जनगणना विरुद्ध एनपीआर

CJP Team

5 years ago

भारत सरकारने, एप्रिल २०२० ते सप्टेंबर २०२० पर्यंत भारतातील सामान्य रहिवासी निश्चित करण्यासाठी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जाणार असल्याचे अचानक जाहीर केले (राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी-एनपीआर). २०२१ मध्ये भारतात दर दहा वर्षांनी केली जाणारी जनगणना देखील होणे अपेक्षित आहे. एक अत्यंत आवश्यक आणि नियमित प्रक्रिया म्हणजे जनगणना, आणि दुसरी एनपीआर-एनआरसीची विवादास्पद प्रक्रिया, अशा या दोन प्रक्रियांना एकत्र करून, सरकार मुद्दाम गोंधळ आणि भीतीचे वातावरण निर्माण करीत आहे.

जे २१ प्रश्न सरकार आता नवीन एनपीआर-२०२० च्या अंतर्गत विचारत आहे त्यांच्यामुळे आपल्या गोपनीयतेस धोका निर्माण झाला आहे, यामुळे पाळत ठेवली जाऊ शकते आणि सर्वांत धोकादायक गोष्ट म्हणजे नागरिकत्वाच्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाण्यासाठी लोकसंख्येच्या काही घटकांना लक्ष्य करण्यासाठी ते मदत करू शकतात. एनसीआर-एनआरसी आणि जनगणना या दोन्ही प्रक्रिया एकत्र करून सरकार लबाडी आणि अप्रामाणिकपणा करत आहे. राज्य सरकारे दोन्ही सर्वेक्षणे एकाच वेळी करण्यासाठी समान अधिकारी नेमण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच, आपण या दोन्ही गोष्टी स्पष्टपणे समजून घेणे आणि त्यांच्यामधील फरक ओळखणे आवश्यक आहे.