मृत मतदाता, फर्जी फॉर्म और राजनीतिक दखलअंदाजी: CJP ने असम की चुनावी सूची में हेरफेर का मुद्दा उठाया, ECI से जांच की मांग की

CJP Team

2 weeks ago

सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) के नेतृत्व में 1 फरवरी को नागरिक समाज संगठनों के एक समूह ने केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें असम की चुनावी सूचियों के चल रहे सारांश संशोधन (SR) में बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है, जिससे मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने, प्रक्रियात्मक दुरुपयोग और राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित और असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी गई इस ज्ञापन में अनधिकृत तरीके से नाम हटाने, मनगढ़ंत आपत्तियों, मृत्यु की झूठी घोषणाओं और वैधानिक प्रपत्रों के दुरुपयोग के एक परेशान करने वाले पैटर्न का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, जिसका कथित तौर पर राज्य के कई जिलों में वैध मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। CJP के साथ–साथ, असम मजूरी श्रमिक यूनियन, बंचना बिरोधी मंच और फोरम फॉर सोशल हार्मनी भी इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल हैं।

मृत मतदाता आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, जीवित मतदाताओं को मृत घोषित किया जा रहा है

सबसे चिंताजनक आरोपों में ऐसे मामले शामिल हैं जहां “मृत व्यक्तियों” को जीवित मतदाताओं के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराते हुए दिखाया गया है, साथ ही ऐसी शिकायतें भी हैं जिनमें जीवित मतदाताओं को मृत घोषित किया गया है। ज्ञापन में इसे चुनावी प्रक्रियाओं का गंभीर उल्लंघन बताया गया है और SR प्रक्रिया के दौरान ऐसी आपत्तियों को कैसे स्वीकार किया गया, इसकी तत्काल जांच की मांग की गई है।

कई मामलों में, जिन मतदाताओं ने कभी निवास स्थान नहीं बदला, उन्हें झूठे दावे के साथ आपत्ति जारी की गई कि उन्होंने पते बदल लिए हैं। समूहों का कहना है कि एक अलग परिशिष्ट में ऐसे प्रभावित मतदाताओं की सूची दी गई है।

एक अकेली महिला, 64 आपत्तियां – सभी खारिज

मेमोरेंडम में गोलपारा शहर का एक चौंकाने वाला मामला बताया गया है, जहां ज्योतिनगर, कृष्णई की नबा बाला रे नाम की एक महिला पर वोटरों के खिलाफ 64 आपत्तियां दर्ज करने का आरोप लगाया गया। जब प्रभावित वोटर उसके पास पहुंचे, तो उसने साफ तौर पर किसी भी आपत्ति को दर्ज करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में उसने असमिया में कुछ शिकायतें वापस ले लीं, लेकिन मेमोरेंडम में एक बड़ी गड़बड़ी बताई गई है कि उसके हस्ताक्षर फॉर्म 7 की शिकायतों पर अंग्रेजी में भी थे, जिसके बारे में उसने दावा किया कि वह न तो लिख सकती है और न ही समझ सकती है।

CJP ने इन शिकायतों को आपत्ति प्रक्रिया में जालसाजी और मनगढ़ंत होने के सबूत के तौर पर जोड़ा है।

एक व्यक्ति ने खुद पर और 133 अन्य लोगों पर आपत्ति जताई

श्रीभूमि जिले (पहले करीमगंज) के एक और असाधारण मामले में, सलीम अहमद नाम के एक व्यक्ति पर खुद और 133 अन्य वोटरों के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करने का आरोप लगाया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वे असली वोटर नहीं थे। मेमोरेंडम के अनुसार, अहमद ने बूथ लेवल ऑफिसर को बताया कि उसने कभी ऐसी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, यह बताते हुए कि यह एक “पूरी तरह से मनगढ़ंत” शिकायत थी जो उसकी सहमति या जानकारी के बिना उसके नाम पर दर्ज की गई थी।

BJP नेताओं पर चुनाव डेटा तक अनधिकृत पहुंच का आरोप

व्यक्तिगत मामलों के अलावा, मेमोरेंडम में गंभीर संस्थागत चिंताएं भी उठाई गई हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जिनमें जिला–स्तरीय नेता और ST मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हैं, ने अनधिकृत रूप से सह–जिला आयुक्त, बोको–छायागांव के कार्यालय में प्रवेश किया और आधिकारिक दस्तावेजों और चुनाव आयोग के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तक पहुंच हासिल की।

समूहों ने चेतावनी दी है कि अगर ये कार्रवाई साबित होती हैं, तो यह चुनावी निष्पक्षता और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों का गंभीर उल्लंघन होगा।

प्रवासी मजदूरों पर असमान रूप से असर पड़ा

मेमोरेंडम में यह भी बताया गया है कि SR प्रक्रिया के दौरान असम के प्रवासी मजदूर खास तौर पर कितने कमजोर थे। रिपोर्ट के अनुसार, वेरिफिकेशन के दौरान काम के लिए राज्य से बाहर गए वोटर जब वापस लौटे, तो उन्होंने पाया कि उनके नामों पर नए ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं, जिससे आर्थिक पलायन और मौसमी मजदूरी पर रोक लग गई।

राजनीतिक कार्यपालिका से पक्षपातपूर्ण संकेत के आरोप

संस्थागत निष्पक्षता की मांग करते हुए, CJP और अन्य समूह बोको–छागांव निर्वाचन क्षेत्र में कथित हस्तक्षेप का हवाला देते हैं और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयानों का जिक्र करते हैं, जिन्हें वे “खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण” और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की संवैधानिक आवश्यकता के विपरीत बताते हैं।

चुनाव आयोग से मांगें

मेमोरेंडम में ECI के सामने आठ विशेष मांगें रखी गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

उन ऑब्जेक्शन को वापस लेना जहां सुनवाई के दौरान मूल शिकायतकर्ता मौजूद नहीं है
झूठी फॉर्म 7 शिकायतों के लिए जांच और दंडात्मक कार्रवाई
झूठे घोषणा करने वालों के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई
मानसिक, शारीरिक या वित्तीय उत्पीड़न के शिकार लोगों को मुआवजा
दावों के लिए समय सीमा बढ़ाना और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

मुख्य रूप से, मेमोरेंडम चुनाव आयोग से प्रक्रियात्मक अखंडता को बहाल करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता है कि असम की मतदाता सूची “लोकतंत्र के हित में, स्वतंत्र और निष्पक्ष” तरीके से तैयार की जाए।

यह मेमोरेंडम क्यों जमा किया गया?

चुनावी प्रक्रियाओं की बढ़ती राष्ट्रीय जांच के बीच, ये आरोप – अगर सच साबित होते हैं – तो न केवल क्लेरिकल गलतियों की ओर इशारा करते हैं, बल्कि मतदाता सूची संशोधन तंत्र में एक संरचनात्मक कमजोरी की ओर भी संकेत देते हैं जो खासकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है। मेमोरेंडम इस बात पर जोर देता है कि मतदाता सूची प्रशासनिक सूची नहीं हैं, बल्कि संवैधानिक दस्तावेज हैं, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रयोग के लिए मौलिक हैं।