावर देखरेख ठेवणे किंवा ज्याला न्यायिक पुनर्विलोकन म्हणतात हा आहे. जरी न्यायाधीश केवळ अत्यंत सनसनाटी आणि सरकारधार्जिण्या वृत्तवाहिन्या चॅनेल्स पाहत असतील आणि ट्विटर हा त्यांच्या बातम्यांचा स्रोत असेल तरीदेखील, त्यांना हे समजेल की देशात मोठ्या प्रमाणावर उपासमारीचे संकट आहे व परप्रांतीय मजुरांना सरकारने वार्‍यावर सोडले आहे. हे दोन सर्वात महत्वाचे मुद्दे आहेत ज्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने संकट सुरू होताच किंवा त्यानंतर लवकरात लवकर स्वतःहून दखल घ्यायला हवी होती. ते विविध निर्देश देऊ शकले असते किंवा महाधिवक्त्यांच्या (सॉलिसिटर जनरल) भलेही प्रतिज्ञापत्रासह केलेल्या बोलण्यावर विश्वास ठेवण्याऐवजी, सरकारी दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करू शकले असते. मात्र त्यासाठी गरज होती सक्रिय सर्वोच्च न्यायालयाची.
धोरणात्मक निर्णयांमध्ये ढवळाढवळ न करता आणि डॉक्टर किंवा शास्त्रज्ञ न बनता देखील संवेदनशील सर्वोच्च न्यायालय काही आदेश सहज देऊ शकले असते.
पहिला, न्यायालयाला मदत करण्यासाठी न्यायालय अ‍ॅमिकसची (न्यायमित्र) नेमणूक करू शकले असते (संबंधित याचिकाकर्त्याला बाजूला न करता), खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच विविध बाबींमध्ये हा मार्ग स्वीकारलेला आहे. सरकारच्या दाव्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून अ‍ॅमिकस न्यायालयाला मदत करू शकला असता. त्यासाठी या पवित्र संस्थेला घटनेचा एक स्वतंत्र पहारेकरी म्हणून दृढनिश्चयपूर्वक काम करण्याची आवश्यकता भासली असती.
दुसरा, सरकारच्या दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी अचानक कोणत्याही ठिकाणी भेट देण्यासाठी न्यायालयाने स्वतंत्र निरीक्षकांची/समित्यांची नेमणूक करायला हवी होती. संवैधानिक न्यायालयाने यापूर्वी या पद्धतीचा देखील अनेक प्रकरणांमध्ये अवलंब केला होता. २८ फेब्रुवारी १९८२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका पत्राची दखल घेऊन हरियाणामधील खाणींमध्ये वेठबिगार प्रत्यक्षात काम करीत आहेत का हे तपासण्यासाठी आयुक्तांना पाठवले. आयुक्तांनी याची पडताळणी केली आणि अशाप्रकारे प्रसिद्ध वेठबिगार प्रकरण सुरू झाले. स्वतंत्रपणे तथ्य शोधण्याची ही पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही दशकांमधील अनेक प्रकरणांमध्ये वापरली आहे.
कोविड कालावधीत सरकारी दाव्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी आणखीनच महत्वाचे आहे कारण देश लॉकडाऊनमध्ये आहे. नागरिक अहवाल दाखल करण्यासाठी सहजपणे वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊ शकत नाहीत. ते फक्त कथित माहिती देऊ शकतात. आपण सध्या अशा परिस्थितीचा सामना करत आहोत की ज्यामध्ये संपूर्ण देश लॉकडाऊनमध्ये आहे, सरकार अव्वाच्या सव्वा दावे करत आहे, माध्यमे सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर उपासमारीच्या घटनांच्या बातम्या देत आहेत. पण न्यायालय माध्यमांच्या या बातम्यांकडे लक्ष देत नाहीये आणि इतर कोणाला बाहेर जाऊन या प्रकरणाचा अभ्यास करायची परवानगी नाहीये. म्हणूनच सरकारच्या दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी न्यायालयाने स्वतंत्र निरीक्षक नेमण्यासाठी ही आदर्श वेळ होती. परंतु त्यासाठी न्यायालयाला सरकारच्या दाव्यांविषयी किमान थोडीतरी शंका असायला हवी, परंतु न्यायालय मात्र सरकारची पाठ थोपटण्यात व्यस्त आहे आणि ते जे काही सांगेल त्यावर विश्वास ठेवत आहे. मग स्वतंत्र निरीक्षक मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ज्याप्रमाणे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका आदेशाद्वारे विविध जिल्ह्यांमधील कायदेशीर सेवा प्राधिकरणांना प्रत्यक्ष साइट्सना भेटी देऊन अहवाल दाखल करण्यास सांगितले, जे विधिवत दाखलही केले गेले आणि त्यामुळे न्यायालयाला वस्तुस्थितीचा अंदाज घेता आला आणि नंतर उत्कृष्ट आदेश देता आले. अगदी कमीतकमी इतके तरी सर्वोच्च न्यायालयाला नक्कीच करता आले असते.
‘फेक न्यूज’च्या उद्रेकामुळे स्थलांतरित मजूर रस्त्याने प्रवास करत आहेत हा ३० मार्च २०२० रोजीचा सरकारचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने सहजतेने स्वीकारला, आणि पुढे ४ एप्रिल २०२० रोजी, आता एकही स्थलांतरित मजूर रस्त्यावरून चालत नाहीये हा सरकारचा हा दावा देखील न्यायालयाने स्वीकारला. एक महिन्यानंतर — त्यावेळची काही वर्तमानपत्रे वाचल्यावर आणि काही अन्य वृत्तवाहिन्या पाहिल्यावर — स्थलांतरित मजूर अजूनही पायी प्रवास करत होते हे नाकारता येणे अशक्य होते तेव्हा, न्यायालयाने चक्क यावर आम्ही काहीही करू शकत नाही असं प्रत्युत्तर देऊन याचिका फेटाळून लावली.
रेशनकार्ड नसलेल्या मोठ्या संख्येने गरीब व्यक्तींना रेशन दिले जात नाही अशी याचिका न्यायालयासमोर दाखल झाली, तेव्हा सर्व गरीब लोकांना अन्न देण्याचे निर्देश न्यायालय सहज देऊ शकले असते. हा काही धोरणविषयक प्रश्न नाही – आणि जर तो असेल तर ही गोष्ट अतार्किक आणि मनमानीपणाची ठरेल आणि कलम २१ आणि जीवनाच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करणारी असेल.
त्याचप्रमाणे, न्यायालयाने रेल्वेला आधीच कंगाल झालेल्या स्थलांतरितांकडून कोणतेही भाडे न आकारण्याचे निर्देश द्यायला हवे होते. संकटाच्या काळात एका संवैधानिक न्यायालयाने हे करणे आवश्यक आहे.
अगदी आत्ताआत्तापर्यंत म्हणजे २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १३८२ तुरूंगांची अमानुष स्थिती (२०१८ १८ एससीसी ७७७) या स्वतःहून दखल घेतलेल्या प्रकरणात तुरूंगांच्या परिस्थितीबद्दल शिफारसी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आणि पुढील आदेशासाठी प्रकरण जिवंत ठेवले. खरंतर, या लेखात आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे, अगदी कोविड संकट सुरू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे केले जेणेकरुन कैद्यांना तात्पुरत्या काळासाठी सुटका करता येईल.
आणखी एक गोष्ट जी सर्वोच्च न्यायालयाने करायला हवी होती ती म्हणजे, अनेक प्रकरणांमध्ये कमीतकमी सरकारला तरी उत्तरदायी बनवण्यासाठी निरंतर परमादेश (मॅंडॅमस) हा स्वतःचा अधिकार वापरायला हवा होता. संवैधानिक न्यायालयांनी नियमितपणे वापरलेला हा अधिकार, काही वेळा अनिवार्य निर्देश जारी करण्यासाठी वापरला आहे आणि काही वेळा सरकारला उद्युक्त करून, भाग पाडून किंवा लाजवून एखादी कृती करायला लावण्यासाठी वापरला आहे. यापैकी दुसरी गोष्ट अशा प्रकारे केली जाते की न्यायालय एखादे प्रकरण सतत जिवंत ठेवून आणि वारंवार सद्यस्थिती अहवाल मागवणे, काय घडत आहे याच्या देखरेखीसाठी स्वतंत्र आयोगांची नेमणूक करणे, सरकारी अधिकारी व वकिलांना तोडगा काढण्यासाठी याचिकाकर्त्यांचे वकील आणि सिव्हिल सोसायटीच्या गटांसोबत एकत्र चर्चा करायला सांगणे, सरकारला असे उपाय सुचवणे जे स्वीकारणे किंवा नाकारणे दोन्ही अवघड असेल, यांसारख्या विविध उपायांनी सरकारला उत्तरदायी बनवून समस्यांचे निराकरण सुलभ करते.
याचे यापूर्वीचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे पीयूसीएलची अन्नाच्या हक्कासाठीची याचिका जी २००१ पासून सुमारे १५ वर्षे चालली, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विविध आदेश पारित केले ज्यामुळे मोठ्या संख्येने गरिबांना मदत झाली आणि अखेरीस त्यामुळे अन्न सुरक्षा कायदा, २०१४ लागू झाला. या काळात, न्यायालयाने नियमितपणे आणि वारंवार, याबाबतीत कोणताही कायदा नसूनदेखील मध्यान्ह भोजन योजना, अंगणवाडी योजना, प्रसूतीकाळातील लाभ, उपासमारीने मृत्यू, इत्यादींबाबतचे निर्देश लागू केले (अनेक वेळा राज्य आणि केंद्र सरकारांनी ते नम्रपणे मान्य केले). धोरणांचे रूपांतर कायदेशीर हक्कांमध्ये करण्यात आले आणि अन्नधान्य आणि पूरक पोषक पदार्थांचे किमान वाटप उत्कृष्ट तपशिलांसह विहित करण्यात आले. महत्त्वपूर्ण “अंतरिम आदेश” वेळोवेळी देण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय सरकारला निर्देश देणारे पुढील आदेश दिले आहेत: (१) सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये शिजवलेले मध्यान्ह भोजन द्यायला सुरुवात करा; (२) १५ दशलक्ष निराधार कुटुंबांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या अंत्योदय घटकांतर्गत दरमहा ३५ किलोग्रॅम अन्नधान्य अत्यंत कमी दराने द्या; (३) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेसाठी संसाधनांचे वाटप दुप्पट करा (भारतातील त्यावेळचा सर्वात मोठा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, आता त्याची जागा रोजगार हमी कायद्याने घेतली आहे); आणि (४) एकात्मिक बाल विकास सेवांचे (आयसीडीएस) सार्वत्रिकरण करा. शिवाय, भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रीकरण करण्याचे आणि स्थानिक समुदायांना सहभागी करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. [अधिक माहितीसाठी राईट टू फूड (अन्नाचा अधिकार) चळवळीची वेबसाईट पहा.]
सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देण्यासाठी आणि नियमितपणे न्यायालयाला त्याबाबत अहवाल देण्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची नियुक्ती केली. अखेरीस अन्न सुरक्षा कायदा झाल्यानंतर याचिका समाप्त करण्यात आली. न्यायालय, याचिकाकर्ते, आयुक्त, आणि अन्नाच्या अधिकाराची चळवळ यांच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांनंतरही अजून बरेच काही करायचे बाकी आहे मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती बरीच सुधारणा घडवून आणण्यात यश आले आहे.
लाखो लोकांच्या आयुष्यात सुधारणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या अधिकारांचा वापर करण्याचे हे फक्त एक उदाहरण झाले. दुर्दैवाने आता हा उत्साह दिसून येत नाहीये. कोविड संबंधित प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कशी कामगिरी केली आहे हे आता पाहूया.
सर्वोच्च न्यायालय आणि कोविड संबंधित प्रकरणे
मार्च २०२० पासून अनेक व्यक्ती आणि संघटनांनी कोविड-१९ च्या परिणामालासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. यापैकी आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याची विनंती यांसारख्या अनेक याचिका अर्थहीन आहेत. इतर काही याचिकांमध्ये उच्च वैद्यकीय किंवा इतर तज्ज्ञतेची आवश्यकता आहे, जी सर्वोच्च न्यायालयाकडे नसल्यामुळे त्यामध्ये लक्ष घालू शकत नाही. मात्र याउलट, अशा अनेक समस्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आल्या आहेत ज्यांची दखल आली असती आणि घ्यायला हवी होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालय तसे करण्यात अपयशी ठरले. सरकार अत्यंत चांगले कार्य करत आहे आणि त्यामुळे न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही किंवा हे धोरणात्मक बाबींशी संबंधित प्रश्न आहेत ज्यामध्ये ते हस्तक्षेप करू शकत नाही दोन पैकी एक काहीतरी उत्तर देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा एकंदर दृष्टिकोन होता. मुळातच सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टीकोन, सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता जे काही सांगेल त्याबाबत फारच होकारात्मकच राहिला आहे; आणि अगदीच दबाव असल्यास न्यायालय फार फार तर याचिकेतील समस्येचा विचार करण्याची सरकारला विनंती करेल. पण त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा घातली जात नाही तसेच समस्येचा विचार करताना कोणकोणते घटक ध्यानात घेणे आवश्यक आहे हेही सांगितले जात नाही. कोणतेही प्रश्न विचारले नाहीत आणि चिंता व्यक्त केल्या जात नाहीत; याचिका नैसर्गिकरित्या मरून जाते. आता आपण कोविड-१९ शी संबंधित काही महत्त्वपूर्ण समस्या सर्वोच्च न्यायालयाने कशा हाताळल्या ते पाहूया.
-
स्थलांतरित मजूर
स्थलांतरित कामगार कायद्यांतर्गत सर्व स्थलांतरित मजूरांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे पण प्रत्यक्षात मात्र, त्यापैकी १०% सुद्धा नोंदणीकृत नाहीत. यापैकी बहुतेक कामगार हे रोजंदारी कामगार असून ते बांधकाम काम, वीटभट्टी अशा उद्योगांमध्ये काम करतात. देशातील आंतर-राज्य स्थलांतरितांचा कोणताही अधिकृत डेटा उपलब्ध नाही, मात्र ‘रिसर्च अँड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर डेव्हलपिंग कंट्रीज’च्या अमिताभ कुंडू यांनी २०२० साठी काही अंदाज बांधले आहेत. २०११ ची जनगणना, एनएसएसओ सर्वेक्षणे आणि भारताचे आर्थिक सर्वेक्षण, यांवर आधारित असलेल्या त्यांच्या अंदाजानुसार आंतरराज्य स्थलांतरितांची संख्या सुमारे ६.५ कोटी इतकी आहे. अगदी माफक अंदाजानुसार, त्यापैकी ३०% हे अनौपचारिक कामगार आणि सुमारे ३०% जणांची नियमित नोकरी परंतु अनौपचारिक क्षेत्रातील आहे. सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) आणि अझीम प्रेमजी विद्यापीठ यांनी केलेल्या अभ्यासामधील अंदाजानुसार भारताच्या मोठ्या शहरांमधील २९% लोक हे रोजंदारी कामगार आहेत. तार्किकदृष्ट्या, एवढ्या लोकांना त्यांच्या मूळ राज्यात परत जायची इच्छा असणार आहे. स्थानांतरित मजुरांसाठी कायदा करण्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांना पूर्णपणे अपयश आले असले तरीही केंद्र सरकारला या समस्येची पुरेशी माहिती असणे अपेक्षित आहे. २४ मार्च रोजी घोषित केलेला लॉकडाऊन हा लोकांसाठी भलेही अनपेक्षितरित्या बसलेला धक्का असेल पण केंद्र सरकारच्या दृष्टीने मात्र ही एक नियोजनबद्ध कारवाई होती असेच गृहीत धरावे लागेल. या तारखेच्या बऱ्याच आधी जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) कोविड-१९ला एक जागतिक महामारी म्हणून घोषित केले होते. विमानांची उड्डाणे रद्द करण्यात आली होती, विषाणू भारतात पसरला होता, बाल्कन्यांमधून टाळ्या व थाळ्या वाजवण्याची सर्कस सुरू झाली होती, काही राज्यांनी आधीच लॉकडाऊन घोषित केला होता. त्याच्या बरंच आधी म्हणजे ३१ जानेवारी २०२० ला केंद्र सरकारने विविध प्रोटेक्टिव्ह पर्सनल इक्विपमेंट्सच्या (पीपीई किट) निर्यातीवर बंदी घातली होती. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत मर्यादित व अर्जंट सुनावणीच्या आधारावर कामकाजास सुरुवात केली होती. ३७ दिवसांच्या लॉकडाऊन नंतर, जेव्हा विषाणू मोठ्या प्रमाणात पसरला होता, शेवटी एकदाची जर स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या घरी जाण्याची परवानगी देण्यात आली, तर मग ही परवानगी २४ मार्च पासूनच देता आली असती. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही प्रश्न विचारायला हवे होते. पण प्रत्यक्षात न्यायालयाने काय केले ते आता पाहूया.
२५ मार्च २०२० रोजी हजारो मजुरांनी रस्त्यावरून चालायला सुरुवात केली. २६ मार्च रोजी अलख श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की, मोठ्या संख्येने स्थलांतरित मजूर त्यांच्या घरी जाण्यासाठी रस्त्यावरून चालत आहेत आणि त्यांना शासकीय सेंटर्समध्ये पाठवण्यात यावे व त्यांना अन्न, पाणी आणि औषधे देण्यात यावीत. साधारण अशाच प्रकारची आणखी एक याचिकासुद्धा दाखल करण्यात आली होती. या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी ३० मार्च रोजी होती आणि न्यायालयाने केंद्र सरकारला सद्यस्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) सादर करण्यास सांगितले. या सद्यस्थिती अहवालात म्हटले आहे की सात जानेवारीपासूनच केंद्र सरकारने रुग्णालयांच्या सज्जतेसह सर्व प्रकारच्या तयारीला सुरुवात केली होती. दरम्यान, २९ मार्च रोजी केंद्र सरकारने, स्थलांतरित मजुरांना प्रवास न करू देऊ नये आणि त्यांना राज्य सरकारच्या मदत शिबिरांमध्ये ठेऊन अन्न, पिण्याचे पाणी इत्यादी सुविधा द्याव्यात असे निर्देश दिले. केंद्र सरकारने सांगितले की सुमारे सहा लाख स्थलांतरित मजुरांना शासकीय मदत शिबिरांमध्ये जागा देण्यात आली असून सुमारे २२ लाख लोकांना जेवण देण्यात आले. इतर कोट्यवधी मजुरांचे काय हा प्रश्न अर्थातच सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला नाही. अत्यंत अविश्वसनीय गोष्ट म्हणजे महाधिवक्त्यांनी असे विधान केले की ३१ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजेता एकही स्थलांतरित मजूर रस्त्यावर चालत नाहीये! सद्यस्थिती अहवालात असे म्हटले आहे की स्थलांतरित मजूर फेक न्यूजच्या उद्रेकामुळे निर्माण झालेल्या भीतीने रस्त्यावरून चालत आहेत. हा एक अविश्वसनीय दावा होता, तरीही न्यायालयाने ही सर्व निवेदने स्वीकारली हे विशेष. याउपर कहर म्हणजे, न्यायालयाने म्हटले की, सर्व स्थलांतरित मजुरांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ती पुरेशी पावले उचललेली आहेत. महाधिवक्त्यांनी आणखी एक विधान केले की, २४ तासांच्या आत प्रशिक्षित समुपदेशक सर्व मदत शिबिरांना/निवारा केंद्रांना भेटी देतील. आता एक महिना उलटून गेला तरीही एकाही मदत शिबिरात प्रशिक्षित असलेल्या किंवा नसलेल्या कोणत्याही समुपदेशकाने तोंड दाखवलेले नाही. हे प्रकरण मग ७ एप्रिल पर्यंत पुढे ढकलण्यात आले.
शिवाय, याच याचिकेमध्ये एक मागणी करण्यात आली होती की, स्थलांतरित मजुरांच्या निवाऱ्याची सोय करण्यासाठी सरकारला हॉटेल, रिसॉर्ट, अतिथीभवनांचे अधिग्रहण करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. यावर केंद्र सरकारने आम्ही असे करत आहोत असे सांगितले आणि म्हणून ही मागणी निकाली काढण्यात आली. अखेरीस, हा मुद्दा २७ एप्रिल २०२० रोजी सुनावणीस आला, जेव्हा याचिकाकर्त्याने काही अतिरिक्त अर्ज केले. केंद्र सरकार याचिकाकर्त्याच्या सूचना विचारात घेईल आणि ३१ मार्च रोजी २०२० रोजी मंजूर केलेली ‘अंतरिम मदत’च अंतिम मदत म्हणून सुरू राहील असे सांगून न्यायालयाने संपूर्ण याचिका निकाली काढली. पण या अंतरिम मदतीमध्ये केंद्र सरकारने ते जे काही करत आहे तेच करत रहावे या व्यतिरिक्त काहीही म्हटले नव्हते. न्यायालयाच्या दृष्टीने स्थलांतरित मजूरांबद्दलचा अध्याय १ आता संपला होता. स्थलांतरित मजूरांबद्दलचा अध्याय १ समाप्त.
२ एप्रिल २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने खासदार महुआ मोईत्रा यांनी स्थलांतरित मजुरांबाबत लिहिलेल्या पत्राची स्वतःहून दखल घेतली. १३ एप्रिल २०२० रोजी ही याचिका काही कारणाने फेटाळण्यात आली मात्र, त्याचे कारण स्पष्ट केले नाही. आता अध्याय २ समाप्त.
३ एप्रिल रोजी स्थलांतरित मजुरांबाबत आणखीन एक याचिका सुनावणीसाठी आली. ही याचिका हर्ष मंदिर यांनी दाखल केली होती, ज्यांचा या मुद्द्याच्या वास्तविक परिस्थितीचा गाढा अभ्यास आहे. लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या मानवी संकटाचा दाखला देत, याचिकेमध्ये स्थलांतरित मजुरांना वेतन देण्याची मागणी केली होती. ७ एप्रिल रोजी केंद्राला याबाबत उत्तर देण्यास सांगितले गेले. जर या मजुरांना भोजन देण्यात येत असेल तर त्यांना पैसे देण्याची गरज काय, अशा सरन्यायाधीशांच्या शेऱ्यासह हे प्रकरण तहकूब करण्यात आले. हे गरीब स्थलांतरित मजूर देखील अधूनमधून कधी तरी चहा पिऊ शकतात, साबणाने अंघोळ करू शकतात किंवा कपडे धुवू शकतात, त्यांना गावी त्यांच्या कुटुंबाला पैसे पाठवायचे असू शकतात या गोष्टीकडे कदाचित दुर्लक्ष करण्यात आलं. असं असलं तरी अखेरीस २१ एप्रिल रोजी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. सर्व स्थलांतरित मजुरांना अन्न आणि रेशन इत्यादी पुरवण्यात येत आहे असा दावा महाधिवक्त्यांनी केला. मोठ्या संख्येने स्थलांतरित मजुरांना अजूनही मूलभूत सुविधा देखील मिळत नाहीयेत याची प्रत्यक्ष माहिती असलेले, स्वान या सिव्हिल सोसायटी संघटनेचे अहवाल सोबत जोडून हर्ष मंदेर यांनी असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र न्यायालयाने तोंडी निरीक्षण नोंदवले की सरकार एक पूर्णपणे वेगळे चित्र सादर करत असताना ते एका खासगी संस्थेच्या अभ्यासावर विश्वास ठेवू शकत नाही. मग अशावेळी न्यायालय सहसा जे करते तेच त्याने केले. न्यायालयाने भारत सरकारला या अहवालांमध्ये लक्ष घालून, सरकारला योग्य वाटेल असे पाऊल उचलण्यास सांगितले. अशाप्रकारे याचिका निकाली काढण्यात आली. आता अध्याय ३ समाप्त.
१८ एप्रिल २०२० रोजी, जगदीप छोकर यांनी स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळ राज्यात परत जाऊ द्यावे आणि त्यासाठी सरकारने व्यवस्था करावी अशी याचिका दाखल केली. २७ एप्रिल २०२० रोजी या याचिकेची सुनावणी होती. या दिवशी न्यायालयाने केंद्र सरकारला स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासासाठी काही प्रोटोकॉल असल्यास तो अधिकृतरीत्या सादर करण्यास सांगितले. दरम्यान २९ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आणि अर्थातच त्यानंतर १ मे २०२० रोजी त्यामध्ये भरीव बदल केले. त्यात भर म्हणून ४ मे रोजी, याच याचिकेत स्थलांतरित मजुरांकडून प्रवासाचे पैसे आकारण्याविरुद्ध तक्रार दाखल करणारा अर्ज करण्यात आला. प्रवास भाड्याच्या मुद्यामध्ये आपण हस्तक्षेप करू शकत नाही असे सांगून न्यायालयाने संपूर्ण याचिका निकाली काढली. अध्याय ४ समाप्त.
एप्रिलपर्यंत हे स्पष्ट झाले होते की प्रचंड थकवा आणि उपासमारीमुळे मोठ्या संख्येने मजुरांचा मृत्यू झाला आहे. १६ मे रोजी, त्यांच्या मूळ राज्यात पायी परत चाललेल्या मजुरांचा एक रेल्वेगाडी अंगावरून गेल्यामुळे मृत्यू झाला. ही आणि अशा इतर काही घटना न्यायालयाच्या नजरेस आणून देण्यासाठी अलख आलोक श्रीवास्तव त्वरित एक याचिका दाखल करून न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्याची आणि मजूर पायी चालत जाऊ नयेत म्हणून त्यांना निवारा उपलब्ध करून देण्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांना सूचना देण्याची मागणी केली. यावर एका न्यायाधीशाने असे मत व्यक्त केले की ही याचिका पूर्णपणे वर्तमानपत्रांमधील बातम्यांवर आधारित आहे. मग लॉकडाऊनच्या काळात याचिकाकर्त्याने काय करायला हवे होते, पायी चालत जाणाऱ्या प्रत्येक मजुराच्या मागे जायला हवे होते का? एका खरोखरच उदात्त म्हणावे की काय अशा निरीक्षणामध्ये, दुसऱ्या एका न्यायाधीशाने असे म्हटले की सर्वोच्च न्यायालय लोकांना चालण्यापासून कसे रोखू शकेल. महाधिवक्ता त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण असंवेदनशीलतेने असे म्हणाले की लोक जर ट्रेनच्या प्रवासासाठी त्यांच्या नंबराची वाट पाहण्यास तयार नसतील तर सरकार काय करू शकते. अर्थातच जो मुद्दा पूर्णपणे दुर्लक्षिला गेला तो म्हणजे लोक पायपीट करत जात आहेत कारण त्यांना अन्न आणि पाणी मिळत नाहीये; ते पायपीट करत जात आहेत कारण त्यांच्याकडे रेल्वेचे तिकीट काढायला पैसे नाहीयेत; ते पायपीट करत जात आहेत कारण रेल्वेच्या प्रवासाचा त्यांचा नंबर प्रत्यक्षात कधी येईल याबाबत कोणालाही खात्री नव्हती. याचिका फेटाळण्यात आली. अध्याय ५ समाप्त.
सरकार उत्तम कामगिरी करत आहे असे लॉकडाउनच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाला वाटले असेल, असे फार फार तर एकवेळ आपण गृहीत धरू शकतो. पण ७ दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष चित्र स्पष्ट झाले होते. ही समस्या समजून घेण्यासाठी आपल्याला एखाद्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देण्याची गरज नाही. एखाद्याने केवळ वर्तमानपत्रे वाचली, सोशल मीडियावर नजर फिरवली किंवा सामान्यपणे आपण पाहू शकणार नाही असे एखादे न्यूज चॅनल पाहिले तरी वास्तविक परिस्थिती समजून घ्यायला पुरेसे आहे. मजुरांसाठी विशेष रेल्वेगाड्या सोडल्यानंतर आजही हजारो मजूर त्यांच्या गावी जाण्यासाठी रस्त्यावरून चालत आहेत. लॉकडाउनच्या काळाचे त्यांना पगार देण्यात आलेले नाहीत आणि राज्य सरकारांनी अगदी थोड्या टक्के मजुरांना अन्नाचा पुरवठा केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे खोटे दावे करत असताना, आजही या मजुरांना रेल्वेच्या तिकिटाचे पूर्ण पैसे द्यावे लागत आहेत. स्वतःच्या मूळ राज्यात परत जाण्याच्या प्रयत्नात जवळपास २०० मजुरांचा मृत्यू झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला यापैकी कशाचीच माहिती नाही यावर विश्वास बसणे अवघड आहे. एकीकडे लॉकडाऊनमुळे एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला रस्त्यावर उतरून परिस्थितीचा अभ्यास करणे अवघड बनले आहे. आणि जरी त्यांनी असा अभ्यास करून अहवाल सादर केला तरी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि सरकार जे सांगते त्यावरच विश्वास ठेवला जातो. जेव्हा न्यायालये स्वतःला सरकारचे मदतनीस समजतात आणि लोकांच्या वास्तविक परिस्थितीवर अविश्वास दाखवतात, कायद्यामध्ये आणि गेल्या ४० वर्षांच्या न्यायतत्त्वशास्त्रात खोलवर रुजलेल्या आपल्या अधिकारितेचा वापर करण्यात न्यायालये अयशस्वी होतात तेव्हा न्यायालये कशासाठी आहेत हा प्रश्न सहाजिकच मनात येतो.
आंतर-राज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगार आणि सेवेच्या अटींचे नियमन) कायदा, १९७९ यामध्ये आंतर-राज्य स्थलांतरित कामगारांना कामावर ठेवण्याबाबत आणि त्यांच्या कामाच्या परिस्थितीबाबत चांगली व्यवस्था करणे याबाबत अनेक तरतुदी दिल्या आहेत. या कायद्यानुसार स्थलांतरित मजुरांची कामावर ठेवणाऱ्या आस्थापनेची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. कलम ६ नुसार नोंदणी न करता आंतर-राज्य स्थलांतरित कामगारांची नोंदणी केल्याशिवाय आणि आस्थापनेने नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याशिवाय, त्यांना कामावर ठेवण्यास मनाई आहे. कलम ८ नुसार आंतर-राज्य स्थलांतरित कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या कंत्राटदाराला परवाना आवश्यक आहे. या परवान्यामध्ये कराराच्या नियम व अटी किंवा इतर व्यवस्था ज्यानुसार कामगारांची भरती करण्यात येईल अशा अटींचा समावेश असू शकेल.
या कायद्यानुसार, स्थलांतरित मजुरांना नोकरीवर ठेवणाऱ्या सर्व आस्थापनांचा, कामासाठी स्थलांतरित मजूर पुरवणाऱ्या कंत्राटदारांचा आणि प्रत्येक राज्यातील स्थलांतरित मजुरांचा संपूर्ण डेटा बाळगणे सरकारवर बंधनकारक आहे. यामुळे सरकारला कोणत्याही आस्थापनेत काम करणाऱ्या प्रत्येक स्थलांतरित मजुराची ओळख पटवणे शक्य होईल आणि त्याला/तिला पुरेसे वेतन दिले जात आहे हे सुनिश्चित करता येईल. अर्थातच हे सर्व कायद्याची अंमलबजावणी झाली तरच शक्य आहे.
सध्याच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित मजुरांच्या संबंधात दिलेला एकमेव चांगला आदेश म्हणजे नुकतीच ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या आदेशाला स्थगिती दिली त्यामध्ये एखादा स्थलांतरित मजूर ओरिसा बाहेरच्या ज्या ठिकाणावरून सुरुवातीला निघाला असेल त्या ठिकाणी त्याची कोविड-१९ ची टेस्ट निगेटिव्ह आलेली असल्याशिवाय अशा मजुराला ओरिसामध्ये प्रवेश न देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सध्याच्या परिस्थितीत हे अशक्य होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्या आदेशाला उचितपणे स्थगिती दिली. पण, असा प्रश्न पडतो की ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला केंद्र सरकारने आव्हान देण्याऐवजी जर का एखाद्या स्थलांतरित मजुराने किंवा एखाद्या सामाजिक संघटनेने आव्हान दिले असते तर अशी स्थगिती देण्यात आली असती का?
या सर्व सुनावणींच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने किमान एकदा तरी केंद्र सरकारला असे विचारायला नको होते का, की लॉकडाऊन घोषित करण्याच्या आधीच त्यांनी स्थलांतरित मजुरांसाठी काहीही नियोजन का केले नाही? २४ मार्च रोजी, जेव्हा विषाणूच्या संसर्गाचा प्रसार अगदीच मर्यादित होता तेव्हाच स्थलांतरित मजुरांना प्रवास करून देणे अधिक परिणामकारक ठरले नसते का आणि आता २९ एप्रिल रोजी जेव्हा विषाणूचा संसर्ग इतका वाढला आहे तेव्हा त्यांनी प्रवासाला परवानगी का दिली, हे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारायला नको होते का? सर्वोच्च न्यायालयाने कोट्यवधी स्थलांतरित मजुरांचा आणि आणि त्यायोगे राज्यघटना देखील अपेक्षाभंग केला आहे.
तर याउलट, १९७५-७७ च्या आणीबाणीच्या काळाप्रमाणे, काही उच्च न्यायालये लोकांच्या हक्कांबद्दल अधिक सक्रिय झाली आहेत. कर्नाटक, मुंबई, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या उच्च न्यायालयांचे काही आदेश ही याची उदाहरणे आहेत. अर्थात हे देखील मान्य करायलाच हवं की, एकंदर पाहता जरी उच्च न्यायालयाचासुद्धा सरकारप्रति पवित्रा, सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच नमते घेणारा राहिला असला तरीही त्याला काही महत्त्वाचे अपवाद आहेत.
३ एप्रिल २०२० रोजी, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाला स्थलांतरित मजुरांसाठी राज्यभर उभारलेल्या विविध निवारा केंद्रांना भेटी देऊन न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. फक्त या देखरेकीमुळेसुद्धा राज्य सरकार अधिक चांगल्या सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी सक्रिय झाले.
१२ मे रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने खालील निरीक्षणे नोंदवली दिली:
“स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वे प्रवासाचे भाडे घेणे हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. २ मे २०२० रोजी रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, ज्या राज्य सरकारने विशेष “श्रमिक” ट्रेन्सची व्यवस्था केली असेल त्याने रेल्वे भाडे देणे अपेक्षित आहे. कर्नाटक राज्यामध्ये, स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वे भाड्याचे पैसे घेण्याचे सरकारचे धोरण आहे. काही राज्यांच्या बाबतीत, राज्य सरकारांनी इतर राज्यात कामाला असलेले जे मजूर तिथून संबंधित राज्यात परत येतआहेत त्यांचे रेल्वेचे भाडे देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
१०. प्रथमदर्शनी आम्हाला असे आढळते आहे की, स्थलांतरित मजुरांच्या घटनात्मक हक्कांचा विचार करता कोणालाही त्याच्या मुळ राज्यात परत जाण्याचा हक्क केवळ या कारणासाठी नाकारता येणार नाही की त्यांना प्रवासाचे पैसे देणे शक्य नाही. कारण, पैसे भरण्याची ही असमर्थता त्यांचा रोजगार हिरावला गेल्यामुळे आहे.
११. केंद्र सरकारला रेल्वे मंत्रालयामार्फत या मुद्द्यामध्ये लक्ष घालावे लागेल, विशेषतः जेव्हा भारत सरकारच्या गृह सचिवांनी त्यांच्या ११ मे २०२० रोजीच्या, सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्राद्वारे हे सांगितले आहे की, राज्य सरकारांनी अधिकाधिक “श्रमिक” विशेष ट्रेन्स चालविण्यासाठी केंद्र सरकारला सहकार्य करावे जेणेकरून स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासाचा वेग वाढवणे शक्य होईल. या पत्राच्या शेवटच्या परिच्छेदातही, केंद्र सरकारच्या गृहसचिवांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आवाहन केले आहे की, सर्व “श्रमिक” विशेष ट्रेन्सना विना-अडथळा प्रवेश देऊन स्थलांतरित मजूरांचे त्यांच्या मूळ ठिकाणापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचणे सुकर करा. जर स्थलांतरित मजूर रेल्वे प्रवासाचे भाडे भरू शकणार नसतील तर त्यांच्या प्रवासाची व्यवस्था जलदगतीने करणे अशक्य आहे. म्हणूनच, केंद्र सरकार व्यतिरिक्त कर्नाटक राज्यानेही या प्रकरणात लक्ष घालून, जे स्थलांतरित मजूर पैसे भरण्यास असमर्थ असल्यामुळे प्रवास करू शकत नसतील त्यांचे रेल्वे प्रवासाचे भाडे देण्याच्या प्रश्‍नावर त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
१२. सर्व राज्यांच्या पायाभूत सुविधांच्या तसेच अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेत योगदान असलेल्या अनेक सार्वजनिक तसेच खासगी प्रकल्पांच्या उभारणीमध्ये या स्थलांतरित मजुरांनी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण योगदानाचे, राज्य सरकारने व केंद्र सरकारने या कठीण काळात महत्त्व जाणले पाहिजे. अशावेळी जेव्हा इतके महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेले स्थलांतरित मजूर संकटात असताना केंद्र व राज्य सरकार या दोघांनीही त्यांना मदत करण्यासाठी पुढे येऊन ते लवकरात लवकर त्यांच्यामुळे राज्यात परत जातील हे सुनिश्चित केले पाहिजे. आदर्शरित्या, कोणताही स्थलांतरित मजूर जर त्याच्या मूळ राज्यात जाऊ इच्छित असेल तर तसे करण्याची त्याची संधी नाकारली जाऊ नये. म्हणून, मालक संघटना, कामगार संघटना आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्याकडून काही योगदान मिळू शकेल का याची चाचपणी करण्यासाठी, राज्य सरकारने राज्यातील सर्व कामगार संघटना, मालक संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांची एखादी बैठक त्वरित बोलावणे योग्य होईल. हे योगदान, जे मजूर रेल्वे भाडे भरण्याच्या परिस्थितीत नाहीत त्यांच्या रेल्वे भाड्याचा खर्च उचलण्यासाठी वापरता येईल.
……केंद्र आणि राज्य सरकारने या समस्येवर उपाय शोधायलाच हवा जेणेकरून हेच निश्चित होईल की, जे स्थलांतरित मजूर त्यांच्या मुळ राज्यात परत जाऊ इच्छितात त्यांच्या हक्कांची, केवळ ते संकटात आहेत आणि प्रवासाचे पैसे देऊ शकत नाहीत या कारणाने पायमल्ली होणार नाही.
१४. राज्य आणि केंद्र सरकारचे या पैलूंबाबतचे प्रतिसाद पुढील तारखेला, म्हणजे १८ मे २०२० रोजी रेकॉर्डवर ठेवले जातील.”
हे प्रकरण अखेरीस २१ मे २०२० रोजी, स्थलांतरित मजुरांना कलम १४ १९ ते २१ अंतर्गत रेल्वे प्रवासाचे भाडे मिळण्याच्या हक्कासंदर्भात सुनावणीस आले. त्या दिवशी राज्य सरकारने तपशीलवार लेखी सबमिशन दाखल केले आणि प्रकरणाची अंतिम सुनावणी २६ मे रोजी ठरविण्यात आली. न्यायालयाने पुन्हा हे प्रथमदर्शनी स्वीकारले की स्थलांतरित मजुरांना रेल्वे भाड्याचे पैसे न देणे हे त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरेल. न्यायालयाचा एकंदर कल पाहून, २२ मे रोजी सरकारने घोषित केले की ज्या स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळ राज्यात जायचे असेल त्यांच्या रेल्वे प्रवासाचा खर्च सरकार उचलेल.
१५ मे २०२० रोजी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्वतःच्या मूळ राज्याकडे चालत जात असलेल्या स्थलांतरित मजुरांबाबत एक आदेश पारित केला. राज्य सरकारने असा दावा केला की त्यांनी चालत जात असलेल्या स्थलांतरित मजुरांना मदत करण्यासाठी नियमित अंतरावर तंबू/चौक्या उभारल्या आहेत. न्यायालयाने आदेश दिला की,
- या चौक्यांवर किमान एक डॉक्टर, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, रिहायड्रेशन सॉल्ट्स आणि ग्लुकोज पाकिटे असावीत. प्रत्येक चौकीवर एक ॲम्ब्युलन्स तयार असावी;
- नियमित अंतरांवर फिरत्या शौचालयांची सोय करावी आणि दर एक आड एक चौकीवर सॅनिटरी पॅड वितरण मशीन असावीत;
iii. राष्ट्रीय महामार्गावरून चालत असलेल्या स्थलांतरित मजुरांना पुरेसे अन्न पुरवण्यात यावे;
- या स्थलांतरित मजुरांना नजीकच्या निवारा केंद्रावर नेण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या बसेस आणि पोलीस गस्त व्हॅन वापरण्यात याव्यात;
- या स्थलांतरित मजुरांना नजीकच्या निवारा केंद्रांचे पत्ते आणि विविध फोन नंबर देण्यासाठी पत्रके हिंदी आणि तेलगूमध्ये छापण्यात यावीत;
- नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात यावेत आणि प्रत्येक निवारा केंद्र एका अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली असावे तसेच अन्न, औषधे या निवारा केंद्रांपर्यंत खरोखर पोहोचतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचीही मदत घेण्यात यावी. याबाबतचा अनुपालन अहवाल २२.५.२०२० पर्यंत दाखल करण्यात यावा.
त्याच दिवशी मद्रास उच्च न्यायालयाने एक आदेश पारित केला ज्याचा विस्तृतपणे उल्लेख करणे आवश्यक आहे:
“७. गेला एक महिना माध्यमांमध्ये स्थलांतरित मजुरांची जी अत्यंत दयनीय अवस्था दाखवली जात आहे ती पाहून एखाद्याला स्वतःचे अश्रू आवरता येणार नाहीत. ही एक मानवी आपत्ती आहे. मार्चअखेरीस जेव्हा लॉकडाऊन की घोषणा झाली तेव्हा देशभरात सर्वत्र कोट्यवधी स्थलांतरित मजूर अडकून पडले. त्यांच्यापैकी बहुतेकांच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या. पुरेशा अन्नपुरवठ्याची कमतरता तर होतीच शिवाय त्यांच्या निवाऱ्याची काही सोय केलेली नव्हती. बराच वेळ वाट पाहिल्यावर शेवटी ते त्यांच्या मूळ राज्याकडे परत जाण्यासाठी रस्त्यावरून चालत निघाले. त्या लोकांकडे सर्वच अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले हे खूप दुर्दैवी आहे. छापील तसेच दृकश्राव्य माध्यमांमध्ये अनेक हृदयद्रावक बातम्या दाखवल्या गेल्या ज्यामध्ये, त्यांच्या मूळ राज्यात परत जाण्यासाठी लक्षावधी लोकांना लहान लहान मुलांना सोबत घेऊन आणि त्यांचे सर्व सामान डोक्यावरून वाहून नेत रस्त्यावरून चालत निघणे भाग पडलेले दिसत होते, काही चांगल्या लोकांनी वाटप केलेल्या अन्नावर ते जगण्यासाठी अवलंबून होते कारण सरकारने या स्थलांतरित मजुरांच्या मदतीसाठी काहीच पावले उचलली नव्हती. काही जणांचा अन्नाअभावी उपासमारीने मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. …”
“८. या स्थलांतरित मजुरांच्या सुरक्षिततेची आणि हिताची काळजी घेणे ही केवळ त्यांच्या मूळ राज्याचीच नव्हे तर, ते ज्या राज्यात काम करत आहेत त्या राज्याची देखील जबाबदारी आहे. भारत हा एक कल्याणकारी देश आहे आणि भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ हे सर्वोच्च आहे आणि सुरक्षितता व सुरक्षा आणि अन्नपुरवठा या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. कोविड-१९ ही केवळ एक राष्ट्रीय आपत्ती नसून हे एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संकट आहे याची न्यायालयाला व्यवस्थित जाणीव आहे. पण स्थलांतरित मजूर त्यांच्या मूळ गावी परत जाण्यासाठी दिवसेंदिवस रस्त्यावरून जात असल्याचे आणि त्यांच्यापैकी काहीजण अपघातामुळे मृत्युमुखी पडल्याचे दृश्य मनाला यातना देणारे आहे. सर्व राज्यांच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी या स्थलांतरित मजुरांना मदत करण्यासाठी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सेवा पुरवायला हवी होती.
“९. रस्त्यांवर अनेक ठिकाणी टोल गेट आहेत आणि या टोल गेट्सचा वापर स्थलांतरित मजुरांना अन्न, निवारा आणि वैद्यकीय मदत पुरवण्यासाठी चेकिंग पॉईंट्स म्हणून करता आला असता. मात्र, मूळ राज्यांनी तसेच ज्या राज्यांमधून ते चालत निघाले होते त्या राज्यांनी देखील या लोकांची काळजी घेतली नाही आणि अन्न व निवारा यांसारख्या अगदी मूलभूत सुविधा पुरवण्यात देखील ते असमर्थ ठरले किंवा जरी पुरवल्या तरी त्या फारच तुटपुंजा होत्या, ही बाब कीव येण्याजोगी आहे.
“१०. सर्वप्रथम, ज्या व्यक्ती सर्व राज्यांमध्ये स्थलांतरित मजूर म्हणून काम करत होत्या यांचा संबंधित डेटा गोळा केला पाहिजे; जिथे हे स्थलांतरित मजूर काम करत होते त्या यजमान राज्याला त्यांची सुरक्षितता आणि हितासाठी जबाबदार धरले जावे, ज्यासाठी सर्व राज्यांनी एकत्रितपणे काम करून या गरीब लोकांना मदत करणे अपेक्षित आहे. या न्यायालयाला हे माहीत आहे की कालच, केंद्र सरकारने मदतीच्या उपाययोजनांची घोषणा केली आहे ज्यामध्ये भाड्याने घरांची सुविधा, रेशन कार्डाशिवाय मोफत धान्य यांचा समावेश आहे.
“११. नव्याने खटल्यात सामील झालेल्या उत्तरदात्यांना खालील प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
१. प्रत्येक राज्यात/केंद्रशासित प्रदेशात काम करत असलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या तपशिलांचा कोणताही डेटा भारत सरकारकडे आहे काय?
२. असल्यास, प्रत्येक राज्यात/केंद्रशासित प्रदेशात काम करत असलेल्या स्थलांतरित मजुरांची संख्या किती आहे आणि त्यांच्या मूळ ठिकाणांचे तपशील?
३. आजच्या घडीला प्रत्येक राज्यात/केंद्रशासित प्रदेशात अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजुरांची संख्या किती आहे?
४. अशा स्थलांतरित मजुरांना संबंधित राज्यांकडून त्याच बरोबर केंद्र सरकारकडून कोणकोणत्या प्रकारची मदत पुरवण्यात येत आहे?
५. त्या स्थलांतरित मजुरांना राज्यांच्या सीमा ओलांडून दिले जात आहे का, की अडवले जात आहे, आणि जर त्यांना अडवले जात असेल तर त्यांना अन्न, निवारा आणि वैद्यकीय मदत यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवल्या जात आहेत का?
६. त्यांच्या मूळ राज्यात परत जात असताना किती स्थलांतरित मजुरांचा वाटेत मृत्यू झाला?
७. मृत्युमुखी पडलेले कामगार कोणत्या राज्यांमधील/केंद्रशासित प्रदेशांतील आहेत
८. त्यांच्या मूळ राज्यात परत जात असताना वाटेत जीव गमावलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या कुटुंबीयांना कोणती मदत/भरपाई देण्यात आली?
९. प्रत्येक राज्यात/केंद्रशासित प्रदेशात अडकून पडलेल्या किती स्थलांतरित मजुरांना तेथून बाहेर काढून भारतभरातील त्यांच्या मूळ राज्यांना बसेस/ट्रेन्सद्वारे पाठवण्यात आले आहे?
१०. उर्वरित स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळ राज्यांना पाठवण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात येत आहेत?
११. कोविड-१९ चा प्रसार होण्यासाठी लोकांचे स्थलांतर हेदेखील एक कारण आहे का?
१२. केंद्र सरकारने इतर राज्यांमधून स्थलांतर केलेल्या मजुरांना आर्थिक सहाय्य तसेच त्यांच्या मूळ राज्यांत/केंद्रशासित प्रदेशांत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना संबंधित राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्या आहेत का?”
“केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार या दोघांनीही अजून यावर उत्तर सादर केलेले नाही.”
त्याचप्रमाणे, गुजरात उच्च न्यायालयाने ११.५.२०२० रोजी स्थलांतरित मजुरांच्या दयनीय अवस्थेची स्वतःहून दखल घेतली आणि असे निरीक्षण नोंदवले:
“६. द इंडियन एक्सप्रेस” या वृत्तपत्राने, ‘उत्तर प्रदेशची ट्रेन पकडण्यासाठी गुजरातमध्ये स्थलांतरित मजुरांना १९ तास वाट बघायला लावली’ असे शीर्षक असलेली बातमी प्रकाशित केली आहे. यावरून सर्वाधिक त्रास हा स्थलांतरित मजुरांना सहन करावा लागत आहे असे दिसते. ते त्यांच्या घरी म्हणजेच त्यांच्या मूळ राज्यात परत जाण्यासाठी उतावीळ झाले आहेत. ट्रेन, बस इत्यादी मार्गांनी या मजुरांच्या प्रवासाची व्यवस्था करण्यासाठी राज्य सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची आम्ही प्रशंसा करतो. मात्र, असे दिसून येत आहे की, ट्रेन किंवा बसमध्ये बसण्यापूर्वी, जवळजवळ ४५ अंश तापमान असलेल्या जीवघेण्या उन्हात तासंतास वाट बघण्यामुळे अतोनात हाल सोसावे लागत आहेत.
ही प्रक्रिया सुरळीत आणि सोपी करण्यासाठी राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यपद्धती किंवा योजना तयार केली पाहिजे जेणेकरून स्थलांतरित मजुरांना ट्रेन किंवा बसमध्ये बसण्यापूर्वी तासंतास वाट पाहावी लागणार नाही.
७. द इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्रातील ११ मे २०२० रोजीच्या ‘चालत घरी निघालेल्या स्थलांतरित मजुरांना थांबवा, त्यांना निवारा केंद्रांमध्ये घेऊन जा: डीजीपी’ असे शीर्षक असलेल्या बातमीची देखील आम्ही दखल घेतली. कोणताही स्थलांतरित मजूर रस्त्यावरून चालताना दिसल्यास त्याला थांबवून जवळच्या निवारा केंद्रात घेऊन जाण्याचे आदेश पोलिसांना गुजरात राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी दिले आहेत, असे या बातमीवरून असे दिसून येते. आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे की, आजच्या तारखेला गुजरात राज्यात अशी किती निवारा केंद्रे कार्यरत आहेत आणि ती कोणत्या ठिकाणी आहेत. या निवारा केंद्रांमध्ये, अन्न आणि सध्याचा तीव्र उन्हाळा पाहता पाणी पुरवण्याची व्यवस्था असली पाहिजे. दररोज शेकडो स्थलांतरित मजूर लहान मुलांसह राज्याच्या विविध भागांतील रस्त्यावरून विशेषतः महामार्गांवरून चालताना दिसत आहेत. त्यांची अवस्था दयनीय आहे. आजच्या घडीला ते अत्यंत अमानवी आणि भीषण परिस्थितीत राहात आहेत. आम्ही आधी म्हटल्याप्रमाणे, जरी राज्य सरकार आवश्यक ती सर्व पावले उचलत असले तरीही आम्हाला असे वाटते की, लोकांचे दुःख कमी करण्यासाठी लवकरात लवकर आणखी काही कार्यपद्धती ठरवण्याची गरज आहे.
८. राज्य सरकारने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, हे समाजातील सर्वांत तळागाळातील, दुर्बल आणि वंचित लोक आहेत. ते सर्व सध्या घाबरलेले आहेत. त्यांना कोविड-१९ची भीती वाटत नसून ते अन्नाविना उपासमारीने मरतील याची त्यांना भीती आहे. अशा परिस्थितीत या तळागाळातील लोकांच्या मनातील भीती घालवून, त्यांची सर्वोत्तम पद्धतीने काळजी घेतली जाईल याची त्यांना खात्री देणे हे राज्य सरकारचे परम कर्तव्य बनते. सध्या वेळ आहे ती सरकारने ही नाजूक परिस्थिती अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळण्याची आणि त्यांची काळजी घेतली जाणार आहे असा विश्वास सर्वसामान्य लोकांच्या मनात निर्माण करण्याची.”
याचिकेची सुनावणी १४ मे २०२० रोजी ठेवण्यात आली होती आणि त्याच दिवशी राज्य सरकारने दोन लांबलचक अहवाल सादर केले. न्यायालयाने पुन्हा स्थलांतरित कामगारांच्या दुर्दशेचा मुद्दा उपस्थित केला आली कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या १२ मे रोजीच्या आदेशाचा दाखला देऊन राज्य सरकारला कारवाई करण्यास सांगितले. अखेरीस २२ मे रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने १४३ पानांचा एक तपशीलवार आदेश पारित केला ज्यामध्ये विविध निर्देश दिले आहेत. स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्द्याबाबत त्यामध्ये रेल्वेला निर्देश दिला आहे की स्थलांतरितांचे एकेरी प्रवासाचे रेल्वे भाडे माफ करावे किंवा राज्य सरकारने त्या भाड्याचा खर्च सोसावा. या आदेशामध्ये राज्य सरकारच्या आरोग्य सुविधांवर कडक शब्दांत टीका केली आहे आणि अशा परिस्थितीत खाजगी क्षेत्र ज्याप्रमाणे केवळ नफा कमावण्यासाठी काम करत आहे त्याचा तीव्र निषेध केला आहे. आरोग्यसेवांबाबत विविध निर्देश या आदेशामध्ये दिले आहेत.
त्याचप्रमाणे एनएचआरसीने अलीकडेच, स्थलांतरित मजुरांना प्रचंड अंतर चालत जावे लागत असल्याबद्दल स्वतःहून कारवाई केली आहे
उच्च न्यायालये उद्युक्त करत आहेत, मुद्दा रेटत आहेत, लाज काढत आहेत आणि प्रश्न विचारत आहेत. प्रकरणे फेटाळून न लावता उत्तरांची आणि कृती करण्याची मागणी करत आहेत. कधीकधी, बंधनकारक असलेले आदेश देत आहेत. ही सध्या संपूर्ण देशाला भेडसावत असलेली समस्या आहे, अशावेळी त्याबाबत जे काम सर्वोच्च न्यायालयाने करायला हवे होते ते काही उच्च न्यायालये करत आहेत.
-
अन्न आणि रेशन
लॉकडाऊनमध्ये हे स्पष्ट झाले होते की केवळ स्थलांतरित मजूरच नव्हे तर रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या लाखो लोकांना आणि दारिद्र्य रेषेखाली असलेल्या कोट्यवधी लोकांना अन्न आणि पिण्याचे पाणी पुरवण्याची गरज भासणार आहे. असंख्य कामगार रातोरात बेरोजगार झाले होते, अनेकांना त्यांचे मागचे पगारही देण्यात आले नाहीत. फेरीवाल्यांसारख्या स्वयंरोजगारावर अवलंबून असलेल्या लोकांचेही तेच हाल झाले होते. या प्रश्नाबाबत काय उपाययोजना केली जाणार याचा पंतप्रधानांच्या २३ मार्च २०२० रोजीच्या रात्री ८ च्या लॉकडाऊनच्या भाषणात साधा उल्लेखही नव्हता. यामुळे देशभर सर्वत्र सामान खरेदी करण्यासाठी प्रचंड झुंबड उडाली आणि त्यामुळे सुद्धा काही प्रमाणात विषाणूचा प्रसार झाला असणार आहे.
लॉकडाऊनला दोन महिने उलटून गेल्यानंतर, अगदी आजच्या घडीला देखील, महाराष्ट्राचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, एका अभ्यासानुसार ९६% पेक्षा जास्त लोकांना शासकीय रेशन देण्यात आलेले नाही. त्यामध्ये दोन समस्या होत्या. जरी मोफत रेशनची घोषणा केली असली तरीही आधी तुम्ही विकतचे रेशन खरेदी केल्यावरच ते उपलब्ध करून दिले जात होते. दुसरी, भारतातील अनेक लोकांकडे अजूनही रेशन कार्ड नाहीत किंवा त्यांची रेशनकार्ड त्यांच्या गावाकडे आहेत आणि ते स्वतः मात्र शहरात कामाला आहेत किंवा त्यांच्याकडे दुसऱ्या राज्याचे रेशनकार्ड आहे. खरंतर, भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) गोदामांमध्ये धान्याचा इतका पुरेसा बफर साठा उपलब्ध आहे की संपूर्ण लोकसंख्येला अनेक वेळा अन्न देता येईल आणि त्यामुळे सरकारने हा साठा खुला करायला हवा होता आणि फक्त लॉकडाऊनच्या काळातच नाही तर त्यानंतरही काही महिने लोकांना पूर्णपणे मोफत द्यायला हवा होता. अन्नाचा अधिकार या मूलभूत हक्काची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचा हा एकमेव मार्ग होता.
मग अनिवार्यपणे, लोकांना रेशन मिळत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. मोफत अन्न देण्यात यावे अशी एक याचिका जयराम रमेश यांनी दाखल केली. न्यायालयात जाण्यापूर्वी जयराम रमेश यांनी सरकारकडे दाद मागितली नव्हती हे कारण सांगत ही याचिका फेटाळण्यात आली. मात्र अशी प्रक्रिया का आवश्यक आहे हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. लाखो लोकांना अन्न आणि पाण्याची कमतरता भागवत आहे हे सरकारला माहीत होते. ही गोष्ट लक्षात आणून देण्यासाठी एखाद्या जयराम रामेशने पत्र लिहिण्याची गरज नव्हती.
दुसरी एक याचिका मदतकार्यात सहभागी असलेल्या आयोम वेल्फेअर ट्रस्टने दाखल केली होती. या याचिकेत अशी मागणी केली होती की सरकारने रेशन कार्ड नसलेल्यांना देखील रेशन द्यावे आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सगळ्यांसाठी उपलब्ध असावी. ३० एप्रिल २०२० रोजी, हा धोरणात्मक मुद्दा आहे आणि न्यायालय त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही व सरकार या मुद्द्याबाबत विचार करू शकेल असे सांगून ही याचिका निकाली काढण्यात आली. त्यामुळे, किमान सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टीने तरी लोकांच्या अन्नाचा प्रश्न आता संपला होता. रेशन कार्ड नसलेल्या व्यक्तींना देखील अन्न देण्यात यावे असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय केंद्राला देऊ शकले असते. हा जीविताच्या हक्काचा प्रश्न आहे, केवळ धोरणात्मक बाबींपासून दूर राहण्याचा प्रश्न नाही. सर्वोच्च न्यायालय ही याचिका तशीच प्रलंबित ठेवून सरकारला किमान पावले उचलण्यासाठी तरी भाग पाडू शकले असते. काही उच्च न्यायालयांनी हेच केले आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ३० मार्चपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली आणि आजपर्यंत नियमितपणे करत आहे. सुनावणीच्या पहिल्या तारखेला न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले की, सध्या अंगणवाड्या आणि शाळा बंद असल्यामुळे सरकार अंगणवाड्यांच्या मुलांना मध्यान्ह भोजन योजनेचे अन्न कशाप्रकारे देणार (देणार आहे का नव्हे) आहे. त्यामुळे सरकारसमोर त्यासाठीचे नियोजन करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही. रेशन कार्ड नसलेल्या लोकांना अन्नधान्य देण्यासंदर्भात, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयातील स्वराज अभियान (२०१६ ७ एससीसी ४९८) या खटल्यातील निकालाचा संदर्भ घेतला, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की दुष्काळाच्या वेळी रेशन मिळवण्यासाठी केवळ एखादे ओळखपत्र (रेशनकार्डच पाहिजे असे नाही) दाखवणे पुरेसे होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले की हाच युक्तिवाद सध्याच्या परिस्थितीसाठी सुद्धा लागू होईल. न्यायालयाने राज्य सरकारला पुढील तारखेपर्यंत या मुद्द्याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले.
७ एप्रिल रोजी, न्यायालयाने पुन्हा रेशन कार्ड नसलेल्यांना अन्नधान्य देण्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. सरकारने सांगितले की, काही भागांमध्ये अशा लोकांना अन्नाची पाकिटे दिली जात आहेत. राज्यभरात असे केले जात आहे का हे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला त्याच्या स्वयंसेवकांमार्फत तपासण्यास सांगितले. ९ एप्रिल रोजी न्यायालयाने पुन्हा एकदा सरकारला हलवले. कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले की, भिकारी, किन्नर आणि वेश्या यांसारख्या दुर्लक्षित समुदायांच्या लोकांकडे रेशन कार्ड असण्याची शक्यता नाही. न्यायालयाने पुन्हा एकदा रेशन कार्ड नसलेल्या लोकांना रेशन देण्याची आणि ज्यांना परवडत नाही पण बीपीएल कार्डही नाही अशा लोकांना मोफत रेशन देण्याची गरज असल्यावर भर दिला. १३ एप्रिल रोजी न्यायालयाने पुन्हा एकदा सरकारला विचारल्यावर त्याने सांगितले की १६ एप्रिलपर्यंत अन्नधान्याबाबत एक सर्वसमावेशक धोरण आखले जाईल.
१६ एप्रिल रोजी, अखेर राज्य सरकारने रेशन कार्ड नसलेल्यांना अन्नधान्याबाबत स्वतःचे धोरण सादर केले. हे दोन श्रेणींमध्ये विभागलेले होते. जे लोक सरकारी निवारा केंद्रांमध्ये राहत होते शिजवलेले अन्न देण्यात येईल आणि जे लोक त्यांच्या स्वतःच्या घरात राहत आहेत त्यांना अन्नाची पाकिटे किंवा कच्चे अन्न देण्यात येईल. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने हरकत घेतली असता, किती प्रमाणात कच्चे अन्न वाटण्यात येईल हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आणि स्वयंपाकासाठी गॅस सिलेंडर उपलब्ध असतील हे सुनिश्चित करण्यास देखील सरकारला सांगितले. ज्या लोकांकडे काहीही अन्न नाही अशा लोकांची युद्धपातळीवर व्यक्तिशः ओळख पटवण्यास देखील न्यायालयाने सरकारला सांगितले. शेवटी, या संकट काळात स्वयंसेवी संस्था निःस्वार्थीपणे काम करत असल्याबद्दल न्यायालयाने प्रशंसा व्यक्त केली.
२४ एप्रिल रोजी राज्य सरकारने प्रत्येक व्यक्तीला दिलेल्या रेषांचा तपशील सादर केला मात्र गॅस सिलेंडर मोफत देणे शक्य नसल्याचे सांगितले. न्यायालयाने यावर कडक शब्दांत टीका केली आणि म्हटले की, राज्याने गरिबांना एक गॅस सिलेंडर मोफत देण्याचा विचार केलाच पाहिजे. यापूर्वी, सरकारने म्हटले होते की, बेघर लोकांसाठी असलेल्या निवारा केंद्रांच्या उपलब्धतेबाबतची जाहिरात वर्तमानपत्रांमध्ये देण्यात येईल आणि यावर न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, बेघर लोकांकडे वर्तमानपत्रे असण्याची शक्यता कमी आहे त्यामुळे अशा जाहिराती देणे निरर्थक ठरेल. सरकारने आता सांगितले की, निवारा केंद्रांच्या उपलब्धतेबाबत त्यांनी वाहनांवरून जाहीर घोषणा करणे सुरू केले आहे.
५ मे रोजी न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, राज्य सरकारने कामगारांना घरातून काढून न टाकण्याबाबतचे परिपत्रक किन्नर आणि वेश्यांना देखील लागू करण्याचा विचार करावा. पुढील दोन सुनावणींच्यावेळी न्यायालयाने स्थलांतरित मजुरांच्या वाहतुकीचा मुद्दा हाताला आणि ते प्रकरण अजूनही सुरू ठेवले आहे.
रेशनकार्ड नसलेल्यांना अन्न व रेशन पुरवठा केला जाईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अतिशय कल्पक पद्धत अवलंबली. १२ मे रोजी, प्रकरण त्यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आले तेव्हा राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला दिला ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, ते रेशनकार्ड नसलेल्यांना रेशन पुरवठा करण्याबाबत निर्देश देऊ शकत नाही. अर्थात, अशाप्रकारे रेशन देण्यात यावे की नाही याबाबतचे निर्णय घेण्याचा अधिकार त्याने राज्य सरकारांवर सोडला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची धोरणे पाहिली. २९ मार्च २०२० रोजी सरकारने एक ठराव जारी केला होता, ज्यामध्ये स्थलांतरित मजूर, बेघर आणि अत्यावश्यक वस्तू नसलेल्या इतरांना अन्न, निवारा आणि पाणी पुरवण्याबाबत म्हटले होते. ही जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर सोपवण्यात आली होती. या धोरणामध्ये शिजवलेले अन्न देखील नमूद केले होते. या धोरणामध्ये, रेशनकार्ड असलेल्या आणि रेशनकार्ड नसलेल्यांमध्ये कोणताही फरक केलेला नव्हता.
महानगरपालिकेने (याचिकेतील एक प्रतिवादी) सांगितले की, त्यानंतर ३१ मार्च २०२० रोजी एक शासन निर्णय (जी.आर.) जारी झाला आहे, ज्यामध्ये केवळ रेशनकार्ड धारकांनाच रेशन देण्याची परवानगी दिलेली आहे. न्यायालयाने यावर एक धाडसी व अभिनव उपाय शोधला. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ३१ मार्च २०२० रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये २९ मार्च २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाचा संदर्भ दिलेला नाही आणि सामान्यपणे जर एखाद्या शासन निर्णयाला निष्प्रभावित करायचे असेल तर तसे स्पष्टपणे नमूद करावे लागते. त्यामुळे, ३१ मार्च २०२० च्या शासन निर्णयात नमूद असलेले मुद्दे विपरीत असून देखील २९ मार्च २०२० तारखेचा शासन निर्णय टिकून राहिला आणि अशाप्रकारे रेशनकार्ड नसलेल्यांनाही मोफत अन्नासह सर्व लाभ प्राप्त करण्याचा हक्क मिळाला.
मोफत चाचण्या
हे स्पष्ट आहे की कोविडची चाचणी करणे हे रुग्ण शोधण्यासाठी आणि उपचार करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. काही सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये या चाचण्या मोफत केल्या जात असल्या तरीही अनेक खाजगी प्रयोगशाळांमध्ये चाचणीचे पैसे द्यावे लागतात. शुल्काची कमाल मर्यादा प्रति चाचणी रुपये ४,५००/- इतकी ठरवण्यात आली आहे. प्रत्येकाच्या दोनवेळा चाचण्या कराव्या लागतात. म्हणजे चार जणांच्या एका कुटुंबासाठी चाचण्यांचा किमान खर्च रुपये Rs. ३६,०००/- होईल. गरिबाला इतका खर्च करणे अशक्य आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.
८ एप्रिल २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, सरकारी किंवा खाजगी अशा कोणत्याही रुग्णालयात कोविड-१९ ची चाचणी मोफत व्हायला हवी. श्री. मुकुल रोहतगी यांच्यामार्फत खासगी रुग्णालयांनी याला लगेच हस्तक्षेप नोंदवला. केंद्र सरकारनेही श्री. तुषार मेहता यांच्यामार्फत, खाजगी रुग्णालयांनी मागणी केलेल्या दुरुस्तीचे समर्थन केले. ही दुरुस्ती अशी होती की, खाजगी रुग्णालयांमध्ये चाचण्या आता केवळ आयुष्मान भारत योजनेतील गरीब लोकांसाठी मोफत असतील. इतरांसाठी, राज्य सरकार त्याला योग्य वाटेल अशा इतर आर्थिक श्रेणींची भर घालू शकते. भारतातील कमीत कमी ५० दशलक्ष गरीब लोक या योजनेत समाविष्ट नाहीत. सरकारी प्रयोगशाळांकडे पुरेशी चाचणी किट उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने गरीब लोक, त्यांना लक्षणे दिसत असून सुद्धा चाचणी करू शकणार नाहीत. लाखो रुपये कमावणाऱ्या खाजगी प्रयोगशाळांना एवढा दानशूरपणा दाखवायला सांगायला काहीच हरकत नाही. त्यांच्यापैकी बर्‍याच प्रयोगशाळा धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये आहेत, ज्यांचा मूळ उद्देशच लोकांना मदत करणे हा आहे. किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने किमान या खाजगी प्रयोगशाळांना चाचण्या मोफत करायला सांगून सरकारला या चाचण्यांचे पैसे देण्याचे निर्देश द्यायला हवे होते.
पीएम केअर्स निधी
लॉकडाऊनची घोषणा झाल्यानंतर लगेच पीएम केअर्स निधी स्थापन करण्यात आला. यामध्ये तीन मुद्दे होते. पहिला, पीएम केअर्स निधी स्थापन करण्याची मुळातच गरज होती का. दुसरा, निधीच्या पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वासंदर्भात मुद्दे. तिसरा, कॉर्पोरेट्सना दिलेला सीएसआर लाभ फक्त पंतप्रधानांच्या फंडासाठी असावा का आणि मुख्यमंत्र्यांच्या (मुख्यमंत्री) फंडासाठी का नाही.
कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १३५ नुसार, निव्वळ संपत्ती रु. ५०० कोटी किंवा उलाढाल रू. १००० कोटी किंवा जास्त किंवा एका आर्थिक वर्षात निव्वळ नफा रू. ५०० कोटीपेक्षा जास्त असलेल्या कंपन्यांना त्या वर्षभरात, कंपनीच्या सरासरी निव्वळ नफ्याच्या २% रक्कम ही कंपनी कायदा २०१३च्या परिशिष्ट VII मधील कलम (i) ते (xii) मध्ये दिलेल्या उपक्रमांसाठी वापरावी लागते.
केंद्र सरकारने, २३ मार्च २०२० रोजी परिपत्रक काढून माहिती दिली की, सीएसआर निधी कोविड-१९ साठी खर्च करणे हा सीएसआर उपक्रमाचा परवानगी असलेला प्रकार आहे. कंपनी कायदा २०१३ च्या परिशिष्ट VII मधील कलम (i) ते (xii) मध्ये दिलेल्या उपक्रमांसाठी निधी खर्च करता येईल असे घोषित केले गेले. २८ मार्च २०२० रोजी एमसीएने ऑफिस मेमोरॅंडम जारी करून सुचित केले की, पीएम केअर्स निधीला दिलेल्या सर्व देणग्या परिशिष्ट VII च्या कलम (viii) अंतर्गत सीएसआर खर्चासाठी पात्र असतील.
कलम (i) आणि (xii) पुढील प्रमाणे आहेत
- (i) उपासमार, गरिबी आणि कुपोषण निर्मूलन, प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेसह इतर आरोग्य सेवेचा प्रचार आणि स्वच्छता ज्यामध्ये स्वच्छतेच्या प्रसारासाठी आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून केंद्र सरकारने स्थापन केलेला स्वच्छ भारत समाविष्ट आहे.
- (xii) मदतकार्य, पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणीच्या कामांसह आपत्ती व्यवस्थापन
१० एप्रिल २०२० रोजी, एमसीएने ‘वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) २’ मध्ये हे स्पष्ट केले आहे की, ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी’ किंवा ‘कोविड-१९ साठी राज्य सहाय्यता निधी’ कंपनी कायदा २०१३ च्या परिशिष्ट VII मध्ये समाविष्ट नाहीत, त्यामुळे अशा निधीला दिलेले कोणतेही योगदान सीएसआर खर्च म्हणून ग्राह्य धरण्यासाठी पात्र असणार नाही.
परिशिष्ट VII च्या कलम (i) चे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेसह एकूणच आरोग्य सेवेच्या संवर्धनासाठी योगदान देणारे कोणतेही उपक्रम सीएसआर संबंधित उपक्रम म्हणून पात्र असतील. म्हणजेच, आरोग्यसेवा आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्यवेला प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही उपक्रमासाठी दिलेले कोणतेही योगदान सीएसआर संबंधित उपक्रमांचा भाग असेल. कोविड-१९ चा प्रसार रोखण्यासाठी राज्य सहाय्यता निधीला दिलेले योगदान हे या कलमाअंतर्गत मोडेल.
म्हणजे सामान्यपणे, सीएसआर निधी कोविड-१९ चा प्रसार रोखण्यासाठी राज्य निधीला/मुख्यमंत्री निधीला देण्याची परवानगी असली पाहिजे. पण केंद्र सरकारचा याला नकार आहे. परिणामी, कॉर्पोरेट कंपन्या देणगी पंतप्रधान निधीला देतील आणि मुख्यमंत्री निधीला देण्याचे टाळतील. महुआ मोईत्रा यांनी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ५ मे २०२० रोजी, या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे आणि कोणत्याही कॉर्पोरेट कंपनीने याला आव्हान दिलेले नाही असे सांगून यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. कोणती कॉर्पोरेट कंपनी याला आव्हान देण्याची हिंमत करेल? कोणत्याही परिस्थितीत, हा मुद्दा जनहिताशी संबंधित होता कारण यात कायदा आणि घटनेचा अर्थ लावण्याचा प्रश्न होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घालायला हवे होते पण त्याने तसे केले नाही.
मुळात असा एखादा निधी स्थापन करण्याची गरज काय होती हा देखील एक प्रश्न आहे कारण आपत्तीच्या काळात मदत करण्यासाठी याआधीच पंतप्रधान राष्ट्रीय सहायता निधी अस्तित्वात आहे, आणि असे दिसते आहे की त्यामध्ये २२०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी शिल्लक आहे. याशिवाय, पीएम केअर्स निधीच्या खात्याचे लेखापरीक्षण केले जाईल याव्यतिरिक्त या निधीमध्ये पारदर्शकतेचा आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव आहे. त्यामुळे आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली. सामान्यपणे अशा निधीचे लेखापरीक्षण कॅगद्वारे (नियंत्रक व महालेखापरीक्षक) केले जाते आणि त्याचा अहवाल संसदेसमोर ठेवला जातो. ही याचिका खोडसाळपणातून दाखल करण्यात आल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल २०२० रोजी ही याचिका फेटाळली.
त्याउलट, १३ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने, पीएम केअर्स निधीचे कॅगद्वारे लेखापरीक्षण केले जावे आणि पीएम केअर्स निधीची संपूर्ण माहिती जनतेला देण्यात यावी अशी मागणी करणारा याचिकेला उत्तर देण्याचे निर्देश भारत सरकारला दिले. एक थोडा वेगळा मुद्दा, जामीन मंजूर करण्यासाठी एक विशिष्ट रक्कम पीएम केअर्स निधीमध्ये जमा करण्यात यावी, अशी खालच्या न्यायालयाने घातलेली अट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने आणि केरळ उच्च न्यायालयाने रद्द केली. त्याउलट, झारखंड उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करण्यासाठी तशी अट घातली.
निष्कर्ष
न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा स्वतःचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक परिणामकारकपणे न वापरणे ही फक्त कोविड-१९ च्या याचिकांबरोबर सुरू झालेली गोष्ट नाही. फक्त सध्याच्या काळात ही गोष्ट अधिक ठळक झाली आहे. कोणीही लॉकडाऊन उठवण्याची मागणी केलेली नव्हती; कोणीही नागरी स्वातंत्र्यावरील बंधने पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केलेली नव्हती; कोणीही सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांची भूमिका निभावण्याची मागणी केलेली नव्हती. कोविड-१९ मुळे नव्हे तर बेरोजगारीमुळे, अन्न न मिळाल्यामुळे, लॉकडाऊनच्या काळात उपजीविका सुनिश्चित करण्यासाठी नियोजनाच्या पूर्ण अभावामुळे जे शेकडो गरिबांतले गरीब मरत होते त्यांच्यासाठी मुळात या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
निःसंशयपणे, ही एक अभूतपूर्व अशी परिस्थिती होती, ज्यामध्ये सरकारला योग्य वाटेल अशाप्रकारे कृती करण्याचे स्वातंत्र्य देणे गरजेचे होते यात काही शंका नाही. मात्र, गरीबांप्रति असलेल्या स्वतःच्या जबाबदाऱ्या पूर्णपणे झटकून देण्याची ही कृती धक्कादायक अशीच होती.
१९७५-७७ च्या आणीबाणी प्रमाणे उच्च न्यायालयांनी उठा हो आणि धाडस दाखवले आहे. अर्थात सर्वच उच्च न्यायालयांनी सारखी क्रियाशीलता दाखवलेली नाही आणि अनेक उच्च न्यायालयांचे निकाल मूलतः सर्वोच्च न्यायालयाचे अनुकरण करताना दिसतात.
काश्मीर समस्या किंवा एनआरसी/सीएए किंवा नुकतीच दिल्लीत झालेली दंगल हे सर्व मुद्दे हाताळताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेतून पुढे येऊ घातलेला काळ स्पष्टपणे सूचित होत होता. असेही नाही की यापूर्वीच्या वर्षांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने लोकांच्या हिताची भूमिका घेतली आहे. प्रत्येक दशकामध्ये असे अनेक निकाल दिले गेले आहेत जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे करतात. भोपाळ दुर्घटना असो, नर्मदा विस्थापितांचा प्रश्न असो, १९९०च्या दशकातील कामगार न्यायाबाबत आणि त्यानंतर लगेचच फौजदारी न्यायाबाबत उतरती कळा असो; टाडा, पोटा आणि आफ्स्पाची घटनात्मकता किंवा आसाम एनआरसीमध्ये निरंतर परमादेश; अयोध्या वाद असो किंवा हिंदुत्व निकाल असो; सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.
मात्र, कोविड-१९ हा कदाचित, सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील सर्वांत काळा अध्याय आहे कारण लाखो निराधार आणि वंचित लोकांप्रति असलेल्या त्याच्या जबाबदारीचा त्याने एका फटक्यात त्याग केला आहे आणि या येणाऱ्या दशकांमध्ये हा रेकॉर्ड अबाधित राहील.
(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील आहेत आणि कोविड-१९ शी संबंधित अनेक प्रश्नांवर ते न्यायालयात लढत आहेत आणि पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज, पीयुसीएलचे ते उपाध्यक्ष आहेत.)